14 नवंबर 2026 को PIB ने "वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की निर्यात वृद्धि: मजबूत प्रदर्शन, नए मील के पत्थर" (India's Export Growth in FY 2026-27) और "प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन" (Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission - PMJVM) पर दो बैकग्राउंडर जारी किए। पहले के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर 2026 में भारत का अनुमानित कुल निर्यात 16.66% बढ़कर 568.84 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि दूसरे के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक स्वीकृत 4,172 वन धन विकास केंद्रों में से 2,911 कार्यरत हैं और उनकी रिपोर्ट की गई बिक्री लगभग ₹168 करोड़ है। इस लेख में दोनों बैकग्राउंडर के तथ्य, उनकी UPSC परीक्षा-प्रासंगिकता और आंकड़ों की सीमाएं दर्ज की गई हैं।
विषय सूची (Table of Contents)
- वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की निर्यात वृद्धि (India's Export Growth in FY 2026-27)
- प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन एवं जनजातीय गौरव दिवस (PMJVM and Janjatiya Gaurav Diwas)
- निष्कर्ष (Conclusion)
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- आधिकारिक संदर्भ (Official References)
वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की निर्यात वृद्धि (India's Export Growth in FY 2026-27)
(GS Paper III)
संदर्भ (Context)
PIB बैकग्राउंडर के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में नई ऊंचाई छूने के बाद भारत के कुल निर्यात ने हर अगले वित्त वर्ष में नए रिकॉर्ड बनाए और वित्त वर्ष 2025-26 तक यह 863.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, यानी लगातार पांच वर्ष रिकॉर्ड निर्यात का चक्र पूरा हुआ। यही गति वित्त वर्ष 2026-27 में भी जारी बताई गई है। बैकग्राउंडर के उपशीर्षक के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के हर महीने निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष (Year-on-Year) सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है, यानी लगातार सात महीने की वृद्धि।
समग्र निर्यात प्रदर्शन (Overall Export Performance)
- अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27: कुल निर्यात का अनुमान 568.84 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो पिछले वर्ष के 487.59 अरब अमेरिकी डॉलर से 16.66% अधिक है। इस अवधि में मर्चेंडाइज (वस्तु) निर्यात में 21.96% और सेवा निर्यात में 10.93% वृद्धि दर्ज हुई।
- अप्रैल-अक्टूबर के आंकड़े: मर्चेंडाइज निर्यात 309.06 अरब अमेरिकी डॉलर और सेवा निर्यात 259.78 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। गैर-पेट्रोलियम निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 18.01% बढ़कर 259.22 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- प्रथम छमाही (अप्रैल-सितंबर): कुल निर्यात रिकॉर्ड 479.0 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। मर्चेंडाइज निर्यात 259.71 अरब अमेरिकी डॉलर (18.4% वृद्धि) और सेवा निर्यात 219.27 अरब अमेरिकी डॉलर (10.2% वृद्धि) रहा। दोनों ने इस अवधि के लिए अपने अब तक के सर्वोच्च मूल्य हासिल किए।
- अक्टूबर 2026: कुल निर्यात का अनुमान 89.99 अरब अमेरिकी डॉलर (29.90% वृद्धि) है। मर्चेंडाइज निर्यात 45.06% बढ़कर 49.47 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ और सेवा निर्यात का अनुमान 40.51 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 15.2% वृद्धि) है।
सेवा निर्यात (Services Exports)
- 2015 से 2025 के बीच भारत का सेवा निर्यात 10.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (CAGR) से बढ़ा, जबकि वैश्विक दर 6.6% रही। इससे वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.1% से बढ़कर 4.3% हो गई।
- अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में कुल निर्यात में सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 45.7% रही। PIB के अनुसार सेवा निर्यात ने भू-राजनीतिक व्यवधानों के विरुद्ध बाह्य क्षेत्र को सहारा दिया है।
- भारत के बढ़ते व्यापार समझौतों का नेटवर्क पेशेवर आवाजाही को सरल बनाता है और विविध सेवाओं में भारतीय प्रदाताओं के लिए विदेशी बाजार खोलता है।
वस्तु निर्यात की प्रमुख श्रेणियां (Major Merchandise Categories, अप्रैल-अक्टूबर)
दस प्रमुख निर्यात श्रेणियों में से सात ने दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की। वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि इस प्रकार रही:
- अन्य अनाज (Other Cereals) 109.74%। इसमें राई, जौ, जई, फोनियो, क्विनोआ आदि शामिल हैं, जबकि गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा शामिल नहीं हैं।
- पेट्रोलियम उत्पाद 47.71%; इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं 46.92%; मांस, डेयरी और पोल्ट्री 40.81%।
- हस्तशिल्प (हाथ से बने कालीन को छोड़कर) 36.05%; इंजीनियरिंग वस्तुएं 22.00%; प्लास्टिक और लिनोलियम 19.57%।
- कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन 18.21%; समुद्री उत्पाद 13.32%; रत्न एवं आभूषण 12.16%।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कृषि निर्यात (Electronics and Agricultural Exports, अप्रैल-सितंबर)
