PIB Analysis 12 November 2026 | Stand-Up India, CGFMU, Swachh Survekshan, Nasha Mukt Bharat

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11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) और सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (Credit Guarantee Fund for Micro Units - CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने तथा रबी 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy - NBS) दरों को मंजूरी दी, जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan - NMBA) के छह वर्षों का बैकग्राउंडर जारी किया, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 के विजेताओं की घोषणा की और भारतीय नौसेना ने म्यांमार (IMNEX-26) तथा ओमान (नसीम अल बहर) के साथ द्विपक्षीय अभ्यासों का ब्योरा साझा किया। इस विश्लेषण में सभी विषयों के तथ्य, उनकी UPSC परीक्षा-प्रासंगिकता और जहां आवश्यक है वहां सरकारी दावों की सीमाएं भी दर्ज की गई हैं।

स्टैंड-अप इंडिया योजना का विस्तार (Stand-Up India Scheme Extension 2026–2031)

(GS Paper II & III)

संदर्भ (Context)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes - SC) और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes - ST) के बीच उद्यमशीलता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देना है। अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की गई है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं (Key Features)

  • वित्तीय कोष: योजना के लिए ₹4,111 करोड़ के ऋण गारंटी कोष (Credit Guarantee Fund) को मंजूरी दी गई है।
  • लक्ष्य: पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम 2.5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • पात्र ऋण प्राप्तकर्ता: नए (ग्रीनफील्ड - Greenfield) उद्यम स्थापित करने वाले महिला, SC और ST उद्यमी।
  • सहायता की राशि: ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक की ऋण राशि के लिए समग्र ऋण (Composite Loan - कार्यशील पूंजी एवं सावधि ऋण) अथवा सावधि ऋण (Term Loan) का विकल्प उपलब्ध होगा। यह ऋण परियोजना लागत के 85% तक प्रदान किया जा सकेगा।
  • पात्र क्षेत्र: विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियां।
  • ऋण गारंटी कवरेज (Credit Guarantee Coverage): ऋण राशि का 85%।
  • गारंटी शुल्क (Guarantee Fee): 0.50% का मानक गारंटी शुल्क।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • सरकार के अनुसार इस योजना से महिला, SC और ST उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान होगी, नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और समावेशी आर्थिक विकास (Inclusive Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।
  • ऋण राशि के 85% पर गारंटी कवरेज बैंकों के जोखिम को घटाती है, जो पहली बार उद्यम शुरू करने वाले उधारकर्ताओं को ऋण देने में बैंकों की हिचक कम करने का माध्यम बन सकती है।
  • सीमा: PIB विज्ञप्ति में पिछले दस वर्षों के परिणामों से जुड़े आंकड़े, जैसे ऋण चूक दर, आवेदन-स्वीकृति अनुपात या रोजगार सृजन, नहीं दिए गए हैं।
  • सरल गणना: 2.75 लाख लाभार्थियों का आंकड़ा अप्रैल 2016 से नवंबर 2026 तक यानी लगभग साढ़े दस वर्षों का है, जो औसतन लगभग 26,000 लाभार्थी प्रति वर्ष बैठता है। नए लक्ष्य के अनुसार पांच वर्षों में 2.5 लाख लाभार्थी जोड़ने के लिए औसतन 50,000 लाभार्थी प्रति वर्ष चाहिए, यानी वार्षिक गति लगभग दोगुनी करनी होगी।

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Credit Guarantee Fund for Micro Units - CGFMU and PMMY)

(GS Paper III)

संदर्भ (Context)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (National Credit Guarantee Trustee Company Ltd - NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं (Lending Institutions - LIs) को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है। जनवरी 2016 में शुरू की गई CGFMU ने देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana - PMMY) के तहत ऋण वितरण को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं (Key Features)

