विषय-सूची (Table of Contents)
- केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय: तीन नई योजनाओं को मंजूरी और एक योजना की निरंतरता (Union Cabinet Decisions)
- TRAI का 'नेटवर्क अनुभव' प्लेटफ़ॉर्म (TRAI's Network Anubhav Platform)
- टेराहर्ट्ज़ सिलिकॉन चिप: 6G की दिशा में प्रगति (Terahertz Silicon Chip for 6G)
- निष्कर्ष (Conclusion)
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- संदर्भ (References)
केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय: तीन नई योजनाओं को मंजूरी और एक योजना की निरंतरता (Union Cabinet Decisions)
(GS Paper II – सरकारी नीतियाँ, न्यायपालिका, महिला एवं बाल संरक्षण; GS Paper III – ऊर्जा, खनिज, अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी)
एक नज़र में: चार निर्णय (Overview of the Four Decisions)
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चारों योजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए मंजूरी दी। इनमें तीन नई योजनाएँ हैं और एक पहले से चल रही योजना की निरंतरता है।
- नई योजना: ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) योजना, ₹14,500 करोड़ (ऊर्जा मंत्रालय के क्षेत्र से संबंधित)।
- नई योजना: महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना, ₹2,814 करोड़।
- नई योजना: विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (VISTAR) योजना, ₹4,371.10 करोड़।
- निरंतरता: विशेष POCSO न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) की केंद्र प्रायोजित योजना, ₹3,788.04 करोड़, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक।
ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) योजना – नई योजना (Viability Gap Funding Scheme for Grid-Scale Energy Storage)
संदर्भ: मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए ₹14,500 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता के साथ ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (Energy Storage Systems – ESS) के विकास के लिए VGF योजना को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य देश भर में अभी तक कमीशन न हुई 92 गीगावॉट ऊर्जा भंडारण क्षमता के विकास में सहायता करना है। यह देश की वर्तमान ग्रिड-स्केल ESS क्षमता के 170 प्रतिशत के बराबर नई क्षमता बनाने में मदद करेगी और 2031-32 तक आवश्यक 411 गीगावॉट-घंटा (GWh) ग्रिड-स्केल ESS क्षमता को पूरा करने में सहायक होगी।
मुख्य प्रावधान:
- योजना में ₹97,600 करोड़ के कुल अनुमानित निवेश के साथ 60 गीगावॉट हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट (Pumped Storage Plant – PSP), 30 गीगावॉट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (Battery Energy Storage System – BESS) और वैकल्पिक भंडारण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से 2 गीगावॉट क्षमता के विकास की परिकल्पना है।
- VGF सहायता इन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता सुधारेगी और बड़े पैमाने पर भंडारण अवसंरचना के निर्माण में तेजी लाएगी।
- भंडारण क्षमता का आवंटन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (tariff-based competitive bidding) से होगा।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) BESS और हाइड्रो PSP परियोजनाओं के लिए VGF की पात्र होंगी। वैकल्पिक भंडारण प्रौद्योगिकियों वाली परियोजनाओं को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाएँ क्रियान्वित करेंगी।
- स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए BESS परियोजनाओं पर 40 प्रतिशत की न्यूनतम घरेलू सामग्री आवश्यकता (Domestic Content Requirement – DCR) लागू होगी। यह आवश्यकता बैटरी विनिर्माण के लिए पहले से मौजूद आपूर्ति-पक्ष प्रोत्साहनों को भी सहारा देगी।
महत्व:
- यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में तेजी लाएगी, ग्रिड स्थिरता को सुदृढ़ करेगी और विश्वसनीय तथा किफायती 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
- ग्रिड-स्केल भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की परिवर्तनशीलता (variability) को संभालता है और 24 घंटे आपूर्ति को संतुलित करने के लिए पारंपरिक उत्पादन पर निर्भरता घटाता है।
- मांग-पक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से यह घरेलू ऊर्जा भंडारण विनिर्माण तंत्र को मजबूत करती है, आयातित घटकों पर निर्भरता घटाती है और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाती है।
- सरकार ने इसे आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के विजन से जोड़ा है।
अतिरिक्त जानकारी (PIB विज्ञप्ति का हिस्सा नहीं): व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) का सामान्य अर्थ ऐसे अनुदान से है जो अवसंरचना परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाता है। पंप स्टोरेज प्लांट में अतिरिक्त बिजली से पानी को ऊँचे जलाशय में पंप किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसे छोड़कर बिजली बनाई जाती है।
महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना – नई योजना (Capital Expenditure Support Scheme for Critical Mineral Processing)
संदर्भ: मंत्रिमंडल ने पाँच वर्षों के लिए ₹2,814 करोड़ के परिव्यय वाली 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। PIB के अनुसार महत्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण वैश्विक स्तर पर अब भी कुछ चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। इससे आपूर्ति श्रृंखलाएँ भू-राजनीतिक व्यवधानों, कीमतों में उतार-चढ़ाव और संभावित आपूर्ति प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं, जिसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक संप्रभुता और उत्सर्जन घटाने के लक्ष्यों पर भी पड़ता है।
भारत की स्थिति: लिथियम, निकेल और कोबाल्ट सहित महत्वपूर्ण खनिजों का घरेलू परिष्करण और प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा अभी शुरुआती चरण में है। इसलिए भारत परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है। बड़े पैमाने की वाणिज्यिक परियोजनाओं के सामने उच्च पूंजीगत आवश्यकता, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की सीमित उपलब्धता और कच्चे माल तक सीमित पहुँच जैसी चुनौतियाँ हैं।
मुख्य प्रावधान:
- योजना का लक्ष्य लिथियम और निकेल के अयस्कों तथा मध्यवर्ती उत्पादों को उच्च शुद्धता वाले यौगिकों में प्रसंस्कृत करना है। निकेल के उत्पादन के दौरान उप-उत्पाद (by-product) के रूप में कोबाल्ट मिलने की उम्मीद है।
- चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।
- इन चार संयंत्रों में लिथियम के दो संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार मीट्रिक टन) और निकेल के दो संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार मीट्रिक टन) शामिल हैं।
- प्रत्येक लाभार्थी के लिए अधिकतम पूंजीगत सहायता की सीमा लिथियम संयंत्र के लिए ₹500 करोड़ और निकेल संयंत्र के लिए ₹900 करोड़ है।
- लाभार्थियों का चयन दो चरणों में होगा। पहले चरण में आवेदनों का तकनीकी पात्रता के आधार पर मूल्यांकन होगा और केवल तकनीकी रूप से पात्र आवेदक दूसरे चरण की वित्तीय बोली में भाग ले सकेंगे।
- प्रत्येक खनिज के लिए दो लाभार्थियों का चयन न्यूनतम लागत (least-cost) मानदंड पर होगा, यानी बोलीदाताओं द्वारा माँगी गई सबसे कम पूंजीगत सहायता के आधार पर।
- प्रोत्साहन राशि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े तीन चरणों में वितरित की जाएगी।
महत्व:
- योजना घरेलू प्रसंस्करण क्षमता विकसित करने, देश के भीतर मूल्य संवर्धन बढ़ाने, आयात निर्भरता घटाने और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है।
- इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS), इलेक्ट्रॉनिकी, रक्षा और विशेष इस्पात जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सहायता मिलेगी।
- सरकार ने इसे आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया है।
- विचारणीय बिंदु: योजना केवल चार संयंत्रों और दो खनिजों (लिथियम और निकेल) तक सीमित है। यह पूरी मूल्य श्रृंखला की दिशा में शुरुआती कदम है।
विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (VISTAR) योजना – नई योजना (VISTAR Scheme)
संदर्भ: मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (Viksit Bharat Initiative – Statistical Transformation, Analysis and Research – VISTAR) योजना को ₹4,371.10 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। विकसित भारत 2047 के उद्देश्यों के अनुरूप इसका लक्ष्य गतिशील, बिना देरी के संचालित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल आधिकारिक सांख्यिकीय ढाँचा स्थापित करना है। इसके तहत आँकड़ों की समयबद्ध उपलब्धता, सूक्ष्म और विस्तृत वर्गीकरण, विभिन्न प्रणालियों के बीच अंतरसंचालनीयता (interoperability) तथा सामंजस्यपूर्ण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के अनुकूल डेटासेट को बढ़ावा दिया जाएगा।
योजना में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की सभी सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियाँ शामिल होंगी। यह तत्काल नीतिगत आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों के गतिशील आवंटन की सुविधा भी देगी।
तीन प्रमुख घटक (Three Components):
- घटक 1 – व्यापक सांख्यिकीय संचालन एवं पारितंत्र का सुदृढ़ीकरण: 16वें वित्त आयोग की अवधि में 59 सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है, जबकि इससे पहले 43 प्रमुख सर्वेक्षण हुए थे। सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का आरंभ से अंत तक पूर्ण डिजिटलीकरण किया जाएगा और डेटा प्रसंस्करण, सत्यापन तथा विश्लेषण में AI और मशीन लर्निंग का उपयोग होगा। सेवाओं के उत्पादन का प्रमुख सूचकांक और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का सूचकांक जैसे नए सांख्यिकीय मापदंड जारी करने की योजना है।
- घटक 2 – सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांख्यिकीय क्षमता सुधारने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि जिला और अन्य छोटे स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले विस्तृत आँकड़े तैयार हो सकें।