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं: निर्यात 44% बढ़कर 31.97 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। गैर-स्मार्टफोन निर्यात 56.5% बढ़ा, जो स्मार्टफोन की 35.8% वृद्धि से अधिक है।
- घटकों में वृद्धि: अन्य माउंटेड सर्किट बोर्ड 3,219%, मेमोरी चिप्स 2,332%, सॉलिड-स्टेट स्टोरेज डिवाइस 1,681%, लोडेड सर्किट बोर्ड 304% और नेटवर्किंग उपकरण 98%।
- प्रमुख गंतव्य: सिंगापुर, चीन और हांगकांग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमुख गंतव्य रहे। मलेशिया मेमोरी चिप्स का प्रमुख गंतव्य था, जबकि अमेरिका और नीदरलैंड नेटवर्किंग उपकरणों के बड़े बाजार थे।
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य: बासमती चावल का निर्यात 25% बढ़कर 1,601 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ (ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका प्रमुख बाजार)। जमे हुए आलू का निर्यात 21% बढ़कर 179 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। येलो डेंट कॉर्न का निर्यात 1,156% बढ़कर 123 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ (बांग्लादेश, वियतनाम और फिलीपींस प्रमुख बाजार)।
प्रमुख निर्यात गंतव्य (Leading Export Destinations, अप्रैल-अक्टूबर)
दस सबसे बड़े वस्तु निर्यात गंतव्यों में से आठ में दोहरे अंकों की वृद्धि रही:
- सिंगापुर 107.50%; मलेशिया 106.87%; स्पेन 88.38%; दक्षिण अफ्रीका 62.20%; श्रीलंका 60.42%।
- हांगकांग 47.61%; जापान 41.02%; चीन 37.71%; जर्मनी 14.53%; अमेरिका 14.48%; ब्रिटेन 13.30%।
नए उत्पाद-बाजार युग्म एवं क्षेत्रीय विशिष्टताएं (New Product-Market Pairs and Regional Specialities)
- नया बाजार की परिभाषा: नया उत्पाद-बाजार युग्म (Product-Market Pair) वह उत्पाद-देश संयोजन है जिसका निर्यात अप्रैल-सितंबर वित्त वर्ष 2026-27 में दर्ज हुआ, लेकिन पिछले वर्ष की समान अवधि में कोई निर्यात नहीं हुआ था।
- आंकड़े: अप्रैल-सितंबर वित्त वर्ष 2026-27 में 1,985 नए उत्पाद-बाजार युग्मों ने 622.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात पैदा किया, जिसमें 229 देशों और क्षेत्रों में 116 उत्पाद समूह शामिल थे।
- शीर्ष पांच वस्तुएं: जहाज, नावें और तैरती संरचनाएं 293.3 मिलियन डॉलर (47.2%); चांदी 70.6 मिलियन डॉलर (11.3%); गेहूं 61.3 मिलियन डॉलर (9.9%); रेलवे उपकरण और पुर्जे 55.8 मिलियन डॉलर (9.0%); मोटर वाहन और कारें 9.5 मिलियन डॉलर (1.5%)।
- अक्टूबर 2026 की क्षेत्रीय खेपें: सोनीपत (हरियाणा) से कनाडा को 24 टन जमे हुए खाद्य; इरोड (तमिलनाडु) से बुल्गारिया को 1.75 टन जैविक पामिरा गुड़ पाउडर की पहली खेप; कानपुर (उत्तर प्रदेश) से वियतनाम को 48 टन तरल ग्लूकोज की पहली व्यावसायिक खेप; कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) से दुबई को 1.3 टन सिंदूरी अनार; ज़ीरो (अरुणाचल प्रदेश) से दुबई को 1.5 टन कीवी; तेलंगाना से ऑस्ट्रेलिया को 2.5 टन GI-टैग तंदूर लाल चना की पहली खेप; और मध्य प्रदेश के एक स्वयं सहायता समूह से लगभग 1.25 टन GI-टैग सिवनी जंबो सीताफल की शारजाह को पहली खेप।
व्यापार समझौते के साझेदार (Trade Agreement Partners, अप्रैल-सितंबर)
- आसियान (ASEAN) को निर्यात 58% और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के सदस्यों को 22% बढ़ा। सिंगापुर को निर्यात 103% (दोगुने से अधिक), मलेशिया को 83% और श्रीलंका को 73% बढ़ा।
- जापान को 40%, दक्षिण कोरिया को 24%, नेपाल को 19%, भूटान को 16% और थाईलैंड को 7% की वृद्धि हुई।
- हाल के व्यापार समझौतों वाले साझेदारों में ओमान (47%) और मॉरीशस (45%) में सबसे मजबूत वृद्धि रही। ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 11%, ब्रिटेन को 7% और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) को 5% बढ़ा।
- भारत नौ व्यापार वार्ताएं (अमेरिका, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद आदि के साथ) चला रहा है और चार समीक्षा या उन्नयन वार्ताएं भी जारी हैं, जिनमें भारत-कोरिया CEPA और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता शामिल हैं। PIB के अनुसार भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता अगले वर्ष की शुरुआत में लागू होने जा रहा है।
समष्टि आर्थिक संकेतक (Macro-economic Indicators)
- सकल घरेलू उत्पाद: अप्रैल-जून वित्त वर्ष 2026-27 में वास्तविक GDP वर्ष-दर-वर्ष 7.8% बढ़ा। भारतीय रिजर्व बैंक, OECD, IMF और विश्व बैंक ने वित्त वर्ष के लिए 7% से 7.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- गरीबी: विश्व बैंक की गरीबी एवं समानता संक्षिप्त रिपोर्ट (अक्टूबर 2026) के अनुसार प्रतिदिन 4.20 अमेरिकी डॉलर से कम पर रहने वाले भारतीयों का हिस्सा 2011 के 57.7% से घटकर 2023 में 16.1% हो गया, जिससे लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। अत्यधिक गरीबी (प्रतिदिन 3 डॉलर से कम) 27.1% से घटकर 2.6% हो गई।
- श्रम बाजार (अप्रैल-जून से जुलाई-सितंबर 2026): श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) ग्रामीण क्षेत्रों में 56.9% से 58.1% और शहरी क्षेत्रों में 50.2% से 50.4% हुई। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) ग्रामीण क्षेत्रों में 54.2% से 55.6% और शहरी क्षेत्रों में 46.8% से 46.9% हुआ। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु में बेरोजगारी 5.4% से घटकर 5.1% रही। ग्रामीण महिलाओं की LFPR 37.2% से 39.2% और शहरी महिलाओं की 25.0% से 25.5% हो गई।
