विषय-सूची (Table of Contents)
- इंडियाएआई मिशन: स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल EKA-1 और धीर (Dhīr) जारी (IndiaAI Foundation Models Release)
- भारतीय नौसेना द्वारा अपहृत पोत 'अजिनी' का सफल रेस्क्यू (Rescue of Hijacked Vessel Azini)
- 'नदी संजीवनी': MoRTH–बिहार सरकार का गाद प्रबंधन MoU ('Nadi Sanjivani' Silt Management MoU)
- निष्कर्ष (Conclusion)
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- संदर्भ (References)
इंडियाएआई मिशन: स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल EKA-1 और धीर (Dhīr) जारी (IndiaAI Foundation Models Release)
(GS Paper III – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी)
संदर्भ (Context)
3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कार्यक्रम में इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) ने स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल (Foundation Model) EKA-1 और धीर 2B एवं धीर 5B जारी किए। कार्यक्रम में MeitY के सचिव श्री एस. कृष्णन और इंडियाएआई के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) श्री सुदीप श्रीवास्तव उपस्थित थे। EKA-1 को सोकेट लैब्स टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (Soket Labs Technology and Research Private Limited) ने और धीर मॉडलों को ज़ेनटेक (ZenteiQ AiTech Innovations) ने विकसित किया है। PIB ने इसे इंडियाएआई मिशन के तहत स्वदेशी AI तकनीक के निर्माण में भारत की प्रगति का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है।
ये दोनों टीमें इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर (फाउंडेशन मॉडल) स्तंभ के तहत चयनित टीमों में शामिल हैं। मिशन के अंतर्गत सब्सिडी वाली राष्ट्रीय AI कंप्यूट अवसंरचना (subsidized national AI compute infrastructure) और सहायक अनुसंधान खर्चों में सहायता से इन मॉडलों का विकास संभव हुआ। PIB के अनुसार यह दर्शाता है कि सार्वजनिक AI अवसंरचना स्वदेशी नवाचार को गति दे सकती है।
मॉडलों का विवरण (Model Details)
- EKA-1 (सोकेट लैब्स): 26.3 अरब (billion) पैरामीटर वाला फाउंडेशन मॉडल, जिसे लगभग 7.5 ट्रिलियन टोकन पर प्रशिक्षित किया गया है। यह आठवीं अनुसूची की सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं और अंग्रेज़ी में सक्षम है। यह खुला (open) स्पार्स हाइब्रिड भाषा मॉडल (Sparse Hybrid Language Model) है, जो गणित, कोडिंग, तर्क (reasoning) और एजेंटिक (agentic) उपयोग के लिए बनाया गया है।
- धीर 2B और धीर 5B (ज़ेनटेक): ये ओपन-सोर्स (open-source) मॉडल हैं, जिन्हें सुरक्षित, ऑन-प्रिमाइसेस (on-premise) बहुभाषी सहायक के रूप में तैनात किया जा सकता है। ये अंग्रेज़ी और 10 भारतीय भाषाओं को समर्थन देते हैं।
- धीर मॉडलों की क्षमताएँ: ये ऑफलाइन-सक्षम, दस्तावेज़-आधारित स्वचालन (document-grounded automation), ज्ञान पुनर्प्राप्ति (knowledge retrieval) तथा नागरिक या उद्यम सेवाओं को रक्षा, सरकार, उद्योग और शिक्षा क्षेत्रों में संभव बनाते हैं। विशेष रूप से कम कनेक्टिविटी वाले या संवेदनशील वातावरण इनके लिए उपयुक्त बताए गए हैं।
- तैनाती के विकल्प: ज़ेनटेक के सीईओ प्रो. शशिकुमार के अनुसार ये मॉडल GPU और TPU सहित विभिन्न कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर चल सकते हैं। इनका हल्का (lightweight) आर्किटेक्चर क्लाउड कनेक्टिविटी के बिना मोबाइल फोन पर भी तैनाती की सुविधा देता है, जिससे डेटा उपयोगकर्ता के उपकरण पर ही रहता है।
इंडियाएआई मिशन (IndiaAI Mission) की पृष्ठभूमि
"भारत में AI बनाएँ और AI को भारत के लिए उपयोगी बनाएँ" (Making AI in India and Making AI Work for India) के दृष्टिकोण पर आधारित इंडियाएआई मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2024 को मंजूरी दी थी। मिशन सात प्रमुख स्तंभों पर संचालित होता है:
- इंडियाएआई कंप्यूट कैपेसिटी (IndiaAI Compute Capacity)।
- इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर (IndiaAI Innovation Centre)।
- इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म – AIKosh (IndiaAI Datasets Platform)।
- इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (Application Development Initiative)।
- इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स (FutureSkills)।
- इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग (Startup Financing)।
- सेफ एंड ट्रस्टेड AI (Safe and Trusted AI)।
अतिरिक्त जानकारी: यह PIB विज्ञप्ति का हिस्सा नहीं है, परंतु मंत्रिमंडल ने इस मिशन को पाँच वर्ष के लिए ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी।
महत्व (Significance)
- तकनीकी और सामरिक स्वायत्तता: MeitY सचिव श्री एस. कृष्णन के अनुसार ऐसे स्वदेशी मॉडल AI में भारत की तकनीकी एवं सामरिक स्वायत्तता (technological and strategic autonomy) को मजबूत करते हैं। ये सरकार, उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के अवसर भी खोलते हैं।
- AIKosh के माध्यम से पहुँच: AIKosh जैसे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ये मॉडल शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों, नवोन्मेषकों और आम जनता को उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- क्षेत्र-विशिष्ट उपयोग: सोकेट लैब्स के सीईओ अभिषेक अपरवाल के अनुसार EKA-1 को भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और साइबर सुरक्षा परिदृश्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है।
- बहुस्तरीय प्रगति: इंडियाएआई के COO के अनुसार रोज़मर्रा के उपकरणों के लिए हल्के समाधान से लेकर जटिल उद्यम अनुप्रयोगों के लिए सशक्त मॉडल तक, ये भारत की बहुस्तरीय AI प्रगति दर्शाते हैं।
- विचारणीय बिंदु: PIB विज्ञप्ति में इन मॉडलों के प्रदर्शन-बेंचमार्क के आँकड़े नहीं दिए गए हैं, इसलिए इनकी वास्तविक क्षमता का आकलन सार्वजनिक उपलब्धता और उपयोग के बाद ही संभव होगा।
भारतीय नौसेना द्वारा अपहृत पोत 'अजिनी' का सफल रेस्क्यू (Rescue of Hijacked Vessel Azini)
(GS Paper III – आंतरिक एवं समुद्री सुरक्षा; GS Paper II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध)
संदर्भ (Context)
रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय नौसेना ने 48 घंटे से अधिक चले अभियान में सशस्त्र समुद्री लुटेरों (pirates) से मछली पकड़ने वाले पोत 'अजिनी' (Azini) को मुक्त कराया। अभियान का समापन सभी 20 चालक दल सदस्यों के सुरक्षित बचाव के साथ हुआ, जिसमें किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। अजिनी के बारे में बताया गया था कि पिछले महीने की शुरुआत में सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास एक सशस्त्र समुद्री लुटेरा समूह ने उसका अपहरण कर लिया था।
इस अपहरण को गंभीर समुद्री सुरक्षा खतरा माना गया, क्योंकि इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर आगे के हमलों के लिए पोत को 'मदर शिप' (Mother Ship) की तरह इस्तेमाल किए जाने की आशंका थी।
अभियान का क्रम (Operational Sequence)
- तैनाती: भारतीय नौसेना ने मिशन पर तैनात एक युद्धपोत को हस्तक्षेप के लिए लगाया, जिसे समुद्री टोही विमान (maritime reconnaissance aircraft) का सहयोग मिला।
- खोज और निगरानी: दोनों प्लेटफ़ॉर्म ने निरंतर निगरानी के बाद पोत का पता लगाया और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी।
- गैर-घातक उपाय: पोत की आवाजाही सीमित करने और उसे भागने से रोकने के लिए नापे-तुले गैर-घातक (calibrated non-kinetic) उपाय अपनाए गए।
- कमांडो की तैनाती: भारतीय वायु सेना (IAF) के C-17 विमान से सटीक एयरड्रॉप (precision airdrop) के जरिए मरीन कमांडो (Marine Commandos) की तैनाती बढ़ाई गई।
- नियंत्रण और रिहाई: त्वरित और समन्वित सामरिक हस्तक्षेप से नौसेना ने पोत पर नियंत्रण पाया, समुद्री लुटेरों का खतरा समाप्त किया और सभी 20 चालक दल सदस्यों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की।
