मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC): अनुच्छेद 324, 2023 अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट | UPSC GS-2

Chief Election Commissioner of India | CEC, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 तथा सर्वोच्च न्यायालय| श्रेणी: UPSC राजव्यवस्था

हर खेल में अंपायर की साख तय करती है कि खेल कितना भरोसेमंद है। लोकतंत्र में यही भूमिका निर्वाचन आयोग निभाता है, और उसके प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) का पद इस भूमिका का केंद्र है।

इस लेख में हम अनुच्छेद 324 से लेकर 2023 के नियुक्ति अधिनियम तक की पूरी कहानी समझेंगे: आयोग का इतिहास, CEC का दर्जा और सेवा-शर्तें, नियुक्ति के तीन दौर, हटाने की प्रक्रिया, नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान कानूनी स्थिति, और परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐतिहासिक निर्णय। यह सामग्री UPSC, SSC और राज्य PCS के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा-केंद्रित और तथ्यात्मक ढंग से तैयार की गई है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और भारत निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 324 और निर्वाचन आयोग के कार्य

(GS Paper II - राजव्यवस्था एवं शासन)

संदर्भ (Context)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत हुई। इसी दिन की याद में हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के साथ मतदाता सूची की तैयारी भी आयोग की ज़िम्मेदारी है।

मुख्य विवरण (Key Details)

अनुच्छेद 324 के प्रमुख खंड:

  • 324(1): संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा मतदाता सूची की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आयोग के पास है।
  • 324(2): आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति तय करें। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, पर "संसद के बनाए कानून के अधीन।" नियुक्ति की पूरी बहस इसी वाक्यांश के इर्द-गिर्द घूमती है।
  • 324(3): अन्य आयुक्तों की नियुक्ति होने पर CEC आयोग का अध्यक्ष होगा।
  • 324(5): CEC को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। अन्य आयुक्तों को केवल CEC की सिफ़ारिश पर हटाया जा सकता है। नियुक्ति के बाद सेवा-शर्तें उनके नुकसान में नहीं बदली जा सकतीं।
  • 324(6): आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने होते हैं।

जुड़े हुए अनुच्छेद: अनुच्छेद 325 (धर्म, जाति आदि के आधार पर मतदाता सूची से वंचित नहीं किया जा सकता), अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार), अनुच्छेद 327 और 328 (चुनाव पर कानून बनाने की संसद और राज्य विधानमंडलों की शक्ति) तथा अनुच्छेद 329(b) (चुनाव संबंधी विवाद केवल चुनाव याचिका से तय होंगे)।

आयोग के कार्य:

  • प्रशासनिक कार्य: मतदाता सूची तैयार और संशोधित करना; चुनाव कार्यक्रम घोषित करना; आदर्श आचार संहिता लागू कराना; चुनाव पर्यवेक्षक तैनात करना; चुनाव-खर्च की निगरानी करना।
  • सलाहकारी कार्य: अनुच्छेद 103(2) के तहत सांसदों की अयोग्यता और अनुच्छेद 192(2) के तहत विधायकों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को राय देना, जिसके अनुसार वे कार्य करते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11 के तहत अयोग्यता की अवधि घटाना या हटाना।
  • अर्ध-न्यायिक कार्य: राजनीतिक दलों का पंजीकरण (धारा 29A), दलों को मान्यता देना, चुनाव चिह्न आवंटित करना और चुनाव चिह्न आदेश 1968 के तहत दलीय विवादों का निपटारा।

तीन संस्थाएँ, तीन काम (परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है):

  • भारत निर्वाचन आयोग: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव।
  • राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K और 243ZA): पंचायत और नगरपालिका चुनाव।
  • परिसीमन आयोग: निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करना।

चुनाव विवाद, यानी चुनाव याचिकाएँ, उच्च न्यायालय सुनते हैं, आयोग नहीं।

महत्व (Significance)

