Pib Analysis 16 November 2026

Aarambh Times Daily PIB Analysis and Current Affairs Update
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15 नवंबर 2026 को PIB ने चार बैकग्राउंडर जारी किए: "भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के द्वार खोलना" (अंतरिक्ष विभाग), "आदि वाणी" (जनजातीय कार्य मंत्रालय), "युगे युगीन भारत संग्रहालय" (संस्कृति मंत्रालय) और "लखपति दीदी पहल" (ग्रामीण विकास मंत्रालय)। इनके अनुसार अगस्त 2026 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 9 अरब डॉलर की हो चुकी है, आदि वाणी 9 जनजातीय भाषाओं में अनुवाद सुविधा दे रही है, युगे युगीन भारत संग्रहालय को ₹3,230 करोड़ की मंजूरी मिली है और जून 2026 तक 3.76 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस विश्लेषण में चारों विषयों के तथ्य, उनकी UPSC परीक्षा-प्रासंगिकता और जहां आवश्यक है वहां सरकारी दावों की सीमाएं भी दर्ज की गई हैं।

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के द्वार खोलना (Opening Up India's Space Economy)

(GS Paper III)

संदर्भ (Context)

PIB बैकग्राउंडर के अनुसार भारत की अंतरिक्ष यात्रा इसरो (ISRO) और अंतरिक्ष विभाग (Department of Space - DoS) के नेतृत्व में एक मजबूत सरकारी संस्थागत आधार के साथ शुरू हुई। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) की स्थापना 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन हुई थी। अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई, जिसने INCOSPAR का स्थान लिया। जून 1972 में सरकार ने अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की, और सितंबर 1972 में इसरो को इसके अधीन लाया गया। क्षमताओं के परिपक्व होने पर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व को बनाए रखते हुए निजी नवाचार, निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का दृष्टिकोण अपनाया।

प्रमुख संकेतक (Key Indicators)

  • अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: अगस्त 2026 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमान लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर है, जबकि 2023 में यह लगभग 8.4 अरब डॉलर (वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2%) थी।
  • स्टार्टअप वृद्धि: पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप 2014 में केवल एक था, जो अगस्त 2026 तक बढ़कर लगभग 440 हो गया।
  • निजी निवेश: अंतरिक्ष स्टार्टअप में कुल निवेश वित्त वर्ष 2021-22 के 10.05 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 61.85 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया।
  • वाणिज्यिक प्रक्षेपण: इसरो ने 1990 से 2014 के बीच 35 विदेशी उपग्रहों की तुलना में 2014 से जनवरी 2026 के बीच 399 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया।
  • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): 2026 के मध्य तक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ₹1,745.40 करोड़ के 11 FDI प्रस्ताव प्राप्त हुए।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग: जून 2026 तक भारत की वैश्विक साझेदारियां 61 देशों और 5 बहुपक्षीय संगठनों के साथ 300 से अधिक समझौतों तक पहुंच चुकी हैं।

संस्थागत ढांचा: IN-SPACe, NSIL और ISpA

  • 24 जून 2020: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को सक्षम बनाने वाले सुधारों को मंजूरी दी।
  • IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र): अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त एजेंसी, जो निजी उद्यमों (Non-Governmental Entities - NGEs) के लिए एकल-खिड़की नियामक का काम करती है। इसके दायित्वों में प्राधिकरण, निगरानी, मिशन सुरक्षा, कक्षा-आवृत्ति समन्वय और इसरो की सुविधाओं तक पहुंच शामिल है। मई 2024 में IN-SPACe ने मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं (NGP) जारी कीं।
  • NSIL (न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड): मार्च 2019 में स्थापित वाणिज्यिक शाखा, जो सार्वजनिक धन से विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण का कार्य करती है।
  • ISpA (भारतीय अंतरिक्ष संघ): अक्टूबर 2021 में शुरू उद्योग जगत का शीर्ष मंच।
  • मापनीय परिणाम: NSIL का राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 के ₹321.77 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹3,000 करोड़ से अधिक हो गया। NSIL ने 83 इसरो प्रौद्योगिकियों के लिए 118 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 31 जनवरी 2026 तक IN-SPACe ने उद्योग और स्टार्टअप को 71 प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में सहायता दी। 2026 के मध्य तक IN-SPACe ने 52 NGEs (जिनमें 18 स्टार्टअप) को 113 प्राधिकरण दिए। 6 भारतीय NGEs ने 18 उपग्रह प्रक्षेपित किए, जबकि 25 पेलोड POEM मंच पर भेजे गए या निर्धारित किए गए।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 एवं पूंजी सहायता

  • भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत इसरो उन्नत अनुसंधान, उभरती प्रौद्योगिकियों और राष्ट्रीय मिशनों पर केंद्रित रहेगा, जबकि परिपक्व परिचालन प्रणालियों का व्यावसायिक उत्पादन उद्योग जगत को हस्तांतरित होगा। नीति ने NGEs को उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण यान विकास और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं जैसी गतिविधियां शुरू से अंत तक संचालित करने में सक्षम बनाया।
  • FDI नीति: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 फरवरी 2024 को संशोधन मंजूर किए, जो 16 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुए। स्वचालित मार्ग से उपग्रह निर्माण-संचालन, डेटा उत्पाद और ग्राउंड-यूजर सेगमेंट में 74% तक; प्रक्षेपण यान व स्पेसपोर्ट में 49% तक; तथा कलपुर्जों व उप-प्रणालियों में 100% तक FDI की अनुमति है। इससे अधिक के लिए सरकारी मंजूरी आवश्यक है।
  • PIE कार्यक्रम (2024): 21 महीने का कार्यक्रम, विचार निर्माण-नवाचार-प्रोटोटाइप प्रदर्शन के तीन चरणों में।
  • IN-SPACe सीड फंड योजना (2023): 1 जुलाई 2022 के बाद स्थापित स्टार्टअप को मील के पत्थरों पर तीन या अधिक किस्तों में अधिकतम ₹1 करोड़ का अनुदान।
  • प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए निधि (TAF): फरवरी 2025 में ₹500 करोड़ के परिव्यय से स्थापित। स्टार्टअप व MSME को परियोजना लागत का 60% और बड़े उद्योगों को 40% तक सहायता, प्रति परियोजना अधिकतम ₹25 करोड़ की सीमा।
  • वेंचर कैपिटल फंड: 2024 में मंजूर ₹1,000 करोड़ का कोष, IN-SPACe के तत्वावधान में। वृद्धि-चरण की कंपनियों को ₹10-30 करोड़ और उत्तरवर्ती-वृद्धि कंपनियों को ₹30-60 करोड़ तक का इक्विटी निवेश।

निजी क्षेत्र की उपलब्धियां

  • विक्रम-एस (नवंबर 2022): हैदराबाद की स्काईरूट एयरोस्पेस ने 'मिशन प्रारंभ' के तहत भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट और IN-SPACe द्वारा अधिकृत पहला निजी प्रक्षेपण किया, जिसमें तीन ग्राहक पेलोड थे।
  • अग्निकुल कॉसमॉस (मई 2024): श्रीहरिकोटा स्थित भारत की पहली निजी प्रक्षेपण सुविधा 'धनुष' से रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली पहली NGE बनी, जिसमें दुनिया के पहले एकल-खंड 3D प्रिंटेड अर्ध-क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रदर्शन हुआ।
  • विक्रम-I (18 जुलाई 2026): 'मिशन आगमन' के तहत स्काईरूट का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान विक्रम-I अपनी पहली उड़ान में सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचा, जो भारतीय धरती से किसी निजी कंपनी का पहला कक्षीय प्रक्षेपण था।
  • PSLV-XL अनुबंध (5 सितंबर 2022): NSIL ने HAL-L&T कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य HAL के साथ 5 PSLV-XL के उत्पादन हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
  • SSLV प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (10 सितंबर 2025): NSIL, इसरो, IN-SPACe और HAL ने SSLV की प्रौद्योगिकी औद्योगिक उत्पादन हेतु HAL को हस्तांतरित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • PIB के अनुसार सरकार का अनुमान है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक लगभग 44 अरब डॉलर (वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 8%) और 2040 तक लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी।
  • इसरो को अनुसंधान पर केंद्रित कर वाणिज्यिक उत्पादन निजी क्षेत्र को सौंपने की रणनीति भारत की वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करती है।
  • सीमा: निजी निवेश की वृद्धि (10.05 से 61.85 करोड़ डॉलर) प्रभावशाली है, लेकिन अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 9 अरब डॉलर के आकार की तुलना में अभी छोटा हिस्सा है। PIB बैकग्राउंडर में इसका अनुपात स्पष्ट नहीं किया गया है।
  • सीमा: 440 पंजीकृत स्टार्टअप में से कितने वाणिज्यिक रूप से राजस्व अर्जित कर रहे हैं, या 113 प्राधिकरणों में से कितनी गतिविधियां वास्तव में पूरी हुईं, इसका ब्योरा नहीं है। 44 अरब डॉलर (2033) और 100 अरब डॉलर (2040) का अनुमान स्वयं सरकार का है, स्वतंत्र आकलन नहीं।

आदि वाणी एवं जनजातीय गौरव दिवस 2026 (Adi Vaani and Janjatiya Gaurav Diwas 2026)

(GS Paper II)

संदर्भ (Context)

PIB बैकग्राउंडर के अनुसार आदि वाणी जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक AI-आधारित अनुवाद और भाषा प्लेटफॉर्म है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया और IIT दिल्ली के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय कंसोर्टियम द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें BITS पिलानी, IIIT हैदराबाद, IIIT नवा रायपुर तथा झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय के जनजातीय अनुसंधान संस्थान (Tribal Research Institutes - TRIs) शामिल हैं। समय के साथ अन्य राज्यों के TRI भी इससे जुड़े हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हैं।

