इस विश्लेषण में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की 30% सीमा, बाल विवाह-मुक्त भारत अभियान (BVMB) के दो वर्ष, रक्षा मंत्रालय की ओर से टाइगर ट्रायम्फ 2026, राहत मित्र और पहले बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास तथा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ‘अमिनी’ की डिलीवरी को UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से समझाया गया है।
विषय सूची (Table of Contents)
- कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा (Trade Margin Cap on Cancer Drugs)
- बाल विवाह-मुक्त भारत अभियान – दो वर्ष (Bal Vivah Mukt Bharat Abhiyan)
- टाइगर ट्रायम्फ 2026, राहत मित्र एवं बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास (Tiger Triumph, Rahat Mitra and BIMSTEC Maritime Security Exercise)
- पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ‘अमिनी’ की डिलीवरी (ASW SWC Amini)
- निष्कर्ष (Conclusion)
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- आधिकारिक संदर्भ एवं स्रोत (Official PIB References)
कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा (Trade Margin Cap on Cancer Drugs)
(GS Paper II – स्वास्थ्य, शासन एवं सामाजिक न्याय | GS Paper III – अर्थव्यवस्था)
संदर्भ (Context)
17 अक्टूबर 2026 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority – NPPA) ने विशेष आदेश S.O. 5690(E) जारी कर 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं (पेटेंटयुक्त दवाओं सहित) पर व्यापार मार्जिन (Trade Margin) को अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price – MRP) के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। यह आदेश 09 नवंबर 2026 से देश भर में प्रभावी होगा।
विधिक आधार: DPCO, 2013 एवं पैराग्राफ 19 (Legal Basis)
औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (Drugs (Prices Control) Order – DPCO), 2013 आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के अंतर्गत दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। इसमें दवाओं को दो श्रेणियों में बाँटा गया है:
- अनुसूचित दवाएं (Scheduled Medicines): ये DPCO 2013 की प्रथम अनुसूची यानी राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (National List of Essential Medicines – NLEM), 2022 में शामिल होती हैं। सरकार इन दवाओं के लिए सीधे अधिकतम सीमा मूल्य (Ceiling Price) तय करती है। NLEM 2022 में कुल 388 दवाएं हैं, जिनमें 63 कैंसर रोधी दवाएं शामिल हैं।
- गैर-अनुसूचित दवाएं (Non-Scheduled Medicines): ये दवाएं NLEM में शामिल नहीं होतीं। सामान्य परिस्थितियों में DPCO के पैराग्राफ 20 के तहत इनके निर्माताओं को 12 महीनों की अवधि में MRP में अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति होती है।
गैर-अनुसूचित श्रेणी की कैंसर दवाओं में वितरक मूल्य (Price to Stockist) और उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली अंतिम MRP के बीच भारी अंतर (Markup) देखा गया। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने DPCO, 2013 के पैराग्राफ 19 में निहित असाधारण शक्तियों (Extraordinary Powers) का प्रयोग किया। यह पैराग्राफ सरकार को सामान्य वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index – WPI) संशोधन की प्रतीक्षा किए बिना जनहित में किसी भी दवा की अधिकतम सीमा तय करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार देता है।
व्यापार मार्जिन और 30% सीमा का ढांचा (Trade Margin Framework)
दवा क्षेत्र में व्यापार मार्जिन उस अंतर को कहते हैं जो निर्माता द्वारा स्टॉकिस्ट/वितरक से ली जाने वाली कीमत (Price to Stockist) और मरीज द्वारा चुकाई जाने वाली MRP के बीच होता है; इसमें जीएसटी (GST) शामिल नहीं होता। अस्पष्ट आपूर्ति श्रृंखला और अस्पताल फार्मेसियों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण यह मार्जिन अत्यधिक बढ़ जाता था, जिससे मरीज को निर्माता की मूल लागत की तुलना में कई गुना कीमत चुकानी पड़ती थी। नया फार्मूला मार्च 2026 के औसत वितरक मूल्य पर आधारित है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
- अधिकतम सीमा: वितरक मूल्य के ऊपर आपूर्ति श्रृंखला (स्टॉकिस्ट से लेकर अस्पताल व खुदरा फार्मेसी तक) का कुल व्यापार मार्जिन किसी भी स्थिति में MRP के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। अंतिम MRP में GST इस मार्जिन के ऊपर अलग से जोड़ा जाएगा।
