PIB Current Affairs 27 June 2026 | UPSC Daily Updates

दिनांक: 27 जून 2026 | PIB Current Affairs

आज के विशेष PIB विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम FSSAI Amendments 2026 और Jan Vishwas Act 2026 के तहत किए गए नियामकीय सुधारों (regulatory reforms), संकटग्रस्त प्रजातियों (threatened species) की वैज्ञानिक पहचान के लिए NBA के नए SOP, और SARAS Aajeevika के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमों के सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे।

विषय-सूची (Table of Contents)

FSSAI Licensing Rules में संशोधन: Ease of Doing Business की ओर एक बड़ा कदम। (GS Paper 2: Governance & Statutory Bodies)
जन विश्वास (Jan Vishwas) कानून 2026: स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में अपराधों का गैर-अपराधीकरण (Decriminalization)। (GS Paper 2: Polity & Governance)
संकटग्रस्त प्रजातियों (Threatened Species) के लिए NBA का SOP: वैज्ञानिक पहचान और अधिसूचना हेतु नया फ्रेमवर्क। (GS Paper 3: Environment & Biodiversity)
SARAS Aajeevika और RGVS 2026: ग्रामीण महिला उद्यमिता (Women-led Rural Enterprises) का सशक्तिकरण। (GS Paper 2: Governance & Social Justice)

FSSAI Licensing Rules में संशोधन 2026

Syllabus Tags: GS Paper 2: Governance, Statutory Bodies, Ease of Doing Business, Food Safety.

FSSAI के बारे में जानकारी (Introductory Details):

FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India): यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।
स्थापना: इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के माध्यम से की गई थी, जिसने भोजन से संबंधित विभिन्न पुराने कानूनों को एक मंच पर समेकित किया।
उद्देश्य: इसका मुख्य कार्य विज्ञान-आधारित मानकों के माध्यम से खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को विनियमित करना है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जा सके।
चर्चा में क्यों? 26 जून 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने Ease of Doing Business को बढ़ावा देने के लिए 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) नियम, 2011' में महत्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित किया है।

मुख्य विश्लेषण (Key Dimensions):

Targeted Compliance: नए संशोधनों के तहत, FIFO (First In First Out) और FEFO (First Expiry First Out) के आधार पर स्टॉक रोटेशन और विस्तृत रिकॉर्ड रखने की अनिवार्यता अब केवल खाद्य विनिर्माण (Manufacturing) व्यवसायों तक सीमित होगी।
खुदरा विक्रेताओं (Retailers) को राहत: गैर-विनिर्माण संस्थाओं, जैसे कि रिटेलर्स और अन्य छोटे सेवा प्रदाताओं को इन कठिन आवश्यकताओं से मुक्त कर दिया गया है। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों (SMEs) पर अनुपालन का बोझ (Compliance burden) काफी कम होगा।
Regulatory Alignment: ये सुधार नीति आयोग द्वारा गठित 'गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति' की सिफारिशों के अनुरूप हैं, जो जोखिम-आधारित (Risk-based) और परिणाम-उन्मुख नियमन पर बल देती हैं।

महत्व (Significance):

यह कदम सरकार के 'Minimum Government, Maximum Governance' के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण से खाद्य क्षेत्र में अधिक पारदर्शी और व्यापार-अनुकूल इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे स्टार्टअप्स और स्थानीय व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष (Conclusion):

FSSAI के ये 2026 संशोधन खाद्य सुरक्षा के कड़े मानकों और व्यवसाय करने की सुगमता के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करते हैं। यह भारत के खाद्य नियामक ढांचे को अधिक आधुनिक और कुशल बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

Prelims Pointers:

Parent Act: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006।
Nodal Ministry: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
FIFO: First In First Out (जो पहले आए, वो पहले इस्तेमाल हो)।
FEFO: First Expiry First Out (जिसकी एक्सपायरी पहले हो, वो पहले इस्तेमाल हो)।

जन विश्वास (Jan Vishwas) कानून 2026: स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुधार

Syllabus Tags: GS Paper 2: Polity & Governance, Decriminalization of Offences, Ease of Doing Business, Trust-based Governance.