- विदेशी निवेश एवं भंडार: शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अप्रैल-सितंबर 2026 में 8.8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा (पिछले वर्ष 7.4 अरब डॉलर)। 6 नवंबर 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार 719.55 अरब अमेरिकी डॉलर था।
नीतिगत और संस्थागत ढांचा (Policy and Institutional Framework)
- कानूनी आधार: विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 विदेश व्यापार का कानूनी ढांचा प्रदान करता है। विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy - FTP) 2023, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू है, समग्र ढांचा है और प्रक्रिया पुस्तिका (Handbook of Procedures - HBP) बताती है कि इसके प्रावधान कैसे लागू होते हैं।
- अग्रिम प्राधिकरण (Advance Authorisation - AA): निर्यात उत्पादों में भौतिक रूप से शामिल इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति; वित्त वर्ष 2025-26 में 26,283 प्राधिकरण जारी।
- शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (Duty Free Import Authorisation - DFIA): निर्यात के बाद के आधार पर इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति; वित्त वर्ष 2025-26 में 3,579 प्राधिकरण जारी।
- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (Export Promotion Capital Goods - EPCG): उत्पादन-पूर्व, उत्पादन और उत्पादन-पश्चात के लिए शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति; वित्त वर्ष 2025-26 में 21,838 प्राधिकरण जारी।
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (Remission of Duties and Taxes on Exported Products - RoDTEP): 31.12.2026 तक विस्तारित। यह घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाइयों, AA धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयों और निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU) द्वारा पात्र निर्यात पर बिना छूट वाले कर और शुल्क वापस करती है। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच निर्यातकों को ₹77,262.60 करोड़ के लाभ मिले।
- राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (Rebate of State and Central Taxes and Levies - RoSCTL): 31.12.2026 तक विस्तारित, परिधान और मेड-अप्स पर लागू। वित्त वर्ष 2025-26 में 444 से अधिक जिलों के 15,400 से अधिक निर्यातकों को लाभ हुआ, जिनमें अधिकांश MSME थे।
- निर्यात केंद्र के रूप में जिले (Districts as Export Hubs - DEH): हर जिले को निर्यात योजना की इकाई बनाने की पहल। मार्च 2026 तक 590 जिलों की मसौदा योजनाएं थीं, जिनमें से 249 को जिला निर्यात संवर्धन समितियों ने औपचारिक रूप से अपनाया।
- ई-कॉमर्स निर्यात (E-commerce Exports): FTP डिजिटल अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सीमा-पार व्यापार का ढांचा देती है, जिसके तहत ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र (E-Commerce Export Hubs - ECEHs) सीमा-पार ई-कॉमर्स के लिए व्यावसायिक अवसंरचना की परिकल्पना करते हैं।
- निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission - EPM): नवंबर 2025 में स्वीकृत; वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 के लिए ₹25,060 करोड़ का परिव्यय। यह व्यापार वित्त, अनुपालन, बाजार पहुंच और लॉजिस्टिक्स में वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता को जोड़ता है और MSME, पहली बार के निर्यातकों, श्रम-गहन क्षेत्रों तथा आंतरिक और कम निर्यात वाले क्षेत्रों के निर्यातकों पर केंद्रित है।
- EPM के दो स्तंभ: निर्यात प्रोत्साहन (Niryat Protsahan) के तहत निर्यात-पूर्व और निर्यात-पश्चात ऋण पर ब्याज सहायता, ऋण के लिए संपार्श्विक सहायता, वैकल्पिक व्यापार उपकरणों के लिए सहायता, ई-कॉमर्स निर्यातकों को ऋण सहायता और उभरते निर्यात अवसरों के लिए सहायता शामिल हैं। निर्यात दिशा (Niryat Disha) के तहत बाजार पहुंच सहायता (MAS), व्यापार विनियम, प्रत्यायन और अनुपालन सक्षमता (TRACE), माल ढुलाई और परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप (LIFT), व्यापार सूचना और सुविधा के लिए एकीकृत सहायता (INSIGHT) तथा लॉजिस्टिक्स, विदेशी वेयरहाउसिंग और पूर्ति को सुगम बनाना (FLOW) शामिल हैं।
- रिलीफ (RELIEF): लचीलापन और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप निर्यात सुविधा के लिए (Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation) EPM के तहत ₹497 करोड़ के परिव्यय वाला घटक है, जो विशेषकर MSME को खाड़ी-पश्चिम एशिया की समुद्री बाधाओं से बढ़ी माल ढुलाई, बीमा प्रीमियम और युद्ध-संबंधी जोखिमों के लिए कवर देता है। यह पात्र पिछली खेपों और संभावित निर्यात दोनों को कवर करता है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones - SEZs)
जुलाई 2026 तक कुल 372 SEZ अधिसूचित हैं और वित्त वर्ष 2026-27 में आठ नए SEZ अधिसूचित किए गए। इनमें प्रस्तावित निवेश (लगभग) और प्रस्तावित प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार (लगभग) इस प्रकार हैं:
- टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि., धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (गुजरात): ₹91,000 करोड़; 21,900 रोजगार।
- कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्रा. लि. (IT/ITES), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): ₹1,582.98 करोड़; 17,302 रोजगार।