भाषाई विस्तार एवं तकनीकी विशेषताएं

  • संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं से शुरुआत करते हुए आदि वाणी 15 अक्टूबर 2026 तक 9 जनजातीय भाषाओं में टेक्स्ट अनुवाद दे रही है, और कुल 13 भाषाओं पर काम कर रही है।
  • कॉर्पस: 10 भाषाओं में लगभग 13.9 लाख लिखित वाक्य और लगभग 300 घंटे का स्पीच डेटा उपलब्ध कराया गया है (लक्ष्य: प्रति भाषा लगभग 1,00,000 वाक्य-युग्म और 100 घंटे स्पीच)। शेष 3 भाषाएं (थाडो कुकी, तांगखुल, चोधरी) प्रसंस्करणाधीन हैं।
  • समुदाय-आधारित मॉडल: मूल भाषी लोग TRI और 'आदि-कोश' (AdiKosh) शब्द-भंडार के माध्यम से शब्द, वाक्य और ध्वनि रिकॉर्डिंग देते हैं, जिनकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा जांच के बाद ही AI मॉडल को प्रशिक्षित करने में उपयोग होता है। हर भाषा डेटा संग्रह से प्लेटफॉर्म एकीकरण तक 5 चरणों से गुजरती है।
  • तकनीकी क्षमताएं: टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट, स्पीच-टू-टेक्स्ट, स्पीच-टू-स्पीच अनुवाद, OCR, वीडियो सबटाइटलिंग, 24 डिजिटल शब्दकोश और 300 से अधिक भाषा प्राइमर्स।
  • डिजिटल पहुंच: 35,000 से अधिक एंड्रॉइड डाउनलोड, लगभग 6,500 मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता। 24 अगस्त 2026 को मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में आदि वाणी का उन्नत संस्करण, iOS ऐप और पांच नई भाषाएं पेश की गईं; मंत्रालय ने केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) के साथ MoU किया और कर्नाटक सरकार/कर्नाटक राज्य TRI ने जेनुकुरुबा में कक्षा 1 की पाठ्य-पुस्तकें जारी कीं। उसी दिन AI संवाद सहायक 'जागो' (Jago) भी लॉन्च हुआ।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

  • मातृभाषा शिक्षा (NEP 2020): NEP 2020 कम से कम कक्षा 5 तक (संभवतः कक्षा 8 से आगे भी) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय भाषा रखने का सुझाव देती है। राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति ने 525 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के 1.7 लाख से अधिक छात्रों के लिए आदि वाणी के संसाधनों के उपयोग की संभावना पर बल दिया है।
  • स्वास्थ्य संचार: 1 जुलाई 2023 को शुरू राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (लक्ष्य: 2047 तक उन्मूलन) के तहत 16 जुलाई 2026 तक जनजातीय क्षेत्रों में 7.24 करोड़ से अधिक जांचें हुईं। आदि वाणी में सिकल सेल जागरूकता सामग्री स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है।
  • आर्थिक समावेशन: 13 अगस्त 2026 तक 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 4,712 वन धन विकास केंद्र (VDVK) स्वीकृत थे, जिनसे 12.94 लाख लाभार्थी जुड़े हैं। 18 मार्च 2026 तक ट्राइब्स इंडिया पर लगभग 6,000 और ONDC पर 1,339 जनजातीय उत्पाद उपलब्ध थे।
  • सार्वजनिक सेवाएं: AI सहायक 'जागो' जनजातीय कल्याण योजनाओं की जानकारी सुलभ बनाता है। मंत्रालय 29 TRI को जनजातीय भाषाओं, मौखिक परंपराओं और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता देता है।

राष्ट्रीय जनजातीय भाषा भंडार एवं जनजातीय गौरव दिवस

  • 15 अक्टूबर 2026 को सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा की अध्यक्षता में 'जनजातीय भाषाओं पर कार्य समूह' की पहली बैठक हुई, जिसमें CIIL, IIT, विश्वविद्यालयों और भाषा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में आदि वाणी को 'राष्ट्रीय जनजातीय भाषा भंडार' (National Tribal Language Repository) के रूप में स्थापित करने, डिजिटल आर्काइव व बहुभाषी शिक्षण सामग्री बनाने, जिला स्तर पर सामुदायिक संसाधन समूह गठित करने और 2-वर्षीय कार्ययोजना (हर तिमाही समीक्षा के साथ) पर चर्चा हुई।
  • जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर 2026 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रहा है, जिसका समापन 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस (2021 में घोषित) के साथ हुआ। इस अवसर पर 300 से अधिक परियोजनाएं (228 उद्घाटन, 74 शिलान्यास), जन-हित पोर्टल और राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए गए, तथा TRI ने 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 160 से अधिक गतिविधियां आयोजित कीं।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • आदि वाणी कम-संसाधन वाली, मुख्यतः मौखिक जनजातीय भाषाओं के लिए डिजिटल आधार तैयार करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य संचार, आर्थिक अवसर और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में भाषा की बाधा कम होती है।
  • सीमा: 35,000 डाउनलोड और लगभग 6,500 मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता की तुलना में 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए यह अभी शुरुआती चरण का डिजिटल आधार है। PIB में यह नहीं बताया गया कि 9 भाषाओं के अलावा शेष भाषी समुदायों तक पहुंच कब तक होगी।
  • सीमा: 1,00,000 वाक्य-युग्म और 100 घंटे स्पीच के प्रति-भाषा लक्ष्य के मुकाबले औसत कॉर्पस (13.9 लाख वाक्य/10 भाषा यानी लगभग 1.39 लाख प्रति भाषा) लक्ष्य के करीब दिखता है, पर भाषाओं के बीच असमानता बड़ी है (मुंडारी के 3,39,394 बनाम बेट्टा कुरुबा के 33,635 वाक्य)।