महत्व (Significance)
- अंतर-सेवा समन्वय: PIB के अनुसार यह अभियान नौसेना की उच्च परिचालन तत्परता और अंतर-सेवा समन्वय (inter-service coordination) के साथ जटिल समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने की क्षमता दर्शाता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में भूमिका: यह हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region – IOR) में 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' (First Responder) और 'पसंदीदा सुरक्षा भागीदार' (Preferred Security Partner) बने रहने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- नाविकों और व्यापार मार्गों की सुरक्षा: नौसेना नाविकों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा और IOR में सुरक्षित, स्थिर समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अतिरिक्त जानकारी (Additional Context)
नीचे दी गई जानकारी स्थिर (static) संदर्भ है और PIB विज्ञप्ति का हिस्सा नहीं है।
- UNCLOS अनुच्छेद 101: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) का अनुच्छेद 101 समुद्री डकैती (piracy) को परिभाषित करता है।
- MARCOS: PIB ने केवल "मरीन कमांडो" लिखा है। भारतीय नौसेना की मरीन कमांडो फोर्स MARCOS के नाम से जानी जाती है।
- सागर (SAGAR) और महासागर (MAHASAGAR): "क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास" (Security and Growth for All in the Region – SAGAR) भारत का 2015 में घोषित समुद्री दृष्टिकोण है। मार्च 2025 में इसे आगे बढ़ाते हुए MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) दृष्टिकोण घोषित किया गया।
'नदी संजीवनी': MoRTH–बिहार सरकार का गाद प्रबंधन MoU ('Nadi Sanjivani' Silt Management MoU)
(GS Paper III – अवसंरचना, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण; GS Paper II – केंद्र-राज्य सहयोग)
संदर्भ (Context)
3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और बिहार सरकार ने पहचानी गई नदियों और अन्य जल निकायों से वैज्ञानिक तरीके से गाद (silt) निकालने और उपयुक्त गाद का बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) निर्माण परियोजनाओं में उपयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी उपस्थित थे।
इस पहल को 'नदी संजीवनी' (Nadi Sanjivani) नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य नदियों और जल निकायों की जल-वहन क्षमता (water-carrying capacity) बहाल करना, बाढ़ प्रबंधन मजबूत करना, कृषि भूमि का संरक्षण करना और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री का टिकाऊ स्रोत उपलब्ध कराना है। यह जल-प्रबंधन की चुनौतियों के समाधान को अवसंरचना विस्तार के साथ जोड़ने का एकीकृत दृष्टिकोण है।
गाद उपयोग का परिमाण (Scale of Silt Utilisation)
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बिहार की NH परियोजनाओं में निकाली गई गाद के उपयोग की पर्याप्त संभावना पहचानी है।
- 16 चालू (ongoing) परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर उपयुक्त गाद का उपयोग किया जाएगा।
- 27 भावी परियोजनाओं के लिए अनुमानित 835 लाख घन मीटर गाद के उपयोग का प्रस्ताव है। यह तकनीकी उपयुक्तता और आवश्यक स्वीकृतियों के अधीन है। दोनों को मिलाकर कुल 1,078 लाख घन मीटर होता है।
- बिहार में वर्तमान में NHAI की लगभग 1,561 किमी की 39 परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनका अनुमानित निवेश ₹58,340 करोड़ है।
- लगभग 1,982 किमी की 11 अन्य परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिनमें अनुमानित निवेश ₹1,85,200 करोड़ है।
- PIB के अनुसार उपयुक्त गाद की उपलब्धता से इन परियोजनाओं की सामग्री आवश्यकता का बड़ा हिस्सा पूरा होने, निर्माण लागत घटने और राजमार्ग कार्यों के समय पर पूरा होने की उम्मीद है।