- व्यापक कवरेज: यह सीमा 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के सभी रूपों और खुराकों (टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन आदि) तथा एकल एवं संयोजन (Combination) वाली दवाओं पर समान रूप से लागू होगी।
- निर्माताओं के लिए शर्तें: निर्माताओं को मार्च 2026 के अपने औसत वितरक मूल्य के आधार पर MRP की पुनर्गणना करनी होगी। इसमें रोगी सहायता कार्यक्रमों (Patient Assistance Programmes) के तहत दी गई मुफ्त दवाएं और सरकार को सीधे की गई थोक बिक्री शामिल नहीं होगी।
- कीमत बढ़ाने पर रोक: यदि किसी दवा की मौजूदा कीमत नई सीमा से कम है, तो उसे बढ़ाया नहीं जा सकेगा।
- आपूर्ति सुरक्षा एवं पारदर्शिता: कंपनियां उत्पादन कम नहीं कर सकेंगी और किसी दवा को बंद करने से पहले 6 महीने की अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने वाली कंपनियों से अधिक वसूली गई राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी।
वित्तीय बचत एवं बाजार पर प्रभाव (Financial Impact)
NPPA द्वारा जारी 04 नवंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार 70 प्रमुख निर्माता कंपनियों ने 120 कैंसर रोधी दवाओं की 1,136 स्टॉक कीपिंग इकाइयों (Stock Keeping Units – SKUs) के लिए संशोधित MRP जमा कर दी है। प्रमुख आँकड़े इस प्रकार हैं:
- विनियमित दवाएं: 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाएं, जिनमें एबेमेसिक्लिब, पेम्ब्रोलिज़ुमैब, ओसिमर्टिनिब और निवोलुमाब आदि शामिल हैं।
- औसत MRP कटौती: 20% से 70% तक।
- अधिकतम दर्ज MRP कटौती: 96.45% (04 नवंबर 2026 तक)।
- राष्ट्रीय स्तर पर कुल अनुमानित बचत: ₹3,357.49 करोड़ (अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की बिक्री मात्रा के आधार पर)।
- संशोधित MRP लागू होने की तिथि: 09 नवंबर 2026।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए NPPA की आधिकारिक वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) मोबाइल ऐप पर संशोधित दरों की सूची सार्वजनिक की गई है, जहाँ मरीज नई दरों का सत्यापन कर सकते हैं। आदेश का वास्तविक असर कंपनियों द्वारा संशोधित MRP के अनुपालन पर निर्भर करेगा; अब तक 120 दवाओं की संशोधित MRP जमा हुई है, जबकि आदेश 137 दवाओं पर लागू है।
कैंसर देखभाल का एकीकृत ढांचा (Integrated Cancer Care Framework)
व्यापार मार्जिन की सीमा सरकार की व्यापक कैंसर नियंत्रण रणनीति का एक हिस्सा है। शुरुआती जांच से लेकर तृतीयक उपचार तक सरकार निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है:
- आयुष्मान भारत PM-JAY: देश के 40% सबसे गरीब परिवारों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष ₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य कवर मिलता है। 30 जून 2026 तक योजना के तहत 12.69 करोड़ अस्पताल दाखिलों (₹1.92 लाख करोड़ मूल्य) की स्वीकृति दी गई, जिसमें मेडिकल, सर्जिकल व रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की 1,961 प्रक्रियाएं शामिल हैं। अकेले मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए ₹2,926 करोड़ मूल्य के 19.5 लाख दाखिले स्वीकृत किए गए हैं।
- राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग कार्यक्रम (NP-NCD) एवं बुनियादी ढांचा: इसके तहत 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 6,410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्लीनिक और 524 डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 19 राज्य कैंसर संस्थान (State Cancer Institutes – SCI) तथा 20 तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र (Tertiary Care Cancer Centres – TCCC) स्वीकृत किए गए हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC) ने वाराणसी, विशाखापत्तनम, न्यू चंडीगढ़, गुवाहाटी, संगरूर और मुजफ्फरपुर में 6 नए कैंसर अस्पताल स्थापित किए हैं।
- प्राथमिक स्क्रीनिंग एवं HPV टीकाकरण: 1.86 लाख से अधिक क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Ayushman Arogya Mandir) 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के तहत 14 वर्ष की 1.2 करोड़ पात्र बालिकाओं के लिए 80 लाख से अधिक मुफ्त खुराकें दी जा चुकी हैं।