- NIDP डेवलपर्स प्रा. लि. (डेटा सेंटर विकास हेतु IT/ITES SEZ), ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश): ₹2,448.66 करोड़; 166 रोजगार।
- पुडुचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास एवं निवेश निगम (PIPDIC, बहु-क्षेत्रीय), पुडुचेरी: ₹1,250 करोड़; 5,000 रोजगार। ओल्गारेट नगरपालिका SEZ (IT/ITES), पुडुचेरी: ₹725 करोड़; 3,500 रोजगार।
- NDR इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (बहु-क्षेत्रीय), रानीपेट (तमिलनाडु): ₹316.1075 करोड़; 1,000 रोजगार।
- हेटेरोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रा. लि. (सेमीकंडक्टर), खोरधा, जटनी (ओडिशा): ₹297.39 करोड़; 250 रोजगार। पॉलीमैटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण), नवा रायपुर (छत्तीसगढ़): ₹130 करोड़; 1,300 रोजगार।
निर्यात वितरण की सुगमता (Streamlining Export Delivery)
- ट्रेड कनेक्ट (Trade Connect): अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जानकारी और सेवाओं को एक स्थान पर लाने वाला मंच।
- आईसीईगेट (ICEGATE): भारतीय सीमा शुल्क और व्यापारियों को एकल डिजिटल गेटवे से जोड़ता है और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
- एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (Unified Logistics Interface Platform - ULIP): जुलाई 2026 तक 12 केंद्रीय मंत्रालयों की 46 प्रणालियों को 142 API के माध्यम से जोड़ा गया।
- लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (Logistics Data Bank - LDB): आयात-निर्यात कंटेनरों को रियल-टाइम में ट्रैक करता है।
- डाक घर निर्यात केंद्र (Dak Ghar Niryat Kendras - DNKs): बुकिंग, डिजिटल दस्तावेज और सीमा शुल्क निकासी से डाक निर्यात को सरल बनाते हैं; जनवरी 2026 तक देशभर में 1,013 DNK संचालित हैं।
- व्यापक नीतिगत ढांचा: मेक इन इंडिया, PLI योजनाएं और पीएम मित्र पार्क विनिर्माण क्षमता को मजबूत करते हैं, जबकि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, पीएम गतिशक्ति और सागरमाला बेहतर संपर्क और कम लॉजिस्टिक्स लागत का समर्थन करते हैं।
महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)
- PIB के अनुसार वृद्धि वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादों और गंतव्य देशों में फैली है और इसे निर्यातकों, MSME, व्यापारियों और सरकार के सामूहिक प्रयासों तथा नीतिगत सहायता का समर्थन मिला है। सेवा निर्यात की 45.7% हिस्सेदारी निर्यात टोकरी में विविधता दर्शाती है।
- सीमा 1: बैकग्राउंडर केवल निर्यात पर केंद्रित है। इसमें आयात, व्यापार घाटा या चालू खाता से जुड़े आंकड़े नहीं हैं, इसलिए निर्यात की वृद्धि को अकेले बाह्य क्षेत्र की मजबूती का पूर्ण प्रमाण नहीं माना जा सकता। साथ ही निर्यात आंकड़े "अनुमानित" बताए गए हैं।
- सीमा 2: कई प्रतिशत वृद्धियां (अन्य अनाज 109.74%, येलो डेंट कॉर्न 1,156%, माउंटेड सर्किट बोर्ड 3,219%) आधार वर्ष के मूल्य के बिना दी गई हैं। येलो डेंट कॉर्न का मूल्य 123 मिलियन डॉलर और जमे हुए आलू का 179 मिलियन डॉलर है, यानी कुल निर्यात के सामने बहुत छोटे हैं।
- सीमा 3: नए उत्पाद-बाजार युग्मों का 622.1 मिलियन डॉलर का निर्यात अप्रैल-सितंबर के कुल निर्यात (479.0 अरब डॉलर) का लगभग 0.13% है (मेरी गणना), और इसका 47.2% केवल जहाजों और तैरती संरचनाओं से आया है।
- सीमा 4: पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 47.71% की वृद्धि में कीमत और मात्रा का अंतर नहीं बताया गया है। मर्चेंडाइज निर्यात (309.06 अरब डॉलर) और गैर-पेट्रोलियम निर्यात (259.22 अरब डॉलर) के अंतर से पेट्रोलियम निर्यात लगभग 49.84 अरब डॉलर बैठता है (गणना)।
- सीमा 5: बैकग्राउंडर में आंकड़ों की अवधियां अलग-अलग हैं। कुल निर्यात और गंतव्य अप्रैल-अक्टूबर के हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, नए युग्म और व्यापार समझौता साझेदारों के आंकड़े अप्रैल-सितंबर के हैं। इसीलिए ब्रिटेन के लिए 13.30% (अप्रैल-अक्टूबर) और 7% (अप्रैल-सितंबर) दोनों दिखते हैं।
- सीमा 6: RoDTEP और RoSCTL केवल 31.12.2026 तक विस्तारित हैं, यानी इन योजनाओं का आगे का स्वरूप अभी तय होना बाकी है। DEH में 590 जिलों की मसौदा योजनाओं में से 249 (लगभग 42%) औपचारिक रूप से अपनाई गई हैं। RELIEF का ₹497 करोड़ EPM के कुल परिव्यय का लगभग 2% है और इसका अस्तित्व बताता है कि खाड़ी-पश्चिम एशिया की समुद्री बाधाएं निर्यातकों के लिए वास्तविक जोखिम हैं।
- सीमा 7: बैकग्राउंडर में गरीबी के आंकड़े विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखाओं (4.20 और 3 डॉलर प्रतिदिन) पर आधारित हैं, भारत की अपनी रेखा पर नहीं, इसलिए तुलना करते समय स्रोत और मानक बताना जरूरी है।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन एवं जनजातीय गौरव दिवस (Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission - PMJVM and Janjatiya Gaurav Diwas)
(GS Paper II & III)
संदर्भ (Context)
PIB बैकग्राउंडर के अनुसार भारत की 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजातियों में से कई अपनी वार्षिक आय का 20% से 40% लघु वन उपज (Minor Forest Produce - MFP) से प्राप्त करते हैं। शहद, तेंदू के पत्ते, महुआ के फूल, इमली, लाख, बांस और जंगली जड़ी-बूटियां जैसी यह उपज उनके लिए केवल वन संसाधन नहीं, बल्कि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। इसके बावजूद ऐतिहासिक रूप से आदिवासी यह उपज बिचौलियों को बहुत कम कीमतों पर बेचते थे, जो कई बार उनके अपने श्रम की लागत से भी कम होती थी। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) चलाती है, जो 2021-22 में शुरू हुआ।
