PIB Analysis 14 November 2026 | India Renewable Energy Journey, PLI Manufacturing Transformation

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13 नवंबर 2026 को PIB ने "भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा: एक स्वच्छ भविष्य को शक्ति प्रदान करना" (India's Renewable Energy Journey) और "उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) से संचालित विनिर्माण रूपांतरण" (The Manufacturing Transformation Powered by PLI) पर दो बैकग्राउंडर जारी किए। पहले के अनुसार कुल स्थापित बिजली क्षमता अक्टूबर 2026 में लगभग 560 GW है, जिसमें 308 GW (55%) गैर-जीवाश्म है, जबकि दूसरे के अनुसार 30 जून 2026 तक 14 PLI क्षेत्रों में ₹2.58 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और ₹36,754 करोड़ का प्रोत्साहन संवितरण दर्ज हुआ। इस लेख में दोनों बैकग्राउंडर के तथ्य, उनकी UPSC परीक्षा-प्रासंगिकता और आंकड़ों की सीमाएं दर्ज की गई हैं।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा (India's Renewable Energy Journey)

(GS Paper III)

संदर्भ (Context)

PIB बैकग्राउंडर के अनुसार देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और स्वच्छ भविष्य का समर्थन करने के लिए भारत का नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य तेजी से विस्तार कर रहा है। यह परिवर्तन सौर, पवन, जलविद्युत, जैव-ऊर्जा (Bio-energy), भू-तापीय (Geothermal) और हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) तक फैला है।

आंकड़े एक नज़र में (Numbers at a Glance)

  • कुल स्थापित बिजली क्षमता: अक्टूबर 2026 में लगभग 560 GW, जो 2014 में 249 GW थी।
  • गैर-जीवाश्म क्षमता (Non-fossil Capacity): 31 जुलाई 2026 तक 308 GW, जो कुल स्थापित क्षमता का 55% है। परीक्षा-संदर्भ (स्थैतिक): भारत ने 2030 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता में 50% गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है और 2070 तक नेट-ज़ीरो (Net Zero) का संकल्प लिया है। ये बिंदु इस बैकग्राउंडर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं।
  • वैश्विक रैंकिंग: नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।
  • निवेश: जुलाई 2024 से जून 2026 के दौरान भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 63.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया।

भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 (Bharat Renewable Energy Summit and Expo - BRESE 2026)

  • आयोजन 2 से 5 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में हुआ। विषय: "निवेश करें। नवाचार करें। प्रेरित करें" (Invest. Innovate. Inspire)।
  • शिखर सम्मेलन ने वैश्विक नीति निर्माताओं, निवेशकों, उद्योग जगत के नेताओं, निर्माताओं और नवप्रवर्तकों को एक मंच पर लाया।
  • कंट्री पार्टनर (भागीदार देश): ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम।
  • गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित तेरह भारतीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, निवेश अवसरों और विनिर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
  • प्रदर्शनी में 400 से अधिक निर्माताओं, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों ने भाग लिया। चर्चाएं नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण, स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण, ऊर्जा भंडारण, उभरती प्रौद्योगिकियों और कार्यबल विकास पर केंद्रित थीं।

सौर ऊर्जा (Solar Power)

  • स्थापित सौर क्षमता: 2014 के 2.8 GW से बढ़कर 31 अक्टूबर 2026 तक लगभग 175 GW हो गई है। सौर ऊर्जा अब भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा घटक है।
  • वैश्विक स्थिति: अमेरिका द्वारा जोड़े गए 34 GW की तुलना में 37 GW से अधिक सौर क्षमता जोड़कर भारत 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार बना।

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana)

  • फरवरी 2024 में 1 करोड़ परिवारों के लिए ₹75,021 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शुरू हुई।
  • 02 नवंबर 2026 तक देशभर में 65.26 लाख परिवार रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) इंस्टॉलेशन से लाभान्वित हो रहे हैं।
  • लाभार्थियों को लगभग ₹35,800 करोड़ की सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है।
  • अक्टूबर 2026 तक लगभग 21 लाख परिवारों को शून्य बिजली बिल प्राप्त हुआ है।
  • योजना के तहत अब तक संचयी रूप से 19.1 GW रूफटॉप सोलर क्षमता चालू (कमीशन) की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana - PM-SSY)

  • सरकार ने 31 जुलाई 2026 को ₹5,070 करोड़ के परिव्यय के साथ इसे मंजूरी दी। यह ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (Energy Storage Systems) के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (Floating Solar PV) परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित है।
  • लक्ष्य: 5,000 MW की फ्लोटिंग सोलर PV परियोजनाएं।
  • न्यूनतम दो घंटे की अवधि का सह-स्थित (Co-located) भंडारण, जो 10,000 MWh के बराबर है।
  • परियोजनाएं वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक स्वीकृत की जाएंगी।

पवन ऊर्जा (Wind Energy)

  • भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। 29 अक्टूबर 2026 तक स्थापित क्षमता 59.20 GW है।
  • भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 GW जोड़ा, जो अब तक की सबसे अधिक वार्षिक पवन क्षमता वृद्धि है और वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 46% अधिक है। लगभग 28 GW की अतिरिक्त पवन क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है।
  • पवन टरबाइन विनिर्माण क्षमता 2014 के 10 GW से बढ़कर मार्च 2026 तक लगभग 24 GW हो गई है। क्षेत्र ने प्रमुख घटकों में 70% से 80% स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को 1 GW की अपतटीय (Offshore) पवन परियोजनाओं के लिए ₹7,453 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding - VGF) योजना को मंजूरी दी।

जैव-ऊर्जा एवं गोबरधन योजना (Bio-Energy and GOBARdhan)

  • जैव-ऊर्जा क्षमता: 29 अक्टूबर 2026 तक बायो-पावर क्षमता 11.75 GW है।
  • कम्प्रेस्ड बायोगैस (Compressed Bio-Gas - CBG): 02 नवंबर 2026 तक 839 CBG संयंत्र पंजीकृत हैं, जिनमें से 210 चालू हो चुके हैं और 255 निर्माणाधीन हैं।
  • बायोमास सह-उत्पादन (Cogeneration): 30 सितंबर 2026 तक खोई (Bagasse) आधारित 9,821.32 MW और गैर-खोई आधारित 1,047.85 MW क्षमता।
  • अपशिष्ट से ऊर्जा (Waste-to-Energy): 30 सितंबर 2026 तक ग्रिड से जुड़ी क्षमता 324.24 MW थी और ऑफ-ग्रिड संयंत्रों ने अतिरिक्त 554.16 MW का योगदान दिया।
  • राष्ट्रीय बायोएनर्जी कार्यक्रम (National Bioenergy Programme): यह अपशिष्ट-से-ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। चरण-I ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 को कवर किया, जिसका परिव्यय ₹858 करोड़ था।
  • गोबरधन - राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan - GOBARdhan): सरकार ने 6 अगस्त 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 के लिए ₹23,731 करोड़ के परिव्यय के साथ इसे मंजूरी दी। इसका उद्देश्य घरेलू CBG उत्पादन को लगभग दस गुना करना और राष्ट्रीय सर्कुलर बायोइकोनॉमी (Circular Bioeconomy) बनाना है।

जलविद्युत एवं लघु जलविद्युत विकास योजना (Hydro and Small Hydro Power Development Scheme)

  • बड़ी और छोटी परियोजनाओं सहित जलविद्युत की संचयी क्षमता 29 अक्टूबर 2026 तक 57.49 GW है। PIB के अनुसार जलविद्युत विश्वसनीय और लचीला बिजली उत्पादन देती है और सौर तथा पवन क्षमता के विस्तार के साथ ग्रिड स्थिरता का समर्थन करती है।
  • सरकार ने मार्च 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए ₹2,584.60 करोड़ के परिव्यय के साथ लघु जलविद्युत (Small Hydro Power - SHP) विकास योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य 1 से 25 MW की परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 1,500 MW क्षमता जोड़ना है, विशेषकर पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में।

हरित हाइड्रोजन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (Green Hydrogen: National Green Hydrogen Mission - NGHM)

  • NGHM 2023 में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ। इसे जनवरी 2023 में ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया, और 2030 तक 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है।
  • भारतीय कंपनियों ने 2023 से अब तक 5.5 लाख MTPA (मीट्रिक टन प्रति वर्ष) के हरित हाइड्रोजन ऑफटेक (Offtake) प्रतिबद्धता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आपूर्ति प्रतिबद्धता बताया गया है। 2026 में 18 नए ऑफटेक समझौते हुए, जो 4 लाख MTPA से अधिक को कवर करते हैं। कुल प्रतिबद्धताओं में से 70% से अधिक निर्यात के लिए निर्धारित हैं।
  • हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं से लगभग ₹90,000 करोड़ (9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
  • फरवरी 2026 तक लगभग 8,000 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता चालू की जा चुकी थी।
  • परिवहन: जुलाई 2026 में 21 मार्गों पर 70 हाइड्रोजन-संचालित वाहनों के लिए 12 पायलट परियोजनाएं शुरू की गईं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल-संचालित ट्रेन ने जुलाई 2026 में जींद-सोनीपत खंड पर परिचालन शुरू किया।

भू-तापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति (National Policy on Geothermal Energy)