  • कोष एवं ऋण वितरण लक्ष्य: ₹5,000 करोड़ के कोष को मंजूरी दी गई है। इससे अगले पांच वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के PMMY ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।
  • PMMY की अब तक की प्रगति: PMMY (शुभारंभ: अप्रैल 2015) के बाद से सितंबर 2026 तक ऋण देने वाली संस्थाओं ने ₹43.34 लाख करोड़ की राशि के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं।
  • गारंटी का दायरा: निधि का उद्देश्य ऋण देने वाली संस्थाओं को तीन प्रकार की सुविधाओं के लिए गारंटी उपलब्ध कराना है:
    • PMMY के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक दिए जाने वाले ऋण।
    • प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के खातों के तहत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
    • स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs) को दिए जाने वाले ऐसे ऋण, जिनका पोर्टफोलियो ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच है।
  • गारंटी कवरेज की गणना: कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में वितरित ऋण राशि तथा सावधि ऋण खातों के मामले में बकाया राशि से गारंटी कवरेज को जोड़ा जाएगा, ताकि ऋण देने वाली संस्थाओं के वास्तविक जोखिम को दर्शाया जा सके।
  • गारंटी शुल्क में कटौती: गारंटी शुल्क 1% वार्षिक से घटाकर 0.75% वार्षिक किया जाएगा। SHG के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा; उनके लिए पहले वर्ष 0.25% और उसके बाद के वर्षों में 0.50% गारंटी शुल्क जारी रहेगा।
  • योजना की अवधि: यह योजना 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान PMMY के तहत दिए गए सभी ऋणों पर लागू होगी।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • सरकार के अनुसार PMMY के तहत बिना कुछ गिरवी रखे मिलने वाले ऋणों ने उद्यमियों की एक नई पीढ़ी तैयार की है और ऐसे लोगों को भी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करने का अवसर मिला है, जो पहले इससे वंचित थे।
  • गारंटी शुल्क घटने से ऋण देने वाली संस्थाओं की लागत कम होगी। शुल्क का यह बोझ घटाने का लाभ उधारकर्ताओं तक कितना पहुंचेगा, यह ऋणदाताओं के आचरण पर निर्भर रहेगा।
  • सीमा: ₹12.6 लाख करोड़ का आंकड़ा सुविधा देने का अनुमान है, ऋण वितरण की गारंटीशुदा मात्रा नहीं। PIB विज्ञप्ति में ऋण चूक दर, गारंटी दावों के निपटान या कोष की पर्याप्तता से जुड़े आंकड़े नहीं हैं, इसलिए ऋण की गुणवत्ता का स्वतंत्र आकलन अन्य सार्वजनिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी रबी 2026-27 (Nutrient Based Subsidy - NBS Rabi 2026-27)

(GS Paper III)

संदर्भ (Context)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश (Phosphatic and Potassic - P&K) उर्वरकों पर रबी सीजन 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है।

प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)

  • बजटीय आवश्यकता: रबी 2026-27 के लिए संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग ₹62,370.02 करोड़ होगी। यह रबी 2025-26 सीजन की बजटीय आवश्यकता (₹37,952.29 करोड़) से लगभग ₹24,417.73 करोड़ अधिक है, यानी लगभग 64% की वृद्धि।
  • सब्सिडी युक्तिसंगत बनाने का कारण: उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए P&K उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत (Rationalise) बनाया गया है। सरकार ने यूरिया, डीएपी (DAP), एमओपी (MOP) और सल्फर जैसे इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के हालिया रुझानों का भी उल्लेख किया है।
  • उत्पाद कवरेज: सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी सहित P&K उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है। डीएपी और NPKS ग्रेड सहित सभी P&K उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2026-27 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर दी जाएगी।
  • योजना की पृष्ठभूमि: P&K उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना द्वारा 01.04.2010 से नियंत्रित होती है।
  • भुगतान की व्यवस्था: उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • सरकार के अनुसार इस निर्णय से किसानों को रियायती, सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। रबी की प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चना और सरसों की बुवाई के मौसम में उर्वरक की कीमत और उपलब्धता का सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ता है।
  • सब्सिडी बजट में लगभग 64% की वृद्धि से राजकोषीय बोझ (Fiscal Burden) बढ़ता है। यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव पर भारत की आयात निर्भरता को भी दर्शाती है।
  • सीमा: रबी 2026-27 की अवधि 01.10.2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि दरों को मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को मंजूरी दी है। PIB विज्ञप्ति में प्रति किलोग्राम पोषक तत्व की सब्सिडी दरें नहीं दी गई हैं, इसलिए परीक्षा के लिए यहां मुख्य रूप से बजट और ग्रेड संबंधी तथ्य ही उपलब्ध हैं।
  • NBS योजना P&K उर्वरकों के लिए है; यूरिया पर अलग व्यवस्था लागू है।

नशा मुक्त भारत अभियान के 6 वर्ष (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan - NMBA at Six)

(GS Paper II)

संदर्भ (Context)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment - MoSJE) के नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के छह वर्ष पूरे होने पर PIB ने 11 नवंबर 2026 को बैकग्राउंडर "नशा मुक्त भारत अभियान के छह वर्ष: जागरूकता से जनआंदोलन तक" जारी किया है। अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को नशे के उपयोग के प्रति सबसे संवेदनशील पहचाने गए 272 जिलों में हुई थी। इन जिलों का चयन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau - NCB) के इनपुट और मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा एवं प्रकृति पर पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर किया गया था। अगस्त 2022 में इसे 372 जिलों तक और 15 अगस्त 2023 से देश के सभी जिलों तक बढ़ाया गया। यह मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Drug Demand Reduction - NAPDDR) का प्रमुख जागरूकता कार्यक्रम है। NAPDDR केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं।

संवैधानिक आधार एवं राष्ट्रीय सर्वेक्षण (Article 47 and National Survey)