कानूनी एवं संस्थागत आधार (Legal and Institutional Basis)
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act): अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम में लघु वन उपज को पादप मूल के सभी गैर-लकड़ी वन उत्पाद, जैसे बांस, ब्रश-वुड, स्टंप, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़ें और कंद के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम आदिवासियों को गैर-लकड़ी लघु वन उपज की खरीद और बिक्री का अधिकार देता है। परीक्षा-संदर्भ (स्थैतिक): यह परिभाषा अधिनियम की धारा 2(i) में है।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (Panchayats Extension to the Scheduled Areas - PESA): जनजातीय ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज पर स्वामित्व अधिकार देता है।
- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India - TRIFED): जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास का दायित्व इसके पास है। यह बाजार मूल्य की परवाह किए बिना पूर्व-निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गैर-लकड़ी वन उपज खरीदता है और यह कार्य जनजातीय विकास सहकारी समितियों और वन विकास निगमों जैसी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से करता है।
- MSP और खरीद: सरकार ने PMJVM के तहत 87 लघु वन उपज वस्तुओं के लिए MSP अधिसूचित किया है। 2013-14 से राज्य सरकारों ने इस योजना के तहत ₹693.98 करोड़ मूल्य के 2,67,954 मीट्रिक टन लघु वन उपज की खरीद की है।
वन धन विकास केंद्र का मॉडल (Van Dhan Vikas Kendra Model)
- मिशन आदिवासी संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs) में संगठित करता है। लगभग 300 आदिवासियों वाले 15 SHG के एक समूह को मिलाकर एक वन धन विकास केंद्र (Van Dhan Vikas Kendra - VDVK) बनता है, और VDVK के कम से कम 60% सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदायों से होने चाहिए।
- 14 अप्रैल 2018 को शुरू की गई वन धन योजना PMJVM का हिस्सा है और VDVK मॉडल की नींव बनाती है।
- कौशल और सहायता: वैज्ञानिक कटाई पद्धतियों सहित प्रशिक्षण; लाभार्थी के घर, सरकारी या ग्राम पंचायत भवन में अवसंरचनात्मक सहायता; स्थानीय लघु वन उपज के आधार पर काटने और छानने के उपकरण, डिकॉर्टिकेटर, ड्रायर और पैकेजिंग उपकरण जैसे प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण; 30 सदस्यों को टिकाऊ कटाई और मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण, कच्चा माल और प्रशिक्षु किट; वित्तीय संस्थानों, बैंकों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) से जोड़कर कार्यशील पूंजी की सुविधा; और किराये के आधार पर भंडारण और परिवहन सहायता।
- विपणन और व्यवसाय में मदद: VDVK स्थानीय हाट बाजारों के आसपास स्थापित होते हैं, जो प्राथमिक खरीद बिंदु हैं। आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 से अधिक हाट हैं, जिनका स्थायी संरचनाओं, भंडारण, पेयजल, छाया और वजन उपकरणों के साथ चरणबद्ध आधुनिकीकरण किया जा रहा है। VDVK निजी संस्थाओं या गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ साझेदारी कर सकते हैं, और TRIFED उन्हें दैनिक दरों तथा ई-कॉमर्स अवसरों सहित बाजार की सूचना देता है।
- अन्य सहायता: त्योहारों, प्रदर्शनियों और कारीगर मेलों के माध्यम से ब्रांडिंग, प्रचार और विज्ञापन; VDVK और अन्य योजना परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग; जनजातीय उपज के लिए भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication - GI); IT और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का निर्माण और उन्नयन; तथा अनुसंधान और विकास सहायता।
- प्रगति: 31 जुलाई 2026 तक 4,172 VDVK स्वीकृत हैं और 2,911 कार्यरत हैं, जिनकी रिपोर्ट की गई बिक्री लगभग ₹168 करोड़ है। 12.48 लाख जनजातीय सदस्य VDVK से जुड़े हैं। बैकग्राउंडर की प्रारंभिक सारांश-पंक्ति में 4,172 स्वीकृत VDVK का उल्लेख "मार्च 2026 तक" बताया गया है, जबकि मुख्य भाग में यही संख्या 31 जुलाई 2026 के संदर्भ में दी गई है।
महिला सशक्तिकरण का उदाहरण: लेपराडा जिला, अरुणाचल प्रदेश (Women's Empowerment Case: Leparada, Arunachal Pradesh)
- वन उपज का अधिकांश संग्रह और बिक्री महिलाएं करती हैं, इसलिए PIB के अनुसार PMJVM आदिवासी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन है।
- लेपराडा जिले में न्यगामाने, हो योर्बे, मेदुमहगदुम VDVK की स्थापना अक्टूबर 2021 में SHG से जुड़ी 300 महिला सदस्यों और किसानों के साथ हुई। यह स्थानीय गैर-लकड़ी वन और कृषि उपज को बिक्री योग्य वस्तुओं में बदलता है।
- उत्पाद: किंग चिली का अचार (भूत जोलोकिया), बांस की टहनियों का अचार, हल्दी पाउडर, अदरक पाउडर, अनानास जैम, अनानास स्क्वैश और ऑरेंज स्क्वैश।
- 2022-23 से इस VDVK ने ₹11 लाख मूल्य के उत्पाद बेचे हैं। PIB के अनुसार महिलाओं को अब पूरे वर्ष आय के लिए केवल मौसमी कृषि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और वे संयुक्त रूप से व्यवसाय की मालिक हैं, यानी केवल श्रमिक नहीं बल्कि ब्रांड और उद्यम में हिस्सेदार भी हैं।
जनजातीय गौरव पखवाड़ा एवं जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Pakhwada and Janjatiya Gaurav Diwas)
- जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवंबर 2026 तक देशभर में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रहा है, जिसका समापन 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के साथ होगा। भारत सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था।
- पखवाड़ा मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को गति देने और उनका लाभ जनजातीय परिवारों तक अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए आयोजित एक समयबद्ध विशेष अभियान है।
- जनजातीय गौरव दिवस पर विभिन्न राज्यों में जनजातीय समुदायों के लिए 300 से अधिक परियोजनाएं ली जाएंगी, जिनमें 228 उद्घाटन के लिए और 74 शिलान्यास के लिए तैयार हैं।
- दो राष्ट्रीय डिजिटल पहल, जन-हित पोर्टल (Jan-HIT Portal) और राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम (FRA) डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए जाएंगे।
- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (Tribal Research Institutes) ने 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 160 से अधिक गतिविधियां आयोजित करने की योजना बनाई है।
महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)
- PIB के अनुसार PMJVM वन संग्रहकर्ताओं को सामुदायिक उद्यमों का मालिक बनने में मदद करके जनजातीय अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करता है और बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ सामुदायिक स्वामित्व का संतुलन बनाता है। FRA और PESA के अधिकार और MSP पर सीधी खरीद इस मॉडल के तीन आधार हैं।
- सीमा 1: कार्यरत VDVK 2,911 हैं, जो स्वीकृत 4,172 का लगभग 70% है। ₹168 करोड़ की रिपोर्ट की गई बिक्री का मोटा औसत प्रति कार्यरत VDVK लगभग ₹5.8 लाख और जुड़े 12.48 लाख सदस्यों के हिसाब से लगभग ₹1,350 प्रति सदस्य बैठता है (मेरी गणना)। बैकग्राउंडर में इस बिक्री की अवधि स्पष्ट नहीं है और न ही यह कि सदस्यों में से कितने सक्रिय हैं।
- सीमा 2: लेपराडा VDVK की ₹11 लाख की बिक्री 300 सदस्यों के हिसाब से 2022-23 से अब तक लगभग ₹3,700 प्रति सदस्य बैठती है (मेरी गणना)। यह प्रेरक उदाहरण है, पर आय के स्तर की पूरी तस्वीर नहीं देता।
- सीमा 3: बैकग्राउंडर में अधिसूचित 87 वस्तुओं में से कितनी की वास्तविक खरीद हो रही है, MSP और बाजार मूल्य का अंतर कितना है, या बिचौलियों पर निर्भरता कितनी घटी है, इसके आंकड़े नहीं हैं। ₹693.98 करोड़ की खरीद 2013-14 से अब तक की संचयी राशि है।
- सीमा 4: जन-हित पोर्टल और राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम और उनके शुरू होने की सूचना तो है, पर PIB बैकग्राउंडर में उनके कार्य और सुविधाओं का ब्योरा नहीं है। 300 से अधिक परियोजनाओं की लागत और विषय भी नहीं बताए गए हैं।
निष्कर्ष (Conclusion)
14 नवंबर 2026 के दोनों PIB बैकग्राउंडर अपने-अपने क्षेत्र में प्रगति दर्ज करते हैं। एक में निर्यात का विस्तार, नए बाजार और नीतिगत-अवसंरचनात्मक सहायता है, तो दूसरे में वनोपज पर आधारित जनजातीय आजीविका का संस्थागत मॉडल। दोनों में आंकड़े उपलब्धियों पर केंद्रित हैं, जबकि आयात और व्यापार घाटा, आधार-वर्ष मूल्य, VDVK की गतिविधि का स्तर और आय पर प्रभाव जैसे आंकड़े नहीं हैं। परीक्षा में संतुलित उत्तर के लिए उपलब्धियों के साथ ऐसी सीमाओं का उल्लेख उपयोगी रहेगा।
प्रारंभिक परीक्षा फोकस (Prelims Focus)
- निर्यात: अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में कुल 568.84 अरब डॉलर (16.66%); मर्चेंडाइज 309.06 अरब डॉलर (21.96%); सेवा 259.78 अरब डॉलर (10.93%); वित्त वर्ष 2025-26 में 863.1 अरब डॉलर।
- सेवा निर्यात: 2015-2025 में CAGR 10.3% (वैश्विक 6.6%); वैश्विक हिस्सेदारी 3.1% से 4.3%।
- नीति: FTP 2023 (1 अप्रैल 2023 से); AA, DFIA, EPCG; RoDTEP और RoSCTL 31.12.2026 तक विस्तारित; EPM ₹25,060 करोड़ (नवंबर 2025); RELIEF ₹497 करोड़; DEH (590 में से 249 अपनाए गए); 372 SEZ।
- PMJVM: 2021-22 में शुरू; वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 से; VDVK (15 SHG, लगभग 300 सदस्य, कम से कम 60% ST); 87 MFP के लिए MSP; 4,172 स्वीकृत और 2,911 कार्यरत VDVK।
- जनजातीय गौरव दिवस: 15 नवंबर (भगवान बिरसा मुंडा की जयंती); 2021 में घोषित; पखवाड़ा 1-15 नवंबर 2026; जन-हित पोर्टल और राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म।
मुख्य परीक्षा फोकस (Mains Focus)
- GS Paper III (निर्यात प्रतिस्पर्धा एवं बाह्य क्षेत्र): निर्यात वृद्धि के चालक (सेवा निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके घटक, नए बाजार, व्यापार समझौते), नीतिगत उपकरण (FTP, कर-छूट योजनाएं, EPM, DEH, SEZ) और लॉजिस्टिक्स/डिजिटल मंच (ULIP, ICEGATE, DNK) मुख्य बिंदु हैं। सीमाओं के रूप में आयात और व्यापार घाटे के आंकड़ों का अभाव, आधार-वर्ष के प्रभाव, पेट्रोलियम में कीमत बनाम मात्रा, कर-छूट योजनाओं की समय-सीमा और समुद्री व्यवधानों के जोखिम का उल्लेख किया जा सकता है।
- GS Paper II & III (जनजातीय आजीविका एवं समावेशी विकास): लघु वन उपज पर आधारित जनजातीय अर्थव्यवस्था में FRA 2006 और PESA 1996 के अधिकार, MSP खरीद, VDVK के माध्यम से मूल्य संवर्धन, महिला सशक्तिकरण और बाजार संपर्क (हाट, GI, ई-कॉमर्स) शामिल हैं। मूल्यांकन के लिए कार्यरत VDVK का अनुपात, प्रति सदस्य बिक्री, MSP-बाजार मूल्य का अंतर और जन-हित तथा FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्रियान्वयन देखने योग्य बिंदु हैं।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1. PIB बैकग्राउंडर "India's Export Growth in FY 2026-27" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल निर्यात 568.84 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित है, जो 16.66% अधिक है।