  • नीति 15 सितंबर 2025 को अधिसूचित हुई और भू-तापीय संसाधनों के अन्वेषण, विकास और उपयोग का ढांचा देती है।
  • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) ने 381 गर्म जल के स्रोतों (Hot Springs) में किए गए अन्वेषण के आधार पर भारत की भू-तापीय क्षमता लगभग 10,600 MW आंकी है, जिसमें 42 भू-तापीय स्थलों को आशाजनक क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है।
  • नीति प्रौद्योगिकी साझेदारी, ज्ञान हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देती है। भारत के ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग तंत्र हैं।
  • जुलाई-अगस्त 2025 के दौरान पांच परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, जिनमें एक पायलट उत्पादन संयंत्र, संसाधन मूल्यांकन परियोजनाएं और एक सौर-भू-तापीय हाइब्रिड संयंत्र शामिल हैं। इनका उद्देश्य भू-तापीय अनुप्रयोगों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (Techno-economic Viability) स्थापित करना है।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • PIB के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा विश्वसनीय बिजली, बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ भविष्य का समर्थन करेगी। घरेलू विनिर्माण, ऊर्जा भंडारण और हरित हाइड्रोजन तथा भू-तापीय जैसी उभरती तकनीकें इस विस्तार को सहारा दे रही हैं।
  • सीमा 1: 55% का आंकड़ा स्थापित क्षमता (Installed Capacity) में गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी है, बिजली उत्पादन (Generation) में नहीं। सौर और पवन की क्षमता उपयोग दर कोयला जैसे स्रोतों से भिन्न होती है, इसलिए क्षमता में हिस्सेदारी को उत्पादन में हिस्सेदारी न समझें। बैकग्राउंडर में उत्पादन हिस्सेदारी या ग्रिड एकीकरण से जुड़े आंकड़े नहीं हैं।
  • सीमा 2: हरित हाइड्रोजन में 8,000 टन प्रति वर्ष की चालू क्षमता (फरवरी 2026) 2030 के 5 MMT (50 लाख टन) लक्ष्य के लगभग 0.16% के बराबर है। 5.5 लाख MTPA की ऑफटेक प्रतिबद्धताएं खरीद के समझौते हैं, उत्पादन नहीं, और इनका 70% से अधिक निर्यात के लिए है।
  • सीमा 3: गोबरधन में 839 पंजीकृत CBG संयंत्रों में से 210 (लगभग 25%) चालू हैं। "दस गुना" वृद्धि का आधार वर्ष का उत्पादन बैकग्राउंडर में नहीं दिया गया है।
  • सीमा 4: पीएम-सूर्य घर के तहत 65.26 लाख परिवार लगभग 1 करोड़ परिवारों के लक्ष्य का लगभग 65% हैं। लक्ष्य पूरा करने की समय-सीमा का उल्लेख बैकग्राउंडर में नहीं है।
  • सीमा 5: PM-SSY का 10,000 MWh भंडारण लक्ष्य भविष्य की स्वीकृतियों के लिए है। वर्तमान में स्थापित ऊर्जा भंडारण क्षमता के आंकड़े नहीं दिए गए हैं, जबकि 175 GW सौर और 59.20 GW पवन जैसे परिवर्तनशील (Variable) स्रोतों के संतुलन के लिए भंडारण और ग्रिड मजबूती निर्णायक होगी।
  • सीमा 6: अपतटीय पवन के लिए VGF योजना मंजूर है, परंतु चालू अपतटीय क्षमता का उल्लेख नहीं है। भू-तापीय में 10,600 MW का अनुमानित संभावित क्षमता के सामने अभी पायलट और संसाधन मूल्यांकन परियोजनाएं ही स्वीकृत हैं।
  • बैकग्राउंडर में आंकड़ों की तारीखें अलग-अलग हैं (जैसे 31 जुलाई, 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 02 नवंबर 2026), इसलिए क्षेत्रों की सीधी तुलना करते समय संदर्भ तिथि देखना जरूरी है।

PLI से संचालित विनिर्माण रूपांतरण (The Manufacturing Transformation Powered by PLI)

(GS Paper III)

संदर्भ (Context)

PIB बैकग्राउंडर "The Manufacturing Transformation Powered by PLI" उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (Production Linked Incentive - PLI) ढांचे को भारत के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीतिगत हस्तक्षेपों में से एक बताता है। योजना 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू हुई और शुरुआत में मोबाइल विनिर्माण, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सक्रिय औषधि सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients - APIs) और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों तक सीमित थी। बाद में इसे 14 रणनीतिक क्षेत्रों तक बढ़ाया गया, जिनके लिए कुल स्वीकृत वित्तीय परिव्यय ₹1.91 लाख करोड़ (₹1,91,049 करोड़) है।

मैक्रो आंकड़े (Macro Indicators, 30 जून 2026 तक)

  • स्वीकृत आवेदन: 14 क्षेत्रों में 791।
  • संचयी वास्तविक निवेश: ₹2.58 लाख करोड़ (₹2,58,835 करोड़) से अधिक।
  • संचयी उत्पादन/बिक्री: ₹23.79 लाख करोड़ से अधिक।
  • निर्यात: ₹15.53 लाख करोड़ की वृद्धि।
  • रोजगार: 14.57 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, जिनमें 8.81 लाख प्रत्यक्ष और 5.75 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार आईटी हार्डवेयर, LSEM और सोलर PV मॉड्यूल क्षेत्रों के हैं।
  • प्रोत्साहन संवितरण: संचयी ₹36,754 करोड़। PIB के अनुसार यह स्तर योजना के प्रदर्शन-आधारित स्वरूप को दर्शाता है। प्रोत्साहन तब जारी होते हैं जब कंपनियां निवेश, उत्पादन और अन्य पात्रता मानदंड पूरे करती हैं।
  • निर्यात वृद्धि (2021-2025, औसत वार्षिक): आईटी हार्डवेयर 77.2%, ACC बैटरी 45.0%, इलेक्ट्रॉनिक्स 38.8%, सोलर PV मॉड्यूल 23.9% और स्पेशलिटी स्टील 22.5%।
  • स्थानीयकरण के संकेत: मोबाइल आयात में लगभग 77% की गिरावट; बल्क ड्रग्स की 191 वस्तुओं का पहली बार घरेलू निर्माण; दूरसंचार निर्यात ₹21,033 करोड़ तक पहुंचा।