आयोग को अनुच्छेद 324 के रूप में व्यापक संवैधानिक अधिकार मिले हैं, और अनुच्छेद 329(b) अदालतों के हस्तक्षेप की सीमा तय करता है। इन्हीं दोनों के बीच चुनाव प्रक्रिया की निरंतरता और निष्पक्षता का ढाँचा खड़ा है।

इतिहास: एक-सदस्यीय आयोग से तीन-सदस्यीय आयोग तक

(GS Paper II - राजव्यवस्था एवं शासन)

संदर्भ (Context)

अनुच्छेद 324 आयुक्तों की संख्या तय नहीं करता, यह अधिकार राष्ट्रपति को देता है। इसी वजह से आयोग का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा और कई बार अदालतों में भी पहुँचा।

मुख्य विवरण (Key Details)

  • 1950 से 1989: आयोग लगभग पूरी तरह एक-सदस्यीय रहा, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ।
  • अक्टूबर 1989: 7 अक्टूबर की अधिसूचना से दो अतिरिक्त पद बनाए गए और एस.एस. धनोआ तथा वी.एस. सीगल 16 अक्टूबर को नियुक्त हुए।
  • जनवरी 1990: नई सरकार ने अधिसूचना वापस ले ली और आयोग फिर एक-सदस्यीय हो गया।
  • 1991, धनोआ बनाम भारत संघ: सुप्रीम कोर्ट ने माना कि CEC अनिवार्य है, पर अतिरिक्त आयुक्त अनिवार्य नहीं। इसलिए पदों को समाप्त करने का सरकारी निर्णय बरकरार रहा।
  • 12 दिसंबर 1990: टी.एन. शेषन CEC बने। उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 1996 तक रहा।
  • 1 अक्टूबर 1993: एम.एस. गिल और जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति की नियुक्ति के साथ आयोग तीन-सदस्यीय बना। तब से यही ढाँचा चला आ रहा है।
  • जुलाई 1995, टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ: सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस ए.एम. अहमदी द्वारा लिखित निर्णय) ने बहु-सदस्यीय ढाँचा वैध माना। अदालत ने कहा कि CEC को हटाने में मिली अधिक सुरक्षा उसे निर्णय-प्रक्रिया में श्रेष्ठता नहीं देती।

शेषन युग: टी.एन. शेषन ने छह साल के कार्यकाल में आयोग की पहचान बदली। आचार संहिता का सख़्त पालन कराया और मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए इतना दबाव बनाया कि चुनाव टालने तक की चेतावनी दी। आज भी आयोग की स्वायत्तता पर चर्चा में उनका नाम मिसाल के तौर पर आता है।

रोचक तथ्य (Did You Know)

  • पहले CEC सुकुमार सेन थे, जिन्होंने 1951-52 का पहला आम चुनाव कराया।
  • वी.एस. रमादेवी अब तक की एकमात्र महिला CEC हैं। उनका कार्यकाल 26 नवंबर से 11 दिसंबर 1990 तक, यानी सिर्फ़ दो सप्ताह रहा।
  • आयोग सिर्फ़ 78 दिन के लिए तीन-सदस्यीय बना था, 16 अक्टूबर 1989 से जनवरी 1990 के बीच। स्थायी तीन-सदस्यीय ढाँचा 1993 में बना।
  • मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन (1988) से की गई।

महत्व (Significance)

इन्हीं निर्णयों से यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि CEC "समानों में प्रथम" (first among equals) है। वह आयोग का अध्यक्ष है, पर निर्णय में उसका वोट अन्य दो आयुक्तों के बराबर है।

CEC का दर्जा, योग्यता, कार्यकाल और सेवा-शर्तें

(GS Paper II - राजव्यवस्था एवं शासन)

संदर्भ (Context)

CEC और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा-शर्तें अब "मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023" से तय होती हैं। यह अधिनियम 28 दिसंबर 2023 को पारित हुआ और 2 जनवरी 2024 से लागू हुआ। इसने 1991 के पुराने अधिनियम को निरस्त किया।

मुख्य विवरण (Key Details)