- घटक 3 – आर्थिक गणना (Economic Census): MoSPI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 8वीं आर्थिक गणना आयोजित करेगा।
प्रमुख प्रावधान:
- डेटा सामंजस्यीकरण: MoSPI डेटा सूचीकरण (cataloguing), मशीन द्वारा पढ़े जा सकने योग्य डेटा, अंतरसंचालनीयता, डेटा आदान-प्रदान के नियम और आरंभ से ही गोपनीयता सुनिश्चित करने (privacy by design) जैसे स्तंभों को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य विभागों के बीच आँकड़ों के अलग-अलग संग्रह और दोहराव को घटाना है।
- वैकल्पिक डेटा स्रोत: मोबाइल फोन, स्कैनर और ई-कॉमर्स डेटा जैसे वैकल्पिक स्रोतों को मुख्यधारा में शामिल कर पारंपरिक सर्वेक्षणों को पूरक बनाया जाएगा। इससे उत्तरदाताओं पर बोझ घटेगा और आँकड़ों की कमियाँ दूर होंगी।
- जिला और शहर स्तर के अनुमान: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण में जिला स्तर तथा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के स्तर पर अनुमान तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता दी जाएगी। राज्य और जिला स्तर पर GDP तथा राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संकलन में भी सहायता मिलेगी।
- 8वीं आर्थिक गणना: इसके माध्यम से सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों और उनमें नियोजित कर्मचारियों के विस्तृत आँकड़े और आर्थिक गतिविधियों का विवरण ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक उपलब्ध कराया जाएगा। यह राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवसाय रजिस्टर (National Statistical Business Register) के विकास के लिए आधार आँकड़े भी देगी।
- क्षमता निर्माण: विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप योजना और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के अनुसंधान प्रस्तावों के माध्यम से युवाओं और शोधकर्ताओं को अवसर दिए जाएँगे।
महत्व:
- आँकड़ों से जुड़ी महत्वपूर्ण कमियाँ दूर होने से निर्णय प्रक्रिया बेहतर होगी और समय पर लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप संभव होंगे।
- आर्थिक गणना के आँकड़े असंगठित क्षेत्र के आकलन में सहायक होंगे और सकल घरेलू उत्पाद में असंगठित क्षेत्र के योगदान का अनुमान लगाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
- सरकार के विभिन्न स्तरों पर AI आधारित और साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) केंद्र प्रायोजित योजना की निरंतरता – योजना जारी (Continuation of Fast Track Special Courts Scheme)
संदर्भ: मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष POCSO न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (Fast Track Special Courts – FTSC) की केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) को पाँच वर्ष, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना का कुल परिव्यय ₹3,788.04 करोड़ है। इसमें केंद्रीय हिस्सा ₹2,353.15 करोड़ और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा ₹1,434.89 करोड़ है। केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से वित्त पोषित होगा।
पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति:
- योजना 2 अक्टूबर 2019 से चालू है। यह आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में और सर्वोच्च न्यायालय के 25 जुलाई 2019 के निर्देशों के अनुपालन में शुरू हुई थी। ये निर्देश स्वतः संज्ञान रिट (आपराधिक) संख्या 1/2019 में दिए गए थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम के तहत 100 से अधिक लंबित मामलों वाले जिलों में विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया था।
- योजना आरंभ में एक वर्ष के लिए शुरू हुई और बाद में 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई। नई मंजूरी इसे 31 मार्च 2031 तक जारी रखेगी।
- योजना में 29 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। 779 FTSC कार्यरत हैं, जिनमें 399 विशेष POCSO न्यायालय हैं। योजना शुरू होने के बाद से कुल 4,02,457 मामलों का निपटान हो चुका है।
मुख्य प्रावधान:
- FTSC की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 की जाएगी, ताकि अतिरिक्त जिलों को कवर किया जा सके। विस्तार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित मामलों के आँकड़ों पर आधारित होगा।
- प्रत्येक FTSC के लिए एक न्यायिक अधिकारी, एक विशिष्ट विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) और छह सहायक कर्मचारी का प्रावधान है।
- CSS फंडिंग पैटर्न के अनुसार भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को FTSC के संचालन व्यय के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
- योजना को न्याय विभाग संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के समन्वय से लागू करेगा। निगरानी FTSC डैशबोर्ड, आवधिक प्रगति रिपोर्ट और राज्य व्यय विवरण से होगी, तथा विभाग उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से परामर्श भी करेगा।
महत्व:
- यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए त्वरित सुनवाई और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना तथा दुष्कर्म और POCSO के लंबित मामलों की संख्या घटाना।
