Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana | PMSSY (Renamed NSAP)

प्रकाशन तिथि: 23 अक्टूबर 2026 | स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) | श्रेणी: PIB Backgrounder

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक पाँच वर्षों के लिए ₹53,428 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी। कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY) किया गया है और इसकी चारों उप-योजनाओं के नाम भी बदले गए हैं। वृद्धावस्था, विधवा और परिवार लाभ योजनाएँ मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी, जबकि दिव्यांगजन पेंशन में संशोधन किया गया है: न्यूनतम दिव्यांगता 80% से घटाकर 40%, 18 वर्ष की न्यूनतम आयु-सीमा समाप्त और केंद्रीय सहायता ₹375 व ₹625 प्रति माह। संशोधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी किए जाने हैं। इस लेख में PMSSY की संरचना, वित्तपोषण, संवैधानिक आधार, कार्यान्वयन की चुनौतियों और आगे के सुधारों का परीक्षा-केंद्रित विश्लेषण प्रस्तुत है।

Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana (PMSSY), the renamed National Social Assistance Programme (NSAP)

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY) : Policy Restructuring & Revisions in Disability Pension

(GS Paper II – शासन एवं कल्याणकारी योजनाएँ; GS Paper III – समावेशी विकास)

संदर्भ एवं मंत्रिमंडल का निर्णय (Context & Cabinet Approval)

14 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग (Department of Rural Development) के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) को आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखा गया है। यह मंजूरी वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए है और इसमें ₹53,428 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय (Financial Outlay) शामिल है।

स्वीकृति तीन विषयों से संबंधित है: (i) कार्यक्रम एवं उसकी उप-योजनाओं का नाम परिवर्तन, (ii) दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता, दायरे और सहायता दर में संशोधन, तथा (iii) वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और परिवार लाभ योजना को मौजूदा स्वरूप में जारी रखना।

  • नोडल विभाग: ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)।
  • विस्तारित अवधि: वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 (5 वर्ष)।
  • कुल बजटीय परिव्यय: ₹53,428 करोड़ (100% केंद्रीय सहायता)।
  • लाभार्थी: सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3.20 करोड़ लाभार्थी। मंजूरी से पहले यह कार्यक्रम योजना-वार निर्धारित सीमाओं के मुकाबले लगभग 3.09 करोड़ लाभार्थियों में व्याप्त था।
  • पूर्व आवंटन: वर्ष 2025–26 के लिए कार्यक्रम में ₹9,652 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिनमें दिव्यांगता पेंशन का हिस्सा ₹290 करोड़ रहा।
  • कार्यान्वयन समय-सीमा: पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की संख्या और सहायता दरों से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू किए जाएंगे।

योजना एवं उप-योजनाओं का नया नामकरण (Renaming of Umbrella Scheme & Sub-Schemes)

नवीकृत ढांचे के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम के साथ-साथ इसकी चारों उप-योजनाओं के नाम में बदलाव किया गया है:

  • National Social Assistance Programme (NSAP) ➔ Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana (प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना - PMSSY): संपूर्ण सामाजिक सहायता ढाँचा।
  • Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) ➔ Pradhan Mantri Vridhavastha Pension Yojana (प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना): निर्धन वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष व उससे अधिक)।
  • Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) ➔ Pradhan Mantri Vidhawa Pension Yojana (प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना): निर्धन विधवा महिलाएं (40-79 वर्ष)।
  • Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS) ➔ Pradhan Mantri Divyangjan Pension Yojana (प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना): मानक दिव्यांगता वाले निर्धन व्यक्ति।
  • National Family Benefit Scheme (NFBS) ➔ Pradhan Mantri Parivar Labh Yojana (प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना): कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु पर एकमुश्त सहायता।

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा परिवार लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी, जबकि केवल दिव्यांगजन पेंशन के पात्रता मानकों, दायरे और दरों में संशोधन किया गया है।

दिव्यांगजन पेंशन योजना (PM-DPY) में संशोधन (Structural Revisions in Disability Pension)

दिव्यांगता पेंशन की शुरुआत फरवरी 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के रूप में की गई थी। अब इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप किया गया है। संशोधन के चार मुख्य पहलू हैं:

  • मानक दिव्यांगता सीमा में कटौती (Lowering of Benchmark Disability): पूर्व में 'राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999' की धारा 2(o) के अनुसार न्यूनतम 80% या उससे अधिक गंभीर दिव्यांगता (एक या अधिक बहु-दिव्यांगताओं सहित) वाले व्यक्तियों को ही पात्र माना जाता था। 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016' (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) की धारा 2(r) के साथ तालमेल बिठाते हुए अब न्यूनतम मानदंड 40% (Benchmark Disability) कर दिया गया है।
  • आयु सीमा की समाप्ति (Removal of Age Threshold): पूर्व में पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष अनिवार्य थी। अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है और पात्रता जन्म से ही लागू होगी, जिससे बीपीएल परिवारों के दिव्यांग बच्चों को भी पेंशन मिल सकेगी।
  • मासिक सहायता दरों में वृद्धि (Enhanced Assistance Rates):
    • 0 से 79 वर्ष की आयु: ₹375 प्रति माह (पूर्व दर: ₹300 प्रति माह)।
    • 80 वर्ष व उससे अधिक आयु: ₹625 प्रति माह (पूर्व दर: ₹500 प्रति माह)।
    • मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता से संबंधित सहायता, अन्य श्रेणियों की समान स्थिति वाली योजनाओं की तुलना में सदैव 25% अधिक रखना अनिवार्य है।
  • लाभार्थियों के दायरे का विस्तार (Beneficiary Expansion): मानक दिव्यांगता 40% करने तथा आयु सीमा हटाने से इस उप-योजना के लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख हो गई है (लगभग 3.3 गुना, यानी करीब 230% की वृद्धि)। इसके साथ संपूर्ण PMSSY के लाभार्थियों का दायरा 3.20 करोड़ तक पहुँच गया है।

लाभान्वित समूह एवं अपरिवर्तित शर्तें (Beneficiary Groups & Unchanged Conditions)

  • 40 से 79 प्रतिशत के बीच प्रमाणित व्यक्ति: गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के ऐसे व्यक्ति अब पेंशन के दायरे में आएंगे।
  • मानक दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले बच्चे: बीपीएल परिवारों के ऐसे बच्चे जन्म से ही लाभान्वित होंगे, जबकि पहले परिवार को बच्चे के 18 वर्ष का होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।
  • मौजूदा पेंशनधारक: पहले से पेंशन पा रहे व्यक्तियों को बढ़ी हुई दरें (₹375 और ₹625) प्राप्त होंगी।
  • अपरिवर्तित शर्तें: दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अभी भी आवश्यक है (प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी ही दिव्यांगता का प्रतिशत तय करता है), परिवार का गरीबी रेखा से नीचे होना अनिवार्य है और आवेदन राज्य कल्याण विभाग के माध्यम से ही होगा।
  • व्यापक संदर्भ: वर्ष 2011 की जनगणना में देश में 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति (जनसंख्या का 2.21%) दर्ज किए गए थे। 2016 के अधिनियम की अनुसूची में 21 प्रकार की दिव्यांगताएं निर्धारित हैं। यह अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था और इसका 40% का मानक उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी तथा भूमि एवं आवास में दिव्यांगता पात्रता पर लागू होता है।

संवैधानिक आधार एवं कार्यान्वयन संरचना (Constitutional Mandate & Operational Architecture)

  • संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 41): यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। यह भारतीय संविधान के भाग IV में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अनुच्छेद 41 को मूर्तरूप देता है, जो वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और अहेतुक अभाव की स्थितियों में लोक सहायता (Public Assistance) प्रदान करने से संबंधित है।
  • 100% केंद्रीय सहायता: यह पूर्णतः केंद्रीय वित्तपोषित योजना है। इसका उद्देश्य देश में कहीं भी गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को न्यूनतम सहायता की एकसमान उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को समाहित करती है और बुनियादी शर्त यह है कि परिवार गरीबी रेखा (BPL) से नीचे हो।
  • राज्यों का अतिरिक्त अंशदान (State Top-ups): राज्य व केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा निर्धारित आधार दर (Floor Rate) के ऊपर अपनी ओर से अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं। सितंबर 2026 तक यह टॉप-अप प्रति लाभार्थी ₹50 से ₹5,700 प्रति माह के बीच था, जिससे अधिकांश राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थियों को औसतन लगभग ₹1,100 प्रति माह की पेंशन मिलती थी।
  • कार्यान्वयन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन योजनाओं को मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण विभागों के माध्यम से लागू करते हैं; कई राज्यों में यह कार्य ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, राजस्व या श्रम विभागों के माध्यम से होता है। ग्राम पंचायतें और नगरपालिकाएं लाभार्थियों की पहचान में भूमिका निभाती हैं और भुगतान मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा किया जाता है।