  • अनुच्छेद 47 (Article 47): राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत यह अनुच्छेद राज्य को औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। मंत्रालय 1985-86 से शराब और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम की योजना चला रहा है।
  • प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण: एम्स (AIIMS), नई दिल्ली के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (National Drug Dependence Treatment Centre - NDDTC) ने 2018 में सर्वेक्षण किया, जिसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी हुए। इसके अनुसार 7 करोड़ से अधिक व्यक्ति मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों (Substance Use Disorders) से प्रभावित थे, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं।
  • सर्वेक्षण के प्रमुख आंकड़े: लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे, जिनमें 5.7 करोड़ से अधिक को हानिकारक या निर्भर उपयोग के लिए सहायता की आवश्यकता थी। लगभग 3.1 करोड़ लोगों ने भांग (Cannabis) उत्पादों का उपयोग किया और 2.26 करोड़ लोगों ने ओपिओइड (Opioids) का उपयोग किया।
  • सर्वेक्षण का दायरा: सर्वेक्षण ने सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 186 जिलों में लगभग 2 लाख परिवारों को कवर किया और 10 से 75 वर्ष की आयु के 4.73 लाख से अधिक लोगों से साक्षात्कार किए। दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण NDDTC को सौंपा गया है, जो पहली बार जिला-स्तरीय अनुमान देगा और जिसके परिणाम 2027 में अपेक्षित हैं।
  • जन-आंदोलन का विस्तार: 10 नवंबर 2026 तक अभियान 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है, जिनमें 14.33 करोड़ से अधिक युवा और 11.32 करोड़ महिलाएं हैं। शैक्षणिक संस्थानों में 33.57 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई हैं। वर्ष 2021 में अभियान की पहुंच 1.4 करोड़ लोगों तक थी और 18 नवंबर 2025 को अमृतसर में पांच वर्ष पूरे होने तक यह 23.74 करोड़ लोगों तक पहुंची थी।

त्रि-स्तरीय निगरानी एवं समन्वय ढांचा (Three-Tier Monitoring Mechanism)

माननीय गृह मंत्री ने NAPDDR और NMBA की प्रगति की समीक्षा के लिए NCORD की 9वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मादक पदार्थों की मांग घटाने के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया और प्रयासों को संस्थागत बनाने के लिए त्रि-स्तरीय निगरानी एवं समन्वय तंत्र सुझाया गया।

  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, त्रैमासिक बैठक। यह राज्य कार्य योजना के क्रियान्वयन की समग्र निगरानी करती है, विभिन्न विभागों के प्रयासों में समन्वय करती है, उच्च जोखिम वाले जिलों की पहचान कर केंद्रित हस्तक्षेप योजनाओं को मंजूरी देती है और IRCA, DDAC व ATF जैसी उपचार सुविधाओं की उपलब्धता और कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है।
  • जिला स्तरीय मादक पदार्थ मांग कमी समिति (District-level Drug Demand Reduction Committee): जिला कलेक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में, मासिक बैठक और अनिवार्य त्रैमासिक निरीक्षण। यह जिला योजना तैयार करती है, संवेदनशील आबादी व हॉटस्पॉट की पहचान करती है, DDAC, IRCA, ATF और निवारक गतिविधियां चलाने वाले शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण करती है तथा ठीक हो चुके व्यक्तियों के कौशल विकास और आजीविका सहायता के लिए समन्वय सुनिश्चित करती है।
  • ब्लॉक स्तरीय मादक पदार्थ मांग कमी समिति (Block-level Drug Demand Reduction Committee): खंड विकास अधिकारी (Block Development Officer - BDO) की अध्यक्षता में, मासिक बैठक और क्षेत्रीय निरीक्षण। यह गांवों, वार्डों, स्कूलों और कॉलेजों में गतिविधियों की निगरानी करती है, पंचायतों, आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों तथा युवा समूहों को जोड़ती है और जिला समिति को मासिक रिपोर्ट सौंपती है।
  • वित्तीय सहायता: मंत्रालय प्रत्येक जिले को वित्तीय वर्ष में अभियान गतिविधियों के लिए ₹10 लाख का अनुदान (Grant-in-Aid) देता है, जिसकी बाद की किस्तें उपयोगिता प्रमाणपत्रों और प्रगति रिपोर्टों के आधार पर जारी की जाती हैं।

पांच प्रकार की उपचार एवं पुनर्वास सुविधाएं (Five Types of Treatment Facilities)

NAPDDR के तहत मंत्रालय पांच प्रकार की सुविधाओं के नेटवर्क को सहायता देता है:

  • IRCAs (344): नशेड़ियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (Integrated Rehabilitation Centres for Addicts), जो इनपेशेंट उपचार, परामर्श और पुनर्वास प्रदान करते हैं।
  • ODICs (71): आउटरीच एवं ड्रॉप-इन केंद्र (Outreach and Drop-In Centres), जो व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और परामर्श करते हैं तथा उपचार के लिए रेफर करते हैं।
  • CPLIs (45): समुदाय-आधारित समकक्षी-नेतृत्व वाले हस्तक्षेप केंद्र (Community-based Peer-Led Intervention centres), जो युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से संवेदनशील किशोरों में प्रारंभिक रोकथाम का कार्य करते हैं।
  • DDACs (198): जिला नशा मुक्ति केंद्र (District De-Addiction Centres), जो जिला मुख्यालय पर IRCA, ODIC और CPLI की सेवाएं एक ही स्थान पर देते हैं।
  • ATFs (155): सरकारी अस्पतालों में स्थापित व्यसन उपचार सुविधाएं (Addiction Treatment Facilities)। इनमें से 150 की स्थापना का कार्य AIIMS के NDDTC को सौंपा गया था, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान ने भी ATF स्थापित किए हैं।
  • परिणाम: मंत्रालय के अभियान पृष्ठ के अनुसार 10 नवंबर 2026 तक 39.91 लाख लोगों का उपचार और पुनर्वास किया जा चुका है। इन सुविधाओं पर उपचार और परामर्श लेने वालों की संख्या 2020-21 में 2.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक हो गई है। 6.68 लाख से अधिक ठीक हो चुके उपयोगकर्ताओं ने NMBA ई-प्रतिज्ञा ली है।
  • निगरानी तंत्र: NAPDDR प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System) सहायता प्राप्त सुविधाओं पर प्रत्येक लाभार्थी का रिकॉर्ड रखती है। परियोजना निगरानी इकाई (Project Monitoring Unit) औचक निरीक्षण करती है और परियोजना का जारी रहना तथा अनुदान की अगली किस्त संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट पर निर्भर है। अनुदान पाने वाले प्रत्येक संगठन को नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत और अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा अनुशंसित होना चाहिए।

नशा मुक्ति मित्र, NMBA 2.0 ऐप, हेल्पलाइन और आध्यात्मिक साझेदारी (Nasha Mukti Mitr, NMBA 2.0 App, Helpline and Spiritual Partnerships)

  • नशा मुक्ति मित्र (Nasha Mukti Mitr - NMM): कोई भी नागरिक NMBA पोर्टल पर नशा मुक्ति मित्र के रूप में पंजीकरण कर सकता है और अपनी भागीदारी के स्तर के आधार पर प्रमाणपत्र तथा NMBA बैज प्राप्त कर सकता है। 10 नवंबर 2026 तक 2 लाख से अधिक मित्र पंजीकृत हैं। 17 जून 2026 को शुरू हुआ व्यक्तिगत डैशबोर्ड (Personal Dashboard) प्रत्येक मित्र को अपनी गतिविधियां ट्रैक करने, IEC सामग्री देखने और NMBA ई-प्रतिज्ञा लेने की सुविधा देता है।
  • NMBA 2.0 मोबाइल ऐप: उन्नत NMBA 2.0 ऐप 24 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ के चिंतन शिविर में लॉन्च किया गया। नागरिक इस पर ई-प्रतिज्ञा ले सकते हैं, जागरूकता सामग्री पढ़ सकते हैं, हेल्पलाइन तक पहुंच सकते हैं और निकटतम नशा मुक्ति केंद्र खोज सकते हैं।
  • राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14446: राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 1 मार्च 2017 से चल रही है, पहले 1800-11-0031 के रूप में और अब 14446 के रूप में। यह चौबीस घंटे टेली-काउंसलिंग देती है और कॉल करने वालों को निकटतम सहायता प्राप्त सुविधा के लिए रेफर करती है। इसे अब तक 5.10 लाख कॉल मिल चुकी हैं। यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 24 घंटे चलने वाली टोल-फ्री हेल्पलाइन 1933 (MANAS) और राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 10 अक्टूबर 2022 को शुरू हुए टेली-मानस (Tele-MANAS) से एकीकृत है।
  • आध्यात्मिक एवं आस्था-आधारित संगठन: मंत्रालय ने ब्रह्माकुमारीज़, आर्ट ऑफ लिविंग, संत निरंकारी मिशन, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन, पतंजलि विश्वविद्यालय, चिन्मय मिशन, हरे कृष्ण आंदोलन और बोस्कोनेट (डॉन बॉस्को) सहित 13 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए हैं। इनके कार्यक्रमों की पहुंच 7.72 करोड़ से अधिक लोगों तक बताई गई है और अन्य संगठनों के साथ MoU की प्रक्रिया जारी है।
  • नशा मुक्त भारत सप्ताह: 17 से 26 जून 2026 तक "नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान" विषय पर आयोजित सप्ताह में 1.31 करोड़ प्रतिभागी जुड़े। मंत्रालय के अभियान पृष्ठ पर 10 नवंबर 2026 तक 46.73 लाख से अधिक प्रतिज्ञाएं दर्ज की गई हैं।
  • स्कूलों में पहल: मंत्रालय द्वारा कक्षा 6 से 11 के विद्यार्थियों के लिए विकसित जीवन कौशल मॉड्यूल शिक्षकों को जीवन कौशल और नशा शिक्षा पढ़ाने तथा अभिभावकों तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं।

जम्मू-कश्मीर मॉडल (Jammu and Kashmir Model)