  • योग्यता (धारा 5): भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर रहे हों या हों, ईमानदार हों और चुनाव-प्रबंधन का ज्ञान व अनुभव रखते हों।
  • कार्यकाल (धारा 9): पद ग्रहण से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। पुनर्नियुक्ति नहीं होती। आयुक्त के CEC बनने पर दोनों पदों की कुल अवधि 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।
  • वेतन (धारा 10): सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन और महँगाई भत्ता।
  • निर्णय प्रक्रिया (धारा 18): आयोग का कार्य यथासंभव सर्वसम्मति से होता है। मतभेद होने पर निर्णय बहुमत से होता है।
  • संरक्षण (धारा 16): पद पर रहते हुए आधिकारिक कार्य के लिए किसी अदालत में दीवानी या फौजदारी कार्यवाही नहीं सुनी जाती।
  • आयोग की संरचना (धारा 3): CEC और उतने अन्य आयुक्त जितने राष्ट्रपति समय-समय पर तय करें।

वर्तमान पदाधिकारी और ढाँचा

  • CEC: ज्ञानेश कुमार, 26वें CEC। वे 15 मार्च 2024 से निर्वाचन आयुक्त थे और 19 फरवरी 2025 से CEC हैं। वे 2023 अधिनियम के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं।
  • कार्यकाल: उन्हें 27 जनवरी 2029 को 65 वर्ष पूरे होंगे, इसलिए उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 को समाप्त होगा। अर्थात 6 साल की अवधि से पहले ही आयु-सीमा लागू होगी।
  • निर्वाचन आयुक्त: सुखबीर सिंह संधू (14 मार्च 2024 से) और डॉ. विवेक जोशी (19 फरवरी 2025 से)।
  • सचिवालय: उप निर्वाचन आयुक्त (DEC) चुनाव-प्रबंधन के अलग-अलग प्रभाग संभालते हैं। ताज़ा नियुक्ति के रूप में प्रकाश राजपुरोहित (2010 बैच, राजस्थान कैडर) 10 अक्टूबर 2026 को DEC नियुक्त हुए, जिनका कार्यकाल 8 अप्रैल 2030 तक है।
  • राज्य और जिला स्तर: राज्यों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) चुनाव-तंत्र चलाते हैं।

महत्व (Significance)

सेवा-शर्तों में सुरक्षा, निश्चित कार्यकाल, पुनर्नियुक्ति पर रोक और न्यायाधीश-समकक्ष वेतन का उद्देश्य पद को कार्यपालिका के दबाव और भविष्य के प्रलोभन से दूर रखना है।

नियुक्ति के तीन युग: परंपरा से 2023 अधिनियम तक

(GS Paper II - राजव्यवस्था एवं शासन)

संदर्भ (Context)

अनुच्छेद 324(2) नियुक्ति को "संसद के कानून के अधीन" रखता है। लंबे समय तक संसद ने कोई कानून नहीं बनाया, इसलिए नियुक्ति की प्रक्रिया तीन अलग-अलग दौर से गुज़री।

मुख्य विवरण (Key Details)

(क) 2023 से पहले: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर CEC और आयुक्तों को नियुक्त करते थे। यह परंपरा थी, कोई वैधानिक समिति या प्रक्रिया नहीं थी। दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग (2015) जैसी समितियों ने व्यापक परामर्श पर आधारित चयन के सुझाव दिए थे।

(ख) अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2 मार्च 2023): पाँच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि संसद का कानून बनने तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) वाली समिति की सलाह पर नियुक्ति करेंगे। यह व्यवस्था संसद का कानून आने तक के लिए थी।

(ग) 2023 अधिनियम (2 जनवरी 2024 से लागू):