प्रमुख चुनौतियाँ एवं कमियाँ (Key Implementation Challenges & Structural Gaps)

दायरे के विस्तार के बावजूद विश्लेषणात्मक दृष्टि से निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं:

  1. पुरानी केंद्रीय दरें एवं मुद्रास्फीति का प्रभाव: संसद में दिए गए उत्तरों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन (60-79 वर्ष) की केंद्रीय दर ₹200 प्रति माह वर्ष 2007 से, 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए ₹500 वर्ष 2011 से तथा विधवा पेंशन की ₹300 वर्ष 2012 से अपरिवर्तित है। इस निर्णय में भी ये उप-योजनाएं मौजूदा स्वरूप में जारी रखी गई हैं और केवल दिव्यांगजन पेंशन की दर बढ़ाई गई है। मूल्य वृद्धि के कारण इन दरों की क्रय शक्ति घटी है, जिसकी भरपाई काफी हद तक राज्यों के टॉप-अप पर निर्भर करती है।
  2. निर्धारित सीमाएँ (Caps) एवं बहिष्करण त्रुटि: लाभार्थियों की संख्या प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए योजना-वार निर्धारित सीमाओं के भीतर ही आच्छादित होती है, और पात्रता की बुनियादी शर्त गरीबी रेखा से नीचे होना है। ऐसी व्यवस्था में पात्र होते हुए भी सीमा या सूची से बाहर रह जाने की आशंका (बहिष्करण त्रुटि - Exclusion Error) बनी रहती है।
  3. डिजिटल विभाजन (Digital Divide) व आधार आधारित बाधाएं: ग्रामीण व दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में कमजोर डिजिटल अवसंरचना और बायोमेट्रिक सत्यापन की विफलताओं के कारण अंतिम मील तक निर्बाध पेंशन वितरण में रुकावटें आती हैं।
  4. अंशदान में क्षेत्रीय असमानता: राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य में अंतर के कारण राज्य-स्तरीय टॉप-अप में भारी भिन्नता है (₹50 बनाम ₹5,700), जिससे एक ही देश के नागरिकों के बीच क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न होती है।

भावी राह एवं नीतिगत सुझाव (Way Forward & Policy Recommendations)

  • मुद्रास्फीति-अनुक्रमित पेंशन (Inflation-indexed Pensions): पेंशन सहायता दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW / CPI-AL) के साथ स्वचालित रूप से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति में होने वाले क्षरण की भरपाई हो सके।
  • नवीन सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का एकीकरण: बीपीएल सीमाओं को अद्यतन करने हेतु आधुनिक डिजिटल सर्वेक्षणों और रीयल-टाइम डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके वंचित पात्र नागरिकों को योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
  • केंद्र-राज्य वित्तीय समन्वय का सुदृढ़ीकरण: एक राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन मानक (National Minimum Pension Floor) तय किया जाना चाहिए ताकि राज्यों के बीच व्याप्त अत्यधिक असमानता को कम किया जा सके।
  • सामुदायिक सामाजिक अंकेक्षण (Social Audits): पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को रोकने हेतु ग्राम सभाओं के माध्यम से नियमित सामाजिक अंकेक्षण और सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) की स्थापना की जानी चाहिए।

निष्कर्ष एवं UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)