  • 2 नवंबर 2026 तक अभियान जम्मू-कश्मीर में 1.26 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा है, जिनमें 72.26 लाख युवा और 54.04 लाख महिलाएं शामिल हैं। वहां 11,152 नशा मुक्ति मित्र जुड़े हैं।
  • केंद्रशासित प्रदेश में मंत्रालय एक IRCA, तीन ODIC, दो CPLI, छह DDAC और 21 ATF को सहायता दे रहा है। हेल्पलाइन को वहां से 11,000 से अधिक कॉल मिली हैं।
  • 22 अक्टूबर 2026 को केंद्रशासित प्रदेश की सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्रालय के सचिव ने नशे के विरुद्ध समन्वित, संपूर्ण-सरकार (Whole-of-Government) अभियान को ऐसा मॉडल बताया जिसे देशभर में दोहराया जा सकता है।
  • "नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर 100 दिवसीय अभियान" के तहत व्यसन उपचार सुविधाओं ने 66,500 से अधिक बाह्य रोगियों (Outpatients) को सेवाएं दीं।
  • श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज (Government Medical College - GMC) ने "सर्कल ऑफ केयर" (Circle of Care) मॉडल प्रस्तुत किया है, जो प्रवेश से उपचार, पुनर्वास, समाज में पुनः एकीकरण और दीर्घकालिक निगरानी तक व्यक्ति के साथ चलता है। इसके अलावा प्रस्तावित "मादक पदार्थ दुरुपयोग पीड़ितों के लिए पुनर्वास एवं सामाजिक-आर्थिक पुनः एकीकरण योजना, 2026" तीन वर्षीय पुनर्प्राप्ति ढांचा प्रदान करती है।

आगे की राह (The Road Ahead)

  • मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा एवं प्रकृति पर दूसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण देश को पहली बार जिला-स्तरीय अनुमान देगा, जिसके परिणाम 2027 में अपेक्षित हैं।
  • NAPDDR का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके लिए चिंतन शिविर और राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, अनुदान प्राप्त संस्थाओं, विशेषज्ञों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और कारागार से जुड़े विभागों के साथ क्षेत्रीय परामर्श हुए हैं, और एक विशेषज्ञ समिति दिशानिर्देशों में संशोधन कर रही है।
  • सितंबर 2026 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (Anti-Narcotics Task Force) प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश 31 दिसंबर 2029 तक मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से समाप्त करेगा।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • अभियान का स्वरूप जागरूकता-केंद्रित अभियान से सामुदायिक भागीदारी की ओर बदला है। मंत्रालय इसे संगठनात्मक भागीदारी से सामुदायिक भागीदारी की ओर परिवर्तन बताता है।
  • सीमा 1: 35.84 करोड़ का आंकड़ा पहुंच (Outreach) का है, नशा-उपयोग में कमी का नहीं। PIB बैकग्राउंडर में नशे के उपयोग में वास्तविक गिरावट का कोई आंकड़ा नहीं है।
  • सीमा 2: 2018 के सर्वेक्षण में 7 करोड़ से अधिक लोग मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों से प्रभावित बताए गए थे, जबकि 2025-26 में उपचार और परामर्श लेने वालों की संख्या 9.11 लाख से अधिक रही। यह उपचार अंतर (Treatment Gap) की ओर संकेत करता है, यद्यपि दोनों आंकड़े समान आधार पर नहीं मापे गए हैं। नवीनतम राष्ट्रीय अनुमान अब भी 2018 के सर्वेक्षण पर आधारित है; जिला-स्तरीय डेटा 2027 में ही मिलेगा।
  • सीमा 3: केंद्रीय बजट में NAPDDR के लिए 2026-27 में ₹333 करोड़ का प्रावधान है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान (₹420 करोड़) से कम है। वर्ष 2024-25 में वास्तविक व्यय ₹268.32 करोड़ रहा था।
  • सकारात्मक पहलू: त्रि-स्तरीय समितियों के माध्यम से जिम्मेदारी राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर तक बंटी है, बेहतर निगरानी (MIS, औचक निरीक्षण, NGO दर्पण पंजीकरण) की व्यवस्था है, और जम्मू-कश्मीर का "सर्कल ऑफ केयर" उपचार के बाद पुनः एकीकरण पर ध्यान देता है, जो नशा-मुक्ति नीति का अक्सर कमजोर पक्ष माना जाता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 (Swachh Survekshan Awards 2025-26)

(GS Paper II)

संदर्भ (Context)

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs - MoHUA) के शहरी विकास विभाग (Department of Urban Development - DoUD) द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 के तहत देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री श्री तोखन साहू उपस्थित थे। इस वर्ष 60 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह स्वच्छ सर्वेक्षण का 10वां संस्करण है।

पुरस्कार श्रेणियां एवं विजेता (Award Categories and Winners)