जन विश्वास अधिनियम के बारे में प्रारंभिक जानकारी (Introductory Details):

मूल उद्देश्य: यह कानून 'भारत को गैर-अपराधी बनाने' (Decriminalizing India) की दिशा में एक ऐतिहासिक विधायी सुधार है। इसका मुख्य लक्ष्य शासन मॉडल को संदेह और दंड से हटाकर विश्वास-आधारित सुशासन (trust-based governance) की ओर ले जाना है।
विकास के चरण (Phases):
- Jan Vishwas 1.0 (2023): 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन कर 183 प्रावधानों को गैर-अपराधी घोषित किया गया।
- Jan Vishwas 2.0 (2025): 16 अधिनियमों और 355 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव।
- Jan Vishwas 3.0 (2026): वर्तमान महत्वाकांक्षी संस्करण, जो 79 केंद्रीय अधिनियमों और 784 प्रावधानों तक विस्तारित है।
मुख्य सिद्धांत: यह मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिए कारावास (imprisonment) के प्रावधान को हटा देता है। इन त्रुटियों को अब 'अपराध' के बजाय 'दीवानी दोष' (civil wrongs) माना जाता है।
चर्चा में क्यों? 26 जून 2026 को सरकार ने Jan Vishwas Act 2026 के तहत स्वास्थ्य, औषधि (Drugs) और खाद्य सुरक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को प्रभावी (operationalize) किया है।

मुख्य विश्लेषण (Key Dimensions):

गैर-अपराधीकरण रणनीति: छोटे तकनीकी उल्लंघनों के लिए आपराधिक कार्यवाही (criminal proceedings) को प्रशासनिक दंड (administrative penalties) से बदल दिया गया है।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (Drugs & Cosmetics) सुधार:
- धारा 29 की समाप्ति: विज्ञापन में सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट के उपयोग पर लगने वाले दंड को हटा दिया गया है।
- Low-risk Cosmetics: कम जोखिम वाले उत्पादों के लेबलिंग दोषों को अब प्रशासनिक दंड व्यवस्था के तहत लाया गया है।
Graded Enforcement: यह सुधार 'Warning-Correct-Penalize' मॉडल का पालन करते हैं, जहाँ पहली बार गलती करने वालों को दंड के बजाय 'Advisory' या 'Warning' दी जाती है।
स्वचालित संशोधन (Automatic Revision): मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने के लिए, जुर्माने की राशि में हर तीन साल में 10% की स्वचालित वृद्धि होगी।

महत्व (Significance):

यह सुधार न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। जुर्माना (fine) लगाने के बजाय दंड (penalty) की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों (Adjudicating Officers) को शक्ति प्रदान करती है, जिससे अदालतों में लंबित करोड़ों मामलों को कम करने में मदद मिलेगी। यह उद्यमियों को छोटे प्रक्रियागत दोषों के लिए 'अपराधी' माने जाने के डर से मुक्त करता है।

निष्कर्ष (Conclusion):

जन विश्वास कानून 2026 'Minimum Government, Maximum Governance' के दर्शन को साकार करता है। यह तकनीकी कमियों और गंभीर जन स्वास्थ्य अपराधों के बीच स्पष्ट अंतर पैदा करके भारत के नियामक ढांचे को आधुनिक और पारदर्शी बनाता है।

Prelims Pointers:

Nodal Ministry: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (DPIIT)।
Terminology Shift: 'Fines' (Criminal) को 'Penalties' (Civil) में बदला गया है।
Adjudicating Officers: सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner) रैंक के अधिकारी दंड लगा सकते हैं।
International Comparison: यह सुधार यूके (UK Standard Scale) और ऑस्ट्रेलिया (Penalty Units) की प्रणालियों के समान है।

संकटग्रस्त प्रजातियों (Threatened Species) के लिए NBA का SOP

Syllabus Tags: GS Paper 3: Environment & Biodiversity, Wildlife Conservation, Statutory Bodies.

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के बारे में प्रारंभिक जानकारी (Introductory Details):

NBA (National Biodiversity Authority): यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।
स्थापना: इसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है।
कार्य: इसका मुख्य कार्य भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना और संसाधनों तक पहुंच से प्राप्त लाभों के निष्पक्ष वितरण (Access and Benefit Sharing - ABS) को सुनिश्चित करना है।
चर्चा में क्यों? 26 जून 2026 को, NBA ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की वैज्ञानिक पहचान, मूल्यांकन और अधिसूचना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

मुख्य विश्लेषण (Key Dimensions):

वैज्ञानिक ढांचा (Scientific Framework): यह SOP राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक पारदर्शी और वैज्ञानिक प्रक्रिया सुगम बनाता है। इसमें वैज्ञानिक मूल्यांकन के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge) और हितधारकों (stakeholders) के परामर्श को भी महत्व दिया गया है।
नियामकीय प्रभाव (Regulatory Impact): धारा 38 के तहत अधिसूचित होने के बाद, संबंधित प्रजातियों के संग्रह को विनियमित या प्रतिबंधित किया जाता है। यह पहल जैव विविधता विनियम, 2025 के तहत लाभ-साझाकरण (Benefit-sharing) दायित्वों के निर्धारण में भी सहायक होगी।
संरक्षण लक्ष्य (Conservation Goals): यह ढांचा राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2024-2030 के 'लक्ष्य 4' (मानव जनित विलुप्ति को रोकना) और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल जैव विविधता ढांचे के उद्देश्यों के अनुरूप है।
राज्यों की भूमिका: यह SOP राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अधिसूचना की अनुशंसा करने में सहायता करेगा।