  • खोज समिति (धारा 6): कानून एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता में, साथ में भारत सरकार के सचिव से कम न रैंक के दो सदस्य। यह समिति पाँच नामों का पैनल बनाती है।
  • चयन समिति (धारा 7): प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। नियुक्ति राष्ट्रपति इसी समिति की सिफ़ारिश पर करते हैं।
  • नेता प्रतिपक्ष की व्याख्या: यदि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त नहीं है, तो सरकार के विरोध में बैठे सबसे बड़े दल का नेता समिति में बैठेगा।
  • धारा 8(2): चयन समिति पैनल से बाहर के किसी व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है।
  • धारा 7(2): समिति में रिक्ति या गठन में किसी दोष से नियुक्ति अमान्य नहीं होती।
  • धारा 4: नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले वारंट द्वारा करते हैं।

महत्व (Significance)

तीनों दौर का मूल अंतर यह है कि नियुक्ति की ताकत किसके पास है और समिति में कौन बैठता है। परंपरा में यह प्रधानमंत्री की सलाह थी, बरनवाल में सलाह के लिए तीन-सदस्यीय समिति में CJI थे, और 2023 अधिनियम में CJI की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं।

निष्कासन प्रक्रिया: CEC और अन्य आयुक्तों में अंतर

(GS Paper II - राजव्यवस्था एवं शासन)

संदर्भ (Context)

पद की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा आधार हटाए जाने की प्रक्रिया की कठिनाई है। अनुच्छेद 324(5) और 2023 अधिनियम की धारा 11 में इसके लिए CEC और अन्य आयुक्तों के बीच अलग-अलग प्रावधान हैं।

मुख्य विवरण (Key Details)

  • CEC: उन्हें उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी सिद्ध कदाचार या अक्षमता।
  • अन्य निर्वाचन आयुक्त: उन्हें केवल CEC की सिफ़ारिश पर हटाया जा सकता है।
  • त्यागपत्र: CEC या कोई भी आयुक्त राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर कभी भी पद छोड़ सकता है।

जज-जैसी प्रक्रिया के चरण (अनुच्छेद 124(4) और न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 के अनुरूप):

  1. किसी भी सदन में नोटिस दिया जाता है। लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए।
  2. लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति नोटिस को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
  3. स्वीकार होने पर तीन-सदस्यीय समिति आरोपों की जाँच करती है।
  4. दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, यानी कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित-मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई।
  5. अंत में राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं।

ऐतिहासिक उदाहरण: इस प्रक्रिया से अब तक किसी CEC को हटाया नहीं गया है। 2009 में तत्कालीन CEC ने एक निर्वाचन आयुक्त को हटाने की सिफ़ारिश राष्ट्रपति को भेजी थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

महत्व (Significance)

CEC को मिली जज-जैसी सुरक्षा का उद्देश्य उसे सत्ता के दबाव से बचाना है। अन्य आयुक्तों की सुरक्षा CEC की सिफ़ारिश पर टिकी होने के कारण यह असमानता मुख्य परीक्षा में निष्कासन-सुरक्षा पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्थायी आधार है।

नियुक्ति कानून: संवैधानिक सवाल और वर्तमान कानूनी स्थिति

(GS Paper II - राजव्यवस्था एवं शासन)

संदर्भ (Context)

2023 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस खंड में केवल कानूनी स्थिति और उससे जुड़े संवैधानिक प्रश्न समझाए गए हैं।

अभी की कानूनी स्थिति

  • 2023 अधिनियम लागू है और उसके तहत की गई नियुक्तियाँ वैध हैं।
  • मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से मना किया था। अदालत ने कहा था कि नियुक्तियों में जल्दबाज़ी टाली जा सकती थी, पर रोक से अनिश्चितता पैदा होती।
  • 23 सितंबर 2026 को दो जजों की पीठ (जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा) में इस पर मतभेद रहा कि चुनौती को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं।
  • मतभेद के कारण कागज़ात मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के पास भेजे गए हैं। दोनों जजों ने सहमति जताई कि संविधान पीठ के गठन का प्रश्न मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक पक्ष से तय हो। पीठ ने स्थायी पाँच-जजों की पीठ की संभावना पर विचार करने का भी अनुरोध किया।
  • कानून की वैधता पर अदालत ने अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