2. इस अवधि में कुल निर्यात में सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 45.7% रही।
3. इस अवधि में मर्चेंडाइज निर्यात की वृद्धि 10.93% और सेवा निर्यात की वृद्धि 21.96% रही।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (b)
कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि मर्चेंडाइज निर्यात में 21.96% और सेवा निर्यात में 10.93% वृद्धि दर्ज हुई; आंकड़े आपस में उलटे लिखे गए हैं।
प्रश्न 2. निर्यात को सहारा देने वाली नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
- (a) निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) नवंबर 2025 में स्वीकृत हुआ और वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 के लिए इसका परिव्यय ₹25,060 करोड़ है।
- (b) RELIEF, EPM के तहत ₹497 करोड़ के परिव्यय वाला घटक है, जो खाड़ी-पश्चिम एशिया की समुद्री बाधाओं से बढ़ी माल ढुलाई और बीमा लागत के लिए कवर देता है।
- (c) 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' (DEH) के तहत मार्च 2026 तक सभी 590 जिलों की मसौदा योजनाओं को जिला निर्यात संवर्धन समितियों ने औपचारिक रूप से अपना लिया था।
- (d) RoDTEP और RoSCTL योजनाएं 31.12.2026 तक विस्तारित हैं।
उत्तर: (c)
मार्च 2026 तक मसौदा योजनाएं 590 जिलों के लिए थीं, जिनमें से केवल 249 को जिला निर्यात संवर्धन समितियों ने औपचारिक रूप से अपनाया था। शेष तीनों कथन सही हैं।
प्रश्न 3. प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह मिशन 2021-22 में शुरू हुआ।
2. एक वन धन विकास केंद्र (VDVK) लगभग 300 सदस्यों वाले 15 स्वयं सहायता समूहों के समूह से बनता है और उसके कम से कम 60% सदस्य अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए।
3. सरकार ने PMJVM के तहत 87 लघु वन उपज वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d)
तीनों कथन सही हैं। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी और वह PMJVM का हिस्सा है, जो VDVK मॉडल की नींव बनाती है।
प्रश्न 4. PMJVM और जनजातीय गौरव दिवस से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?
- (a) 31 जुलाई 2026 तक स्वीकृत सभी 4,172 VDVK कार्यरत थे।
- (b) 12.48 लाख जनजातीय सदस्य वन धन विकास केंद्रों से जुड़े हैं।
- (c) 2013-14 से राज्य सरकारों ने ₹693.98 करोड़ मूल्य के 2,67,954 मीट्रिक टन लघु वन उपज की खरीद की है।
- (d) जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है।
उत्तर: (a)
31 जुलाई 2026 तक 4,172 VDVK स्वीकृत थे, लेकिन उनमें से 2,911 कार्यरत थे। शेष तीनों कथन सही हैं।
त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में कुल निर्यात अनुमानित 568.84 अरब अमेरिकी डॉलर (पिछले वर्ष 487.59 अरब डॉलर), यानी 16.66% वृद्धि; वित्त वर्ष 2025-26 में 863.1 अरब डॉलर।
- मर्चेंडाइज निर्यात 309.06 अरब डॉलर (21.96% वृद्धि); सेवा निर्यात 259.78 अरब डॉलर (10.93% वृद्धि); गैर-पेट्रोलियम निर्यात 259.22 अरब डॉलर (18.01% वृद्धि)।
- अप्रैल-सितंबर में कुल निर्यात रिकॉर्ड 479.0 अरब डॉलर; अक्टूबर 2026 में 89.99 अरब डॉलर (29.90% वृद्धि); मर्चेंडाइज 49.47 अरब डॉलर (45.06%); सेवा 40.51 अरब डॉलर (लगभग 15.2%)।
- सेवा निर्यात: 2015-2025 में CAGR 10.3% (वैश्विक 6.6%); वैश्विक हिस्सेदारी 3.1% से 4.3%; कुल निर्यात में हिस्सा लगभग 45.7%।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात (अप्रैल-सितंबर) 44% बढ़कर 31.97 अरब डॉलर; गैर-स्मार्टफोन 56.5%; स्मार्टफोन 35.8%; माउंटेड सर्किट बोर्ड 3,219%; मेमोरी चिप्स 2,332%।
- बासमती चावल 1,601 मिलियन डॉलर (25% वृद्धि); जमे हुए आलू 179 मिलियन डॉलर (21%); येलो डेंट कॉर्न 123 मिलियन डॉलर (1,156%)।
- नए उत्पाद-बाजार युग्म: 1,985; निर्यात 622.1 मिलियन डॉलर; 116 उत्पाद समूह; 229 देश/क्षेत्र; सबसे ऊपर जहाज, नावें और तैरती संरचनाएं 293.3 मिलियन डॉलर (47.2%)।
- सिंगापुर 107.50% और मलेशिया 106.87% वृद्धि; आसियान को निर्यात 58%; SAFTA को 22%; ओमान 47%; मॉरीशस 45%; ऑस्ट्रेलिया 11%; ब्रिटेन 7%; EFTA 5% (अप्रैल-सितंबर)।
- भारत नौ व्यापार वार्ताओं और चार समीक्षा/उन्नयन वार्ताओं में शामिल है; भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता अगले वर्ष की शुरुआत में लागू होने की अपेक्षा।
- वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 7.8%; अनुमान 7-7.1%; बेरोजगारी जुलाई-सितंबर 2026 में 5.1% (अप्रैल-जून में 5.4%); शुद्ध FDI 8.8 अरब डॉलर (अप्रैल-सितंबर 2026); विदेशी मुद्रा भंडार 719.55 अरब डॉलर (6 नवंबर 2026)।
- विश्व बैंक: 4.20 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन 2011 में 57.7% से 2023 में 16.1%; 3 डॉलर से कम पर 27.1% से 2.6%; लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर।
- FTP 2023 (1 अप्रैल 2023 से); AA 26,283, DFIA 3,579 और EPCG 21,838 प्राधिकरण (वित्त वर्ष 2025-26); RoDTEP से ₹77,262.60 करोड़ के लाभ (अप्रैल 2021-दिसंबर 2025); RoSCTL से 15,400+ निर्यातकों को लाभ।