- योजना कमजोर गवाह बयान केंद्रों (Vulnerable Witness Deposition Centres – VWDC) और बच्चों के अनुकूल अदालती स्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, ताकि पीड़ितों की गवाही बिना अतिरिक्त संकट के हो सके।
- प्राथमिक लाभार्थी POCSO अधिनियम, 2012 के तहत दुष्कर्म और अपराधों की शिकार महिलाएँ और बच्चे हैं। महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देकर न्याय तक पहुँच की असमानता कम करने का लक्ष्य है।
TRAI का 'नेटवर्क अनुभव' प्लेटफ़ॉर्म (TRAI's Network Anubhav Platform)
(GS Paper III – सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार; GS Paper II – उपभोक्ता संरक्षण एवं शासन)
संदर्भ (Context)
संचार मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India – TRAI) ने 4 नवंबर 2026 को 'नेटवर्क अनुभव' प्लेटफ़ॉर्म का शुभारंभ किया। यह एक भू-स्थानिक (geospatial) और विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड है, जिसमें उपयोगकर्ता टेस्ट डेटा और TRAI के स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट डेटा को शामिल किया गया है। प्लेटफ़ॉर्म में डू नॉट डिस्टर्ब (Do Not Disturb – DND) का वेब इंटरफेस भी है। उपयोगकर्ता टेस्ट डेटा में TRAI के 'माईस्पीड' और 'माईकॉल' ऐप्स से प्राप्त जाँच परिणाम शामिल हैं। प्लेटफ़ॉर्म उपभोक्ताओं, सेवा प्रदाताओं और TRAI को नेटवर्क के विभिन्न पैमानों की महत्वपूर्ण जानकारी देता है।
भू-स्थानिक मानचित्र की मुख्य विशेषताएँ (Key Features of the Geospatial Map)
- उपभोक्ता जाँच परिणामों को सेल्युलर या फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के रूप में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। इन्हें सेवा प्रदाताओं और तकनीक के आधार पर भी अलग किया गया है, जिनमें डाउनलोड और अपलोड गति जैसे पैमाने शामिल हैं।
- उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए टेस्ट के स्थानों और उनके वितरण को देखने के लिए मानचित्र को नेविगेट और ज़ूम किया जा सकता है।
- परिणाम समझने के लिए फ़िल्टर, लीजेंड, सहायक टेबल और डाउनलोड योग्य रिपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है।
प्लेटफ़ॉर्म किसी क्षेत्र में उपयोगकर्ता टेस्ट से गणना किए गए परसेंटाइल (percentile) मान बताता है:
- P-50 (मीडियन स्पीड): आधे टेस्ट में स्पीड इस मान के बराबर या उससे अधिक दर्ज हुई।
- P-80 (मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए): 80 प्रतिशत टेस्ट में स्पीड इस मान के बराबर या उससे अधिक दर्ज हुई।
- P-90 (फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के लिए): 90 प्रतिशत टेस्ट में स्पीड इस मान के बराबर या उससे अधिक दर्ज हुई।
PIB ने स्पष्ट किया है कि उपयोगकर्ता टेस्ट पर आधारित ये आँकड़े मानक पद्धति के अनुसार नेटवर्क गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यांकन नहीं करते। फिर भी वे अलग-अलग स्थानों पर अन्य उपयोगकर्ताओं के अनुभव की उपयोगी जानकारी देते हैं और स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट को भौगोलिक रूप से समझने में मदद करते हैं।
उपभोक्ता, सेवा प्रदाता और TRAI के लिए उपयोग (Uses for Consumers, TSPs and TRAI)
- उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण: उपभोक्ता स्पैम की रिपोर्ट कर सकते हैं और इंटरनेट स्पीड जाँच सकते हैं। TRAI ऐप्स, वेब इंटरफेस और स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट के सभी नतीजे डैशबोर्ड पर उपलब्ध हैं, और उपभोक्ता अन्य उपयोगकर्ताओं के टेस्ट के स्थान-वार नतीजे देख सकते हैं।
- टेलीकॉम सेवा प्रदाता (TSP): सुरक्षित इंटरफेस के जरिए TSP उपभोक्ताओं द्वारा किए गए कॉल गुणवत्ता, कवरेज और इंटरनेट टेस्ट का डेटा देख सकते हैं। स्थान, तारीख, समय और तकनीकी पैमानों के आँकड़ों से वे विशिष्ट भौगोलिक स्थानों की पहचान करके नेटवर्क सुधार में इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं।
- TRAI: प्राधिकरण उपभोक्ता अनुभव की साक्ष्य-आधारित निगरानी और नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार के लिए एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकता है।
- माईस्पीड SDK: TRAI का माईस्पीड SDK (Software Development Kit) योग्य थर्ड-पार्टी ऐप्स को कनेक्टिविटी मापने की क्षमता जोड़ने की सुविधा देता है। इससे प्लेटफ़ॉर्म में लोगों की भागीदारी और वास्तविक दुनिया के मापन की मात्रा बढ़ सकती है।
- DND सेवाएँ: अब वेब इंटरफेस से DND सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है। उपभोक्ता व्यावसायिक संदेशों या कॉल के बारे में अपनी पसंद तय कर सकते हैं, अवांछित कमर्शियल कम्युनिकेशन की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायतों की स्थिति देख सकते हैं और कुल शिकायतों या सेवा प्रदाता के अनुसार शिकायतों की जानकारी देख सकते हैं।
महत्व (Significance)
- TRAI के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी के अनुसार प्लेटफ़ॉर्म उपभोक्ताओं और TRAI द्वारा किए गए नेटवर्क टेस्ट में अधिक पारदर्शिता लाता है। यह उपभोक्ताओं को स्थान और सेवा प्रदाता के आधार पर टेस्ट का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है और सेवा प्रदाताओं को सुधार वाले क्षेत्र पहचानने में सहायता करता है।