दो संवैधानिक सवाल

  • अंतरिम बनाम स्थायी: क्या बरनवाल की समिति संसद का कानून आने तक की अंतरिम व्यवस्था थी, या उसमें CJI की उपस्थिति स्थायी संवैधानिक आवश्यकता थी? जस्टिस दत्ता ने इसे अंतरिम व्यवस्था के रूप में पढ़ा।
  • नई संरचना की कसौटी: क्या धारा 6, 7 और 8 वाला तंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कसौटी पर खरा उतरता है? जस्टिस शर्मा के अनुसार यह प्रश्न संविधान पीठ को तय करना चाहिए।

महत्व (Significance)

इस बहस में तीन आयाम जुड़ते हैं: अनुच्छेद 324(2) का पाठ ("संसद के कानून के अधीन"), चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का मूल ढाँचे से संबंध, और अनुच्छेद 141, 142 तथा 145(3) की भूमिका। इसी कारण यह विषय मुख्य परीक्षा में बहुआयामी प्रश्नों का आधार बनता है।

ऐतिहासिक निर्णय, आदर्श आचार संहिता और दुनिया के मॉडल

(GS Paper II - राजव्यवस्था एवं शासन)

ऐतिहासिक निर्णय एक नज़र में

  • मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978): जहाँ कानून चुप हो, वहाँ अनुच्छेद 324 से आयोग को चुनाव-संचालन की व्यापक शक्ति मिलती है, पर उसे निष्पक्षता से कार्य करना होगा।
  • ए.सी. जोस बनाम सिवन पिल्लै (1984): अनुच्छेद 324 की शक्ति किसी वैध कानून या नियम के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जा सकती।
  • धनोआ बनाम भारत संघ (1991): CEC अनिवार्य है, अतिरिक्त आयुक्त अनिवार्य नहीं।
  • टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995): बहु-सदस्यीय आयोग वैध; CEC "समानों में प्रथम"।
  • ADR बनाम भारत संघ (2002): मतदाता को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है, इसी से नामांकन के साथ शपथपत्र की व्यवस्था आई।
  • PUCL बनाम भारत संघ (2013): NOTA का विकल्प।
  • अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023): संसद का कानून बनने तक PM, नेता प्रतिपक्ष और CJI की समिति से नियुक्ति।
  • ADR बनाम निर्वाचन आयोग (27 मई 2026): मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शक्ति अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) से मान्य।

आदर्श आचार संहिता (MCC)

  • उत्पत्ति: पहली बार 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में प्रयोग; वर्तमान समेकित रूप 1991 में।
  • कब लागू: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हरबंस सिंह जलाल (2001) के अनुसार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से।
  • कानूनी दर्जा: MCC स्वयं सांविधिक कानून नहीं है, पर कई नियमों को बल अन्य कानूनों से मिलता है, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की भ्रष्ट आचरण संबंधी धारा 123 और सभाओं पर रोक की धारा 126, तथा BNSS की धारा 163 (पहले CrPC की धारा 144)।

दुनिया के मॉडल

  • भारत: एक स्थायी संवैधानिक निकाय पूरे देश के चुनाव और मतदाता सूची संभालता है।
  • अमेरिका: कोई एक राष्ट्रीय चुनाव संस्था नहीं है; चुनाव राज्य कराते हैं। संघीय चुनाव आयोग (FEC) मुख्य रूप से प्रचार-वित्त की निगरानी करता है और उसके छह आयुक्तों में तीन से अधिक एक दल के नहीं हो सकते।
  • ब्रिटेन: कानून (2000) से बनी स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संस्था संसद के प्रति जवाबदेह है।

इस तुलना से स्पष्ट है कि हर लोकतंत्र ने स्वतंत्रता और जवाबदेही का संतुलन अलग ढंग से साधा है।

निष्कर्ष (Conclusion)

