विषय सूची (Table of Contents)
- वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006: अधिकार स्वीकृति एवं राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म
- संकट के बीच नेतृत्व: कोविड-19 महामारी प्रबंधन में भारत का गवर्नेंस
- 2001 का कच्छ भूकंप: आपदा प्रबंधन एवं मालिक-संचालित पुनर्निर्माण (GSDMA मॉडल)
- भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (IMNEX-26) का 8वां संस्करण
- निष्कर्ष
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- क्विक रिवीजन फैक्ट्स
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- संदर्भ (References)
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006: अधिकार स्वीकृति एवं राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म
(GS Paper II एवं GS Paper III)
संदर्भ एवं पृष्ठभूमि
भारत के वन क्षेत्रों में पीढ़ियों से निवास करने वाले जनजातीय एवं पारंपरिक समुदायों के भूमि अधिकार औपनिवेशिक काल तथा स्वतंत्रता के बाद वन क्षेत्रों के समेकन के दौरान आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पाए थे। इसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने हेतु 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (Forest Rights Act) को 29 दिसंबर 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ। जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) इसकी नोडल एजेंसी है, जबकि कार्यान्वयन राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा किया जाता है। यह अधिनियम वर्तमान में 20 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) में लागू है।
अधिकारों के प्रकार एवं तीन-स्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया
अधिनियम के तहत दो श्रेणियां पात्र हैं — वन-निवासी अनुसूचित जनजाति (FDST) तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी (OTFD), जिन्हें 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों (75 वर्षों) से वनों पर निर्भर होना आवश्यक है। तीन प्रकार के स्वत्वपत्र (Titles) दिए जाते हैं: व्यक्तिगत स्वत्वपत्र (4 हेक्टेयर तक की सीमा, वंशानुगत किंतु अहस्तांतरणीय), समूह वन अधिकार स्वत्वपत्र (चराई भूमि, जल निकाय, गौण वन उपज जैसे साझा संसाधनों हेतु), तथा समूह वन संसाधन स्वत्वपत्र (CFR), जो ग्राम सभा को अपनी परंपरागत सीमा के वन को संरक्षित व प्रबंधित करने का अधिकार देता है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को भी 5 जनवरी 2026 के दिशानिर्देशों के बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के 11 समूहों को आवास अधिकार (Habitat Rights) दिए जा चुके हैं।
स्वीकृति प्रक्रिया तीन स्तरों पर चलती है — ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित 10-15 सदस्यीय वन अधिकार समिति (कम से कम दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के एवं एक-तिहाई महिलाएं) दावों का सत्यापन करती है, उप-प्रभागीय स्तरीय समिति (SDLC) रिकॉर्ड तैयार करती है, और अंतिम निर्णय जिला स्तरीय समिति (DLC) लेती है। अस्वीकृति की स्थिति में 60 दिनों (अतिरिक्त 30 दिन संभव) के भीतर अपील का प्रावधान है।
प्रगति एवं राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म
31 अगस्त 2026 तक देश भर में लगभग 54 लाख दावों में से 43.56 लाख (80.64%) का निपटारा हो चुका है तथा 25.42 लाख स्वत्वपत्र (24.18 लाख व्यक्तिगत एवं 1.24 लाख समूह) वितरित किए जा चुके हैं, जो लगभग 238 लाख एकड़ भूमि को आच्छादित करते हैं। छत्तीसगढ़ (5,34,068 स्वत्वपत्र) इस मामले में शीर्ष राज्य है, इसके बाद ओडिशा (4,73,936) और मध्य प्रदेश (2,89,461) का स्थान है। जनजातीय गौरव पखवाड़े (1-15 नवंबर 2026) के दौरान मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया, जो ग्राम सभा में आवेदन से लेकर डिजिटल हस्ताक्षरित स्वत्वपत्र जारी करने तक की प्रक्रिया को एक मंच पर लाता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के तहत राज्यों को वन मानचित्रण हेतु ₹25 लाख तथा प्रत्येक समूह वन संसाधन प्रबंधन योजना (CFRMP) हेतु ₹15 लाख की सहायता दी जा रही है। महाराष्ट्र का फॉर्म 7E/12E, आंध्र प्रदेश का 'गिरिभूमि' पोर्टल तथा तेलंगाना का 'भू-भारती' पोर्टल पट्टाधारकों को KCC, फसल बीमा व DBT से जोड़ रहे हैं।