- उपभोक्ताओं को माईस्पीड और माईकॉल ऐप्स से नियमित योगदान के लिए प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि अधिक भागीदारी से डेटा का कवरेज और उपयोगिता बेहतर होगी।
- विचारणीय बिंदु: यह डेटा क्राउडसोर्स्ड (उपयोगकर्ता-आधारित) है, इसलिए PIB के अनुसार वह मानक पद्धति से नेटवर्क गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यांकन नहीं है। इसकी उपयोगिता भागीदारी बढ़ने पर निर्भर है।
- प्लेटफ़ॉर्म का पोर्टल: anubhav.trai.gov.in।
- अतिरिक्त जानकारी (PIB विज्ञप्ति का हिस्सा नहीं): TRAI की स्थापना 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत हुई थी।
टेराहर्ट्ज़ सिलिकॉन चिप: 6G की दिशा में प्रगति (Terahertz Silicon Chip for 6G)
(GS Paper III – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार)
संदर्भ (Context)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research – JNCASR) के शोधकर्ताओं ने एक नई सिलिकॉन चिप का प्रदर्शन किया है। यह चिप टेराहर्ट्ज़ (terahertz) तरंगों को एक विशेष रूप से बनाए गए अवरोध के पार बहुत कम हानि के साथ गुजरने देती है और 100 गीगाबिट प्रति सेकंड (Gbps) की गति से डेटा संचारित करती है। यह भविष्य की 6G संचार प्रौद्योगिकियों के लिए कॉम्पैक्ट टेराहर्ट्ज़ सर्किट के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। शोध एडवांस्ड मैटेरियल्स (Advanced Materials) पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।
समस्या और टेराहर्ट्ज़ तरंगों का महत्व (The Challenge)
भविष्य की छठी पीढ़ी (6G) के वायरलेस नेटवर्क में टेराहर्ट्ज़ आवृत्तियों के उपयोग की अपेक्षा है। ये आवृत्तियाँ माइक्रोवेव और इन्फ्रारेड प्रकाश के बीच स्थित होती हैं और व्यापक बैंडविड्थ देती हैं। परंतु इन तरंगों को छोटे सर्किटों में निर्देशित करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वेवगाइड (waveguide) में मोड़, जोड़ और अचानक संरचनात्मक बदलाव सिग्नल का कुछ हिस्सा बिखेर या परावर्तित कर सकते हैं, जिससे सिग्नल कमजोर हो जाता है।
तकनीक: टोपोलॉजिकल फोटोनिक्स (Topological Photonics)
- सिलिकॉन की पतली परत में त्रिकोणीय छिद्रों को विशेष पैटर्न में व्यवस्थित करके फोटोनिक क्रिस्टल (photonic crystal) बनाया जाता है। यह दो क्षेत्रों की सीमा के साथ टेराहर्ट्ज़ तरंगों को निर्देशित करता है। ऐसे सीमा-चैनल कुछ प्रकार के बैकस्कैटरिंग (तरंगों के पीछे की ओर बिखरने) का प्रतिरोध करते हैं।
- टीम ने ऐसा सिलिकॉन फोटोनिक क्रिस्टल डिजाइन किया जिसकी संरचना ग्राफीन की मधुमक्खी के छत्ते जैसी जालक संरचना की नकल करती है। वेवगाइड के एक छोटे हिस्से में त्रिकोणीय छिद्रों का आकार बदलकर अवरोध बनाया गया।
- जब तक अवरोध की तीव्रता क्रिस्टल की एक विशिष्ट युग्मन क्षमता (coupling strength) से नीचे रही, संचरण लगभग अवरोध-मुक्त स्थिति के बराबर रहा। चूँकि अवरोध छिद्रों की ज्यामिति से तय होता है, यह ऐसे उपकरणों के डिजाइन का व्यावहारिक नियम देता है।
- परीक्षण उच्च प्रतिरोधकता वाले सिलिकॉन पर बने तीन उपकरणों में किया गया। यह सामग्री स्थापित सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रक्रियाओं के अनुकूल है।
प्रमुख परिणाम (Key Results)
- एक अवरोध जोड़ने से केवल लगभग 1–2 प्रतिशत सिग्नल हानि हुई और क्रम में दो अवरोध जोड़ने से लगभग 2–3 प्रतिशत हानि हुई। पारंपरिक गैर-टोपोलॉजिकल वेवगाइड में समान अवरोध संचरण को काफी घटा देता है।
- तीन उपकरण थे: क्रम से दो अवरोधों वाला उपकरण, चार तीखे मोड़ और बीच में एक अवरोध वाला ओमेगा (Ω) आकार का मार्ग, और एक शाखा में अवरोध वाला पावर स्प्लिटर।
- 310–360 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति सीमा के माप सिमुलेशन परिणामों से काफी हद तक मेल खाए।
- दोहरे-अवरोध वाले और ओमेगा-आकार वाले उपकरणों ने क्रमशः 48 और 60 Gbps की गति से डेटा भेजा। स्प्लिटर ने क्यूएएम-32 (QAM-32) मॉड्यूलेशन से 100 Gbps की गति दी। इस गति पर 5 गीगाबाइट की हाई-डेफिनिशन फिल्म सैद्धांतिक रूप से आधे सेकंड से कम समय में स्थानांतरित की जा सकती है।
शोध दल और आगे की योजना (Research Team and Next Steps)
अध्ययन का नेतृत्व JNCASR के सहायक प्रोफेसर डॉ. अभिषेक कुमार ने किया, जो वहाँ मेटा ऑप्टिक्स प्रयोगशाला के प्रमुख हैं। समीना मुल्ला और संग्राम कुमार साधु संयुक्त प्रथम लेखक हैं। शोध में IISER कोलकाता, IIT बॉम्बे, A*STAR सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स तथा यूनिवर्सिटी ऑफ लिले और CNRS फ्रांस के शोधकर्ताओं ने सहयोग किया।
शोध कम हानि वाले ऐसे टेराहर्ट्ज़ सर्किट बनाने में मदद कर सकता है जो एक ही चिप पर सिग्नलों को अलग-अलग मार्गों से भेज और विभाजित कर सकें। टीम की अगली योजना अवरोधों को विद्युत, तापीय या यांत्रिक तरीके से नियंत्रित करने की है, ताकि ऐसे उपकरण बन सकें जो जरूरत के अनुसार सिग्नलों को अलग मार्गों की ओर मोड़ें।
महत्व और सीमा (Significance and Limits)