  • स्वच्छ शहर जोड़ी (Swachh Shehar Jodi - SSJ): शीर्ष तीन जोड़ियां अहमदाबाद (मेंटर) - साणंद (मेन्टी), इंदौर (मेंटर) - देपालपुर (मेन्टी) और तिरुपति (मेंटर) - कुप्पम (मेन्टी) रहीं। शीर्ष तीन जोड़ियों का निर्धारण मेंटर शहर (स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का पुरस्कार विजेता) और उससे जुड़े मेन्टी शहर के संयुक्त अंकों के आधार पर किया गया।
  • सुपर स्वच्छ लीग के स्वच्छ शहर (Clean Cities of Super Swachh League): शीर्ष तीन शहर नवी मुंबई (महाराष्ट्र), सूरत (गुजरात) और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) रहे।
  • 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर (Million Plus): GVMC विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ शीर्ष तीन शहर रहे। स्वच्छ शहर पुरस्कार पांच जनसंख्या श्रेणियों में दिए गए।
  • स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन (Swachh River Front Town): रीवा (मध्य प्रदेश), बिलासपुर (छत्तीसगढ़) और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को क्रमशः शीर्ष तीन स्थान मिले।
  • स्वच्छ कोस्टल टाउन (Swachh Coastal Town): पुरी (ओडिशा), अलाप्पुज़ा (केरल) और रत्नागिरी (महाराष्ट्र) को पुरस्कार मिला।
  • स्वच्छ हिमालयन सिटी (Clean Himalayan City): उत्तराखंड का रुद्रपुर तथा जम्मू-कश्मीर के जम्मू और शोपियां शीर्ष तीन रहे। इस वर्ष पहली बार रिवर फ्रंट टाउन, कोस्टल टाउन और हिमालयन सिटी श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए।
  • स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी (State First Swachh City): यह पुरस्कार 30 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को दिया गया। केंद्रशासित प्रदेशों को दो श्रेणियों में बांटा गया: (i) अधिकतम 5 शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) वाले और (ii) 5 से अधिक ULBs वाले।
  • राज्य स्तरीय विजेताओं को संबंधित राज्यों में आयोजित पुरस्कार समारोहों में सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख आंकड़े एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (Key Data and Assessment Process)

  • स्वच्छ सर्वेक्षण का दायरा 2016 में 73 शहरों से बढ़कर 2025-26 में 4,751 शहरों तक पहुंच गया है। इस वर्ष के सर्वेक्षण में 2.70 करोड़ नागरिकों ने फीडबैक दिया।
  • 350 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) ने अपनी रैंकिंग में 500 से अधिक स्थानों का सुधार किया। 50,000 से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक ULBs ने 2024-25 की तुलना में अपनी रैंकिंग बेहतर की।
  • मूल्यांकन में 43 संकेतकों (Indicators) और 10 प्रमुख डोमेन का उपयोग किया गया, जिनमें कचरे का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, दृश्य स्वच्छता, स्वच्छता तक पहुंच, डीस्लजिंग सेवाओं का यंत्रीकरण, प्रयुक्त जल प्रबंधन, स्वच्छता वर्कर कल्याण और नागरिक फीडबैक एवं शिकायत निवारण शामिल हैं।
  • 3,000 से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने देशभर में ऑन-ग्राउंड मूल्यांकन किया, जिसकी रीयल-टाइम GPS-सक्षम निगरानी की गई। साक्ष्य जमा करने से सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित की गई।
  • स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत 70 मेंटर शहरों को 191 मेन्टी शहरों के साथ जोड़ा गया है। यह पहल 2024-25 के पुरस्कार समारोह के बाद शुरू हुई और "Each One - Teach One" के विचार तथा भारत की गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित है।
  • केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल के अनुसार 2014 से शहरी कचरा प्रसंस्करण 16% से बढ़कर 80% और घर-घर कचरा संग्रहण 44% से बढ़कर 96% से अधिक हो गया है। पुराने कचरे के ढेरों (Legacy Waste Dumpsites) के उपचार से लगभग 11,000 एकड़ शहरी भूमि मुक्त हुई है।
  • मंत्री ने स्वच्छता ही सेवा 2026 में लगभग 2.10 करोड़ नागरिकों की भागीदारी, लगभग 17 लाख सफाईमित्रों को 33,000 से अधिक विशेष शिविरों के माध्यम से लाभ तथा ज्ञान यात्राओं में लगभग 4 लाख बच्चों की भागीदारी का भी उल्लेख किया।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • PRAGATI-50: श्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेपों और निरंतर निगरानी के माध्यम से 50 शहरों को मॉडल क्लीन सिटी (Model Clean Cities) के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • राष्ट्रपति ने नागरिक भागीदारी, व्यवहार परिवर्तन, प्रशासनिक जवाबदेही, स्कूली पाठ्यक्रम में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल करने और सफाई कर्मचारियों के जमीनी सुझावों को महत्व देने पर बल दिया। उन्होंने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल को सहयोगात्मक सीखने के नए आयाम के रूप में सराहा।
  • मंत्री ने राज्यों को राज्य स्तर पर भी स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिताएं कराने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि छोटे शहर अपनी स्वच्छता के मानकों में सुधार के लिए प्रेरित हों।
  • सीमा: कचरा प्रसंस्करण, कचरा संग्रहण और भूमि मुक्त होने के आंकड़े मंत्री के संबोधन में दिए गए दावे हैं। PIB विज्ञप्ति में इनके स्वतंत्र सत्यापन या स्रोत का उल्लेख नहीं है। साथ ही विज्ञप्ति में संकेतकों के भारांक (Weightage) की जानकारी नहीं है, इसलिए रैंकिंग में किस संकेतक का कितना योगदान रहा, यह उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट नहीं होता।

द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास: IMNEX-26 एवं नसीम अल बहर (Bilateral Naval Exercises: IMNEX-26 and Naseem Al Bahr)