- सस्ती दवाओं के आउटलेट (PMBJP एवं AMRIT): देश में 20,149 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJP) और 285 AMRIT आउटलेट कार्यरत हैं। AMRIT केंद्रों ने 8.13 करोड़ से अधिक मरीजों को औसतन 50% छूट पर दवाएं उपलब्ध कराकर ₹10,969 करोड़ की बचत कराई है, जबकि PMBJP ने नागरिकों के ₹37,200 करोड़ बचाए हैं।
बाल विवाह-मुक्त भारत अभियान – दो वर्ष (Bal Vivah Mukt Bharat Abhiyan – BVMB)
(GS Paper I – समाज एवं महिला मुद्दे | GS Paper II – शासन एवं सामाजिक न्याय)
संदर्भ (Context)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development – MWCD) द्वारा 27 नवंबर 2024 को शुरू किया गया राष्ट्रीय बाल विवाह-मुक्त भारत अभियान (BVMB) 27 नवंबर 2026 को अपने क्रियान्वयन के दो वर्ष पूरे कर रहा है। यह अभियान केवल दंडात्मक कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय समुदाय-संचालित, तकनीक-आधारित और निवारक दृष्टिकोण अपनाता है। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत से बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करना है, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal – SDG) के लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है।
नीतिगत एवं विधिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बाल विवाह बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act – PCMA), 2006: इसने 1929 के शारदा अधिनियम का स्थान लिया। इसमें 18 वर्ष से कम आयु की महिला और 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष को ‘बालक’ माना गया है। बाल विवाह संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) अपराध है। इसमें सहायता करने, कराने या शामिल होने वाले वयस्कों को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। पीड़ित की याचिका पर जिला अदालत बाल विवाह को शून्यकरणीय (Voidable) घोषित कर सकती है, जबकि गैर-कानूनी तरीकों से किए गए विवाह सीधे शून्य (Void) होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (18 अक्टूबर 2024): सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने ‘रोकथाम, संरक्षण और सशक्तीकरण’ पर आधारित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। न्यायालय ने समर्पित पूर्णकालिक बाल विवाह निषेध अधिकारियों (Child Marriage Prohibition Officers – CMPOs) की नियुक्ति, रियल-टाइम तकनीक आधारित ट्रैकिंग और जोखिम वाले क्षेत्रों के डेटाबेस निर्माण को अनिवार्य बनाया।
- विशेष संरक्षण कानून: पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के प्रावधान नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कठोर दंड निर्धारित करते हैं।
NFHS-5 बनाम NFHS-6: आँकड़े एवं प्रादेशिक रुझान (Trends)
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey – NFHS) के आँकड़ों के अनुसार बाल विवाह की व्यापकता में गिरावट दर्ज की गई है। NFHS-6 (2023-24) में 20-24 वर्ष आयु वर्ग की उन महिलाओं का प्रतिशत, जिनका विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ था, घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया है।
- NFHS-5 (2019-21): 23.3% (राष्ट्रीय आधार रेखा)।
- NFHS-6 (2023-24): 20.1%, यानी 3.2 प्रतिशत अंक (Percentage Points) की गिरावट।
- सबसे अधिक गिरावट: दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 10.1%।
- अन्य उल्लेखनीय गिरावट: अंडमान और निकोबार (-7.4%), असम (-6.5%), बिहार (-6.2%) और त्रिपुरा (-6.1%)।
- राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और केरल आदि शामिल हैं।
व्यापकता घटने के बावजूद विषमताएं बनी हुई हैं। NFHS के अनुसार अशिक्षित बालिकाओं में बाल विवाह की दर 48% है, जबकि उच्च शिक्षित बालिकाओं में यह केवल 4% है। इसी तरह 40% सबसे गरीब परिवारों की लड़कियों का विवाह कम उम्र में होने की संभावना सबसे अमीर 8% परिवारों की तुलना में कहीं अधिक है।
डिजिटल एवं संस्थागत तंत्र (Digital and Institutional Mechanism)
- बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPOs): PCMA 2006 की धारा 16 के तहत राज्यों द्वारा नियुक्त CMPOs का मुख्य कर्तव्य विवाहों को रोकना, साक्ष्य जुटाना, काउंसलिंग करना और जनजागरूकता फैलाना है। वर्तमान में 71,882 CMPO पंजीकृत हैं, जिनमें से 59,686 सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात हैं।
- BVMB डिजिटल पोर्टल: यह अभियान का केंद्रीय डिजिटल ढांचा है। इस पर नागरिक निकटतम CMPO का विवरण खोज सकते हैं, बाल विवाह की घटनाओं की शिकायत कर सकते हैं (अब तक 4,536 घटनाएं दर्ज), जागरूकता गतिविधियां ट्रैक कर सकते हैं और ऑनलाइन संकल्प ले सकते हैं।