महत्व (Significance):

भारत एक 'Mega-diverse' देश है, लेकिन पर्यावास के क्षरण और जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह SOP एक 'Uniform Process' सुनिश्चित करता है, जिससे वैज्ञानिक पहचान में देरी कम होगी और संकटग्रस्त प्रजातियों के पुनर्वास (rehabilitation) के लिए समय पर लक्षित हस्तक्षेप संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष (Conclusion):

NBA द्वारा जारी यह SOP जैव विविधता संरक्षण के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य और स्थानीय प्रबंधन समितियों (BMCs) की भागीदारी को एक मंच पर लाता है। यह विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों के पुनरुद्धार की दिशा में भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को मजबूत करता है।

Prelims Pointers:

Section 38 (Biological Diversity Act, 2002): केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परामर्श करके किसी प्रजाति को 'संकटग्रस्त' अधिसूचित करने का अधिकार देती है।
वर्तमान स्थिति: अब तक 17 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 159 पौधों और 173 जानवरों की प्रजातियों को अधिसूचित किया जा चुका है।
Target 4 (NBSAP 2024-30): मानव-प्रेरित प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकना और आनुवंशिक विविधता बनाए रखना।
Nodal Entities: भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) पहचान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

SARAS Aajeevika और RGVS 2026: महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों का सशक्तिकरण

Syllabus Tags: GS Paper 2: Governance, Social Justice, Women Empowerment, Poverty Alleviation.

स्वयं सहायता समूह (SHG) के बारे में प्रारंभिक जानकारी (Introductory Details):

SHG (Self-Help Groups): यह ग्रामीण गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं का एक छोटा स्वैच्छिक संगठन होता है, जो अपनी छोटी बचत को एकत्रित करने और सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ आते हैं।
DAY-NRLM: भारत में SHG आंदोलन को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाकर गरीबी कम करना है।
Lakhpati Didi: सरकार का लक्ष्य 6 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाना है, यानी ऐसी SHG सदस्य जो सालाना 1 लाख रुपये या उससे अधिक की आय अर्जित करती हैं।
चर्चा में क्यों? ग्रामीण विकास मंत्रालय 28–29 जून 2026 को पूसा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन (RGVS) 2026 का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में SARAS Aajeevika के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमों की उद्यमशीलता की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्य विश्लेषण (Key Dimensions):

Branding & Identity: मंत्रालय ने SHG उत्पादों को एक राष्ट्रीय पहचान देने के लिए SARAS, SARAS Aajeevika और Aajeevika जैसे ट्रेडमार्क सुरक्षित किए हैं।
Market Access: ग्रामीण उत्पादों को शहरी और डिजिटल उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए eSARAS ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा, नई दिल्ली में एक स्थायी SARAS Aajeevika Gallery भी स्थापित की गई है।
SARAS Shakti Collection: सम्मेलन के दौरान एक प्रीमियम गिफ्ट कलेक्शन—'SARAS शक्ति कलेक्शन'—का शुभारंभ किया जाएगा, जो कॉर्पोरेट और सरकारी संस्थानों के लिए एक उत्कृष्ट उपहार समाधान प्रदान करेगा।
विविधता का प्रदर्शन: सम्मेलन में चंदेरी साड़ियाँ (MP), पश्मीना (J&K), पटोला (गुजरात), और कलमकारी (आंध्र प्रदेश) जैसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प और वस्त्र प्रदर्शित किए जाएंगे।

महत्व (Significance):

यह पहल स्थानीय शिल्पों को एक संगठित और पहचानने योग्य इकोसिस्टम में बदल रही है। यह 'लखपति दीदी' मॉडल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को केवल 'कारीगर' से बदलकर 'नौकरी प्रदाता' (job creators) और उद्यमियों के रूप में स्थापित कर रही है, जो Viksit Bharat के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष (Conclusion):

SARAS Aajeevika केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक आंदोलन है। RGVS 2026 के माध्यम से बाजार पहुंच, ब्रांडिंग और उद्यम प्रोत्साहन सुनिश्चित करना समावेशी ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Prelims Pointers:

Nodal Ministry: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
RGVS 2026: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन (ICAR-NASC कॉम्प्लेक्स, पूसा)।
Lakhpati Didi Target: 6 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य।
SARAS Shakti Collection: ग्रामीण SHGs द्वारा तैयार किया गया प्रीमियम गिफ्ट कलेक्शन।
Key Products: चंदेरी (MP), फुलकारी (पंजाब), पाउनचेई (मिजोरम)।

मूल्यांकन एवं अभ्यास (Assessment & Practice)

Mains Question (मुख्य परीक्षा प्रश्न)

"नियामक अनुपालन (Regulatory compliance) में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (Risk-based approach) और अपराधमुक्तीकरण (Decriminalization), 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं।" हालिया सुधारों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

Prelims MCQs (प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न)

Q1. FSSAI के 2026 संशोधनों में FIFO/FEFO अनिवार्यता को केवल Manufacturing Units तक सीमित करने के पीछे जो regulatory philosophy है, वह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है?