युगे युगीन भारत संग्रहालय (Yuge Yugeen Bharat Museum)

(GS Paper I & II)

संदर्भ (Context)

PIB बैकग्राउंडर के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 मई 2023 को घोषित 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' परियोजना को 11 नवंबर 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) से मंजूरी मिली। संस्कृति मंत्रालय द्वारा विकसित इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹3,230 करोड़ है। यह नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसरों के 'एडैप्टिव रीयूज' (Adaptive Reuse) से विकसित किया जा रहा है और इसे 'जनता के संग्रहालय' के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो भारत की 5,000 से अधिक वर्षों की सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित करेगा।

भवनों का एडैप्टिव रीयूज एवं अवसंरचना

  • नॉर्थ और साउथ ब्लॉक 13 फरवरी 2026 तक, यानी साउथ ब्लॉक के उद्घाटन के लगभग 95 वर्ष बाद तक, सरकारी प्रशासन के केंद्र रहे। आजादी के बाद से साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय था और इनमें 16 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की कैबिनेट बैठकें हुईं। कार्यालय 'सेवा तीर्थ' और 'कर्तव्य भवनों' में स्थानांतरित होने के बाद इन भवनों को संग्रहालय के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें मूल स्थापत्य और बाहरी स्वरूप को न्यूनतम हस्तक्षेप से संरक्षित रखा जाएगा।
  • प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र: लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर।
  • डिस्प्ले स्पेस: एक लाख वर्ग मीटर से अधिक, जो लूव्र (73,000 वर्ग मीटर), ब्रिटिश म्यूजियम (70,000 वर्ग मीटर) और हर्मिटेज (66,800 वर्ग मीटर) से बड़ा होगा, यानी प्रदर्शनी क्षेत्र के लिहाज़ से दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संस्थान।
  • आगंतुक क्षमता: प्रतिदिन 30,000 और प्रतिवर्ष 1 करोड़ आगंतुकों के लिए डिज़ाइन, जिसके लिए समयबद्ध प्रवेश और भीड़ प्रबंधन प्रणाली की योजना है।

संग्रह, विषय-आधारित दीर्घाएं एवं चरणबद्ध कार्यान्वयन

  • संग्रहालय में प्रदर्शित किए जा सकने वाले लगभग 18 लाख वस्तुओं (Artifacts) की पहचान की गई है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों, राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से ली जा रही हैं।
  • विषय-आधारित दीर्घाएं: स्थापत्य कला एवं शहरी परिदृश्य; गणित एवं खगोल विज्ञान; भाषाएं एवं लिपियां; आस्था एवं आध्यात्मिकता; तथा 'भारत कनेक्ट्स - व्यापार और विचार'। मॉड्यूलर दृष्टिकोण के जरिए और दीर्घाएं भी जोड़ी जाएंगी।
  • कार्यान्वयन अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक। पहली दीर्घा 'अलंकार गैलरी' (Adornment Gallery) के नॉर्थ ब्लॉक में 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खुलने की उम्मीद है।

प्रौद्योगिकी एकीकरण एवं राजस्व मॉडल

  • आगंतुकों के जीवंत अनुभव के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), वर्चुअल रियलिटी (VR) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग होगा।
  • 5 नवंबर 2026 को घोषित सहयोग के तहत संस्कृति मंत्रालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर मिलकर ऐतिहासिक भवनों और संग्रहों का डिजिटलीकरण करेंगे।
  • संग्रहालय टिकट बिक्री, फूड कोर्ट, स्मृति चिह्न की दुकानों, कार्यक्रमों/स्थान के किराये, डिजिटल अनुभवों, निर्देशित पर्यटनों और खुदरा दुकानों से निरंतर राजस्व अर्जित करेगा। 'मेक इन इंडिया' के तहत संग्रहालय सामग्रियों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कारीगरों, शोधकर्ताओं, डिजाइनरों और संरक्षण विशेषज्ञों के लिए रोजगार सृजित होगा।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • यह परियोजना ऐतिहासिक प्रशासनिक भवनों के संरक्षण को आधुनिक संग्रहालय अवसंरचना, सांस्कृतिक कूटनीति और सतत राजस्व मॉडल के साथ जोड़ती है।
  • सीमा: परियोजना की मंजूरी नवंबर 2026 में मिली है, जबकि पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में ही खुलेगी, इसलिए निर्माण की वास्तविक प्रगति और समय-सीमा का पालन अभी देखा जाना बाकी है। PIB बैकग्राउंडर में ₹3,230 करोड़ की लागत का चरणवार विभाजन नहीं दिया गया है।

लखपति दीदी पहल (Lakhpati Didi Initiative)

(GS Paper III)

संदर्भ (Context)

PIB बैकग्राउंडर के अनुसार लखपति दीदी पहल महिला उद्यमिता और विविध आजीविका के माध्यम से सतत घरेलू आय बढ़ाने की योजना है, जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत लागू किया जा रहा है। सरकार ने इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को की थी, शुरू में 2 करोड़ SHG महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था, जिसे फरवरी 2024 में बढ़ाकर 3 करोड़ और फरवरी 2026 में मार्च 2029 तक 6 करोड़ कर दिया गया। जून 2026 तक 3.76 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और 5.70 करोड़ 'संभावित लखपति दीदी' के रूप में पहचानी गई हैं।