क्षेत्रवार प्रदर्शन (Sector-wise Performance, 30 जून 2026 तक)

  • बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Large Scale Electronics Manufacturing - LSEM): योजना की अवधि पूरी हो चुकी है। संचयी निवेश ₹20,580.20 करोड़ रहा, जो ₹7,000 करोड़ के शुरुआती लक्ष्य का लगभग तीन गुना है। संचयी उत्पादन ₹11,61,505 करोड़, प्रत्यक्ष रोजगार 1,69,249 और संवितरण ₹19,090.98 करोड़ रहा। इसके साथ आईटी हार्डवेयर 2.0 में ₹954 करोड़ निवेश, ₹24,386 करोड़ उत्पादन, 5,216 प्रत्यक्ष रोजगार और ₹97.84 करोड़ संवितरण दर्ज हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2024-25 के ₹11.32 लाख करोड़ से 15.8% बढ़कर 2025-26 में ₹13.11 लाख करोड़ हो गया, जो 2014-15 की तुलना में सात गुना है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ग्यारह गुना बढ़कर ₹4.24 लाख करोड़ हो गया। मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़कर ₹6.27 लाख करोड़ हुआ, भारत मात्रा के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, 2014 के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बन चुका है और भारत में उपयोग होने वाले 99.2% मोबाइल फोन अब घरेलू रूप से बनते हैं।
  • फार्मास्यूटिकल्स (Pharmaceuticals): भारत मात्रा के आधार पर विश्व का तीसरा और मूल्य के आधार पर 11वां सबसे बड़ा दवा उद्योग है और विश्व की लगभग 20% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। PLI फार्मास्यूटिकल्स का परिव्यय ₹15,000 करोड़ (2020-21 से 2028-29) है। संचयी निवेश ₹46,744 करोड़, उत्पादन/बिक्री ₹4,02,869 करोड़, प्रत्यक्ष रोजगार 1,21,294 और संवितरण ₹6,662 करोड़ रहा।
  • बल्क ड्रग्स (Bulk Drugs): परिव्यय ₹6,940 करोड़; संचयी निवेश ₹5,211 करोड़; बिक्री ₹3,792 करोड़; प्रत्यक्ष रोजगार 5,127; प्रोत्साहन ₹88 करोड़।
  • चिकित्सा उपकरण (Medical Devices): परिव्यय ₹3,420 करोड़; निवेश ₹1,185 करोड़; बिक्री ₹16,612 करोड़; प्रत्यक्ष रोजगार 5,769; प्रोत्साहन ₹266.64 करोड़।
  • दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद (Telecom and Networking Products): परिव्यय ₹12,195 करोड़। 2021-25 के दौरान दूरसंचार निर्यात में औसतन 1.5% वार्षिक वृद्धि हुई, जबकि आयात में 18.5% वार्षिक गिरावट आई। निवेश ₹5,627 करोड़; उत्पादन/बिक्री ₹1,20,721 करोड़; प्रत्यक्ष रोजगार 36,319; संवितरण ₹2,796 करोड़।
  • व्हाइट गुड्स - एसी और एलईडी लाइट्स (White Goods): परिव्यय ₹6,238 करोड़। बजटीय सहायता 2025-26 (संशोधित अनुमान) के ₹303.54 करोड़ से बढ़ाकर 2026-27 (बजट अनुमान) में ₹1,003.54 करोड़ की गई। चौथे दौर में (आवेदन 15 सितंबर से 10 नवंबर 2025 तक) MSME की मजबूत भागीदारी के साथ 13 आवेदन आए, जिनमें ₹1,914 करोड़ का प्रतिबद्ध निवेश है। निवेश ₹7,670 करोड़; उत्पादन/बिक्री ₹57,057 करोड़; प्रत्यक्ष रोजगार 54,049; संवितरण ₹593 करोड़।
  • ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स (Automobiles and Auto Components): परिव्यय ₹25,938 करोड़। बजटीय सहायता 2025-26 (संशोधित अनुमान) के ₹2,091.26 करोड़ से बढ़ाकर 2026-27 (बजट अनुमान) में ₹5,939.87 करोड़ की गई। निवेश ₹45,477 करोड़; उत्पादन/बिक्री ₹64,374 करोड़; प्रत्यक्ष रोजगार 71,337; संवितरण ₹3,174.15 करोड़।
  • खाद्य प्रसंस्करण (PLI Scheme for Food Processing Industry - PLISFPI): परिव्यय ₹10,900 करोड़ (2021-22 से 2026-27)। 3,35,516 (लगभग 3.36 लाख) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए, जो 2026-27 तक के 2.5 लाख रोजगार के लक्ष्य से अधिक है। 165 स्वीकृत आवेदन (69 MSME), 274 परियोजना स्थल, ₹9,207 करोड़ का निवेश, ₹5,13,104 करोड़ की संचयी बिक्री और ₹3,271.44 करोड़ का संचयी संवितरण (2025-26 में ₹1,193 करोड़ और 2026-27 में जून तक ₹556.64 करोड़ सहित)।