महत्व (UPSC दृष्टिकोण)
FRA औपनिवेशिक एवं स्वातंत्र्योत्तर वन समेकन के दौरान वंचित रहे परिवारों को सामाजिक न्याय प्रदान करता है तथा ग्राम सभा को जैव विविधता व वन्यजीवों के संरक्षक के रूप में सशक्त बनाता है। राजस्व अभिलेखों में अधिकारों के दर्ज होने से पट्टाधारक PM-KISAN, फसल ऋण एवं DBT जैसी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में आ रहे हैं, जो जनजातीय सशक्तिकरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण का संतुलित उदाहरण प्रस्तुत करता है।
संकट के बीच नेतृत्व: कोविड-19 महामारी प्रबंधन में भारत का गवर्नेंस
(GS Paper II एवं GS Paper III)
संदर्भ एवं पांच चरणों की रणनीति
भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया (जनवरी 2020 से मई 2023) पांच क्रमिक चरणों — तैयारी, रोकथाम, पुनः संचालन एवं तैयारी, टीकाकरण एवं तेजी, तथा निर्माण एवं अनुकूलन — में संचालित हुई। 31 दिसंबर 2019 को वुहान में अज्ञात निमोनिया की सूचना मिलने के तुरंत बाद भारत ने पहला मामला सामने आने से पूर्व ही 8 जनवरी 2020 को संयुक्त निगरानी समूह (JMG) की बैठक बुलाई और 17 जनवरी से हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर में सामने आया, और इससे पहले फरवरी 2020 में वुहान से 645 भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका था।
कानूनी ढांचा, अधिकार प्राप्त समूह एवं साक्ष्य-आधारित नीतियां
11 मार्च 2020 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शक्तियां केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को सौंपी गईं और राज्यों को महामारी रोग अधिनियम, 1897 लागू करने की सलाह दी गई। 29 मार्च 2020 को 11 अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Groups) गठित किए गए, जिन्हें सितंबर 2020 में घटाकर 6 और मई 2021 में पुनर्गठित कर 10 कर दिया गया (जिसमें ऑक्सीजन, टीकाकरण व जांच हेतु अलग समूह शामिल थे)। मई-जून 2020 के पहले राष्ट्रीय सीरो-सर्वे (Serosurvey) में केवल 0.73% आबादी के संक्रमित होने का अनुमान लगने पर चरणबद्ध अनलॉकिंग शुरू हुई; चौथे सीरो-सर्वे में यह आंकड़ा 67.6% तक पहुंच गया। दिसंबर 2020 में स्थापित इन्साकोग (INSACOG) जीनोमिक निगरानी नेटवर्क ने मार्च 2021 में महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट की पहचान में अहम भूमिका निभाई। दूसरी लहर के दौरान 15 अप्रैल 2021 को 12 राज्यों हेतु ऑक्सीजन आवंटन 20 अप्रैल के 4,880 टन से बढ़ाकर 30 अप्रैल को 6,593 टन किया गया, और 8 जुलाई 2021 को ₹23,123 करोड़ के ECRP-II पैकेज को मंजूरी दी गई।
टीकाकरण प्रदर्शन एवं वैश्विक सम्मान
16 जनवरी 2021 से शुरू टीकाकरण 1 मई 2021 से सभी वयस्कों हेतु खोला गया। भारत ने 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार किया, और 3 नवंबर 2021 को घर-घर टीकाकरण हेतु 'हर घर दस्तक' अभियान शुरू हुआ। 5 मई 2023 को WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) समाप्त घोषित किया। 31 दिसंबर 2025 तक 12 वर्ष से अधिक आयु की 97% आबादी को कम से कम एक खुराक तथा 90% को पूर्ण टीकाकरण मिल चुका था, और 22.89 करोड़ एहतियाती खुराकें दी जा चुकी थीं। मई 2022 में भारत की 10 लाख से अधिक ASHA कार्यकर्ताओं को WHO के 'ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड' से सम्मानित किया गया।
महत्व (UPSC दृष्टिकोण)