परिभाषा एवं संस्थागत आधार

  • लखपति दीदी: वह SHG सदस्य जिसके परिवार की वार्षिक शुद्ध आय कम से कम ₹1 लाख है। इसमें व्यक्तिगत नहीं, बल्कि कुल घरेलू आय मापी जाती है, कृषि और गैर-कृषि दोनों गतिविधियों से होने वाली आय शामिल होती है, गणना व्ययों को घटाने के बाद होती है, और यह आय कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों में सतत बनी रहनी चाहिए।
  • DAY-NRLM: जून 2011 में शुरू। 12 नवंबर 2026 तक इसने लगभग 10.13 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 94.40 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संघों में संगठित किया है। इसी मौजूदा संस्थागत नेटवर्क ने लखपति दीदी पहल को वितरण तंत्र दिया, जिससे सरकार को अलग ढांचा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी।

5-स्तरीय कार्यान्वयन ढांचा

  • पहचान: SHG नेटवर्क और LokOS प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभावित लाभार्थियों की पहचान।
  • आय का आकलन: मई 2024 से शुरू डिजिटल आजीविका रजिस्टर (Digital Aajeevika Register) के माध्यम से घरेलू आजीविका, आय और व्यय दर्ज।
  • उद्यम नियोजन: प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्ति (CRPs) व्यक्तिगत व्यावसायिक योजनाएं बनाते हैं। नवंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच लगभग 5.5 लाख व्यक्तियों को 15 घंटे के 12 मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया।
  • कार्यान्वयन सहायता: महिलाओं को 3 वर्षों तक प्रशिक्षण, वित्त, आजीविका परिसंपत्तियां और 12 प्राथमिकता वाले उप-क्षेत्रों (बांस, शहद, बकरी पालन, मुर्गी पालन, टसर रेशम आदि) में बाजार पहुंच मिलती है। जुलाई 2025 में दीदी बिजनेस प्लान टूल और वित्तीय-साक्षरता ऐप लॉन्च हुआ। 21 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत उद्यम ऋण ऐप लॉन्च हुआ।
  • निगरानी: राष्ट्रीय और राज्य मिशन डिजिटल रिकॉर्ड और डेटा गवर्नेंस जांच प्रणाली (2025-26) से प्रगति सत्यापित करते हैं। 29 जून 2026 को सार्वजनिक लखपति दीदी डैशबोर्ड लॉन्च हुआ।

प्रगति एवं विस्तार की समयरेखा

  • 21 अक्टूबर 2021: राज्यों को सतत व विविध आजीविका पर परामर्श। 6 सितंबर 2023: राष्ट्रीय सम्मेलन व रणनीति नोट। अगस्त 2024: 1 करोड़ महिलाओं ने दर्जा हासिल किया। अगस्त 2025: उपलब्धि 2 करोड़ पार। दिसंबर 2025: 3 करोड़ का लक्ष्य समय से पहले हासिल। मई 2026: LokOS का उन्नत संस्करण जारी।
  • IIM अहमदाबाद का स्वतंत्र मूल्यांकन: 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 6,531 उत्तरदाताओं को शामिल करते हुए हुए इस अध्ययन में लखपति दीदी परिवारों की औसत मासिक घरेलू आय में 61% और औसत मासिक बचत में 61.7% की वृद्धि दर्ज हुई।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • PIB के अनुसार यह पहल मौजूदा सामुदायिक संस्थानों (DAY-NRLM नेटवर्क) का उपयोग कर साक्ष्य-आधारित योजना को संस्थागत क्षमता निर्माण से जोड़ती है, और ग्रामीण महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थी से सक्रिय आर्थिक योगदानकर्ता में बदलने का प्रयास करती है।
  • सीमा: 3.76 करोड़ की उपलब्धि 10.13 करोड़ SHG सदस्यों में से लगभग 37% है (मेरी गणना), जबकि 5.70 करोड़ महिलाएं अभी केवल 'संभावित लखपति दीदी' के रूप में चिह्नित हैं, लखपति दीदी के रूप में नहीं।
  • सीमा: IIM अहमदाबाद का मूल्यांकन केवल 6,531 उत्तरदाताओं के नमूने पर आधारित है, जो 3.76 करोड़ की कुल संख्या के सामने बहुत छोटा नमूना है। PIB बैकग्राउंडर में यह भी नहीं बताया गया कि असामान्य आय प्रविष्टियों की जांच प्रणाली (2025-26) में अब तक कितने मामलों में सुधार हुआ।

निष्कर्ष (Conclusion)

15 नवंबर 2026 के चारों PIB बैकग्राउंडर अलग-अलग क्षेत्रों में सरकार के संस्थागत मॉडल को रेखांकित करते हैं: अंतरिक्ष क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, जनजातीय भाषाओं में AI-आधारित डिजिटल समावेशन, सांस्कृतिक विरासत के एडैप्टिव रीयूज और ग्रामीण महिलाओं के लिए सामुदायिक-नेतृत्व वाला आर्थिक सशक्तिकरण। चारों में उपलब्धियों के आंकड़े विस्तार से हैं, जबकि स्वतंत्र सत्यापन, अनुपात और दीर्घकालिक प्रगति से जुड़े कुछ आंकड़े सीमित हैं। परीक्षा के उत्तर में इन सीमाओं को पहचानना संतुलन लाता है।