  • बाजरा-आधारित उत्पादों की PLI योजना (PLISMBP): 2022-23 में PLISFPI की बचत से शुरू हुई। जून 2026 तक ₹800 करोड़ के कुल आवंटन में से ₹793.27 करोड़ 29 आवेदकों (8 बड़े और 21 छोटे एवं मध्यम उद्यम) के लिए स्वीकृत हो चुके हैं।
  • स्पेशलिटी स्टील (Specialty Steel): 2021 में ₹6,322 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू। संचयी निवेश ₹27,368 करोड़; उत्पादन/बिक्री ₹4,170 करोड़; प्रत्यक्ष रोजगार 16,200; संवितरण ₹236 करोड़।
  • एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज: मई 2021 में ₹18,100 करोड़ के परिव्यय से स्वीकृत। लक्ष्य 50 GWh घरेलू ACC क्षमता और विशिष्ट ACC तकनीकों के लिए अतिरिक्त 5 GWh है। अगस्त 2025 तक दो दौर में चार कंपनियों को 40 GWh क्षमता आवंटित की गई, जबकि ग्रिड-स्केल स्टेशनरी भंडारण की 10 GWh क्षमता के लिए 2026 में अलग से निविदा हो रही है। निवेश ₹5,270 करोड़; प्रत्यक्ष रोजगार 1,292।
  • उच्च दक्षता सोलर PV मॉड्यूल (High Efficiency Solar PV Modules): परिव्यय ₹24,000 करोड़। पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सोलर PV मॉड्यूल विनिर्माण की 48,337 MW क्षमता के लिए पुरस्कार पत्र (Letters of Award) जारी हुए। सितंबर 2025 तक लगभग ₹52,900 करोड़ का निवेश और लगभग 44,400 प्रत्यक्ष रोजगार दर्ज हुए।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • PIB के अनुसार PLI ने विनिर्माण को पृष्ठभूमि की गतिविधि से रणनीतिक प्राथमिकता में बदला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गतिशीलता और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ध्यान क्षमता निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 की ओर अगला चरण मूल्य श्रृंखलाओं को गहरा करने पर निर्भर करेगा।
  • प्रोत्साहन संवितरण की व्याख्या: ₹36,754 करोड़ कुल परिव्यय (₹1,91,049 करोड़) का लगभग 19.2% है। PIB इसे योजना की प्रदर्शन-आधारित प्रकृति से समझाता है। साथ ही बजटीय सहायता में बढ़ोतरी (जैसे ऑटो में ₹2,091.26 करोड़ से ₹5,939.87 करोड़) आने वाले वर्षों में दावों के बढ़ने की अपेक्षा दर्शाती है।
  • सीमा 1: रोजगार के ₹14.57 लाख के आंकड़े में अप्रत्यक्ष रोजगार भी जुड़ा है, और बैकग्राउंडर के अनुसार यह केवल आईटी हार्डवेयर, LSEM और सोलर PV क्षेत्रों का आंकड़ा है। नीति आयोग की 12 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक प्रत्यक्ष रोजगार (8,49,069) पूर्ण अवधि के लक्ष्य (30,18,750) का केवल 28% था। इन दोनों आंकड़ों की तुलना करते समय परिभाषा और तारीख का अंतर ध्यान में रखें।
  • सीमा 2: बैकग्राउंडर के आंकड़े अलग-अलग तारीखों के हैं। अधिकांश 30 जून 2026 तक के हैं, पर सोलर PV के निवेश और रोजगार के आंकड़े सितंबर 2025 के हैं और ACC बैटरी में क्षमता का आवंटन अगस्त 2025 तक दर्शाया गया है। ACC बैटरी में आवंटन चालू क्षमता नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक केवल 1.4 GWh क्षमता विकसित हुई थी और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ था।
  • सीमा 3: बैकग्राउंडर के अनुसार 191 बल्क ड्रग्स का पहली बार घरेलू निर्माण हुआ, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट में 191 औषधि उत्पादों (Pharmaceutical Products) के पहली बार घरेलू निर्माण का उल्लेख फार्मा PLI के संदर्भ में है। परीक्षा में PIB की शब्दावली देखकर ही उत्तर दें।
  • सीमा 4: बैकग्राउंडर में उत्पादन/बिक्री के आंकड़े नाममात्र मूल्य (Nominal Value) में हैं और इनमें कौन-सा हिस्सा PLI के कारण "अतिरिक्त" है, यह अलग से स्पष्ट नहीं किया गया है। LSEM की सफलता मुख्यतः मोबाइल फोन के अंतिम उत्पादन पर टिकी है, जबकि स्थानीय मूल्य संवर्धन का सीधा आंकड़ा नहीं दिया गया है।
  • खाद्य प्रसंस्करण और व्हाइट गुड्स में MSME की भागीदारी (क्रमशः 69 MSME और चौथे दौर में MSME की मजबूत भागीदारी) और 274 क्षेत्रीय परियोजना स्थल समावेशी औद्योगिक विकास की ओर संकेत करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