भारत का कोविड-19 प्रबंधन मॉडल समय पर निर्णय, विकेंद्रीकृत कानूनी ढांचे, साक्ष्य-आधारित नीतियों एवं निजी क्षेत्र-नागरिक समाज की भागीदारी का उदाहरण है। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संस्थागत ढांचे (अधिकार प्राप्त समूहों) में निरंतर परिवर्तन तथा दूसरी लहर में ऑक्सीजन एवं टीकाकरण पर निर्णायक कदम, आपदा गवर्नेंस एवं लोक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण सीख प्रस्तुत करते हैं।
2001 का कच्छ भूकंप: आपदा प्रबंधन एवं मालिक-संचालित पुनर्निर्माण (GSDMA मॉडल)
(GS Paper III)
संदर्भ एवं आपदा का पैमाना
26 जनवरी 2001 को सुबह 8:46 बजे गुजरात के कच्छ में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप ने 181 तालुकों के 7,633 गांवों तथा लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रभावित किया। इसमें 13,805 मौतें (12,221 अकेले कच्छ में) हुईं, 1.67 लाख लोग घायल हुए, 2 लाख से अधिक मकान पूरी तरह ध्वस्त तथा 9 लाख क्षतिग्रस्त हुए, और 10,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां व 50,000 कारीगरों की आजीविका प्रभावित हुई। गुजरात के पास चक्रवात व बाढ़ की योजना तो थी, किंतु भूकंप विशेष कोई पूर्व-तैयार मॉडल नहीं था। गांधीनगर में संचार नेटवर्क 1 घंटे में ठप होने पर सैटेलाइट फोन व पुलिस वायरलेस से समन्वय किया गया, भुज में 2 घंटे के भीतर मेडिकल कैंप स्थापित हुआ, और उसी दिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने ₹500 करोड़ तत्काल राहत हेतु स्वीकृत किए।
GSDMA का गठन एवं मालिक-संचालित पुनर्निर्माण मॉडल
8 फरवरी 2001 को गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GSDMA) का गठन किया, जो शुरू में एक सोसायटी थी किंतु गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से विधिक प्राधिकरण बनी। विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक (ADB) के संयुक्त आकलन ने कुल नुकसान ₹9,909 करोड़ तथा पुनर्निर्माण लागत ₹10,575 करोड़ आंकी, जबकि गुजरात सरकार ने स्वयं के संसाधनों से लगभग 30% (₹2,603 करोड़) वहन किया। सरकार ने ठेकेदारों के बजाय मालिक-संचालित पुनर्निर्माण मॉडल (Owner-Driven Approach) अपनाया, जिसमें परिवारों ने वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन एवं सुरक्षित डिजाइन की मदद से स्वयं अपने घर बनाए। गैर-सरकारी संगठनों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी से गांवों को गोद लिया गया, जिसे 'रिकंस्ट्रक्शन प्लस' (Building Back Better) कहा गया। क्षति का आकलन G1 से G5 पैमाने पर 4,592 व्यक्तियों की 2,051 टीमों ने किया, और शिकायत निवारण हेतु प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश को लोकपाल (Ombudsman) नियुक्त किया गया, जिसने अक्टूबर 2003 तक प्राप्त 47,156 याचिकाओं में से लगभग 99% का निपटारा किया।
भौतिक प्रगति एवं संस्थागत विरासत
अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने 11 वरिष्ठ सचिवों को सबसे प्रभावित तालुकों में साप्ताहिक दौरों पर भेजा, जिनकी हर सोमवार समीक्षा होती थी, ताकि प्रथम वर्षगांठ (26 जनवरी 2002) तक दृश्य प्रगति हो सके। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2004 तक लगभग 1.87 लाख मकान (2.15 लाख के लक्ष्य का 87%) पुनर्निर्मित हुए, 42,678 प्राथमिक स्कूल कक्षों की मरम्मत पूरी हुई, तथा भुज जिला सिविल अस्पताल का बेस आइसोलेशन तकनीक से पुनर्निर्माण (₹114 करोड़, उद्घाटन 14 जनवरी 2004) हुआ। मार्च 2004 तक ₹4,785 करोड़ निवेश वाली 151 नई औद्योगिक इकाइयां कच्छ में स्थापित हुईं। गुजरात ने गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान (GIDM) की स्थापना की तथा 484 गांवों में 'आफत सज्जता सेना' नामक ग्राम-स्तरीय आपदा दल गठित किए। इस कार्य हेतु गुजरात को संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार (2003) एवं CAPAM गोल्ड अवॉर्ड (2004) मिला, और यही मॉडल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का आधार बना।
महत्व (UPSC दृष्टिकोण)