प्रारंभिक परीक्षा फोकस (Prelims Focus)

  • अंतरिक्ष: INCOSPAR (1962); इसरो (1969); DoS (1972); 24 जून 2020 सुधार; IN-SPACe व NSIL; भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023; FDI 74%/49%/100%; TAF ₹500 करोड़; VC फंड ₹1,000 करोड़; विक्रम-S, अग्निकुल (धनुष), विक्रम-I, PSLV-XL, SSLV हस्तांतरण।
  • आदि वाणी: 1 सितंबर 2025 लॉन्च; IIT दिल्ली कंसोर्टियम; 9 भाषाएं (लक्ष्य 13); आदि-कोश; जागो AI सहायक; जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर (2021 घोषित)।
  • युगे युगीन भारत संग्रहालय: घोषणा 18 मई 2023; CCEA मंजूरी 11 नवंबर 2026; ₹3,230 करोड़; नॉर्थ/साउथ ब्लॉक एडैप्टिव रीयूज; 1,78,509 वर्ग मीटर; डिस्प्ले स्पेस 1 लाख+ वर्ग मीटर; 18 लाख वस्तुएं; अलंकार गैलरी (2027 उत्तरार्ध)।
  • लखपति दीदी: घोषणा 15 अगस्त 2023; DAY-NRLM (जून 2011); वार्षिक शुद्ध आय ₹1 लाख; 3.76 करोड़ (जून 2026); लक्ष्य 6 करोड़ (मार्च 2029); IIM-A मूल्यांकन: आय वृद्धि 61%, बचत वृद्धि 61.7%।

मुख्य परीक्षा फोकस (Mains Focus)

  • GS Paper III (विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अर्थव्यवस्था): अंतरिक्ष क्षेत्र के बाजारीकरण में IN-SPACe व NSIL की भूमिका, FDI उदारीकरण और TAF/VC फंड जैसी वित्तीय संरचनाओं का मूल्यांकन, साथ ही निजी निवेश के आकार और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के कुल आकार के बीच के अंतर पर ध्यान देना उचित उत्तर बनाता है।
  • GS Paper II (सामाजिक न्याय एवं जनजातीय कल्याण): आदि वाणी डिजिटल समावेशन, मातृभाषा शिक्षा (NEP 2020) और स्वास्थ्य संचार से जुड़ती है; मूल्यांकन के लिए कॉर्पस के आकार में असमानता और वास्तविक उपयोगकर्ता आधार की सीमाओं को ध्यान में रखा जा सकता है।
  • GS Paper I & II (संस्कृति एवं विरासत): युगे युगीन भारत संग्रहालय ऐतिहासिक भवनों के एडैप्टिव रीयूज, सांस्कृतिक कूटनीति और सतत राजस्व मॉडल का उदाहरण है, जिसका मूल्यांकन चरणबद्ध कार्यान्वयन की समयबद्धता के आधार पर किया जा सकता है।
  • GS Paper III (महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास): लखपति दीदी पहल DAY-NRLM के मौजूदा नेटवर्क के उपयोग, 5-स्तरीय कार्यान्वयन ढांचे और स्वतंत्र मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर महिला-नेतृत्व वाले विकास का सफल किंतु अभी भी विकसित हो रहा मॉडल है।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के संस्थागत ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IN-SPACe निजी उद्यमों के लिए एकल-खिड़की नियामक के रूप में कार्य करता है।
2. NSIL की स्थापना मार्च 2019 में अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा के रूप में हुई थी।
3. स्वचालित मार्ग से प्रक्षेपण यानों और स्पेसपोर्ट में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1 और 2
  • (b) केवल 2 और 3
  • (c) केवल 1 और 3
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि प्रक्षेपण यानों और स्पेसपोर्ट में स्वचालित मार्ग से 49% तक FDI की अनुमति है; 74% उपग्रह निर्माण-संचालन और डेटा उत्पादों में लागू होता है।

प्रश्न 2. 'आदि वाणी' प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  • (a) इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 को लॉन्च किया।
  • (b) यह IIT दिल्ली के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय कंसोर्टियम द्वारा विकसित किया गया है।
  • (c) 15 अक्टूबर 2026 तक यह 13 जनजातीय भाषाओं में टेक्स्ट अनुवाद उपलब्ध करा रहा था।
  • (d) 'आदि-कोश' इसका समुदाय-आधारित शब्द-भंडार पोर्टल है।

उत्तर: (c)

15 अक्टूबर 2026 तक आदि वाणी 9 जनजातीय भाषाओं में टेक्स्ट अनुवाद दे रही थी; यह कुल 13 भाषाओं पर काम कर रही है, जिनमें से तीन अभी प्रसंस्करणाधीन हैं। शेष तीनों कथन सही हैं।