चुनाव आयोग की साख केवल कानूनी शक्तियों से नहीं बनती। उसके सदस्य किस प्रक्रिया से चुने गए, कितने सुरक्षित हैं और निर्णय कैसे लेते हैं, यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। 1950 के एक-सदस्यीय आयोग से 1993 के तीन-सदस्यीय ढाँचे तक और अनूप बरनवाल से 2023 के अधिनियम तक की यह यात्रा एक संस्था के निरंतर गढ़े जाने की कहानी है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)

  • अनुच्छेद 324; स्थापना 25 जनवरी 1950; तीन-सदस्यीय ढाँचा 1993 से।
  • धनोआ (1991) और शेषन (1995) के निर्णय; "समानों में प्रथम" का सिद्धांत।
  • 2023 अधिनियम: कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति (5 नाम); चयन समिति = PM + नेता प्रतिपक्ष + PM-नामित कैबिनेट मंत्री; धारा 8(2) से पैनल के बाहर के नाम पर भी विचार संभव।
  • कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष; पुनर्नियुक्ति नहीं; वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर।
  • निष्कासन: CEC जज की तरह; अन्य आयुक्त CEC की सिफ़ारिश पर।

मुख्य परीक्षा हेतु (Mains Focus)

  • "चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का महत्त्व बताइए।" उत्तर के संकेत: अनुच्छेद 324(2); परंपरा, बरनवाल और 2023 अधिनियम के तीन दौर; खोज और चयन समितियाँ; स्वतंत्रता का वास्तविक होना और दिखना।
  • "CEC और अन्य आयुक्तों की निष्कासन-सुरक्षा में असमानता का मूल्यांकन कीजिए।" उत्तर के संकेत: अनुच्छेद 324(5), धारा 11, 2009 का उदाहरण, संभावित सुधार-विकल्प।
  • "अनुच्छेद 324 की शक्तियों और सीमाओं की विवेचना कीजिए।" उत्तर के संकेत: गिल (1978), जोस (1984), 2026 का SIR निर्णय, संसद की अनुच्छेद 327 की शक्ति।

परीक्षा की दृष्टि से इस विषय को तीन सूत्रों में याद रखें: अनुच्छेद 324 (संविधान), धारा 5 से 11 और 18 (कानून), तथा गिल, शेषन और बरनवाल (निर्णय)।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. अनुच्छेद 324 आयोग की सदस्य संख्या तीन निर्धारित करता है।
  2. पंचायत और नगरपालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं।
  3. अनुच्छेद 103(2) के तहत सांसदों की अयोग्यता पर आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: B (केवल 2 और 3)

व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। पंचायत और नगरपालिका चुनाव अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं, और अनुच्छेद 103(2) में राष्ट्रपति आयोग की राय के अनुसार कार्य करते हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 324 सदस्य संख्या तय नहीं करता; यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए:

  1. धनोआ बनाम भारत संघ का निर्णय
  2. आयोग का स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय बनना
  3. टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ का निर्णय
  4. दो अतिरिक्त आयुक्तों की पहली नियुक्ति

सही क्रम चुनिए:

  • A. 4-1-2-3
  • B. 1-4-2-3
  • C. 4-2-1-3
  • D. 2-4-1-3

उत्तर: A (4-1-2-3)

व्याख्या: दो अतिरिक्त आयुक्तों की पहली नियुक्ति अक्टूबर 1989 में हुई, धनोआ का निर्णय 1991 में आया, आयोग 1 अक्टूबर 1993 से स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय बना, और शेषन मामले का निर्णय जुलाई 1995 में आया।

प्रश्न 3. CEC और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की सेवा-शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, होता है।
  2. सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।
  3. उनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 1 और 3
  • C. केवल 2 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: B (केवल 1 और 3)

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं (धारा 9 और धारा 10)। कथन 2 गलत है, क्योंकि धारा 9(2) के अनुसार वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते।

प्रश्न 4. 2023 अधिनियम की नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. खोज समिति की अध्यक्षता कानून एवं न्याय मंत्री करते हैं।
  2. चयन समिति पैनल से बाहर के किसी व्यक्ति पर विचार नहीं कर सकती।
  3. यदि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है, तो विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता चयन समिति में होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: C (केवल 1 और 3)

