सार्थक-PDS: क्या AI और ब्लॉकचेन मिटा पाएंगे भारत की भूख?

भारत सरकार ने ₹25,530 करोड़ के भारी-भरकम बजट के साथ सार्थक-PDS (SARTHAK-PDS) योजना को मंजूरी दी है। यह केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि भारत की 'लाइफलाइन' मानी जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक 'डिजिटल कायाकल्प' है। एक सामाजिक नीति विश्लेषक के रूप में, मैं इसे अनाज वितरण के पारंपरिक ढांचे से 'इंटेलिजेंट फूड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर' की ओर एक साहसिक छलांग मानता हूँ।

1. टेक-क्रांति: राशन की निगरानी अब AI और ब्लॉकचेन के हाथ में

सार्थक-PDS का पूरा नाम 'Scheme for Assistance to Ration Transportation and Handling – Automation with Income in Public Distribution' है। यह नाम ही स्पष्ट करता है कि सरकार अब केवल अनाज पहुँचाने पर नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया के 'स्वचालन' (Automation) पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इस योजना का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और ब्लॉकचेन तकनीक का समावेश है। यह तकनीकी त्रिमूर्ति PDS को निम्नलिखित तरीकों से 'स्मार्ट' बनाएगी:

• एआई-संचालित विसंगति पहचान (Anomaly Detection): मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ई-पॉस (e-PoS) लेनदेन के पैटर्न का विश्लेषण करेंगे। यदि किसी दुकान पर असामान्य रूप से थोक में राशन की निकासी होती है या 'फर्जी' ट्रांजेक्शन के संकेत मिलते हैं, तो सिस्टम मानवीय हस्तक्षेप के बिना तुरंत अलर्ट जारी कर देगा।
• ब्लॉकचेन: डिजिटल फिंगरप्रिंट की सुरक्षा: ब्लॉकचेन तकनीक यह सुनिश्चित करेगी कि एक बार डेटा दर्ज होने के बाद उसके साथ कोई भी स्थानीय अधिकारी या डीलर छेड़छाड़ न कर सके। हर लेनदेन एक 'डिजिटल लेज़र' में दर्ज होगा, जो पूरी तरह पारदर्शी और अपरिवर्तनीय होगा।
• प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP): 'अन्ना मित्र' जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लाभार्थी अपनी स्थानीय भाषा या बोली में सिस्टम से संवाद कर सकेंगे, जिससे तकनीकी जटिलता कम होगी।

"सार्थक-PDS योजना एक सब्सिडी-आधारित वितरण ढांचे से एक प्रौद्योगिकी-संचालित, बुद्धिमत्तापूर्ण खाद्य सुरक्षा आर्किटेक्चर की ओर एक महत्वपूर्ण संक्रमण को चिह्नित करती है।"

2. लीकेज पर सर्जिकल स्ट्राइक: 28% अनाज की चोरी को रोकने की चुनौती

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सबसे बड़ी त्रासदी 'लीकेज' रही है। नवंबर 2024 की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में PDS के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले अनाज का लगभग 28% हिस्सा लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचने से पहले ही खुले बाजार में 'डायवर्ट' कर दिया जाता है। सार्थक-PDS इसी लीकेज पर एक 'रणनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक' है।

इसके समाधान के लिए योजना दो-तरफा रणनीति अपनाती है:

1. भूतिया लाभार्थियों (Ghost Beneficiaries) का अंत: आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से फर्जी राशन कार्डों को सिस्टम से बाहर किया जा रहा है।
2. डीलर मार्जिन में सुधार: नीतिगत विश्लेषण यह बताता है कि राशन की चोरी का एक बड़ा कारण उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के डीलरों का बेहद कम मार्जिन है। सार्थक-PDS में डीलरों को वित्तीय सहायता और बेहतर मार्जिन का प्रावधान है, ताकि उनका कानूनी व्यवसाय व्यवहार्य बने और चोरी की मजबूरी या प्रलोभन कम हो।

यह सुनिश्चित करना कि समाज के "सबसे गरीब व्यक्ति" का अधिकार सुरक्षित रहे, केवल तकनीक का काम नहीं है, बल्कि यह भ्रष्टाचार के मूल कारणों पर प्रहार करने वाला एक आर्थिक सुधार भी है।

3. 'अम्ब्रेला योजना' का जादू: NFSA और SMART PDS का एकीकरण

सार्थक-PDS को एक 'अम्ब्रेला योजना' के रूप में तैयार किया गया है, जो प्रशासनिक जटिलताओं और 'साइलो' में काम करने की प्रवृत्ति को खत्म करती है। यह मुख्य रूप से दो बड़े स्तंभों को जोड़ती है:

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) सहायता: इसके तहत राज्यों को अनाज के परिवहन, हैंडलिंग और डीलर मार्जिन के लिए सीधा वित्तीय सहयोग दिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को जनवरी 2024 से अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिस पर ₹11.80 लाख करोड़ का खर्च अनुमानित है। सार्थक-PDS इसी विशाल वितरण नेटवर्क को सुचारू बनाएगी।
• SMART PDS: यह घटक डेटा को एकीकृत करता है और 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) को देश के हर कोने में प्रभावी बनाता है।

इस एकीकरण का उद्देश्य एक 'एकीकृत राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड' बनाना है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच डेटा का प्रवाह निर्बाध हो।

4. लाभार्थी का सशक्तिकरण: 'मेरा राशन 2.0' और 'अन्ना मित्र' ऐप

तकनीकी पत्रकारिता के नजरिए से देखें तो डिजिटल साक्षरता अब खाद्य सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। सरकार ने लाभार्थी और सिस्टम के बीच की दूरी कम करने के लिए दो प्रमुख मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिनके 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड इस डिजिटल बदलाव की गवाही देते हैं।