13 नवंबर 2026 के दोनों PIB बैकग्राउंडर एक ही दिशा में पढ़े जा सकते हैं: ऊर्जा संक्रमण और घरेलू विनिर्माण एक-दूसरे के पूरक हैं, जैसे सोलर PV मॉड्यूल, ACC बैटरी और पवन टरबाइन का स्वदेशी निर्माण नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को आधार देता है। दोनों में उपलब्धियां प्रमुखता से दर्ज हैं, जबकि हरित हाइड्रोजन की वास्तविक उत्पादन क्षमता, भंडारण, ग्रिड एकीकरण, रोजगार लक्ष्य और घरेलू मूल्य संवर्धन जैसे मुद्दों पर आंकड़े सीमित हैं। परीक्षा में संतुलित उत्तर के लिए दोनों पक्ष रखना उपयोगी रहेगा।

प्रारंभिक परीक्षा फोकस (Prelims Focus)

  • नवीकरणीय ऊर्जा: कुल क्षमता लगभग 560 GW; गैर-जीवाश्म 308 GW (55%); सौर लगभग 175 GW; पवन 59.20 GW (विश्व में चौथा); जलविद्युत 57.49 GW; बायो-पावर 11.75 GW।
  • योजनाएं: पीएम-सूर्य घर (₹75,021 करोड़); PM-SSY (₹5,070 करोड़; 5,000 MW; 10,000 MWh); गोबरधन (₹23,731 करोड़; 2026-27 से 2035-36); NGHM (₹19,744 करोड़; 5 MMT); SHP विकास योजना (₹2,584.60 करोड़; 1,500 MW)।
  • भू-तापीय: नीति 15 सितंबर 2025; 381 गर्म जल के स्रोत; लगभग 10,600 MW; 42 आशाजनक स्थल।
  • PLI: 14 क्षेत्र; ₹1,91,049 करोड़ परिव्यय; 791 आवेदन; निवेश ₹2,58,835 करोड़; संवितरण ₹36,754 करोड़ (30 जून 2026 तक)।
  • LSEM: निवेश ₹20,580.20 करोड़ (₹7,000 करोड़ लक्ष्य का लगभग 3 गुना); 99.2% मोबाइल फोन घरेलू; मोबाइल आयात में 77% गिरावट।
  • PLISMBP (बाजरा): ₹800 करोड़ आवंटन; ₹793.27 करोड़ स्वीकृत; 29 आवेदक।

मुख्य परीक्षा फोकस (Mains Focus)

  • GS Paper III (ऊर्जा और अवसंरचना): भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में अवसर (रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर, पवन विनिर्माण, जैव-ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, भू-तापीय) और चुनौतियां (परिवर्तनशीलता, भंडारण, ग्रिड एकीकरण, हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता बनाम लक्ष्य, CBG संयंत्रों का चालू होना, VGF जैसे समर्थन पर निर्भरता) दोनों का विश्लेषण किया जा सकता है। क्षमता और उत्पादन के अंतर पर जोर देना उत्तर को संतुलित बनाता है।
  • GS Paper III (औद्योगिक नीति): PLI परिणाम-आधारित प्रोत्साहन का उदाहरण है। निवेश और उत्पादन में प्रगति के साथ रोजगार लक्ष्य, घरेलू मूल्य संवर्धन, MSME की भागीदारी, आयात निर्भरता वाले कंपोनेंट, गर्भावधि वाले क्षेत्र (ACC बैटरी, सोलर PV) और डेटा की तिथि-भिन्नता जैसे मुद्दे आलोचनात्मक मूल्यांकन के बिंदु हैं।
  • दोनों विषयों का संबंध: नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जरूरी सोलर मॉड्यूल, बैटरी और टरबाइन के स्वदेशी विनिर्माण में PLI की भूमिका बताकर ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक नीति को जोड़ा जा सकता है।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. PIB बैकग्राउंडर "India's Renewable Energy Journey" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 31 जुलाई 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता 308 GW थी, जो कुल स्थापित क्षमता का 55% है।
2. 31 अक्टूबर 2026 तक भारत की स्थापित सौर क्षमता लगभग 175 GW थी।
3. भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1
  • (b) केवल 1 और 2
  • (c) केवल 2 और 3
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है (59.20 GW, 29 अक्टूबर 2026 तक); तीसरा स्थान नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता में है।

प्रश्न 2. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  • (a) इसमें सह-स्थित भंडारण की न्यूनतम अवधि चार घंटे निर्धारित है।
  • (b) इसे 31 जुलाई 2026 को ₹5,070 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई।
  • (c) इसका लक्ष्य 5,000 MW की फ्लोटिंग सोलर PV परियोजनाएं हैं।
  • (d) परियोजनाएं वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक स्वीकृत की जाएंगी।

उत्तर: (a)

योजना में सह-स्थित भंडारण की न्यूनतम अवधि दो घंटे है, जो 10,000 MWh के बराबर है; चार घंटे का कथन गलत है। शेष तीनों कथन सही हैं।

प्रश्न 3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे जनवरी 2023 में ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया।
2. इसका लक्ष्य 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन है।
3. भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल-संचालित ट्रेन ने जुलाई 2026 में जींद-सोनीपत खंड पर परिचालन शुरू किया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1
  • (b) 1, 2 और 3
  • (c) केवल 2 और 3
  • (d) केवल 1 और 2