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं (धारा 6 और धारा 7 का स्पष्टीकरण)। कथन 2 गलत है, क्योंकि धारा 8(2) चयन समिति को पैनल से बाहर के व्यक्ति पर भी विचार करने की अनुमति देती है।

प्रश्न 5. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के संदर्भ में सही कथन चुनिए:

  • A. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उन्हें कभी भी हटा सकते हैं
  • B. उन्हें केवल मुख्य न्यायाधीश की सिफ़ारिश पर हटाया जा सकता है
  • C. उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है
  • D. राज्यसभा के साधारण बहुमत के प्रस्ताव से उन्हें हटाया जा सकता है

उत्तर: C

व्याख्या: अनुच्छेद 324(5) और धारा 11(2) के अनुसार CEC को वैसे ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी दोनों सदनों के विशेष बहुमत और राष्ट्रपति के आदेश से। अन्य विकल्प इस प्रक्रिया से मेल नहीं खाते।

प्रश्न 6. अनूप बरनवाल (2023) और 2023 अधिनियम के संदर्भ में सही कथन चुनिए:

  • A. बरनवाल में कोर्ट ने कहा कि संसद इस विषय पर कानून नहीं बना सकती
  • B. 2023 अधिनियम की चयन समिति में CJI अनिवार्य सदस्य हैं
  • C. सुप्रीम कोर्ट ने 2023 अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है
  • D. बरनवाल की समिति संसद का कानून बनने तक की व्यवस्था के रूप में दी गई थी

उत्तर: D

व्याख्या: बरनवाल में संविधान पीठ ने PM, नेता प्रतिपक्ष और CJI की समिति की व्यवस्था संसद का कानून आने तक के लिए दी थी। 2023 अधिनियम की चयन समिति में CJI के स्थान पर PM-नामित कैबिनेट मंत्री हैं, और अधिनियम की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

प्रश्न 7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. आदर्श आचार संहिता स्वयं में एक सांविधिक कानून है।
  2. हरबंस सिंह जलाल (2001) के अनुसार आदर्श आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लागू होती है।
  3. मोहिंदर सिंह गिल (1978) में अनुच्छेद 324 को चुनाव-संचालन की व्यापक शक्ति का स्रोत माना गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: B (केवल 2 और 3)

व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता स्वयं सांविधिक कानून नहीं है; इसके कई नियमों को बल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे अन्य कानूनों से मिलता है।