- 100-दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान (100-Day Campaign): यह अभियान 08 मार्च 2026 तक देश भर में तीन चरणों में चलाया गया।
- प्रथम चरण (स्कूल व कॉलेज): 27 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक शैक्षणिक संस्थानों में निबंध, वाद-विवाद और शपथ ग्रहण।
- द्वितीय चरण (धार्मिक स्थल व सेवा प्रदाता): 01 से 31 जनवरी 2026 तक मंदिरों, मस्जिदों, कैटरर्स, टेंट हाउस, डीजे और मैरिज हॉल संचालकों के साथ संवेदीकरण।
- तृतीय चरण (पंचायत व वार्ड): 01 फरवरी से 08 मार्च 2026 तक ग्राम पंचायतों व नगर निकायों में बाल विवाह-मुक्त क्षेत्र के प्रस्ताव पारित कराना। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह-मुक्त जिला बना।
- अब तक की उपलब्धि: 6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, 12.47 करोड़ नागरिकों तक पहुंच बनी है तथा BVMB पोर्टल और MyGov के माध्यम से 42.01 लाख जन-शपथ दर्ज हुई हैं।
बहु-क्षेत्रीय रणनीति (Multi-Sectoral Strategy)
सरकार ने कानून (PCMA 2006), योजना (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – BBBP) और सामुदायिक कार्रवाई (BVMB) को आपस में जोड़ा है। 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई BBBP योजना (मिशन शक्ति का हिस्सा) बालिकाओं की शिक्षा और जीवन-चक्र सशक्तीकरण के माध्यम से कम उम्र में विवाह की सामाजिक मानसिकता को बदलने का प्रयास करती है। सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप किए जा रहे हैं:
- शिक्षा एवं प्रोत्साहन: सुकन्या समृद्धि योजना, पश्चिम बंगाल की ‘कन्याश्री प्रकल्प’ (18 वर्ष तक अविवाहित रहने पर अनुदान) तथा तेलंगाना की ‘कल्याण लक्ष्मी/शादी मुबारक’ योजनाएं।
- आर्थिक सुरक्षा: दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से परिवारों की आय को स्थिर कर गरीबी-प्रेरित बाल विवाहों को रोकने का प्रयास।
- सुरक्षा एवं हेल्पलाइन: 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन ‘चाइल्डलाइन 1098’ और बाल कल्याण समितियां (Child Welfare Committees – CWC) जोखिम में घिरे बच्चों का तत्काल रेस्क्यू और पुनर्वास सुनिश्चित करती हैं।
टाइगर ट्रायम्फ 2026, राहत मित्र एवं बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास (Tiger Triumph, Rahat Mitra and BIMSTEC Maritime Security Exercise)
(GS Paper II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध | GS Paper III – सुरक्षा)
संदर्भ (Context)
भारत की रक्षा कूटनीति के तहत लगभग एक ही समय-सीमा में तीन अभ्यास हुए: भारत-अमेरिका का द्विपक्षीय त्रि-सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2026, भारत-म्यांमार का पहला त्रि-सैन्य अभ्यास राहत मित्र और अंडमान और निकोबार कमान (Andaman and Nicobar Command – ANC) के तत्वावधान में पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास। इनका मुख्य उद्देश्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief – HADR) अभियानों में अंतर-संचालनीयता (Interoperability) बढ़ाना और समुद्री क्षेत्र के साझा सुरक्षा जोखिमों से निपटना है।
भारत-अमेरिका त्रि-सैन्य अभ्यास ‘टाइगर ट्रायम्फ 2026’ (Tiger Triumph 2026)
द्विपक्षीय त्रि-सैन्य HADR अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का 5वां संस्करण 31 अक्टूबर से 05 नवंबर 2026 तक आयोजित हुआ और 05 नवंबर को विशाखापत्तनम में औपचारिक समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2019 में आयोजित हुआ था।
- स्टाफ अभ्यास (STAFFEX): परिचालन योजना, अकादमिक व्याख्यान तथा साइबर क्षेत्र (Cyberspace) और चिकित्सा अभियानों (Medical Operations) जैसे आधुनिक क्षेत्रों पर विषय विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श हुआ।
- टेबलटॉप अभ्यास (TTX): दोनों देशों के बलों ने अनुकरणीय परिचालन वातावरण में सिमुलेशन आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं का परीक्षण और मूल्यांकन किया।
- उभयचर अभियान: अभ्यास में संयुक्त उभयचर अभियानों (Joint Amphibious Operations) पर विशेष जोर दिया गया, जहाँ नौसेना और थल सेना मिलकर समुद्री तटों पर राहत एवं सैन्य संचालन करती हैं।
- उपस्थिति: समापन समारोह में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल विशाल बिश्नोई और अमेरिकी प्रशांत बेड़े के वाइस कमांडर रियर एडमिरल जोक्विन जे. मार्टिनेज डी पिनिलोस उपस्थित रहे।