(A) Zero-tolerance Regulation — जहाँ सभी FBOs पर एकसमान नियम लागू हों, क्योंकि खाद्य सुरक्षा किसी भी स्तर पर compromise नहीं होनी चाहिए।
(B) Risk-based Regulation — जहाँ compliance burden उस activity के actual risk के अनुपात में हो, न कि सभी पर समान रूप से।
(C) Self-regulation Model — जहाँ manufacturers और retailers दोनों को अपने स्वयं के safety standards तय करने की स्वतंत्रता हो।
(D) Prescriptive Regulation — जहाँ सरकार हर प्रकार के व्यवसाय के लिए detailed operating procedures prescribe करे।

Q2. जन विश्वास अधिनियम 2026 जैसे decriminalization reforms में, criminal "Fine" को civil "Penalty" में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रभाव क्या होता है?

(A) दोषी व्यक्ति को अब किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता, जिससे compliance कमज़ोर होती है।
(B) Case अब criminal court के बजाय एक Adjudicating Officer के समक्ष जाता है, जिससे न्यायपालिका पर बोझ कम होता है और resolution तेज़ होती है।
(C) केवल बड़े corporations को राहत मिलती है जबकि छोटे व्यवसायों पर वही पुराना burden बना रहता है।
(D) इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की penalty revenue बढ़ाना है क्योंकि civil penalties आसानी से वसूल की जा सकती हैं।

Q3. NBA के नए SOP के तहत, किसी प्रजाति को Section 38 के अंतर्गत "Threatened Species" अधिसूचित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं प्राथमिक रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य और field assessment में योगदान देती हैं?

Botanical Survey of India (BSI) और Zoological Survey of India (ZSI)
Biodiversity Management Committees (BMCs) — जो traditional knowledge और local field data प्रदान करती हैं
State Biodiversity Boards (SBBs) — जो राज्य स्तर पर notification की अनुशंसा करती हैं
National Green Tribunal (NGT) — जो species listing को legally validate करती है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 4
(B) केवल 1, 2 और 3
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) 1, 2, 3 और 4 सभी

Q4. SARAS Aajeevika जैसी पहलें SHG उत्पादों के लिए branding और e-commerce platform बनाती हैं। इस approach की सबसे बड़ी developmental significance क्या है?

(A) यह rural women को formal employment में shift करती है और agriculture से दूर करती है।
(B) यह supply-side intervention को demand-side market linkage से जोड़ती है — जिससे SHGs केवल producer नहीं, बल्कि market participant बनती हैं।
(C) यह मुख्यतः urban consumers को rural products से परिचित कराने का एक cultural exchange program है।
(D) यह केंद्र सरकार को rural products के export revenue का direct control देती है।

व्याख्या (Detailed Explanation)

Q1 का उत्तर (B): Risk-based Regulation। Manufacturing में raw material से finished product तक की पूरी chain होती है — इसलिए FIFO/FEFO वहाँ genuinely critical है। एक retailer के लिए यही requirement disproportionate burden बनती है। यही Risk-based Regulation का core principle है — जोखिम जहाँ ज्यादा, compliance burden वहाँ ज्यादा।

Q2 का उत्तर (B): Adjudicating Officer और Judicial Burden Reduction। Criminal proceedings में FIR से लेकर court तक की प्रक्रिया शामिल होती है। Civil penalty system में एक trained Adjudicating Officer मामले को जल्दी resolve कर सकता है। यह India के pendency crisis को address करता है।

Q3 का उत्तर (B): केवल 1, 2 और 3। कथन 4 गलत है क्योंकि NGT एक judicial body है — वह species listing की scientific/administrative process में भाग नहीं लेती। BSI/ZSI वैज्ञानिक assessment करते हैं, BMCs local knowledge देती हैं, और SBBs राज्य स्तर पर अनुशंसा करती हैं।

Q4 का उत्तर (B): Supply-side को Demand-side से जोड़ना। DAY-NRLM जैसे traditional programs supply-side (training/credit) पर focus करते हैं। SARAS Aajeevika SHG women को उचित market देकर उन्हें price-taker से price-maker बनाते हैं। यह complete value chain approach है।

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