Quick Revision Facts

  • निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत हुई।
  • राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है।
  • अनुच्छेद 324(2): आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं; नियुक्ति संसद के कानून के अधीन।
  • आयोग अक्टूबर 1989 में 78 दिनों के लिए तीन-सदस्यीय बना और 1 अक्टूबर 1993 से स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय है।
  • धनोआ बनाम भारत संघ (1991): CEC अनिवार्य, अतिरिक्त आयुक्त अनिवार्य नहीं।
  • टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (जुलाई 1995): बहु-सदस्यीय ढाँचा वैध; CEC "समानों में प्रथम"।
  • टी.एन. शेषन का CEC कार्यकाल: 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996।
  • पहले CEC: सुकुमार सेन; एकमात्र महिला CEC: वी.एस. रमादेवी (1990)।
  • अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ: 2 मार्च 2023; PM, नेता प्रतिपक्ष और CJI की समिति, संसद का कानून आने तक।
  • 2023 अधिनियम: 28 दिसंबर 2023 को पारित, 2 जनवरी 2024 से लागू; 1991 का अधिनियम निरस्त।
  • खोज समिति (धारा 6): कानून मंत्री की अध्यक्षता में, 5 नामों का पैनल।
  • चयन समिति (धारा 7): PM (अध्यक्ष), लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, PM-नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
  • धारा 8(2): चयन समिति पैनल से बाहर के व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है।
  • कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो; पुनर्नियुक्ति नहीं (धारा 9)।
  • वेतन: सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर (धारा 10)।
  • निर्णय: यथासंभव सर्वसम्मति से, अन्यथा बहुमत से (धारा 18)।
  • CEC को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाता है; अन्य आयुक्त CEC की सिफ़ारिश पर।
  • वर्तमान CEC: ज्ञानेश कुमार (26वें CEC); कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक।
  • निर्वाचन आयुक्त: सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी।
  • उप निर्वाचन आयुक्त: प्रकाश राजपुरोहित (10 अक्टूबर 2026 से, कार्यकाल 8 अप्रैल 2030 तक)।
  • 23 सितंबर 2026: नियुक्ति कानून की चुनौती पर दो जजों की पीठ में मतभेद; कागज़ात मुख्य न्यायाधीश के पास।
  • 27 मई 2026: सुप्रीम कोर्ट ने SIR की शक्ति को अनुच्छेद 324 और RP Act 1950 की धारा 21(3) से मान्य माना।
  • आदर्श आचार संहिता: पहली बार 1960 (केरल); चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लागू (हरबंस सिंह जलाल, 2001); स्वयं सांविधिक नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) क्या है?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। वह अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों के साथ मिलकर संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा मतदाता सूची की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। उसे "समानों में प्रथम" कहा जाता है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) क्या है?

भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत हुई। 1993 से इसमें तीन सदस्य हैं: एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त।

अनुच्छेद 324 क्या है?

अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग को देता है। यह आयोग की संरचना, आयुक्तों की नियुक्ति और CEC व अन्य आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया का भी आधार है।

आदर्श आचार संहिता (MCC) क्या है?

आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का समूह है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लागू मानी जाती है। यह स्वयं सांविधिक कानून नहीं है, पर इसके कई नियमों को अन्य कानूनों से बल मिलता है।

CEC की नियुक्ति कौन करता है?

राष्ट्रपति CEC की नियुक्ति करते हैं। 2023 अधिनियम के अनुसार नियुक्ति चयन समिति की सिफ़ारिश पर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं।

CEC को पद से कैसे हटाया जाता है?

CEC को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है, यानी सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश से। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल CEC की सिफ़ारिश पर हटाया जा सकता है।

CEC का कार्यकाल और वेतन कितना होता है?

कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। पुनर्नियुक्ति नहीं होती। वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है।

वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं?

ज्ञानेश कुमार वर्तमान और 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वे 19 फरवरी 2025 से इस पद पर हैं और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी हैं।

क्या CEC अकेले फैसले लेता है?

नहीं। 2023 अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आयोग का कार्य यथासंभव सर्वसम्मति से होता है, और मतभेद होने पर निर्णय बहुमत से होता है। 1995 के शेषन मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही सिद्धांत माना था।

क्या 2023 के नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आ चुका है?

नहीं। 23 सितंबर 2026 को दो जजों की पीठ में चुनौती को संविधान पीठ को भेजने के प्रश्न पर मतभेद रहा और कागज़ात मुख्य न्यायाधीश के पास भेजे गए। कानून की वैधता पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है, और तब तक अधिनियम लागू है।

पंचायत और नगरपालिका चुनाव कौन कराता है?

पंचायत और नगरपालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं (अनुच्छेद 243K और 243ZA)। भारत निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है।

References

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) श्री ज्ञानेश कुमार

  1. भारत निर्वाचन आयोग (ECI): CEC Shri Gyanesh Kumar
  2. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2014866): Shri Gyanesh Kumar and Shri Sukhbir Singh Sandhu assumed charge as the Election Commissioners

संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक निर्णय

  1. Indian Kanoon: Article 324 in Constitution of India
  2. Indian Kanoon: Anoop Baranwal vs Union of India (Supreme Court, 2 March 2023)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक, 2023

  1. PRS Legislative Research (PDF): Legislative Brief: The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Bill, 2023