(GS Paper II & III)

संदर्भ (Context)

रक्षा मंत्रालय की 11 नवंबर 2026 की दो विज्ञप्तियों के अनुसार भारतीय नौसेना म्यांमार नौसेना के साथ 8वें भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (India-Myanmar Naval Exercise - IMNEX-26) में भाग ले रही है, जबकि ओमान रॉयल नेवी के साथ 15वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'नसीम अल बहर' (सी ब्रीज़) आयोजित किया गया। दोनों को भारत के 'महासागर' (MAHASAGAR) विज़न के अनुरूप बताया गया है।

मुख्य विवरण (Main Details)

8वां भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (IMNEX-26)

  • अवधि एवं स्थान: यह अभ्यास 10 से 14 नवंबर 2026 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है।
  • सहभागी पोत: म्यांमार नौसेना का जहाज UMS किंग सिन फ्यु शिन (UMS King Sin Phyu Shin) 10 नवंबर 2026 को विशाखापत्तनम पहुंचा और भारतीय नौसेना के INS राणा तथा INS सुमेधा के साथ अभ्यास में भाग ले रहा है। 10 नवंबर 2026 को INS राणा पर उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ।
  • बंदरगाह चरण (Harbour Phase): इसमें पेशेवर बातचीत, विषय विशेषज्ञों का आदान-प्रदान (Subject Matter Expert Exchanges - SMEE), एक-दूसरे के जहाजों का दौरा, खेलकूद गतिविधियां और परिचालन संबंधी विषयों पर चर्चा शामिल हैं।
  • समुद्री चरण (Sea Phase): इसके बाद होने वाले इस चरण में समन्वित समुद्री अभियान, रणनीतिक युक्तियां और भाग लेने वाली इकाइयों के बीच आपसी तालमेल (Interoperability) बढ़ाने वाले अभ्यास शामिल होंगे।

15वां भारत-ओमान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास (नसीम अल बहर - Naseem Al Bahr)

  • उद्देश्य: दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, पेशेवर सहयोग मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ावा देना।
  • सहभागी पोत: भारतीय नौसेना का पोत 'सूरत' (INS Surat) और ओमान रॉयल नेवी का पोत 'अल-मुअज्जर' (Al-Mu'azzar)।
  • बंदरगाह चरण: दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ टीमों के बीच विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान (SMEE) आयोजित हुए, जिनमें विस्फोटक निस्तारण (Explosive Ordnance Disposal - EOD), समुद्री सुरंगों (Mines) का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के कार्य तथा जलराशि विज्ञान (Hydrography) जैसे विषय शामिल थे।
  • समुद्री चरण: संयुक्त परिचालन गतिविधियों में संयुक्त दौरे, बोर्ड, तलाशी और जब्ती (Visit, Board, Search and Seizure - VBSS) ड्रिल्स तथा क्रॉस-डेक ऑपरेशंस (Cross-Deck Operations) शामिल थे।

महत्व एवं विश्लेषण (Significance and Analysis)

  • महासागर (MAHASAGAR) विज़न: इसका पूर्ण रूप Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) है। दोनों अभ्यासों को PIB ने इस विज़न के अनुरूप बताया है।
  • म्यांमार के साथ अभ्यास दो पड़ोसी देशों के बीच समुद्री सहयोग का मंच है, जबकि ओमान के साथ अभ्यास क्षेत्रीय समुद्री साझेदारों के साथ भारतीय नौसेना के जुड़ाव को मजबूत करता है।
  • खदान निष्क्रियीकरण, EOD, VBSS और क्रॉस-डेक ऑपरेशंस जैसी गतिविधियां परिचालन तालमेल और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के आदान-प्रदान पर केंद्रित हैं।
  • सीमा: IMNEX-26 की विज्ञप्ति अभ्यास के शुरू होने की सूचना देती है, इसलिए समुद्री चरण के परिणाम 14 नवंबर 2026 के बाद ही सामने आएंगे। नसीम अल बहर की विज्ञप्ति में अभ्यास की तिथि और स्थान का उल्लेख नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion)

11 नवंबर 2026 की PIB विज्ञप्तियां तीन अलग-अलग क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं: वित्तीय समावेशन और कृषि सब्सिडी (स्टैंड-अप इंडिया, CGFMU, NBS), सामाजिक नीति और शहरी शासन (NMBA, स्वच्छ सर्वेक्षण) तथा समुद्री सहयोग (IMNEX-26, नसीम अल बहर)। इन सभी में योजनाओं की घोषणा, कोष और पहुंच के आंकड़े तो विस्तार से दिए गए हैं, पर परिणाम-आधारित आंकड़े, जैसे ऋण चूक दर, नशे के उपयोग में कमी या रैंकिंग के संकेतकों का भारांक, सीमित हैं। परीक्षा की दृष्टि से तथ्यों के साथ इन सीमाओं की समझ भी उत्तर को संतुलित बनाती है।

प्रारंभिक परीक्षा फोकस (Prelims Focus)