भारत-म्यांमार प्रथम त्रि-सैन्य अभ्यास ‘राहत मित्र’ (Rahat Mitra)
भारत और म्यांमार की तीनों सेनाओं के बीच पहला द्विपक्षीय HADR अभ्यास ‘राहत मित्र’ 05 नवंबर 2026 से चेन्नई में आयोजित किया गया।
- थीम: ‘Together for Humanity, Stronger through Partnership’ (मानवता के लिए एक साथ, साझेदारी से मजबूत)।
- भागीदारी: भारतीय नौसेना के तत्वावधान में आयोजित इस अभ्यास में दोनों देशों की थल सेना, नौसेना और वायु सेना के 300 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया।
- नीतिगत संरेखण: यह अभ्यास भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ (Neighbourhood First) नीति और ‘महासागर’ (MAHASAGAR – Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) विज़न के अनुरूप है।
प्रथम बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास (BIMSTEC Maritime Security Exercise)
बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) के सदस्य देशों के बीच पहला समुद्री सुरक्षा अभ्यास 30 अक्टूबर से 03 नवंबर 2026 तक आयोजित हुआ और 03 नवंबर को श्री विजय पुरम (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में संपन्न हुआ। यह अभ्यास भारत की एकमात्र परिचालन त्रि-सैन्य कमान, अंडमान और निकोबार कमान (ANC), के तत्वावधान में हुआ, जिसका नेतृत्व कमांडर-इन-चीफ वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने किया।
प्रतिभागी पोत (Participating Vessels)
- भारत: आईएनएस तारागिरी (INS Taragiri), आईएनएस कर्मुक (INS Karmuk) और आईएनएस सरयू (INS Saryu)।
- म्यांमार: यूएमएस किंग आंग ज़ेया (UMS King Aung Zeya)।
- श्रीलंका: एसएलएनएस गजाबाहु (SLNS Gajabahu)।
- बांग्लादेश: बीएनएस प्रोटोय (BNS Prottoy) के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन मोहम्मद मंजूरुल इस्लाम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल।
अभ्यास संरचना (Exercise Structure)
- बंदरगाह चरण (Harbour Phase): श्री विजय पुरम में उच्चस्तरीय बैठकें, पेशेवर संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
- समुद्री चरण (Sea Phase): 02 से 03 नवंबर 2026 तक श्री विजय पुरम के तट पर समन्वित समुद्री तैनाती और संयुक्त परिचालन अभ्यास।
पृष्ठभूमि (Background)
यह अभ्यास नवंबर 2025 में आयोजित समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह बैठक के निष्कर्षों और ‘दिल्ली घोषणा’ (Delhi Declaration) की भावना के अनुरूप हुआ। इसमें बिम्सटेक के महासचिव इंद्र मणि पांडे और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता (सेवानिवृत्त) भी शामिल हुए।
तीनों अभ्यासों की तुलना (Comparative Overview)
- टाइगर ट्रायम्फ 2026: द्विपक्षीय त्रि-सैन्य (5वां संस्करण); भारत और अमेरिका; विशाखापत्तनम (31 अक्टूबर – 05 नवंबर 2026); मुख्य ध्यान संयुक्त उभयचर अभियान तथा साइबर एवं मेडिकल HADR पर।
- राहत मित्र: पहला द्विपक्षीय त्रि-सैन्य अभ्यास; भारत और म्यांमार; चेन्नई (05 नवंबर 2026 से); मुख्य ध्यान ‘पड़ोसी प्रथम’, ‘महासागर’ विज़न और त्रि-सैन्य समन्वय पर।
- बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास: पहला बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास; भारत, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश; श्री विजय पुरम/ANC (30 अक्टूबर – 03 नवंबर 2026); मुख्य ध्यान बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा, दिल्ली घोषणा और समुद्री गश्त व तैनाती पर।
रणनीतिक महत्व (Strategic Significance)
- ‘पड़ोसी प्रथम’ और ‘महासागर’ विज़न: म्यांमार के साथ राहत मित्र और बिम्सटेक सदस्य देशों के साथ अंडमान-निकोबार में हुआ अभ्यास दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति में इन दोनों सिद्धांतों की केंद्रीय भूमिका है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में अवैध शिकार, मानव तस्करी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे गैर-पारंपरिक समुद्री खतरों से निपटने के लिए भारत क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संस्थागत तंत्र बना रहा है।
- हिंद-प्रशांत में भूमिका: टाइगर ट्रायम्फ और बिम्सटेक नौसेनाओं के साथ अभ्यासों के जरिए भारत हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में ‘नेट सुरक्षा प्रदाता’ (Net Security Provider) और ‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ (First Responder) की अपनी पहचान को मजबूत करना चाहता है।