कच्छ भूकंप पुनर्निर्माण मॉडल दर्शाता है कि त्वरित संस्थागत निर्माण, जनभागीदारी, निष्पक्ष शिकायत निवारण तंत्र एवं ईमानदार समीक्षा आपदा पुनर्वास को कैसे प्रभावी बना सकते हैं। यह मॉडल आपदा प्रबंधन के संस्थागतकरण (institutionalisation) का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (IMNEX-26) का 8वां संस्करण
(GS Paper II एवं GS Paper III)
संदर्भ एवं आयोजन विवरण
भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (IMNEX-26) का 8वां संस्करण 10 से 14 नवंबर 2026 तक विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) में आयोजित हुआ और बंगाल की खाड़ी में इसके हार्बर व सी फेज के सफल समापन के साथ संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना की ओर से नौसैनिक पोत INS राणा तथा अपतटीय गश्ती पोत INS सुमेधा, और म्यांमार नौसेना की ओर से UMS किंग सिन फ्यू शिन ने इसमें भाग लिया।
सहभागी पोत एवं अभ्यास के चरण
बंदरगाह चरण (Harbour Phase) में विशाखापट्टनम में विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान (SMEEs), एक-दूसरे के जहाजों का दौरा (Cross-deck visits) तथा पेशेवर संवाद शामिल रहे, जबकि समुद्री चरण (Sea Phase) में बंगाल की खाड़ी में समन्वित समुद्री युद्धाभ्यास आयोजित हुए, जिनसे सामरिक समन्वय व अंतर-संचालनीयता (Interoperability) को सुदृढ़ करने का अवसर मिला।
महत्व (MAHASAGAR विज़न एवं पड़ोसी प्रथम नीति)
IMNEX-26 भारत के 'महासागर' (MAHASAGAR - Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) विज़न तथा 'पड़ोसी प्रथम' नीति (Neighbourhood First Policy) के साथ पूर्णतः संरेखित है, जो भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसियों के साथ रक्षा सहयोग व तटीय सुरक्षा साझेदारी को प्राथमिकता देता है तथा द्विपक्षीय नौसैनिक संबंधों को सुदृढ़ करता है।
निष्कर्ष
Prelims Focus
वन अधिकार अधिनियम के आंकड़े (25.42 लाख स्वत्वपत्र, 238 लाख एकड़), FDST/OTFD की परिभाषा (3 पीढ़ी/75 वर्ष), सीरो-सर्वे व INSACOG, GSDMA के गठन की तिथि (8 फरवरी 2001) एवं सासाकावा पुरस्कार, तथा IMNEX-26 में सहभागी पोतों एवं MAHASAGAR विज़न के नाम याद रखने योग्य तथ्य हैं।
Mains Focus
जनजातीय सशक्तिकरण एवं अधिकार (GS Paper II/III): FRA के तहत भूमि सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं से अभिसरण एक सकारात्मक पहलू है, किंतु राजस्व अभिलेखों में देरी से प्रविष्टि एवं CFRM योजनाओं का वन विभाग की कार्ययोजनाओं से समन्वय चुनौती बनी हुई है। आपदा प्रबंधन एवं संस्थागत मॉडल (GS Paper III): कच्छ भूकंप से विकसित GSDMA मॉडल एवं कोविड-19 के दौरान अधिकार प्राप्त समूहों की अनुकूलनशीलता, दोनों ही दर्शाते हैं कि संकट के समय शीर्ष स्तर से निरंतर निगरानी, जनभागीदारी एवं साक्ष्य-आधारित निर्णय किस प्रकार संस्थागत लचीलापन (resilience) निर्मित करते हैं।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- (a) 50 वर्ष
- (b) 60 वर्ष
- (c) 75 वर्ष
- (d) 100 वर्ष
- (a) वैक्सीन के उत्पादन हेतु
- (b) जीनोमिक निगरानी नेटवर्क हेतु
- (c) ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन हेतु
- (d) PPE किट के उत्पादन हेतु
- (a) 26 जनवरी 2001
- (b) 8 फरवरी 2001
- (c) 10 फरवरी 2001
- (d) 2003 में, अधिनियम के माध्यम से
- (a) चेन्नई
- (b) कोच्चि
- (c) विशाखापट्टनम
- (d) पोर्ट ब्लेयर
क्विक रिवीजन फैक्ट्स
- FRA, 2006: राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 दिसंबर 2006, लागू 31 दिसंबर 2007।
- FRA नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय; वर्तमान में 20 राज्य + 1 केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) में लागू।
- 31 अगस्त 2026 तक: 54 लाख दावे प्राप्त, 80.64% निपटारा, 25.42 लाख स्वत्वपत्र वितरित (238 लाख एकड़)।
- व्यक्तिगत स्वत्वपत्र सीमा: अधिकतम 4 हेक्टेयर; छत्तीसगढ़ सबसे अधिक स्वत्वपत्र वाला राज्य।
- राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म: जनजातीय गौरव पखवाड़े (1-15 नवंबर 2026) में लॉन्च।