बिहार जल स्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026
बिहार के मुख्यमंत्री ने बताया कि जल निकायों की बहाली और जमा गाद के प्रबंधन के लिए संरचित ढाँचा देने हेतु बिहार जल स्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 (Bihar Water Sources Restoration and Silt Management Policy, 2026) बनाई गई है। यह नीति बाढ़ के बाद कृषि भूमि पर जमा रेत और गाद हटाने की सुविधा भी देती है, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिलती है। मुख्यमंत्री के अनुसार जल निकायों की बहाली से सिंचाई और पेयजल के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी, भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) को सहारा मिलेगा और बाढ़ का जोखिम घटेगा।
क्रियान्वयन ढाँचा और सुरक्षा उपाय (Implementation Framework and Safeguards)
- संस्थागत ढाँचा: MoU NHAI और बिहार सरकार के बीच बिहार की नीति, 2026 तथा लागू पर्यावरणीय एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसार समन्वित और समयबद्ध क्रियान्वयन का ढाँचा बनाता है।
- नोडल विभाग: बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग (Road Construction Department – RCD) नोडल विभाग होगा। इसे राज्य स्तरीय समन्वय समिति सहयोग देगी, जो प्रस्तावों की जाँच करेगी, स्वीकृतियाँ सुगम बनाएगी, क्रियान्वयन की निगरानी करेगी और परिचालन संबंधी बाधाएँ दूर करेगी।
- वैज्ञानिक विधि: चिह्नित जल निकायों के विस्तृत तकनीकी आकलन के बाद वैज्ञानिक तरीकों से गाद निकाली जाएगी। निकासी केवल स्वीकृत स्थानों पर और निर्धारित तकनीकी सीमाओं के भीतर होगी, ताकि नदी पारिस्थितिकी तंत्र, तटबंध, पुल और अन्य संरचनाएँ प्रभावित न हों।
- गुणवत्ता परीक्षण: राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए गाद की उपयुक्तता MoRTH विनिर्देशों और भारतीय सड़क कांग्रेस (Indian Roads Congress – IRC) के संबंधित कोड के अनुसार परीक्षण से तय होगी।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: संयुक्त माप (joint measurement), डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग, नियमित निगरानी और निकाली, ढोई तथा उपयोग की गई मात्रा का समय-समय पर मिलान (reconciliation) किया जाएगा।
महत्व (Significance)
- बाढ़ और जल-वहन क्षमता: श्री गडकरी के अनुसार जमा गाद ने नदियों की जल-वहन क्षमता को काफी प्रभावित किया है, जिससे बाढ़, कृषि भूमि को नुकसान और संपत्ति की हानि होती है। नेपाल से निकलने वाली नदियाँ बड़ी मात्रा में जल और अवसाद (sediment) बिहार में लाती हैं, इसलिए बाढ़ और जल-संकट की चुनौतियाँ बार-बार उभरती हैं।
- कृषि भूमि का संरक्षण: निकाली गई गाद के उपयोग से ताज़ा मिट्टी और कृषि योग्य मिट्टी पर निर्भरता घटती है। इससे उपजाऊ कृषि भूमि बचती है, निर्माण लागत कम होती है और राजमार्ग परियोजनाएँ तेज़ी से पूरी हो सकती हैं।
- पारस्परिक लाभ का मॉडल: श्री गडकरी ने कहा कि यह ऐसा ढाँचा है जिसमें नदी पुनरुद्धार अवसंरचना विकास में सहायक होता है। उन्होंने यह भी कहा कि समान चुनौतियों वाले अन्य राज्यों में यह मॉडल अपनाया जा सकता है, और क्रियान्वयन बिहार सरकार के समन्वय से उचित तकनीकी आकलन तथा सुरक्षा उपायों के साथ होगा।
- राजमार्ग कनेक्टिविटी: बिहार में NH नेटवर्क 2014 के 4,615 किमी से बढ़कर वर्तमान में लगभग 6,500 किमी हो गया है। 2014 से अब तक प्रमुख नदियों पर लगभग 29 नए पुलों का निर्माण भी शुरू किया गया है।
- विचारणीय बिंदु: PIB के अनुसार 835 लाख घन मीटर का हिस्सा केवल प्रस्तावित है और तकनीकी उपयुक्तता तथा स्वीकृतियों पर निर्भर है। इसलिए वास्तविक लाभ इस पर निर्भर करेगा कि निकासी निर्धारित तकनीकी सीमाओं और निगरानी व्यवस्था के भीतर कितनी प्रभावी ढंग से होती है।
निष्कर्ष (Conclusion)