- समुद्री क्षेत्र जागरूकता: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर त्रि-सैन्य अभ्यासों का आयोजन और तटीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी युद्धपोतों का बेड़े में शामिल होना भारत की समुद्री सुरक्षा डोमेन अवेयरनेस (Maritime Security Domain Awareness – MSDA) को नया आयाम देता है।
पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ‘अमिनी’ की डिलीवरी (ASW SWC Amini)
(GS Paper III – रक्षा, स्वदेशीकरण एवं आंतरिक सुरक्षा)
संदर्भ (Context)
कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (Garden Reach Shipbuilders and Engineers – GRSE) ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft – ASW SWC) श्रृंखला का पोत ‘अमिनी’ (Amini) 05 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। पोत में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी घटकों का उपयोग हुआ है, जो आत्मनिर्भरता और आयात पर निर्भरता घटाने की नीति से जुड़ा है।
डिजाइन, प्रणोदन एवं हथियार प्रणाली (Design, Propulsion and Armament)
- वर्गीकरण: पोत का डिजाइन और निर्माण इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (Indian Register of Shipping – IRS) के वर्गीकरण नियमों के अनुसार किया गया है।
- जलज्वारीय प्रणोदन (Waterjet Propulsion): अमिनी जलज्वारीय तकनीक से संचालित होने वाले भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है, जो उथले पानी में भी तेज गति से पैंतरेबाज़ी (Maneuverability) कर सकता है।
- हथियार एवं सोनार: पोत हल्के टॉरपीडो (Lightweight Torpedoes), स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर (Indigenous Rocket Launchers) और उन्नत सोनार प्रणालियों से लैस है।
- तीन भूमिकाएं: यह नौसेना की पनडुब्बी रोधी (Anti-Submarine) क्षमता, तटीय निगरानी (Coastal Surveillance) और बारूदी सुरंग बिछाने (Mine Laying) की क्षमताओं को बढ़ाएगा।
नामकरण एवं विरासत (Naming and Legacy)
- नामकरण का स्रोत: इस पोत का नाम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के अमिनी द्वीप (Amini Island) के नाम पर रखा गया है।
- पुराने पोत की विरासत: यह पोत पेट्या तृतीय (Petya III) श्रेणी के पूर्ववर्ती पनडुब्बी रोधी कार्वेट आईएनएस अमिनी का नाम आगे बढ़ाता है, जिसे वर्ष 2002 में सेवामुक्त (Decommissioned) किया गया था। यह भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक पोतों के नाम बनाए रखने की परंपरा के अनुरूप है।
सामरिक महत्व (Strategic Significance)
तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी क्षमता, निगरानी और माइन लेइंग की जरूरतों को देखते हुए अमिनी जैसे उथले जल के पोत नौसेना की तटीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं। 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी घटकों वाले पोत का बेड़े में शामिल होना स्वदेशी जहाज निर्माण अभियान को भी दर्शाता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
आज के घटनाक्रम दिखाते हैं कि सार्वजनिक नीति में विधिक प्रावधानों के साथ संस्थागत और आर्थिक हस्तक्षेप भी उतने ही जरूरी हैं। कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा इलाज के खर्च को घटाने की कोशिश है, जबकि बाल विवाह-मुक्त भारत अभियान कानून, तकनीक और सामुदायिक भागीदारी को जोड़ता है। दूसरी ओर, त्रि-सैन्य अभ्यास और स्वदेशी युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता तथा क्षेत्रीय साझेदारियों को आगे बढ़ाते हैं। इन सभी में असली कसौटी जमीनी स्तर पर अनुपालन और क्रियान्वयन है।
Prelims Focus
- NPPA का आदेश S.O. 5690(E), DPCO 2013 का पैराग्राफ 19, 30% की व्यापार मार्जिन सीमा और मार्च 2026 का आधार वितरक मूल्य।
- अनुसूचित बनाम गैर-अनुसूचित दवाएं, NLEM 2022 और GST का मार्जिन के ऊपर जुड़ना।
- PCMA 2006 के प्रावधान, CMPO (धारा 16), SDG 5.3, NFHS-5 और NFHS-6 के आँकड़े।
- टाइगर ट्रायम्फ (5वां संस्करण), राहत मित्र (भारत-म्यांमार, चेन्नई) और पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास (श्री विजय पुरम)।
- ‘अमिनी’: GRSE, जलज्वारीय प्रणोदन, 80% से अधिक स्वदेशी घटक और नामकरण का स्रोत।
Mains Focus
- आवश्यक दवाओं की कीमत नियंत्रण में मूल्य सीमा बनाम व्यापार मार्जिन की सीमा की भूमिका; कैंसर देखभाल में PM-JAY, जन औषधि और AMRIT के साथ इसका समन्वय; और अनुपालन की निगरानी की चुनौती।
