विषय सूची (Table of Contents)
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का वित्तीय प्रदर्शन (H1 FY2026-27)
- भारत का पवन ऊर्जा रूपांतरण: 156 GW का रोडमैप
- भारत का पहला स्वदेशी H5N1 बर्ड फ्लू टीका
- FTA साझेदारों के साथ भारत का निर्यात विस्तार (H1 FY2026-27)
- यूएनएफसीसीसी कॉप-31: जलवायु न्याय, GST-2 एवं CDRI
- भारतीय नौसेना की LRMR सेवाओं की स्वर्ण जयंती (50 वर्ष)
- निष्कर्ष
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- क्विक रिवीजन फैक्ट्स
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- संदर्भ (References)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का वित्तीय प्रदर्शन (H1 FY2026-27)
(GS Paper III)
समग्र लाभप्रदता एवं कारोबार मील का पत्थर
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (H1 FY2026-27) में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) का कुल कारोबार पहली बार ₹300 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर 30 सितंबर 2026 तक ₹301.6 लाख करोड़ पर पहुंच गया, जो 15.5% की वार्षिक वृद्धि (Y-o-Y) दर्शाता है। इस दौरान शुद्ध लाभ (Net Profit) अब तक के सर्वकालिक उच्च स्तर ₹1.10 लाख करोड़ (16.9% वृद्धि) तथा परिचालन लाभ (Operating Profit) ₹1.81 लाख करोड़ (13.9% वृद्धि) पर पहुंच गया — लगातार पांचवें वर्ष लाभप्रदता में सुधार। बैंकों की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (Return on Assets) बढ़कर 1.11% हो गया।
साख विस्तार एवं क्षेत्रीय विभाजन
कुल जमा (Total Deposits) 13.1% बढ़कर ₹275 लाख करोड़ तथा कुल अग्रिम (Total Advances) 18.8% बढ़कर ₹136.4 लाख करोड़ हो गया। साख वृद्धि अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में समान रूप से वितरित रही — खुदरा ऋण (Retail) में 17%, कृषि ऋण में 19.5% तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) ऋण में 20.4% की वृद्धि दर्ज की गई।
परिसंपत्ति गुणवत्ता एवं पूंजी पर्याप्तता में ऐतिहासिक सुधार
सकल एनपीए (Gross NPA) अनुपात घटकर 1.69% तथा शुद्ध एनपीए (Net NPA) अनुपात घटकर मात्र 0.33% रह गया है — दोनों बहु-वर्षीय निचले स्तर पर हैं। फिसलन दर (Slippages) मात्र 0.62% तथा वसूली व उन्नयन (Recoveries & Upgradations) 21.1% दर्ज किए गए। सभी PSBs का प्रावधान कवरेज अनुपात (Provision Coverage Ratio) 90% से अधिक है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) बढ़कर 16.89% हो गया, जो बासल-III के 11.5% के नियामक मानदंड से काफी अधिक है। लागत-आय अनुपात (Cost to Income Ratio) भी सुधरकर 47.38% हो गया है, जो प्रौद्योगिकी व डिजिटल रूपांतरण में निवेश का प्रतिफल दर्शाता है।
महत्व (UPSC दृष्टिकोण)
यह प्रदर्शन सरकार द्वारा लागू संस्थागत सुधारों, बेहतर गवर्नेंस मानकों तथा सतत जोखिम प्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बैंकों का सुदृढ़ बही-खाता भारत की 'विकसित भारत 2047' की विकास आकांक्षाओं हेतु पर्याप्त साख आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
भारत का पवन ऊर्जा रूपांतरण: 156 GW का रोडमैप
(GS Paper III)
स्थापित क्षमता एवं वैश्विक रैंकिंग
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा जारी पीआईबी बैकग्राउंडर के अनुसार 30 सितंबर 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 299.25 GW थी, जिसमें से पवन ऊर्जा का हिस्सा 59.20 GW (लगभग 19.8%) है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच पवन क्षमता 21 GW से बढ़कर लगभग 2.8 गुना हो गई है। भारत स्थापित पवन क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है, और वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 GW की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक क्षमता जोड़ी गई (पिछला रिकॉर्ड 2016-17 में 5.4 GW था)।
संसाधन क्षमता एवं राज्यवार वितरण
राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE), चेन्नई के अनुसार 150 मीटर हब ऊंचाई पर भारत की सकल पवन क्षमता 1,163.9 GW आंकी गई है (120 मीटर पर 695.5 GW)। आठ उच्च-संभावित राज्यों में सबसे अधिक क्षमता राजस्थान (284.2 GW), इसके बाद गुजरात (180.8 GW), महाराष्ट्र (173.9 GW), कर्नाटक (169.3 GW), आंध्र प्रदेश (123.3 GW), तमिलनाडु (95.1 GW), मध्य प्रदेश (55.4 GW) तथा तेलंगाना (54.7 GW) में है। NIWE द्वारा देशभर में 900 से अधिक पवन निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। सौर ऊर्जा के पूरक के रूप में पवन उत्पादन का लगभग 45% हिस्सा पीक डिमांड के समय होता है, जिससे ग्रिड विश्वसनीयता मजबूत होती है।
तटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind), विनिर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹6,853 करोड़ के परिव्यय से 1,000 MW की तटीय पवन परियोजनाओं (गुजरात तट व तमिलनाडु तट पर 500-500 MW) हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दी है। जनवरी 2026 में नियामक, भूमि व पारेषण बाधाओं हेतु एक टास्क फोर्स गठित की गई तथा 'कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस' (CfD) तंत्र के तहत 500 MW की पायलट परियोजना शुरू की गई। पवन टर्बाइन विनिर्माण क्षमता 2014 के 10 GW से बढ़कर मार्च 2026 तक लगभग 24 GW हो गई है, और प्रमुख घटकों में 70-80% स्वदेशीकरण हासिल हो चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा से 106.7 अरब यूनिट बिजली उत्पादित हुई। भारत ने तटीय पवन ऊर्जा, तकनीकी हस्तांतरण व ग्रिड एकीकरण हेतु ब्रिटेन (फरवरी 2026 में 'इंडिया-यूके ऑफशोर विंड टास्कफोर्स' लॉन्च), बेल्जियम (WEF 2026) तथा डेनमार्क (2019 से सहयोग, मई 2025 में MoU नवीकरण) के साथ द्विपक्षीय साझेदारी की है। भारत ने 2030 तक 100 GW तथा 2036 तक 156 GW पवन क्षमता का लक्ष्य रखा है।
महत्व (UPSC दृष्टिकोण)
पवन-सौर हाइब्रिड मॉडल एवं राउंड-द-क्लॉक (RTC) नवीकरणीय ऊर्जा समाधान ग्रिड स्थिरता बनाए रखते हुए भारत के पंचामृत संकल्पों तथा 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में ऊर्जा सुरक्षा व घरेलू विनिर्माण आत्मनिर्भरता को मजबूत करते हैं।
भारत का पहला स्वदेशी H5N1 बर्ड फ्लू टीका
(GS Paper III)
संदर्भ एवं स्वदेशी विकास
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 20 नवंबर 2026 को भोपाल स्थित ICAR-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD) में भारत का पहला स्वदेशी निष्क्रिय (Inactivated) H5N1 (Clade 2.3.2.1a) उच्च रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (HPAI) मुर्गी टीका राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह टीका पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, और वर्तमान में Clade 2.3.2.1a के विरुद्ध कोई व्यावसायिक टीका उपलब्ध नहीं है।
एविअन इन्फ्लूएंजा (HPAI) का आर्थिक एवं स्वास्थ्य प्रभाव
भारत में बर्ड फ्लू (Bird Flu) की पहली पहचान 2006 में हुई थी, और तब से H5N1 व H5N8 के 500 से अधिक संयुक्त प्रकोप दर्ज हो चुके हैं। एक बड़ा प्रकोप भारत की जीडीपी वृद्धि को 1.5% तक घटा सकता है, और देश की 20% से अधिक मुर्गीपालन आबादी जोखिम में आ सकती है। 2006 के प्रकोप से अनुमानित ₹2,200-3,000 करोड़ का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नुकसान हुआ था, जबकि मणिपुर में हुए प्रकोप से राज्य की जीडीपी का 0.5% नुकसान हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार 2003 से अब तक 25 देशों (भारत सहित) में H5N1 के 1,003 मानव मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 479 मौतें शामिल हैं। Clade 2.3.2.1a स्ट्रेन अधिकांश प्रकोपों के लिए जिम्मेदार रहा है और हाल ही में इसके 3 मानव मामले भी सामने आए हैं।
महत्व (UPSC दृष्टिकोण)
भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश है। यह स्वदेशी टीका पोल्ट्री उद्योग को सामूहिक मारकाट (Culling) से बचाएगा, ज़ूनोटिक (Zoonotic) जोखिम घटाएगा तथा भारत के 'वन हेल्थ' (One Health) मिशन एवं 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत जैव-प्रौद्योगिकी नवाचार का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