प्रमुख ऐप्स की तुलना और उपयोग:

विशेषता	मेरा राशन 2.0 (Mera Ration 2.0)	अन्ना मित्र ऐप (Anna Mitra App)
प्राथमिक उद्देश्य	लाभार्थी की सुविधा और पारदर्शिता	परिचालन दक्षता और प्रबंधन
प्रमुख कार्य	पात्रता की जाँच, निकासी इतिहास, FPS खोज	स्टॉक ट्रैकिंग, निरीक्षण और अनुपालन
उपयोगकर्ता	आम नागरिक और राशन कार्ड धारक	सरकारी अधिकारी और FPS डीलर
प्रभाव	पोर्टेबिलिटी और अधिकारों के प्रति जागरूकता	भ्रष्टाचार नियंत्रण और डेटा रिपोर्टिंग

यहाँ एक महत्वपूर्ण विश्लेषण यह है कि डिजिटल ऐप्स केवल तभी सफल होते हैं जब लाभार्थियों के पास 'डिजिटल साक्षरता' हो। सरकार अब इन ऐप्स को और अधिक सरल (User-friendly) बना रही है ताकि एक ग्रामीण श्रमिक भी आसानी से जान सके कि उसके हिस्से का कितना अनाज दुकान पर पहुँच चुका है।

5. अंतिम छोर तक पहुँच और पोषण सुरक्षा

सार्थक-PDS केवल अनाज की मात्रा पर नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और पहुँच पर भी केंद्रित है।

• राज्य स्तरीय कमांड और कंट्रोल सेंटर: ये केंद्र एक डिजिटल वार-रूम की तरह काम करेंगे। यहाँ से 'पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण' (Predictive Analysis) के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि किन क्षेत्रों में स्टॉक खत्म होने वाला है।
• क्षेत्रीय विषमता का समाधान: उदाहरण के लिए, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों के दुर्गम जनजातीय जिलों में भौगोलिक बाधाओं के कारण अक्सर अनाज देरी से पहुँचता है। GPS-सक्षम ट्रैकिंग यह सुनिश्चित करेगी कि डिपो से निकला ट्रक सीधे अपनी निर्धारित दुकान पर ही रुके।
• फोर्टिफाइड चावल (FRK): 'भूख मिटाने' के साथ-साथ 'कुपोषण मिटाना' भी इस योजना का गुप्त मिशन है। वितरित किए जाने वाले चावल में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व (Fortified Rice Kernels) मिलाए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी अब डिजिटल रूप से की जाएगी।

चुनौतियाँ और समाधान: क्या केवल तकनीक ही काफी है?

एक नीति विश्लेषक के रूप में हमें उन कड़वी चुनौतियों को भी देखना होगा जो आज भी बरकरार हैं। 2022 की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 9 करोड़ (90 Million) पात्र लोग अभी भी NFSA के दायरे से बाहर हैं।

प्रमुख बाधाएं:

1. पुराना डेटा: वर्तमान में कोटा 2011 की जनगणना पर आधारित है, जबकि जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। समाधान के तौर पर PDS डेटाबेस को ई-श्रम पोर्टल के साथ सिंक्रनाइज़ करना अनिवार्य है।
2. बायोमेट्रिक विफलता: बुजुर्गों और मेहनत-मजदूरी करने वालों के फिंगरप्रिंट अक्सर घिस जाते हैं, जिससे ई-पॉस मशीनें उन्हें पहचान नहीं पातीं। इसके लिए 'मल्टी-मॉडल प्रमाणीकरण' (जैसे आइरिस/आंखों की पुतली का स्कैन) को अपनाया जा रहा है।
3. शहरी क्षेत्रों में DBT: उन शहरी क्षेत्रों में जहाँ बैंकिंग ढांचा मजबूत है, सरकार 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (DBT) और 'विकेंद्रीकृत खरीद' (DCP) मॉडल का विस्तार कर रही है, ताकि अनाज के भौतिक भंडारण की लागत कम हो सके।

"तकनीकी दक्षता को समावेशिता, सुलभता और संघीय समन्वय के साथ संतुलित करना ही करोड़ों लाभार्थियों के लिए न्यायसंगत खाद्य सुरक्षा की कुंजी है।"

भविष्य की राह और निष्कर्ष

सार्थक-PDS (2026-31) केवल ₹25,530 करोड़ का निवेश नहीं है, बल्कि यह भारत के 'नागरिक-केंद्रित शासन' (Citizen-centric governance) के संकल्प की परीक्षा है। AI और ब्लॉकचेन जैसे शब्द अब केवल सिलिकॉन वैली के चर्चा के विषय नहीं रहे, बल्कि वे भारत के सबसे गरीब व्यक्ति की थाली की सुरक्षा का आधार बन रहे हैं।

हालाँकि, तकनीक एक साधन है, साध्य नहीं। इस योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह डिजिटल तंत्र उन 9 करोड़ लोगों को कैसे जोड़ता है जो आज भी हाशिए पर हैं और क्या यह वास्तव में उस 28% लीकेज को शून्य पर ला पाता है।

एक विचारोत्तेजक प्रश्न: क्या आपको लगता है कि AI और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें भारत से भूख और भ्रष्टाचार को पूरी तरह मिटा पाएंगी, या इसके लिए ज़मीनी स्तर पर मानवीय संवेदना और प्रशासनिक जवाबदेही अभी भी सबसे बड़ी ज़रूरत हैं?

Source: PIB https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2265788&reg=3&lang=1