- बाल विवाह की रोकथाम में कानून, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और डिजिटल निगरानी का एकीकृत प्रभाव; शिक्षा और आय आधारित विषमताएं।
- हिंद महासागर क्षेत्र में गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने में भारत की ‘नेट सुरक्षा प्रदाता’ की भूमिका, ‘पड़ोसी प्रथम’ और ‘महासागर’ विज़न के संदर्भ में।
- स्वदेशी युद्धपोत निर्माण और आत्मनिर्भर भारत पहल का महत्व तथा अमिनी जैसे उथले जल के पोतों की सामरिक उपयोगिता।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन पर जारी हालिया आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- NPPA ने DPCO, 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30% तक सीमित किया है।
- नई गणना के लिए आधार मार्च 2026 का औसत वितरक मूल्य (Price to Stockist) है।
- व्यापार मार्जिन की 30% सीमा में GST शामिल है और इसके बाद MRP में कोई कर नहीं जोड़ा जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3
उत्तर: (A)
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि 30% की सीमा वितरक मूल्य और MRP के बीच के अंतर पर लागू होती है और GST इस मार्जिन के ऊपर अलग से जोड़ा जाता है।
प्रश्न 2. बाल विवाह-मुक्त भारत अभियान (BVMB) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
- (A) यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2024 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य 2030 तक भारत को बाल विवाह-मुक्त बनाना है।
- (B) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA), 2006 के तहत बाल विवाह संज्ञेय और जमानती अपराध है।
- (C) सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 के अपने निर्णय में दंडात्मक कार्रवाई के साथ रोकथाम, संरक्षण और CMPOs की नियुक्ति पर बल दिया।
- (D) SDG लक्ष्य 5.3 बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन का आह्वान करता है।
उत्तर: (B)
व्याख्या: PCMA 2006 के तहत बाल विवाह संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) अपराध है, इसलिए कथन (B) गलत है।
प्रश्न 3. हाल के सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2023 में आयोजित हुआ था।
- ‘राहत मित्र’ भारत और म्यांमार के बीच पहला द्विपक्षीय त्रि-सैन्य HADR अभ्यास है, जो चेन्नई में आयोजित हुआ।
- पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के तत्वावधान में श्री विजय पुरम में आयोजित हुआ।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल 1
- (B) केवल 1 और 2
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3
उत्तर: (C)
व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि टाइगर ट्रायम्फ का पहला संस्करण 2019 में आयोजित हुआ था और 2026 में इसका 5वां संस्करण हुआ।
प्रश्न 4. हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW SWC) ‘अमिनी’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा किया गया है।
- यह जलज्वारीय प्रणोदन (Waterjet Propulsion) से चलने वाले भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है।
- यह पेट्या तृतीय श्रेणी के पूर्ववर्ती आईएनएस अमिनी का नाम आगे बढ़ाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3
उत्तर: (B)
व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि इसका निर्माण GRSE, कोलकाता द्वारा 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से किया गया है। पूर्ववर्ती पेट्या तृतीय श्रेणी के आईएनएस अमिनी को 2002 में सेवामुक्त किया गया था।
त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- NPPA ने 17 अक्टूबर 2026 को आदेश S.O. 5690(E) जारी किया; यह 09 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा।
- 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम MRP के 30% तक सीमित है।
- DPCO 2013 का पैराग्राफ 19 असाधारण शक्तियों से संबंधित है; पैराग्राफ 20 गैर-अनुसूचित दवाओं में 12 महीने में अधिकतम 10% वृद्धि की अनुमति देता है।
- आधार मूल्य मार्च 2026 का औसत वितरक मूल्य है और GST मार्जिन के ऊपर अलग से जुड़ेगा।
- 04 नवंबर 2026 तक 70 कंपनियों ने 120 दवाओं की 1,136 SKUs के लिए संशोधित MRP जमा की है।
- औसत MRP कटौती 20% से 70% है; अधिकतम दर्ज कटौती 96.45% है।
- अनुमानित राष्ट्रीय बचत ₹3,357.49 करोड़ है।
- दवा बंद करने से पहले 6 महीने की अग्रिम सूचना अनिवार्य है।
- PM-JAY में 30 जून 2026 तक 12.69 करोड़ अस्पताल दाखिलों (₹1.92 लाख करोड़) की स्वीकृति दी गई।