- सिग्नल हानि घटाकर यह शोध 6G के लिए कॉम्पैक्ट, कम हानि वाले टेराहर्ट्ज़ सर्किट की दिशा में आधार देता है।
- चिप का मौजूदा रूप प्रयोगशाला प्रदर्शन है और अवरोधों को सक्रिय रूप से नियंत्रित करने वाले उपकरण अगले चरण की योजना हैं, इसलिए व्यावसायिक उपयोग अभी दूर है।
निष्कर्ष (Conclusion)
4 नवंबर 2026 के घटनाक्रम ऊर्जा, खनिज, आँकड़े, न्याय और दूरसंचार जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताएँ दिखाते हैं। ऊर्जा भंडारण और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण की योजनाएँ आयात निर्भरता घटाने और ऊर्जा संक्रमण की आपूर्ति श्रृंखला को घरेलू आधार देने पर केंद्रित हैं। VISTAR आँकड़ा व्यवस्था के आधुनिकीकरण की योजना है, जबकि FTSC योजना की निरंतरता न्यायिक क्षमता से जुड़ी है। TRAI का प्लेटफ़ॉर्म और टेराहर्ट्ज़ चिप डिजिटल अवसंरचना की पारदर्शिता और भविष्य की प्रौद्योगिकी की ओर संकेत करते हैं। इन सभी में वास्तविक परिणाम क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे।
प्रारंभिक परीक्षा फोकस (Prelims Focus)
- ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण VGF योजना: ₹14,500 करोड़; 92 गीगावॉट (60 GW हाइड्रो PSP, 30 GW BESS, 2 GW वैकल्पिक); BESS पर 40% न्यूनतम DCR; टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली।
- महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण योजना: ₹2,814 करोड़; 30% पूंजीगत सब्सिडी; दो लिथियम (30 हजार मीट्रिक टन) और दो निकेल (50 हजार मीट्रिक टन) संयंत्र; अधिकतम सहायता ₹500 करोड़ और ₹900 करोड़।
- VISTAR: ₹4,371.10 करोड़; MoSPI; तीन घटक; 59 सर्वेक्षण बनाम पहले 43; 8वीं आर्थिक गणना।
- FTSC योजना: ₹3,788.04 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹2,353.15 करोड़, निर्भया फंड से); 779 से 850 FTSC; 2 अक्टूबर 2019 से चालू।
- TRAI नेटवर्क अनुभव: P-50 (मीडियन), P-80 (मोबाइल ब्रॉडबैंड), P-90 (फिक्स्ड ब्रॉडबैंड); माईस्पीड और माईकॉल ऐप्स; DND वेब इंटरफेस।
- टेराहर्ट्ज़ चिप: JNCASR (DST का स्वायत्त संस्थान); टोपोलॉजिकल फोटोनिक्स; 100 Gbps; 310–360 GHz।
मुख्य परीक्षा फोकस (Mains Focus)
- GS Paper III – ऊर्जा संक्रमण: भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता सँभालने और ग्रिड स्थिरता के लिए आवश्यक है। BESS पर 40% घरेलू सामग्री की शर्त आयात निर्भरता घटाने की रणनीति दर्शाती है।
- GS Paper III – खनिज सुरक्षा: प्रसंस्करण क्षमता कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित होने से आपूर्ति श्रृंखला जोखिम बढ़ता है। भारत की आयात निर्भरता और योजना का सीमित दायरा (चार संयंत्र, दो खनिज) दोनों विचारणीय हैं।
- GS Paper III – आँकड़ा शासन: VISTAR में डेटा सामंजस्यीकरण, वैकल्पिक डेटा स्रोत, AI/ML का उपयोग और आरंभ से गोपनीयता जैसे तत्व हैं। साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए जिला स्तर के आँकड़ों का विस्तार महत्वपूर्ण है।
- GS Paper II – न्याय एवं महिला-बाल संरक्षण: FTSC योजना में केंद्र-राज्य लागत साझेदारी, निर्भया फंड का उपयोग और VWDC जैसी पीड़ित-अनुकूल व्यवस्थाएँ शामिल हैं। योजना का प्रभाव निपटान दर और लंबित मामलों में कमी से आँका जाएगा।
- GS Paper III / II – दूरसंचार और उपभोक्ता हित: क्राउडसोर्स्ड नेटवर्क डेटा पारदर्शिता बढ़ाता है, परंतु मानक पद्धति से पूर्ण मूल्यांकन नहीं है। 6G के लिए टेराहर्ट्ज़ अनुसंधान अभी प्रयोगशाला स्तर पर है।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1. ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए मंजूर की गई VGF योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. योजना में 92 गीगावॉट क्षमता में 60 गीगावॉट हाइड्रो पंप स्टोरेज, 30 गीगावॉट BESS और 2 गीगावॉट वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों की परिकल्पना है।
2. BESS परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत की न्यूनतम घरेलू सामग्री आवश्यकता लागू होगी।
3. भंडारण क्षमता का आवंटन नामांकन (nomination) के आधार पर किया जाएगा।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (a) केवल 1 और 2
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि क्षमता का आवंटन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से होगा।
प्रश्न 2. 'महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- (a) योजना में 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी के साथ तीन प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित होंगे।
- (b) योजना केवल लिथियम प्रसंस्करण तक सीमित है और कोबाल्ट इसमें शामिल नहीं है।
- (c) योजना में पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी के साथ दो लिथियम और दो निकेल संयंत्र स्थापित होंगे।
- (d) लाभार्थियों का चयन सर्वाधिक पूंजीगत सहायता माँगने वाले बोलीदाताओं के आधार पर होगा।
उत्तर: (c)
योजना ₹2,814 करोड़ के परिव्यय से 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। इसमें दो लिथियम (न्यूनतम 30 हजार मीट्रिक टन) और दो निकेल (न्यूनतम 50 हजार मीट्रिक टन) संयंत्रों पर 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। चयन न्यूनतम लागत मानदंड पर होगा, यानी सबसे कम सहायता माँगने वाले बोलीदाता चुने जाएँगे, और निकेल के साथ कोबाल्ट उप-उत्पाद के रूप में मिलने की उम्मीद है।