उत्तर: (b)

तीनों कथन सही हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने 2023 से अब तक 5.5 लाख MTPA की हरित हाइड्रोजन ऑफटेक प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 70% से अधिक निर्यात के लिए हैं।

प्रश्न 4. PLI पर PIB बैकग्राउंडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 30 जून 2026 तक 14 क्षेत्रों में 791 आवेदन स्वीकृत थे।
2. 30 जून 2026 तक संचयी प्रोत्साहन संवितरण ₹36,754 करोड़ रहा।
3. भारत में उपयोग होने वाले 99.2% मोबाइल फोन आयातित हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 3
  • (b) केवल 2 और 3
  • (c) केवल 1 और 2
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि बैकग्राउंडर के अनुसार भारत में उपयोग होने वाले 99.2% मोबाइल फोन घरेलू रूप से निर्मित हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)

  • कुल स्थापित बिजली क्षमता अक्टूबर 2026 में लगभग 560 GW (2014 में 249 GW); गैर-जीवाश्म 308 GW (31 जुलाई 2026), यानी 55%।
  • नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर; जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच 63.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश।
  • BRESE 2026: 2-5 नवंबर 2026, नई दिल्ली; नौ कंट्री पार्टनर; 13 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश; 400 से अधिक प्रदर्शक।
  • सौर क्षमता लगभग 175 GW (31 अक्टूबर 2026), 2014 में 2.8 GW; 2025 में भारत दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार (37 GW से अधिक बनाम अमेरिका 34 GW)।
  • पीएम-सूर्य घर: फरवरी 2024; ₹75,021 करोड़; 1 करोड़ परिवारों का लक्ष्य; 65.26 लाख परिवार; ₹35,800 करोड़ सब्सिडी; लगभग 21 लाख को शून्य बिल; 19.1 GW।
  • PM-SSY: 31 जुलाई 2026; ₹5,070 करोड़; 5,000 MW फ्लोटिंग सोलर; न्यूनतम दो घंटे का भंडारण (10,000 MWh); वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31।
  • पवन: 59.20 GW (29 अक्टूबर 2026), विश्व में चौथा; वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 GW (46% अधिक); लगभग 28 GW निर्माणाधीन; टरबाइन विनिर्माण क्षमता लगभग 24 GW; 70-80% स्वदेशीकरण; अपतटीय पवन VGF ₹7,453 करोड़ (1 GW, 19 जून 2024)।
  • जैव-ऊर्जा: बायो-पावर 11.75 GW; 839 CBG संयंत्र पंजीकृत, 210 चालू, 255 निर्माणाधीन; राष्ट्रीय बायोएनर्जी कार्यक्रम चरण-I ₹858 करोड़।
  • गोबरधन राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना: 6 अगस्त 2026; ₹23,731 करोड़; वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36; घरेलू CBG उत्पादन लगभग दस गुना करने का लक्ष्य।
  • जलविद्युत 57.49 GW; SHP विकास योजना: मार्च 2026; ₹2,584.60 करोड़; 1,500 MW; 1-25 MW की परियोजनाएं।
  • NGHM: जनवरी 2023; ₹19,744 करोड़; 5 MMT (2030); 5.5 लाख MTPA ऑफटेक (70% से अधिक निर्यात); लगभग ₹90,000 करोड़ निवेश अपेक्षित; लगभग 8,000 टन प्रति वर्ष चालू क्षमता (फरवरी 2026); जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन।
  • भू-तापीय नीति: 15 सितंबर 2025; 381 गर्म जल के स्रोत; लगभग 10,600 MW; 42 आशाजनक स्थल; पांच परियोजनाएं (जुलाई-अगस्त 2025)।
  • PLI: 2020 में शुरू; 14 क्षेत्र; ₹1,91,049 करोड़ परिव्यय; 791 स्वीकृत आवेदन; निवेश ₹2,58,835 करोड़; उत्पादन/बिक्री ₹23.79 लाख करोड़ से अधिक; निर्यात ₹15.53 लाख करोड़; संवितरण ₹36,754 करोड़ (30 जून 2026)।
  • रोजगार: 14.57 लाख से अधिक (8.81 लाख प्रत्यक्ष और 5.75 लाख अप्रत्यक्ष), आईटी हार्डवेयर, LSEM और सोलर PV में।
  • निर्यात वृद्धि (2021-25, औसत वार्षिक): आईटी हार्डवेयर 77.2%; ACC बैटरी 45.0%; इलेक्ट्रॉनिक्स 38.8%; सोलर PV 23.9%; स्पेशलिटी स्टील 22.5%।
  • LSEM: निवेश ₹20,580.20 करोड़; उत्पादन ₹11,61,505 करोड़; रोजगार 1,69,249; संवितरण ₹19,090.98 करोड़। मोबाइल उत्पादन ₹6.27 लाख करोड़ (33 गुना); निर्यातक देश; 99.2% घरेलू; आयात में 77% कमी।
  • फार्मा PLI ₹15,000 करोड़: निवेश ₹46,744 करोड़; बिक्री ₹4,02,869 करोड़; रोजगार 1,21,294; संवितरण ₹6,662 करोड़। बल्क ड्रग्स ₹6,940 करोड़ (191 वस्तुओं का पहली बार घरेलू निर्माण)। चिकित्सा उपकरण ₹3,420 करोड़।
  • दूरसंचार PLI ₹12,195 करोड़: निर्यात ₹21,033 करोड़; आयात में 18.5% वार्षिक गिरावट। व्हाइट गुड्स ₹6,238 करोड़। ऑटो ₹25,938 करोड़। खाद्य प्रसंस्करण ₹10,900 करोड़ (3,35,516 रोजगार; 274 परियोजना स्थल)।
  • स्पेशलिटी स्टील ₹6,322 करोड़; ACC बैटरी ₹18,100 करोड़ (50 GWh + 5 GWh; 40 GWh चार कंपनियों को आवंटित); सोलर PV ₹24,000 करोड़ (48,337 MW के पुरस्कार पत्र)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है?