FTA साझेदारों के साथ भारत का निर्यात विस्तार (H1 FY2026-27)
(GS Paper II एवं GS Paper III)
आसियान (ASEAN) एवं SAFTA में निर्यात उछाल
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अप्रैल-सितंबर FY2026-27 के आंकड़ों के अनुसार भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के तहत आसियान को निर्यात 58% बढ़कर $28.06 अरब (पूर्व $17.75 अरब) हो गया — सिंगापुर को निर्यात दोगुने से अधिक होकर $11.07 अरब (+103%), मलेशिया को $5.58 अरब (+83%), वियतनाम को $3.83 अरब (+36%) तथा इंडोनेशिया को $2.98 अरब (+36%) पहुंच गया। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) को निर्यात 22% बढ़कर $15.29 अरब हो गया — श्रीलंका को निर्यात 73% बढ़कर $3.94 अरब, नेपाल को 19% बढ़कर $4.37 अरब तथा मालदीव को 52% बढ़कर $337.4 मिलियन पहुंचा; बांग्लादेश ($5.66 अरब, +2%) SAFTA में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा।
विकसित बाजारों में पैठ: जापान, कोरिया, EU व EFTA
भारत-जापान आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के तहत जापान को निर्यात 40% बढ़कर $4.10 अरब तथा दक्षिण कोरिया को 24% बढ़कर $3.91 अरब हो गया। यूरोपीय संघ (EU) को कुल निर्यात 5% बढ़कर $38.79 अरब पहुंचा, जिसमें स्पेन (+45%), इटली (+25%) व जर्मनी (+12%) प्रमुख रहे। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) को निर्यात 5% बढ़कर $1.03 अरब हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड ($758.4 मिलियन) सबसे बड़ा गंतव्य रहा। इसके अलावा ओमान को निर्यात 47% बढ़कर $3.29 अरब तथा ब्रिटेन को 7% बढ़कर $7.32 अरब पहुंच गया।
महत्व (UPSC दृष्टिकोण)
FTA साझेदारों में व्यापक वृद्धि भारत के निर्यात बाजारों के विविधीकरण तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है, जो पारंपरिक पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता घटाकर व्यापार संतुलन को मजबूती प्रदान करती है।
यूएनएफसीसीसी कॉप-31: जलवायु न्याय, GST-2 एवं CDRI
(GS Paper II एवं GS Paper III)
राष्ट्रीय वक्तव्य: जलवायु न्याय एवं CBDR-RC
तुर्किये के अंताल्या में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप-31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 'समानता, सामूहिक किंतु पृथक-पृथक उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएं' (CBDR-RC) सिद्धांत पर आधारित जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 'उच्च महत्वाकांक्षा' के नाम पर ग्लोबल साउथ को ऐतिहासिक उत्सर्जन का बोझ नहीं उठाया जा सकता, और शेष कार्बन बजट तक समान पहुंच गैर-परक्राम्य (Non-negotiable) है। उन्होंने विकसित देशों से जलवायु वित्त दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करने तथा एकतरफा व्यापारिक उपायों से बचने का आह्वान किया।
द्वितीय वैश्विक समीक्षा (GST-2)
पेरिस समझौते के तहत द्वितीय वैश्विक समीक्षा (Second Global Stocktake - GST-2) पर उच्चस्तरीय सत्र में श्री यादव ने इसे पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समानता-आधारित 360-डिग्री प्रक्रिया बनाने की मांग की, जो अद्यतन NDCs, द्वि-वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, अनुच्छेद 6 के तहत सहयोग तथा जलवायु वित्त व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतराल का आकलन करे।
आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)
CDRI मंत्रिस्तरीय संवाद में श्री यादव ने कहा कि जलवायु प्रतिबद्धताओं को धरातल पर मूर्त कार्रवाई में बदलना आवश्यक है। त्रिनिदाद व टोबैगो, नामीबिया, जापान, ग्वाटेमाला व जॉर्डन जैसे देशों ने वित्त, पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया।
महत्व (UPSC दृष्टिकोण)
भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की आवाज बनकर विकास की आवश्यकताओं और पर्यावरण संधारणीयता के बीच संतुलन की वकालत कर रहा है, जो 'विकसित भारत 2047' के अनुरूप सतत जलवायु कूटनीति का उदाहरण है।
भारतीय नौसेना की LRMR सेवाओं की स्वर्ण जयंती (50 वर्ष)
(GS Paper III)
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं तकनीकी विकास
भारतीय नौसेना ने 18 नवंबर 2026 को अपनी दीर्घकालिक समुद्री निगरानी (Long-Range Maritime Reconnaissance - LRMR) सेवाओं के 50 वर्ष पूरे किए। 1971 के युद्ध के बाद तटवर्ती समुद्री गश्ती विमानों की आवश्यकता के चलते 18 नवंबर 1976 को गोवा के INS हंसा में भारतीय वायु सेना से हस्तांतरित 5 लॉकहीड सुपर कांस्टेलेशन विमानों के साथ INAS 312 'अल्बाट्रॉस' कमीशन किया गया। इसके बाद 1977 में इल्यूशिन-38, 1988 में तुपोलेव Tu-142M तथा 2013 में अराक्कोनम के INS राजाली में बोइंग P-8I का समावेश हुआ, जिसने व्यापक निगरानी, पनडुब्बी-रोधी युद्ध व समुद्री आक्रमण क्षमता प्रदान की।
प्रमुख अभियान एवं वर्तमान तैनाती
इन पांच दशकों में LRMR विमानों ने ऑपरेशन कैक्टस, विजय, पराक्रम एवं सिंदूर सहित समुद्री डकैती-रोधी व खोज-बचाव अभियानों में भाग लिया है। वर्तमान में INS राजाली स्थित INAS 312 तथा INS हंसा (गोवा) स्थित INAS 316 के बोइंग P-8I विमान हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं।
महत्व (UPSC दृष्टिकोण)
50 वर्षों की यह यात्रा भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में स्थापित करती है और भारत की 'सागर' (SAGAR) तथा 'महासागर' (MAHASAGAR) नीति की आधारशिला है।
निष्कर्ष
Prelims Focus
PSBs के आंकड़े (₹301.6 लाख करोड़ कारोबार, Gross NPA 1.69%, CRAR 16.89%), पवन ऊर्जा रैंकिंग (विश्व में चौथा स्थान, 59.20 GW), H5N1 Clade 2.3.2.1a व ICAR-NIHSAD भोपाल, FTA निर्यात आंकड़े (आसियान +58%), कॉप-31 के CBDR-RC व GST-2 सिद्धांत, तथा LRMR स्वर्ण जयंती (INAS 312, 18 नवंबर 1976) याद रखने योग्य तथ्य हैं।
Mains Focus
भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग सुधार (GS Paper III): PSBs का कारोबार व लाभप्रदता में रिकॉर्ड सुधार बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों व तकनीकी एकीकरण (EASE सुधार) की सफलता दर्शाता है। ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण (GS Paper III): पवन ऊर्जा का 156 GW रोडमैप तथा कॉप-31 में भारत का CBDR-RC आधारित रुख जलवायु न्याय व ऊर्जा आत्मनिर्भरता दोनों को संतुलित करते हैं। व्यापार व जैव-सुरक्षा (GS Paper II/III): FTA निर्यात विस्तार वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत करता है, जबकि स्वदेशी H5N1 टीका खाद्य सुरक्षा व जैव-प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। सुरक्षा (GS Paper III): LRMR की स्वर्ण जयंती हिंद महासागर में भारत के सामरिक प्रभुत्व को रेखांकित करती है।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- (a) 2.38%
- (b) 1.96%
- (c) 1.69%
- (d) 0.33%
- (a) 100 GW
- (b) 120 GW
- (c) 140 GW
- (d) 156 GW
- (a) ICAR-IVRI, इज्जतनगर
- (b) ICAR-NIHSAD, भोपाल
- (c) ICMR-NIV, पुणे
- (d) DRDO, ग्वालियर
- (a) 22%
- (b) 40%
- (c) 58%
- (d) 73%
- (a) कार्बन व्यापार तंत्र
- (b) सामूहिक किंतु पृथक-पृथक उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएं
- (c) नवीकरणीय ऊर्जा सब्सिडी
- (d) वन कार्बन सिंक मूल्यांकन
- (a) 1971
- (b) 1976
- (c) 1988
- (d) 2013
क्विक रिवीजन फैक्ट्स
- PSBs H1 FY2026-27: कुल कारोबार ₹301.6 लाख करोड़ (+15.5%); शुद्ध लाभ ₹1.10 लाख करोड़ (+16.9%)।
- कुल जमा ₹275 लाख करोड़ (+13.1%); कुल अग्रिम ₹136.4 लाख करोड़ (+18.8%)।
- Gross NPA 1.69%, Net NPA 0.33%, CRAR 16.89%, Cost-to-Income अनुपात 47.38%।
- भारत की पवन ऊर्जा क्षमता: 59.20 GW (कुल नवीकरणीय का 19.8%); विश्व में चौथा स्थान।
- 150m हब ऊंचाई पर पवन क्षमता: 1,163.9 GW; शीर्ष राज्य — राजस्थान (284.2 GW), गुजरात (180.8 GW)।