  • PMSSY मंजूरी: 14 अक्टूबर 2026; परिव्यय: ₹53,428 करोड़ (FY 2026-27 से 2030-31); कुल लाभार्थी: 3.20 करोड़ (36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)।
  • नोडल विभाग: ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।
  • संवैधानिक प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 41 (DPSP - लोक सहायता); कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू; 100% केंद्रीय सहायता; पात्रता के लिए BPL परिवार।
  • नाम परिवर्तन: NSAP से PMSSY; IGNOAPS, IGNWPS, IGNDPS और NFBS के नए नाम क्रमशः प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना और परिवार लाभ योजना।
  • दिव्यांगजन पेंशन (PM-DPY) परिवर्तन: न्यूनतम दिव्यांगता 80% से घटाकर 40% (RPwD Act 2016, धारा 2(r) के अनुसार); न्यूनतम आयु 18 वर्ष की शर्त खत्म (जन्म से पात्र); नई दरें: ₹375/माह (0-79 वर्ष) व ₹625/माह (80+ वर्ष); लाभार्थी संख्या: 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख।
  • अगला चरण: संशोधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी एवं लागू किए जाने हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु (Mains Focus)

  • GS Paper II (शासन व कल्याणकारी योजनाएं): 'अधिकार-आधारित कल्याण' (Rights-based Welfare) की ओर बदलाव; RPwD अधिनियम 2016 के साथ नीतिगत अभिसरण; अनुच्छेद 41 (DPSP) का कार्यान्वयन; केंद्र-राज्य वित्तीय साझेदारी और राज्य टॉप-अप में असमानता।
  • GS Paper III (समावेशी विकास व गरीबी): सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Safety Nets); वृद्ध होती जनसंख्या (Demographic Ageing - 2050 तक लगभग 20% आबादी 60+ होने का अनुमान) के सामाजिक संरक्षण की आवश्यकता; DBT एवं डिजिटल विभाजन की चुनौतियाँ।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs & Mains Model Question)

प्रश्न 1. 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' (PMSSY) के तहत स्वीकृत 'प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना' (PM-DPY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. इस योजना के तहत पात्रता हेतु न्यूनतम दिव्यांगता मानदंड को 80% से घटाकर 40% (मानक दिव्यांगता) कर दिया गया है।
  2. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिससे पात्रता जन्म से ही लागू होगी।
  3. यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रस्ताव पर 100% केंद्रीय वित्तपोषण के साथ स्वीकृत की गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: A (केवल 1 और 2)

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: दिव्यांगता का मानदंड घटकर 40% (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार) हो गया है तथा न्यूनतम आयु सीमा (18 वर्ष) हटाकर पात्रता जन्म से ही लागू कर दी गई है। कथन 3 गलत है: कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) का था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का नहीं।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Model Question)

"राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' (PMSSY) के रूप में पुनर्गठन और दिव्यांगजन पेंशन मानदंडों का उदारीकरण भारत में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।" इस कथन के आलोक में योजना के फायदों और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)

  • 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर NSAP को 2026–27 से 2030–31 तक जारी रखने की मंजूरी दी; कुल परिव्यय ₹53,428 करोड़।
  • NSAP का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY) है; इसकी चारों उप-योजनाओं के नाम भी बदले गए हैं।
  • वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और परिवार लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी; संशोधन केवल दिव्यांगजन पेंशन में हुआ है।
  • NSAP 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ; यह अनुच्छेद 41 (DPSP) को प्रभावी बनाता है और इसमें 100% केंद्रीय सहायता मिलती है।
  • पात्रता की बुनियादी शर्त है कि परिवार गरीबी रेखा (BPL) से नीचे हो।
  • कार्यक्रम का दायरा सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 3.20 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँच गया है; मंजूरी से पहले लगभग 3.09 करोड़ लाभार्थी आच्छादित थे।
  • वर्ष 2025–26 के लिए कार्यक्रम में ₹9,652 करोड़ आवंटित हुए थे, जिनमें दिव्यांगता पेंशन का हिस्सा ₹290 करोड़ था।
  • दिव्यांगता पेंशन फरवरी 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना के रूप में शुरू हुई थी।
  • न्यूनतम दिव्यांगता 80% (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, धारा 2(o)) से घटकर 40% (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, धारा 2(r)) हुई।
  • 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा समाप्त; दिव्यांग बच्चों की पात्रता जन्म से लागू होगी।
  • नई केंद्रीय दरें: 0-79 वर्ष के लिए ₹375 प्रति माह (पूर्व ₹300) और 80 वर्ष व उससे अधिक के लिए ₹625 प्रति माह (पूर्व ₹500)।
  • दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थी 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख हो गए।
  • अपरिवर्तित शर्तें: दिव्यांगता प्रमाण पत्र, BPL परिवार और राज्य कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन।
  • संशोधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू किए जाने हैं।
  • राज्यों का टॉप-अप सितंबर 2026 तक ₹50 से ₹5,700 प्रति माह रहा; अधिकांश राज्यों में औसत पेंशन लगभग ₹1,100 प्रति माह थी।
  • वृद्धावस्था पेंशन की केंद्रीय दर ₹200 (60-79 वर्ष) व ₹500 (80+ वर्ष) तथा विधवा पेंशन ₹300 इस निर्णय में अपरिवर्तित हैं।
  • 2011 की जनगणना में 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति (2.21%) दर्ज हुए; 2016 के अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, जो 19 अप्रैल 2017 से लागू है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY) क्या है?