प्रश्न 3. युगे युगीन भारत संग्रहालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस परियोजना को प्रधानमंत्री ने 18 मई 2023 को घोषित किया था और इसे 11 नवंबर 2026 को CCEA की मंजूरी मिली।
2. इसका विकास नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के एडैप्टिव रीयूज के माध्यम से किया जा रहा है।
3. इसका प्रस्तावित डिस्प्ले स्पेस एक लाख वर्ग मीटर से कम है, जो इसे लूव्र से छोटा बनाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1 और 2
  • (b) केवल 2 और 3
  • (c) केवल 1 और 3
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि प्रस्तावित डिस्प्ले स्पेस एक लाख वर्ग मीटर से अधिक है, जो इसे लूव्र (73,000 वर्ग मीटर) सहित अन्य प्रमुख संग्रहालयों से बड़ा बनाता है।

प्रश्न 4. लखपति दीदी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लखपति दीदी वह SHG सदस्य है जिसके परिवार की वार्षिक शुद्ध आय कम से कम ₹1 लाख है।
2. इस पहल का कार्यान्वयन DAY-NRLM के मौजूदा संस्थागत नेटवर्क के माध्यम से होता है।
3. जून 2026 तक राष्ट्रीय लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर लिया गया था और कोई नया लक्ष्य नहीं रखा गया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1 और 3
  • (b) केवल 2 और 3
  • (c) केवल 1 और 2
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि फरवरी 2026 में राष्ट्रीय लक्ष्य को संशोधित कर मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी कर दिया गया, और जून 2026 तक उपलब्धि 3.76 करोड़ थी।

त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)

  • अंतरिक्ष: INCOSPAR (1962); इसरो (अगस्त 1969); अंतरिक्ष आयोग व DoS (जून 1972); 24 जून 2020 को निजी भागीदारी सुधार मंजूर।
  • अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: अगस्त 2026 में लगभग 9 अरब डॉलर (2023 में 8.4 अरब डॉलर); 2033 तक 44 अरब डॉलर और 2040 तक 100 अरब डॉलर का सरकारी अनुमान।
  • स्टार्टअप: 2014 में 1 से बढ़कर अगस्त 2026 में लगभग 440; निजी निवेश 10.05 करोड़ डॉलर (2021-22) से 61.85 करोड़ डॉलर (31 मार्च 2026)।
  • वाणिज्यिक प्रक्षेपण: 1990-2014 में 35 विदेशी उपग्रह बनाम 2014-जनवरी 2026 में 399; FDI प्रस्ताव 11 (₹1,745.40 करोड़, 2026 मध्य तक); अंतरराष्ट्रीय समझौते 300+ (61 देश, 5 संगठन, जून 2026)।
  • IN-SPACe: मई 2024 NGP जारी; 2026 मध्य तक 52 NGEs को 113 प्राधिकरण; 71 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (31 जनवरी 2026)। NSIL राजस्व ₹321.77 करोड़ (2021-22) से ₹3,000+ करोड़ (2024-25); 118 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते (83 इसरो प्रौद्योगिकियां)।
  • FDI नीति (16 अप्रैल 2024 से प्रभावी): 74% (उपग्रह), 49% (प्रक्षेपण यान/स्पेसपोर्ट), 100% (कलपुर्जे); TAF ₹500 करोड़ (फरवरी 2025); VC फंड ₹1,000 करोड़ (2024)।
  • उपलब्धियां: विक्रम-S (नवंबर 2022, स्काईरूट); अग्निकुल-धनुष (मई 2024); विक्रम-I कक्षीय प्रक्षेपण (18 जुलाई 2026); PSLV-XL अनुबंध (5 सितंबर 2022); SSLV हस्तांतरण (10 सितंबर 2025)।
  • आदि वाणी: लॉन्च 1 सितंबर 2025; IIT दिल्ली कंसोर्टियम; 9 भाषाएं सक्रिय, 13 कुल लक्ष्य; 13.9 लाख वाक्य व 300 घंटे स्पीच (10 भाषाएं); 35,000+ डाउनलोड; 6,500 मासिक उपयोगकर्ता; जागो AI सहायक (24 अगस्त 2026)।
  • जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर (2021 घोषित); पखवाड़ा 1-15 नवंबर 2026; 300+ परियोजनाएं (228 उद्घाटन, 74 शिलान्यास); जन-हित पोर्टल व राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म; TRI गतिविधियां 160+ (19 राज्य/UT)।
  • VDVK (13 अगस्त 2026): 28 राज्य/UT में 4,712 स्वीकृत; 12.94 लाख लाभार्थी। ट्राइब्स इंडिया ~6,000 उत्पाद; ONDC 1,339 उत्पाद (18 मार्च 2026)। सिकल सेल मिशन: 7.24 करोड़+ जांचें (16 जुलाई 2026)।
  • युगे युगीन भारत संग्रहालय: घोषणा 18 मई 2023; CCEA मंजूरी 11 नवंबर 2026; लागत ₹3,230 करोड़; निर्मित क्षेत्र 1,78,509 वर्ग मीटर; डिस्प्ले स्पेस 1 लाख+ वर्ग मीटर (लूव्र 73,000; ब्रिटिश म्यूजियम 70,000; हर्मिटेज 66,800)।
  • संग्रहालय आगंतुक क्षमता: 30,000/दिन, 1 करोड़/वर्ष; 18 लाख वस्तुएं (52 ASI संग्रहालय सहित); कार्यान्वयन FY 2026-27 से 2030-31; अलंकार गैलरी 2027 उत्तरार्ध में नॉर्थ ब्लॉक में खुलेगी; गूगल आर्ट्स एंड कल्चर सहयोग (5 नवंबर 2026)।
  • लखपति दीदी: घोषणा 15 अगस्त 2023 (लक्ष्य 2 करोड़); फरवरी 2024 में 3 करोड़; दिसंबर 2025 में समय से पहले हासिल; फरवरी 2026 में 6 करोड़ (मार्च 2029) का नया लक्ष्य।
  • उपलब्धि: जून 2026 तक 3.76 करोड़ लखपति दीदी; 5.70 करोड़ संभावित। DAY-NRLM (जून 2011): 10.13 करोड़ महिलाएं, 94.40 लाख SHG (12 नवंबर 2026)।
  • IIM अहमदाबाद मूल्यांकन: 17 राज्य/UT, 6,531 उत्तरदाता; औसत मासिक आय में 61% और बचत में 61.7% वृद्धि। CRP प्रशिक्षण: लगभग 5.5 लाख व्यक्ति (नवंबर 2023-मार्च 2024)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