PIB बैकग्राउंडर के अनुसार अक्टूबर 2026 में भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता लगभग 560 GW है, जिसमें 31 जुलाई 2026 तक 308 GW (55%) गैर-जीवाश्म है। स्थापित सौर क्षमता लगभग 175 GW, पवन 59.20 GW, जलविद्युत 57.49 GW और बायो-पावर 11.75 GW है। नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना क्या है (What is PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana)?

यह फरवरी 2024 में 1 करोड़ परिवारों के लिए ₹75,021 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ शुरू की गई रूफटॉप सोलर योजना है। 02 नवंबर 2026 तक 65.26 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं, लगभग ₹35,800 करोड़ की सब्सिडी हस्तांतरित हुई है और 19.1 GW क्षमता चालू हुई है।

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) क्या है (What is PM Surya Sarovar Yojana)?

PM-SSY को 31 जुलाई 2026 को ₹5,070 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी मिली। इसमें ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ 5,000 MW की फ्लोटिंग सोलर PV परियोजनाएं विकसित की जानी हैं और न्यूनतम दो घंटे की अवधि का सह-स्थित भंडारण (10,000 MWh के बराबर) होगा। परियोजनाएं वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक स्वीकृत होंगी।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) क्या है (What is National Green Hydrogen Mission)?

NGHM हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का व्यापक कार्यक्रम है, जिसे जनवरी 2023 में ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन है। फरवरी 2026 तक लगभग 8,000 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता चालू हो चुकी थी।

गोबरधन (GOBARdhan) राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना क्या है?

इसे सरकार ने 6 अगस्त 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 के लिए ₹23,731 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूरी दी। इसका उद्देश्य घरेलू CBG (कम्प्रेस्ड बायोगैस) उत्पादन को लगभग दस गुना करना और राष्ट्रीय सर्कुलर बायोइकोनॉमी बनाना है। 02 नवंबर 2026 तक 839 CBG संयंत्र पंजीकृत हैं, जिनमें से 210 चालू हैं।

भू-तापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति क्या है (What is National Policy on Geothermal Energy)?

यह 15 सितंबर 2025 को अधिसूचित नीति है, जो भू-तापीय संसाधनों के अन्वेषण, विकास और उपयोग के लिए ढांचा प्रदान करती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 381 गर्म जल के स्रोतों के अन्वेषण के आधार पर भारत की भू-तापीय क्षमता लगभग 10,600 MW आंकी है और 42 स्थलों को आशाजनक बताया है।

PLI योजना क्या है (What is PLI Scheme)?

उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना 2020 में आत्मनिर्भर भारत के तहत विनिर्माण वृद्धि को गति देने के लिए शुरू हुई। यह अब 14 रणनीतिक क्षेत्रों में लागू है, जिनके लिए कुल स्वीकृत परिव्यय ₹1,91,049 करोड़ है। इसमें प्रोत्साहन तभी जारी होते हैं जब कंपनियां निवेश, उत्पादन और अन्य पात्रता मानदंड पूरे करती हैं।

PLI योजना के तहत अब तक कितना निवेश और संवितरण हुआ है?

PIB के अनुसार 30 जून 2026 तक 14 क्षेत्रों में 791 आवेदन स्वीकृत थे, संचयी निवेश ₹2,58,835 करोड़ से अधिक रहा, संचयी उत्पादन/बिक्री ₹23.79 लाख करोड़ से अधिक रही और प्रोत्साहन संवितरण ₹36,754 करोड़ रहा। 14.57 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दर्ज हुए हैं।

भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो (BRESE) 2026 क्या है?

BRESE 2026 का आयोजन 2 से 5 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में "निवेश करें। नवाचार करें। प्रेरित करें" विषय पर हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम कंट्री पार्टनर थे और 400 से अधिक निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं ने प्रदर्शनी में भाग लिया।

आधिकारिक संदर्भ (Official References)

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा

  1. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2335742)
  2. PIB बैकग्राउंडर PDF - हिंदी (static.pib.gov.in)

PLI से संचालित विनिर्माण रूपांतरण

  1. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2335931)
  2. PIB बैकग्राउंडर PDF - अंग्रेज़ी (static.pib.gov.in)