आज के तीनों घटनाक्रम अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े होकर भी आत्मनिर्भरता और क्षमता निर्माण की दिशा में दिखते हैं। स्वदेशी AI मॉडल तकनीकी स्वायत्तता की ओर कदम हैं, नौसेना का अभियान हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन है, और नदी संजीवनी जल प्रबंधन को अवसंरचना निर्माण से जोड़ने का प्रयास है। तीनों में वास्तविक परिणाम आगे के क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे: AI मॉडलों का व्यापक उपयोग, समुद्री लुटेरों के खतरे का निरंतर सामना और गाद निकासी में पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों का पालन।
प्रारंभिक परीक्षा फोकस (Prelims Focus)
- EKA-1 (सोकेट लैब्स): 26.3 अरब पैरामीटर, लगभग 7.5 ट्रिलियन टोकन, सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाएँ और अंग्रेज़ी, स्पार्स हाइब्रिड मॉडल।
- धीर 2B और 5B (ज़ेनटेक): ओपन-सोर्स, ऑन-प्रिमाइसेस, ऑफलाइन-सक्षम, अंग्रेज़ी और 10 भारतीय भाषाएँ; मोबाइल पर भी तैनाती संभव।
- इंडियाएआई मिशन: मंत्रिमंडल की मंजूरी 7 मार्च 2024; सात स्तंभ; MeitY के अंतर्गत; इन मॉडलों का संबंध इनोवेशन सेंटर स्तंभ से है।
- अजिनी: मछली पकड़ने वाला पोत, सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास अपहृत; 48 घंटे से अधिक का अभियान; 20 चालक दल सदस्य सुरक्षित; IAF के C-17 से मरीन कमांडो का एयरड्रॉप।
- नदी संजीवनी: MoRTH और बिहार सरकार का MoU; 16 चालू परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर और 27 भावी परियोजनाओं के लिए 835 लाख घन मीटर गाद।
- बिहार जल स्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026; नोडल विभाग RCD; परीक्षण MoRTH विनिर्देशों और IRC कोड के अनुसार।
मुख्य परीक्षा फोकस (Mains Focus)
- GS Paper III – संप्रभु AI क्षमता: सब्सिडी वाली सार्वजनिक कंप्यूट अवसंरचना से स्वदेशी मॉडल बने हैं और बहुभाषी तथा ऑफलाइन-सक्षम विकल्प कम कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी हैं। मॉडलों के प्रदर्शन-बेंचमार्क PIB में नहीं दिए गए हैं, इसलिए वास्तविक क्षमता का मूल्यांकन उपयोग के बाद ही संभव होगा।
- GS Paper III / GS Paper II – समुद्री सुरक्षा और IOR में भूमिका: अंतर-सेवा समन्वय (नौसेना और वायु सेना), गैर-घातक उपायों से शून्य हताहत और 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' की छवि। साथ ही 'मदर शिप' के रूप में अपहृत पोतों के उपयोग का खतरा हिंद महासागर में व्यापारिक मार्गों के लिए चुनौती है।
- GS Paper III – आपदा प्रबंधन और पर्यावरण: नदी संजीवनी बाढ़ प्रबंधन, कृषि भूमि संरक्षण और अवसंरचना लागत को जोड़ती है। परंतु इसकी सफलता अनुमोदित स्थानों और तकनीकी सीमाओं के भीतर निकासी तथा संयुक्त माप और डिजिटल रिकॉर्ड जैसी जवाबदेही व्यवस्था पर निर्भर है।
- GS Paper II – केंद्र-राज्य सहयोग: MoRTH (NHAI) और बिहार सरकार का समन्वित ढाँचा, जिसे अन्य राज्यों में भी अपनाए जाने की संभावना जताई गई है।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1. हाल ही में जारी स्वदेशी फाउंडेशन मॉडलों और इंडियाएआई मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. EKA-1 को सोकेट लैब्स ने विकसित किया है और यह सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेज़ी को समर्थन देता है।
2. धीर 2B और 5B को ज़ेनटेक ने विकसित किया है और ये अंग्रेज़ी तथा 10 भारतीय भाषाओं को समर्थन देते हैं।
3. इंडियाएआई मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 में मंजूरी दी थी।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a) केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियाएआई मिशन को 7 मार्च 2024 को मंजूरी दी थी।
प्रश्न 2. सोमालिया तट के पास मछली पकड़ने वाले पोत 'अजिनी' के रेस्क्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- (a) पोत का अपहरण सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास हुआ था और नौसेना ने 20 चालक दल सदस्यों को सुरक्षित बचाया।
- (b) अभियान पूरी तरह घातक बल (kinetic force) के प्रयोग से पूरा हुआ और कई चालक दल के सदस्य घायल हुए।