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (PMSSY) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नया नाम है। यह गरीबी रेखा से नीचे के वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन तथा मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर परिवार को एकमुश्त सहायता देने वाला 100% केंद्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम है। 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 2026–27 से 2030–31 तक ₹53,428 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) क्या है और कब शुरू हुआ?

NSAP को 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 41 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) को प्रभावी बनाता है, जो बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता जैसी स्थितियों में लोक सहायता से संबंधित है। इसमें पेंशन की तीन योजनाएं (वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगता) तथा एक परिवार लाभ योजना शामिल हैं।

बेंचमार्क दिव्यांगता (Benchmark Disability) क्या है?

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2(r) के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति वह है, जिसे प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी ने निर्दिष्ट दिव्यांगता का कम से कम 40 प्रतिशत से प्रभावित प्रमाणित किया हो। दिव्यांगता पेंशन में अब तक राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के 80% के मानक का उपयोग होता था, जिसे अब घटाकर इसी 40% के मानक से जोड़ दिया गया है।

दिव्यांगजन पेंशन योजना में क्या बदलाव हुए हैं?

न्यूनतम दिव्यांगता 80% से घटाकर 40% की गई है, 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा समाप्त कर पात्रता जन्म से लागू की गई है, और केंद्रीय सहायता 0-79 वर्ष के लिए ₹375 तथा 80 वर्ष व उससे अधिक के लिए ₹625 प्रति माह कर दी गई है। इससे लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख हो गई है। संशोधित दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर जारी और लागू किए जाने हैं।

दिव्यांगजन पेंशन के लिए कौन पात्र है और कौन-सी शर्तें अपरिवर्तित हैं?

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वे व्यक्ति पात्र हैं, जिनके पास मानक दिव्यांगता (कम से कम 40%) का प्रमाण पत्र है, और जन्म से ही बच्चे भी पात्र हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता, परिवार का गरीबी रेखा से नीचे होना और राज्य कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन की शर्तें अपरिवर्तित रखी गई हैं।

PMSSY की उप-योजनाओं के नए नाम क्या हैं?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना अब प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अब प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना है।

संविधान का अनुच्छेद 41 क्या कहता है?

अनुच्छेद 41 संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है। यह राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता तथा अहेतुक अभाव की स्थितियों में लोक सहायता के अधिकार को प्रभावी बनाने के उपाय करने का निर्देश देता है। NSAP इसी अनुच्छेद को मूर्तरूप देता है।

PMSSY में राज्यों का टॉप-अप क्या है और औसत पेंशन कितनी मिलती है?

केंद्र की दरें आधार दर (Floor Rate) हैं, जिनके ऊपर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी ओर से अतिरिक्त राशि जोड़ सकते हैं। सितंबर 2026 तक यह टॉप-अप प्रति लाभार्थी ₹50 से ₹5,700 प्रति माह के बीच था और अधिकांश राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में औसत मासिक पेंशन लगभग ₹1,100 थी।