प्रश्न 3. विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान (VISTAR) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- (a) यह नीति आयोग की योजना है और इसमें केवल केंद्र सरकार के आँकड़े शामिल हैं।
- (b) इसके घटकों में 8वीं आर्थिक गणना शामिल है, जिससे गैर-कृषि प्रतिष्ठानों के आँकड़े ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक मिलेंगे।
- (c) इसमें 16वें वित्त आयोग की अवधि में 43 सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है।
- (d) इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं है।
उत्तर: (b)
VISTAR सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की योजना है, जिसके तीन घटक हैं। आर्थिक गणना घटक के तहत 8वीं आर्थिक गणना होगी। 16वें वित्त आयोग की अवधि में 59 सर्वेक्षण प्रस्तावित हैं (पहले 43 थे), और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
प्रश्न 4. फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. योजना 2012 में POCSO अधिनियम के साथ ही शुरू की गई थी।
2. योजना के केंद्रीय हिस्से को निर्भया फंड से वित्त पोषित किया जाएगा।
3. योजना के तहत FTSC की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2
- (d) केवल 2 और 3
उत्तर: (d) केवल 2 और 3
कथन 1 गलत है, क्योंकि FTSC की केंद्र प्रायोजित योजना 2 अक्टूबर 2019 से चालू है (POCSO अधिनियम 2012 का है)। कथन 2 और 3 सही हैं। केंद्रीय हिस्सा ₹2,353.15 करोड़ है और निर्भया फंड से आएगा।
प्रश्न 5. TRAI के 'नेटवर्क अनुभव' प्लेटफ़ॉर्म में परसेंटाइल मानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- (a) P-80 मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए और P-90 फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के लिए रिपोर्ट किया जाता है।
- (b) P-80 फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के लिए और P-90 मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए रिपोर्ट किया जाता है।
- (c) P-50 और P-80 दोनों केवल फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के लिए हैं।
- (d) P-90 मीडियन स्पीड को दर्शाता है।
उत्तर: (a)
P-50 मीडियन स्पीड है, P-80 मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए और P-90 फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के लिए रिपोर्ट होता है। अर्थात P-80 में 80 प्रतिशत टेस्ट की स्पीड उस मान के बराबर या उससे अधिक रही, जबकि P-90 में 90 प्रतिशत टेस्ट की स्पीड।
प्रश्न 6. JNCASR के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित टेराहर्ट्ज़ सिलिकॉन चिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
- (a) यह चिप ग्रेफीन से बनी है और 310–360 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्य करती है।
- (b) एक अवरोध जोड़ने पर लगभग 40 प्रतिशत सिग्नल हानि हुई।
- (c) यह टोपोलॉजिकल फोटोनिक्स पर आधारित सिलिकॉन फोटोनिक क्रिस्टल है, और एक अवरोध जोड़ने पर लगभग 1–2 प्रतिशत हानि हुई।
- (d) शोध का नेतृत्व IIT बॉम्बे ने किया और यह पूरी तरह व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार है।
उत्तर: (c)
चिप उच्च प्रतिरोधकता वाले सिलिकॉन पर बनी है। इसकी संरचना ग्राफीन की मधुमक्खी के छत्ते जैसी जालक की नकल करती है और माप 310–360 गीगाहर्ट्ज़ पर हुए। शोध का नेतृत्व JNCASR के डॉ. अभिषेक कुमार ने किया, और यह अभी प्रयोगशाला प्रदर्शन के स्तर पर है।
त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- चारों योजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए मंजूरी दी।
- ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण VGF योजना: ₹14,500 करोड़ की सहायता; 92 गीगावॉट अभी कमीशन न हुई क्षमता का विकास।
- 92 गीगावॉट का विभाजन: 60 GW हाइड्रो पंप स्टोरेज, 30 GW बैटरी ऊर्जा भंडारण (BESS), 2 GW वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ; कुल अनुमानित निवेश ₹97,600 करोड़।
- यह योजना वर्तमान ग्रिड-स्केल ESS क्षमता के 170% के बराबर नई क्षमता बनाएगी और 2031-32 तक आवश्यक 411 GWh क्षमता पूरी करने में मदद करेगी।
- आवंटन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से; डिस्कॉम BESS और हाइड्रो PSP के लिए पात्र; BESS पर न्यूनतम 40% घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR)।
- महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पूंजीगत व्यय सहायता योजना: ₹2,814 करोड़; पाँच वर्ष; 30% पूंजीगत सब्सिडी।
- चार संयंत्र: दो लिथियम (न्यूनतम 30 हजार मीट्रिक टन प्रत्येक) और दो निकेल (न्यूनतम 50 हजार मीट्रिक टन प्रत्येक); अधिकतम सहायता ₹500 करोड़ (लिथियम) और ₹900 करोड़ (निकेल)।
- चयन दो चरणों में (तकनीकी पात्रता फिर वित्तीय बोली), न्यूनतम लागत मानदंड पर प्रति खनिज दो लाभार्थी; प्रोत्साहन तीन चरणों में; निकेल से कोबाल्ट उप-उत्पाद।
- VISTAR: विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान; ₹4,371.10 करोड़; MoSPI की सभी सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियाँ शामिल।