- कोविड-19: भारत का पहला मामला 30 जनवरी 2020, केरल के त्रिशूर में।
- 29 मार्च 2020: 11 अधिकार प्राप्त समूह गठित; सितंबर 2020 में 6, मई 2021 में 10 में पुनर्गठित।
- पहला सीरो-सर्वे (मई-जून 2020): 0.73% संक्रमण दर; चौथे सीरो-सर्वे में 67.6% एंटीबॉडी।
- ECRP-II पैकेज: ₹23,123 करोड़, कैबिनेट मंजूरी 8 जुलाई 2021।
- 31 दिसंबर 2025 तक: 97% पहली खुराक, 90% पूर्ण टीकाकरण, 22.89 करोड़ एहतियाती खुराक।
- कच्छ भूकंप: 26 जनवरी 2001, तीव्रता 6.9, 13,805 मौतें, 7,633 गांव प्रभावित।
- GSDMA गठन: 8 फरवरी 2001; विधिक दर्जा गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2003 से।
- विश्व बैंक-ADB आकलन: कुल नुकसान ₹9,909 करोड़; पुनर्निर्माण लागत ₹10,575 करोड़।
- जनवरी 2004 तक लगभग 1.87 लाख मकान पुनर्निर्मित (लक्ष्य का 87%); भुज अस्पताल पुनर्निर्माण ₹114 करोड़ (बेस आइसोलेशन तकनीक)।
- GSDMA मॉडल को UN सासाकावा पुरस्कार (2003) व CAPAM गोल्ड अवॉर्ड (2004) मिला।
- IMNEX-26: 8वां संस्करण, 10-14 नवंबर 2026, विशाखापट्टनम; भाग लेने वाले पोत — INS राणा, INS सुमेधा, UMS किंग सिन फ्यू शिन।
- IMNEX-26 'महासागर' (MAHASAGAR) विज़न एवं 'पड़ोसी प्रथम' नीति से संरेखित।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act) क्या है?
यह 2006 का अधिनियम है जो वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों (FDST) एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों (OTFD) को वन भूमि पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों की कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
समूह वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights - CFR) क्या है?
यह ग्राम सभा या समुदाय को अपनी पारंपरिक सीमा के भीतर के वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्जीवित, प्रबंधित एवं पुनर्स्थापित करने का अधिकार देता है।
इन्साकोग (INSACOG) क्या है?
इंडियन सार्स-कोव-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स (INSACOG) दिसंबर 2020 में स्थापित एक जीनोमिक निगरानी नेटवर्क है, जिसने कोविड-19 के वेरिएंट्स की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सीरो-सर्वे (Serosurvey) क्या है?
यह जनसंख्या के एक क्रॉस-सेक्शन के रक्त नमूनों में एंटीबॉडी की जांच है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आबादी का कितना हिस्सा पहले से संक्रमित हो चुका है।
GSDMA क्या है?
गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Gujarat State Disaster Management Authority) 8 फरवरी 2001 को कच्छ भूकंप के बाद पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए गठित संस्था है, जिसे बाद में 2003 के अधिनियम से विधिक दर्जा मिला।
IMNEX-26 क्या है?
यह भारत-म्यांमार नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु आयोजित अभ्यास का 8वां संस्करण है, जो नवंबर 2026 में विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ।
वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक कितने स्वत्वपत्र वितरित किए जा चुके हैं?
31 अगस्त 2026 तक देशभर में 25.42 लाख स्वत्वपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो लगभग 238 लाख एकड़ भूमि को आच्छादित करते हैं।
'हर घर दस्तक' अभियान क्या था?
यह 3 नवंबर 2021 को शुरू किया गया घर-घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण पूर्ण कराने का राष्ट्रव्यापी अभियान था।
संदर्भ (References)
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2336824) — Forest Rights Act
- जनजातीय कार्य मंत्रालय — FRA पोर्टल (tribal.nic.in)
संकट के बीच नेतृत्व: कोविड-19 महामारी प्रबंधन
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2336744) — Leading Through the Storm
- PIB हिंदी (PRID 2336977) — संकट के बीच नेतृत्व