- देश में 20,149 PMBJP केंद्र और 285 AMRIT आउटलेट कार्यरत हैं।
- BVMB 27 नवंबर 2024 को शुरू हुआ; लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह-मुक्त भारत है।
- PCMA 2006: महिला के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष से कम आयु का विवाह बाल विवाह है; यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।
- सर्वोच्च न्यायालय का दिशानिर्देश वाला निर्णय 18 अक्टूबर 2024 को आया।
- 20-24 वर्ष की महिलाओं में बाल विवाह की दर NFHS-5 में 23.3% और NFHS-6 में 20.1% है।
- 71,882 CMPO पंजीकृत हैं, जिनमें 59,686 ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात हैं।
- BVMB पोर्टल पर 4,536 घटनाएं दर्ज हुई हैं और 42.01 लाख जन-शपथ ली गई हैं।
- छत्तीसगढ़ का बालोद देश का पहला बाल विवाह-मुक्त जिला बना।
- टाइगर ट्रायम्फ 2026 का 5वां संस्करण 31 अक्टूबर से 05 नवंबर 2026 तक विशाखापत्तनम में हुआ।
- राहत मित्र भारत-म्यांमार का पहला त्रि-सैन्य HADR अभ्यास है; इसमें 300 से अधिक कर्मी शामिल हैं।
- पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास 30 अक्टूबर से 03 नवंबर 2026 तक श्री विजय पुरम में हुआ।
- MAHASAGAR का पूरा नाम Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions है।
- ‘अमिनी’ GRSE द्वारा बनाया गया ASW SWC है; इसमें 80% से अधिक स्वदेशी घटक हैं और यह जलज्वारीय प्रणोदन से चलता है।
- ‘अमिनी’ का नाम लक्षद्वीप के अमिनी द्वीप पर रखा गया है; पूर्ववर्ती आईएनएस अमिनी 2002 में सेवामुक्त हुआ था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
दवाओं में व्यापार मार्जिन (Trade Margin) क्या है?
व्यापार मार्जिन वह अंतर है जो निर्माता द्वारा वितरक से ली जाने वाली कीमत (Price to Stockist) और मरीज द्वारा चुकाई जाने वाली MRP के बीच होता है। इसमें GST शामिल नहीं होता। नए आदेश में कैंसर दवाओं के लिए यह मार्जिन MRP के 30% तक सीमित किया गया है।
DPCO 2013 का पैराग्राफ 19 क्या है?
DPCO 2013 का पैराग्राफ 19 सरकार को असाधारण परिस्थितियों में जनहित में किसी भी दवा की अधिकतम कीमत तय करने या संशोधित करने की शक्ति देता है, भले ही वार्षिक WPI आधारित संशोधन की प्रतीक्षा न की जाए। NPPA ने इसी शक्ति का प्रयोग कर कैंसर दवाओं पर मार्जिन की सीमा लगाई है।
कैंसर दवाओं की नई MRP कब से लागू होगी और कितनी कटौती हुई है?
संशोधित MRP 09 नवंबर 2026 से लागू होगी। औसत कटौती 20% से 70% तक है, जबकि अधिकतम दर्ज कटौती 96.45% है। अनुमानित राष्ट्रीय बचत ₹3,357.49 करोड़ है।
बाल विवाह-मुक्त भारत अभियान (BVMB) क्या है?
BVMB महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर 2024 को शुरू किया गया राष्ट्रीय अभियान है। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत से बाल विवाह समाप्त करना है और यह SDG लक्ष्य 5.3 के अनुरूप है। इसमें CMPO नेटवर्क, डिजिटल पोर्टल और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA) 2006 क्या कहता है?
PCMA 2006 में 18 वर्ष से कम आयु की महिला और 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष को ‘बालक’ माना गया है। बाल विवाह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसमें दोषी वयस्कों को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
NFHS-6 के अनुसार भारत में बाल विवाह की दर कितनी है?
NFHS-6 (2023-24) के अनुसार 20-24 वर्ष की महिलाओं में 18 वर्ष से पहले विवाह की दर 20.1% है, जो NFHS-5 (2019-21) के 23.3% से 3.2 प्रतिशत अंक कम है।
टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास क्या है?
टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रि-सैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) अभ्यास है। इसका पहला संस्करण 2019 में हुआ था। 2026 का 5वां संस्करण 31 अक्टूबर से 05 नवंबर तक विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ।
राहत मित्र अभ्यास क्या है?
राहत मित्र भारत और म्यांमार की तीनों सेनाओं के बीच पहला द्विपक्षीय HADR अभ्यास है, जो 05 नवंबर 2026 से चेन्नई में आयोजित हुआ। इसमें 300 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया।
ASW SWC ‘अमिनी’ क्या है?
‘अमिनी’ GRSE, कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट है, जिसे 05 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। यह जलज्वारीय प्रणोदन से चलता है और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी घटक हैं।