- DEH: 590 जिलों की मसौदा योजनाएं, 249 अपनाई गईं (मार्च 2026)। EPM: ₹25,060 करोड़ (वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31); RELIEF ₹497 करोड़; स्तंभ: निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा (MAS, TRACE, LIFT, INSIGHT, FLOW)।
- 372 SEZ अधिसूचित (जुलाई 2026); वित्त वर्ष 2026-27 में आठ नए; सबसे बड़ा प्रस्तावित निवेश टाटा सेमीकंडक्टर, धोलेरा (₹91,000 करोड़; 21,900 रोजगार)।
- ULIP: 12 केंद्रीय मंत्रालयों की 46 प्रणालियां, 142 API (जुलाई 2026); DNK: 1,013 (जनवरी 2026)।
- PMJVM: 2021-22; 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजातियों में से कई की आय का 20-40% लघु वन उपज से; 87 MFP के लिए MSP; ₹693.98 करोड़ मूल्य के 2,67,954 मीट्रिक टन की खरीद (2013-14 से)।
- वन धन योजना: 14 अप्रैल 2018; VDVK = 15 SHG, लगभग 300 सदस्य, कम से कम 60% ST; 4,172 स्वीकृत, 2,911 कार्यरत, लगभग ₹168 करोड़ बिक्री (31 जुलाई 2026); 12.48 लाख सदस्य; 5,000 से अधिक हाट।
- लेपराडा (अरुणाचल प्रदेश) का न्यगामाने, हो योर्बे, मेदुमहगदुम VDVK: अक्टूबर 2021; 300 महिला सदस्य; ₹11 लाख की बिक्री (2022-23 से)।
- जनजातीय गौरव पखवाड़ा 1-15 नवंबर 2026; जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर (2021 में घोषित); 300+ परियोजनाएं (228 उद्घाटन, 74 शिलान्यास); जन-हित पोर्टल; राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म; TRI की 160+ गतिविधियां (19 राज्य/UT)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) क्या है (What is Export Promotion Mission)?
निर्यात संवर्धन मिशन नवंबर 2025 में स्वीकृत योजना है, जिसका परिव्यय वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 के लिए ₹25,060 करोड़ है। यह निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत करने, निर्यात बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए व्यापार वित्त, अनुपालन, बाजार पहुंच और लॉजिस्टिक्स में सहायता देता है और MSME तथा पहली बार के निर्यातकों पर केंद्रित है। इसके दो स्तंभ निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा हैं।
RoDTEP योजना क्या है (What is RoDTEP Scheme)?
RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजना निर्यात उत्पादों में शामिल उन करों और शुल्कों की वापसी करती है जिन पर अन्यथा छूट नहीं मिलती। यह 31.12.2026 तक विस्तारित है और अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच इससे निर्यातकों को ₹77,262.60 करोड़ के लाभ मिले।
नए उत्पाद-बाजार युग्म (New Product-Market Pairs) क्या हैं?
नया उत्पाद-बाजार युग्म वह उत्पाद-देश संयोजन है जिसका निर्यात किसी अवधि में दर्ज हुआ, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में कोई निर्यात नहीं हुआ था। अप्रैल-सितंबर वित्त वर्ष 2026-27 में ऐसे 1,985 युग्मों ने 622.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात पैदा किया।
डाक घर निर्यात केंद्र (DNK) क्या हैं?
डाक घर निर्यात केंद्र (Dak Ghar Niryat Kendras) ऐसे केंद्र हैं जो बुकिंग, डिजिटल दस्तावेज और सीमा शुल्क निकासी के माध्यम से डाक से होने वाले निर्यात को सरल बनाते हैं। जनवरी 2026 तक देशभर में 1,013 DNK संचालित हैं और ये दूरदराज के क्षेत्रों के निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद करते हैं।
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) क्या है (What is PM Janjatiya Vikas Mission)?
PMJVM 2021-22 में शुरू हुआ जनजातीय कार्य मंत्रालय का मिशन है, जो आदिवासियों को वन धन विकास केंद्रों में संगठित करके उन्हें कच्चे उत्पाद के विक्रेताओं से मूल्य-वर्धित उद्यमियों में बदलने का प्रयास करता है। यह 87 लघु वन उपज वस्तुओं के लिए MSP पर खरीद, कौशल प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण, कार्यशील पूंजी और विपणन सहायता देता है।
वन धन विकास केंद्र (VDVK) क्या है (What is Van Dhan Vikas Kendra)?
वन धन विकास केंद्र लगभग 300 आदिवासियों वाले 15 स्वयं सहायता समूहों के समूह से बनी सामुदायिक इकाई है, जहां लघु वन उपज का प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन होता है। इसके कम से कम 60% सदस्य अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। 31 जुलाई 2026 तक 4,172 VDVK स्वीकृत और 2,911 कार्यरत हैं।
लघु वन उपज (MFP) क्या है (What is Minor Forest Produce)?
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु वन उपज पादप मूल के सभी गैर-लकड़ी वन उत्पाद हैं, जैसे बांस, ब्रश-वुड, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़ें और कंद। यह लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।
जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है?
जनजातीय गौरव दिवस हर वर्ष 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2021 में इसे घोषित किया था। 2026 में जनजातीय कार्य मंत्रालय का पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर तक चल रहा है, जिसके समापन पर 300 से अधिक परियोजनाएं और दो राष्ट्रीय डिजिटल पहल शुरू होंगी।
अप्रैल-अक्टूबर 2026 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा?
अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का कुल निर्यात अनुमानित 568.84 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष के 487.59 अरब डॉलर से 16.66% अधिक है। इसमें मर्चेंडाइज निर्यात 309.06 अरब डॉलर (21.96% वृद्धि) और सेवा निर्यात 259.78 अरब डॉलर (10.93% वृद्धि) रहा।