- (c) मरीन कमांडो को नौसेना के हेलीकॉप्टर से उतारा गया और वायु सेना की इसमें कोई भूमिका नहीं थी।
- (d) पोत के अपहरण का कारण वर्तमान में स्पष्ट रूप से किसी राज्य-प्रायोजित समूह को बताया गया है।
उत्तर: (a)
PIB के अनुसार अपहरण सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास हुआ था और सभी 20 चालक दल सदस्य बिना किसी हताहत या चोट के बचाए गए। अभियान में नापे-तुले गैर-घातक उपाय अपनाए गए और मरीन कमांडो को IAF के C-17 विमान से सटीक एयरड्रॉप द्वारा पहुँचाया गया।
प्रश्न 3. 'नदी संजीवनी' पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- (a) यह MoRTH और बिहार सरकार के बीच MoU है, जिसके तहत 16 चालू NH परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग होना है।
- (b) यह जल शक्ति मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच समझौता है और इसका उद्देश्य केवल बाढ़ नियंत्रण है।
- (c) 835 लाख घन मीटर गाद का उपयोग 16 चालू परियोजनाओं में किया जा रहा है।
- (d) राज्य स्तर पर नोडल विभाग जल संसाधन विभाग है।
उत्तर: (a)
MoU MoRTH और बिहार सरकार के बीच हुआ है। 243 लाख घन मीटर गाद 16 चालू परियोजनाओं में और अनुमानित 835 लाख घन मीटर 27 भावी परियोजनाओं में उपयोग के लिए प्रस्तावित है। नोडल विभाग बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग (RCD) है।
त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- इंडियाएआई मिशन ने 3 नवंबर 2026 को EKA-1 (सोकेट लैब्स) और धीर 2B एवं 5B (ज़ेनटेक) जारी किए।
- कार्यक्रम में MeitY सचिव श्री एस. कृष्णन और इंडियाएआई के COO श्री सुदीप श्रीवास्तव उपस्थित थे।
- EKA-1: 26.3 अरब पैरामीटर, लगभग 7.5 ट्रिलियन टोकन, 22 अनुसूचित भाषाएँ और अंग्रेज़ी, स्पार्स हाइब्रिड मॉडल, गणित, कोडिंग, तर्क और एजेंटिक उपयोग के लिए।
- धीर 2B और 5B: ओपन-सोर्स, ऑन-प्रिमाइसेस और ऑफलाइन-सक्षम, अंग्रेज़ी और 10 भारतीय भाषाएँ, GPU/TPU तथा मोबाइल पर तैनाती संभव।
- दोनों टीमें इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर (फाउंडेशन मॉडल) स्तंभ के तहत चयनित थीं।
- इंडियाएआई मिशन: मंत्रिमंडल की मंजूरी 7 मार्च 2024; सात स्तंभ (कंप्यूट, इनोवेशन सेंटर, AIKosh, एप्लिकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचरस्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सेफ एंड ट्रस्टेड AI)।
- अजिनी: मछली पकड़ने वाला पोत, पिछले महीने की शुरुआत में सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास अपहृत।
- अभियान की अवधि 48 घंटे से अधिक; सभी 20 चालक दल सदस्य बिना हताहत या चोट के सुरक्षित बचाए गए।
- अभियान में मिशन-तैनात युद्धपोत, समुद्री टोही विमान, गैर-घातक उपाय और IAF के C-17 से मरीन कमांडो का सटीक एयरड्रॉप शामिल रहा।
- भारत की भूमिका: हिंद महासागर क्षेत्र में 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' और 'पसंदीदा सुरक्षा भागीदार'।
- नदी संजीवनी: MoRTH और बिहार सरकार का MoU, 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित (श्री नितिन गडकरी और श्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में)।
- गाद उपयोग: 16 चालू NH परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर; 27 भावी परियोजनाओं में 835 लाख घन मीटर प्रस्तावित (कुल 1,078 लाख घन मीटर)।
- बिहार में NHAI की 39 परियोजनाएँ (लगभग 1,561 किमी, ₹58,340 करोड़) निर्माणाधीन और 11 परियोजनाएँ (लगभग 1,982 किमी, ₹1,85,200 करोड़) प्रस्तावित।
- नीति: बिहार जल स्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026; नोडल विभाग RCD, बिहार; राज्य स्तरीय समन्वय समिति।
- गाद की उपयुक्तता का परीक्षण MoRTH विनिर्देशों और IRC कोड के अनुसार; संयुक्त माप, डिजिटल रिकॉर्ड और मात्रा मिलान से पारदर्शिता।
- बिहार में NH नेटवर्क: 2014 में 4,615 किमी से वर्तमान में लगभग 6,500 किमी; 2014 से लगभग 29 नए पुल।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
इंडियाएआई मिशन क्या है? (What is the IndiaAI Mission?)