- FY2025-26 में रिकॉर्ड 6.05 GW पवन क्षमता वृद्धि; 2036 तक 156 GW का लक्ष्य।
- तटीय पवन ऊर्जा VGF योजना: ₹6,853 करोड़, गुजरात व तमिलनाडु में 500-500 MW।
- भारत का पहला स्वदेशी H5N1 (Clade 2.3.2.1a) टीका — ICAR-NIHSAD, भोपाल; राष्ट्र समर्पण 20 नवंबर 2026।
- 2006 से भारत में H5N1/H5N8 के 500+ प्रकोप; WHO: 2003 से 1,003 मानव मामले, 479 मौतें (25 देश)।
- H1 FY2026-27: आसियान निर्यात $28.06 अरब (+58%); SAFTA निर्यात $15.29 अरब (+22%)।
- सिंगापुर निर्यात $11.07 अरब (+103%); श्रीलंका निर्यात $3.94 अरब (+73%)।
- जापान निर्यात $4.10 अरब (+40%); EU निर्यात $38.79 अरब (+5%)।
- कॉप-31 (अंताल्या): भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य — CBDR-RC व जलवायु न्याय; GST-2 पर 360-डिग्री समीक्षा की मांग।
- CDRI मंत्रिस्तरीय संवाद: त्रिनिदाद-टोबैगो, नामीबिया, जापान, ग्वाटेमाला व जॉर्डन की भागीदारी।
- भारतीय नौसेना LRMR स्वर्ण जयंती: INAS 312 'अल्बाट्रॉस' कमीशन — 18 नवंबर 1976, INS हंसा, गोवा।
- LRMR बेड़े का विकास: सुपर कांस्टेलेशन → Il-38 (1977) → Tu-142M (1988) → बोइंग P-8I (2013, INS राजाली)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
CBDR-RC सिद्धांत क्या है?
'सामूहिक किंतु पृथक-पृथक उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएं' (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) एक जलवायु सिद्धांत है, जिसके तहत विकसित व विकासशील देशों की ऐतिहासिक उत्सर्जन व क्षमता के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारी तय होती है।
द्वितीय वैश्विक समीक्षा (GST-2) क्या है?
यह पेरिस समझौते के तहत आयोजित की जा रही समीक्षा है, जो देशों की जलवायु कार्रवाई, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) एवं कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करती है।
आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) क्या है?
CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) भारत की पहल पर गठित एक वैश्विक मंच है, जो देशों को जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा विकसित करने हेतु सहयोग देता है।
H5N1 एविअन इन्फ्लूएंजा (बर्ड फ्लू) क्या है?
यह पक्षियों, विशेषकर मुर्गियों को प्रभावित करने वाला अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है, जिसका Clade 2.3.2.1a स्ट्रेन हाल के अधिकांश प्रकोपों के लिए जिम्मेदार रहा है।
LRMR (दीर्घकालिक समुद्री निगरानी) क्या है?
Long-Range Maritime Reconnaissance भारतीय नौसेना की वह क्षमता है जो लंबी दूरी के विमानों के माध्यम से समुद्री निगरानी व पनडुब्बी-रोधी युद्ध संचालित करती है।
PSBs की परिसंपत्ति गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ है?
H1 FY2026-27 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का Gross NPA अनुपात घटकर 1.69% तथा Net NPA अनुपात घटकर 0.33% रह गया है, जो बहु-वर्षीय निचले स्तर हैं।
भारत के किस FTA साझेदार को निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि हुई?
H1 FY2026-27 में सिंगापुर को निर्यात 103% बढ़कर $11.07 अरब हो गया, जो आसियान क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाता है।
संदर्भ (References)
PSBs का वित्तीय प्रदर्शन
भारत का पवन ऊर्जा रूपांतरण
स्वदेशी H5N1 बर्ड फ्लू टीका
FTA निर्यात विस्तार
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2337897) — From ASEAN to Europe: India's Exports Gain Momentum
- PIB हिंदी (PRID 2337908)
यूएनएफसीसीसी कॉप-31
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2337813) — India's National Statement: Climate Justice
- PIB हिंदी (PRID 2338070)
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2338141) — Second Global Stocktake (GST-2)
- PIB हिंदी (PRID 2338166)
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2337921) — India positions CDRI
- PIB हिंदी (PRID 2337959)