IN-SPACe क्या है (What is IN-SPACe)?

IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र) अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक स्वायत्त एजेंसी है, जो निजी उद्यमों के लिए एकल-खिड़की नियामक का कार्य करती है। यह अंतरिक्ष गतिविधियों का प्राधिकरण, निगरानी, मिशन सुरक्षा, कक्षा-आवृत्ति समन्वय और इसरो की सुविधाओं तक निजी क्षेत्र की पहुंच सुनिश्चित करती है।

आदि वाणी क्या है (What is Adi Vaani)?

आदि वाणी जनजातीय कार्य मंत्रालय का AI-आधारित अनुवाद और भाषा प्लेटफॉर्म है, जिसे 1 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया। यह IIT दिल्ली के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा विकसित है और 15 अक्टूबर 2026 तक 9 जनजातीय भाषाओं में टेक्स्ट अनुवाद उपलब्ध कराती है। इसका समुदाय-आधारित डेटा संग्रह मॉडल 'आदि-कोश' कहलाता है।

जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है?

जनजातीय गौरव दिवस हर वर्ष 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार ने 2021 में घोषित किया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाता है, जिसमें परियोजनाओं का उद्घाटन और नई डिजिटल पहल शामिल रहती हैं।

युगे युगीन भारत संग्रहालय क्या है (What is Yuge Yugeen Bharat Museum)?

युगे युगीन भारत संग्रहालय नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के एडैप्टिव रीयूज से विकसित किया जा रहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान है। प्रधानमंत्री ने इसे 18 मई 2023 को घोषित किया था और इसे 11 नवंबर 2026 को CCEA की मंजूरी मिली। इसकी लागत ₹3,230 करोड़ है और यह भारत की 5,000 से अधिक वर्षों की सभ्यतागत विरासत प्रदर्शित करेगा।

एडैप्टिव रीयूज क्या है (What is Adaptive Reuse)?

एडैप्टिव रीयूज किसी पुराने ऐतिहासिक भवन के मूल स्थापत्य और बाहरी स्वरूप को न्यूनतम हस्तक्षेप से संरक्षित रखते हुए उसे नए उपयोग के लिए रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। युगे युगीन भारत संग्रहालय में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के प्रशासनिक भवनों को इसी तरह सार्वजनिक संग्रहालय स्थलों में बदला जा रहा है।

लखपति दीदी कौन है (Who is a Lakhpati Didi)?

लखपति दीदी वह स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य है जिसके परिवार की वार्षिक शुद्ध आय कम से कम ₹1 लाख है, जो कृषि और गैर-कृषि दोनों स्रोतों से मिलकर बनती है और व्ययों को घटाने के बाद गिनी जाती है। जून 2026 तक 3.76 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

DAY-NRLM क्या है (What is DAY-NRLM)?

DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) जून 2011 में शुरू हुआ मिशन है, जो ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर उन्हें बचत, ऋण, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ता है। 12 नवंबर 2026 तक इसने लगभग 10.13 करोड़ महिलाओं को 94.40 लाख SHGs में संगठित किया है, जो लखपति दीदी पहल का संस्थागत आधार है।

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार कितना है?

PIB बैकग्राउंडर के अनुसार अगस्त 2026 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर है। सरकार का अनुमान है कि यह 2033 तक लगभग 44 अरब डॉलर (वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 8%) और 2040 तक लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी।

आधिकारिक संदर्भ (Official References)

भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के द्वार खोलना

  1. PIB हिंदी (PRID 2336575)
  2. PIB बैकग्राउंडर PDF (static.pib.gov.in)

आदि वाणी

  1. PIB हिंदी (PRID 2336425)
  2. PIB बैकग्राउंडर PDF (static.pib.gov.in)

युगे युगीन भारत संग्रहालय

  1. PIB हिंदी (PRID 2336428)
  2. PIB बैकग्राउंडर PDF (static.pib.gov.in)

लखपति दीदी पहल

  1. PIB हिंदी (PRID 2336454)
  2. PIB बैकग्राउंडर PDF (static.pib.gov.in)