- VISTAR के तीन घटक: व्यापक सांख्यिकीय संचालन एवं पारितंत्र का सुदृढ़ीकरण; सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता; आर्थिक गणना (8वीं)।
- 16वें वित्त आयोग की अवधि में 59 सर्वेक्षण प्रस्तावित, जबकि पहले 43 प्रमुख सर्वेक्षण हुए थे।
- फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) योजना: ₹3,788.04 करोड़ (केंद्र ₹2,353.15 करोड़, राज्य/UT ₹1,434.89 करोड़); 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031; केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से।
- FTSC: 2 अक्टूबर 2019 से चालू; 29 राज्य/UT; 779 FTSC (399 विशेष POCSO न्यायालय); 4,02,457 मामले निपटाए; प्रस्तावित 850 FTSC।
- प्रत्येक FTSC के लिए एक न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक और छह सहायक कर्मचारी; क्रियान्वयन न्याय विभाग द्वारा।
- TRAI नेटवर्क अनुभव: 4 नवंबर 2026 को शुरू; भू-स्थानिक डैशबोर्ड; माईस्पीड और माईकॉल ऐप्स का डेटा तथा स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट; DND वेब इंटरफेस।
- परसेंटाइल: P-50 (मीडियन), P-80 (मोबाइल ब्रॉडबैंड), P-90 (फिक्स्ड ब्रॉडबैंड); TRAI अध्यक्ष: श्री अनिल कुमार लाहोटी।
- JNCASR की टेराहर्ट्ज़ चिप: उच्च प्रतिरोधकता वाला सिलिकॉन, टोपोलॉजिकल फोटोनिक्स; एक अवरोध पर लगभग 1–2% और दो अवरोधों पर लगभग 2–3% हानि।
- डेटा गति: दोहरे-अवरोध उपकरण 48 Gbps, ओमेगा-आकार उपकरण 60 Gbps, स्प्लिटर 100 Gbps (QAM-32); माप 310–360 GHz पर; शोध का नेतृत्व डॉ. अभिषेक कुमार (मेटा ऑप्टिक्स प्रयोगशाला, JNCASR)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) योजना क्या है? (What is Viability Gap Funding?)
सामान्य अर्थ में VGF ऐसा अनुदान है जो अवसंरचना परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाता है। यह सामान्य जानकारी है, PIB विज्ञप्ति की परिभाषा नहीं। मंत्रिमंडल ने इसी तरह की ₹14,500 करोड़ की योजना ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए मंजूर की है, जिसकी अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 है।
ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण VGF योजना में कितनी क्षमता का विकास होगा?
योजना का उद्देश्य 92 गीगावॉट ऊर्जा भंडारण क्षमता के विकास में सहायता करना है। इसमें 60 GW हाइड्रो पंप स्टोरेज, 30 GW बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) और 2 GW वैकल्पिक भंडारण प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। कुल अनुमानित निवेश ₹97,600 करोड़ है।
महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पूंजीगत व्यय सहायता योजना क्या है?
यह ₹2,814 करोड़ की पाँच वर्षीय योजना है, जो लिथियम और निकेल के प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी देती है। इसके तहत दो लिथियम और दो निकेल संयंत्र स्थापित होंगे, और चयन दो चरणों की प्रक्रिया से होगा।
VISTAR योजना क्या है? (What is the VISTAR Scheme?)
VISTAR का पूरा नाम विकसित भारत पहल – सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण एवं अनुसंधान है। ₹4,371.10 करोड़ की यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियों को आधुनिक बनाने के लिए है। इसके तीन घटक हैं और इसमें 8वीं आर्थिक गणना भी शामिल है।
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) योजना क्या है?
FTSC योजना दुष्कर्म और POCSO अधिनियम, 2012 के लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए समर्पित न्यायालयों की केंद्र प्रायोजित योजना है। यह 2 अक्टूबर 2019 से चालू है और अब 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। वर्तमान में 779 FTSC (399 विशेष POCSO न्यायालय सहित) कार्यरत हैं और इन्हें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है।
TRAI का 'नेटवर्क अनुभव' प्लेटफ़ॉर्म क्या है?
यह TRAI का भू-स्थानिक और विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड है, जिसमें TRAI के माईस्पीड और माईकॉल ऐप्स से मिले उपयोगकर्ता टेस्ट और TRAI के स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट के नतीजे दिखते हैं। इसमें DND सेवाओं का वेब इंटरफेस भी है। उपभोक्ता इससे स्थान और सेवा प्रदाता के आधार पर नेटवर्क अनुभव देख सकते हैं।
टेराहर्ट्ज़ तरंगें 6G के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? (What is Terahertz Technology?)
टेराहर्ट्ज़ आवृत्तियाँ माइक्रोवेव और इन्फ्रारेड प्रकाश के बीच स्थित होती हैं और व्यापक बैंडविड्थ देती हैं, इसलिए उन्हें भविष्य के 6G नेटवर्क के लिए उपयोगी माना जा रहा है। चुनौती यह है कि छोटे सर्किटों के मोड़ और जोड़ सिग्नल को बिखेर देते हैं। JNCASR की चिप इसी चुनौती को टोपोलॉजिकल फोटोनिक्स से कम करती है।
JNCASR की टेराहर्ट्ज़ चिप की गति और सिग्नल हानि कितनी है?
चिप ने एक विशेष अवरोध के पार 100 Gbps तक की गति से डेटा संचारित किया। एक अवरोध जोड़ने से लगभग 1–2 प्रतिशत और क्रम में दो अवरोध जोड़ने से लगभग 2–3 प्रतिशत सिग्नल हानि हुई। दोहरे-अवरोध उपकरण ने 48 Gbps और ओमेगा-आकार उपकरण ने 60 Gbps गति दी।