इंडियाएआई मिशन MeitY के तहत भारत की AI रणनीति का मिशन है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2024 को मंजूरी दी थी। यह "भारत में AI बनाएँ और AI को भारत के लिए उपयोगी बनाएँ" के दृष्टिकोण पर आधारित है और कंप्यूट कैपेसिटी, इनोवेशन सेंटर, AIKosh, एप्लिकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचरस्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड ट्रस्टेड AI जैसे सात स्तंभों पर काम करता है।
फाउंडेशन मॉडल क्या है? (What is a Foundation Model?)
फाउंडेशन मॉडल ऐसा बड़ा AI मॉडल होता है जिसे व्यापक डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है और जिसे आगे कई अलग-अलग कार्यों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। यह सामान्य जानकारी है, PIB विज्ञप्ति की परिभाषा नहीं। इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर (फाउंडेशन मॉडल) स्तंभ के तहत चयनित टीमों ने EKA-1 और धीर जैसे स्वदेशी मॉडल बनाए हैं।
EKA-1 क्या है और इसमें कितने पैरामीटर हैं?
EKA-1 सोकेट लैब्स द्वारा विकसित फाउंडेशन मॉडल है, जिसमें 26.3 अरब पैरामीटर हैं और जिसे लगभग 7.5 ट्रिलियन टोकन पर प्रशिक्षित किया गया है। यह सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं और अंग्रेज़ी में सक्षम खुला स्पार्स हाइब्रिड मॉडल है, जो गणित, कोडिंग, तर्क और एजेंटिक उपयोग के लिए बना है।
धीर (Dhīr) 2B और 5B मॉडल क्या हैं?
धीर 2B और 5B ज़ेनटेक द्वारा विकसित ओपन-सोर्स बहुभाषी सहायक हैं, जो अंग्रेज़ी और 10 भारतीय भाषाओं को समर्थन देते हैं। इन्हें ऑन-प्रिमाइसेस और ऑफलाइन-सक्षम तरीके से तैनात किया जा सकता है और ये मोबाइल फोन पर क्लाउड के बिना भी चल सकते हैं।
अजिनी जहाज़ का रेस्क्यू कब और कहाँ हुआ?
रक्षा मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को बताया कि भारतीय नौसेना ने 48 घंटे से अधिक चले अभियान में सोमालिया के उत्तर-पूर्वी तट के पास अपहृत मछली पकड़ने वाले पोत अजिनी को मुक्त कराया। सभी 20 चालक दल सदस्य बिना किसी हताहत या चोट के सुरक्षित बचाए गए।
नदी संजीवनी क्या है? (What is Nadi Sanjivani?)
नदी संजीवनी MoRTH और बिहार सरकार की संयुक्त पहल है, जिसके तहत नदियों और जल निकायों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालकर उसे बिहार की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य जल-वहन क्षमता बहाल करना, बाढ़ प्रबंधन मजबूत करना, कृषि भूमि बचाना और निर्माण सामग्री का टिकाऊ स्रोत देना है।
नदी संजीवनी में कितनी गाद का उपयोग होगा?
16 चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग होगा। 27 भावी परियोजनाओं के लिए अनुमानित 835 लाख घन मीटर का प्रस्ताव है, जो तकनीकी उपयुक्तता और स्वीकृतियों के अधीन है। दोनों मिलाकर कुल 1,078 लाख घन मीटर होता है।
बिहार जल स्रोत पुनरुद्धार एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 क्या है?
यह बिहार सरकार की नीति है, जो जल निकायों की बहाली और जमा गाद के प्रबंधन के लिए संरचित ढाँचा देती है। यह बाढ़ के बाद कृषि भूमि पर जमा रेत और गाद हटाने की सुविधा भी देती है, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिलती है। MoU इसी नीति के अनुसार लागू होगा।