  • स्टैंड-अप इंडिया: 31 मार्च 2031 तक जारी; ₹4,111 करोड़ का ऋण गारंटी कोष; ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक के ऋण; 85% गारंटी कवरेज; 0.50% गारंटी शुल्क।
  • CGFMU: ₹5,000 करोड़ का कोष; ₹12.6 लाख करोड़ के PMMY ऋण में सुविधा; गारंटी शुल्क 1% से घटकर 0.75%; NCGTC के माध्यम से गारंटी कवर।
  • NBS रबी 2026-27: ₹62,370.02 करोड़; P&K के 28 ग्रेड; NBS 01.04.2010 से लागू।
  • NMBA: 15 अगस्त 2020 को 272 जिलों से शुरू; पांच प्रकार की सुविधाएं (IRCA, ODIC, CPLI, DDAC, ATF); हेल्पलाइन 14446; NMBA 2.0 ऐप 24 अप्रैल 2026 को लॉन्च।
  • स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: 10वां संस्करण; 60 राष्ट्रीय पुरस्कार; 4,751 शहर; पहली बार रिवर फ्रंट, कोस्टल और हिमालयन श्रेणियां।
  • IMNEX-26 (8वां संस्करण) और नसीम अल बहर (15वां संस्करण); दोनों महासागर विज़न के अनुरूप।

मुख्य परीक्षा फोकस (Mains Focus)

  • GS Paper III (समावेशी विकास एवं वित्तीय समावेशन): ऋण गारंटी योजनाएं (स्टैंड-अप इंडिया और CGFMU) बैंकों के जोखिम को साझा कर वंचित वर्गों और सूक्ष्म उद्यमों तक औपचारिक ऋण पहुंचाने का साधन हैं। गारंटी शुल्क में कटौती से ऋणदाताओं की लागत घटती है। मूल्यांकन के लिए ऋण की गुणवत्ता, चूक दर और वास्तविक लाभार्थी पहुंच के आंकड़े आवश्यक हैं।
  • GS Paper III (कृषि सब्सिडी): NBS में 64% की वृद्धि अंतरराष्ट्रीय कीमतों के प्रति संवेदनशीलता और राजकोषीय दबाव दोनों को दर्शाती है। किसानों को सस्ते उर्वरक की उपलब्धता और सब्सिडी के बोझ के बीच संतुलन मुख्य बिंदु है।
  • GS Paper II (सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य): NMBA का मूल्यांकन संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद 47), त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचे, पांच प्रकार की उपचार सुविधाओं, जम्मू-कश्मीर के "सर्कल ऑफ केयर" मॉडल, तथा सीमाओं के संदर्भ में किया जा सकता है: पहुंच बनाम परिणाम, उपचार अंतर, 2018 के पुराने सर्वेक्षण पर निर्भरता और NAPDDR का घटता बजट अनुमान।
  • GS Paper II (शहरी शासन): स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतिस्पर्धी संघवाद, डिजिटल मूल्यांकन, मेंटर-मेन्टी सहयोग (स्वच्छ शहर जोड़ी) और नागरिक भागीदारी का उदाहरण है। सरकारी आंकड़ों के स्वतंत्र सत्यापन का प्रश्न बना रहता है।
  • GS Paper II & III (अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सुरक्षा): IMNEX-26 और नसीम अल बहर महासागर विज़न के तहत पड़ोसी और क्षेत्रीय समुद्री साझेदारों के साथ परिचालन तालमेल, क्षमता निर्माण और विश्वास निर्माण के उदाहरण हैं।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. स्टैंड-अप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नए (ग्रीनफील्ड) उद्यमों को ऋण सहायता देती है।
2. योजना के अंतर्गत ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक की ऋण राशि पर सहायता दी जाती है।
3. इसमें ऋण गारंटी कवरेज ऋण राशि का 100% है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 3
  • (b) केवल 1 और 3
  • (c) केवल 1 और 2
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि योजना में ऋण गारंटी कवरेज ऋण राशि का 85% है, 100% नहीं।

प्रश्न 2. सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है।
2. प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के तहत ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा इसके गारंटी दायरे में आती है।
3. मंत्रिमंडल ने गारंटी शुल्क को 1% वार्षिक से बढ़ाकर 1.5% वार्षिक करने की मंजूरी दी है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1 और 2
  • (b) केवल 2 और 3
  • (c) केवल 1 और 3
  • (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि गारंटी शुल्क को 1% वार्षिक से घटाकर 0.75% वार्षिक किया गया है।

प्रश्न 3. रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रबी 2026-27 के लिए संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग ₹62,370.02 करोड़ है।
2. सरकार डीएपी सहित P&K उर्वरकों के 28 ग्रेड उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से रियायती कीमतों पर उपलब्ध करा रही है।
3. P&K उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना द्वारा 01.04.2010 से नियंत्रित होती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) केवल 1
  • (b) 1, 2 और 3
  • (c) केवल 2 और 3
  • (d) केवल 1 और 2

उत्तर: (b)

तीनों कथन सही हैं। बजटीय आवश्यकता लगभग ₹62,370.02 करोड़ है, जो रबी 2025-26 की आवश्यकता से लगभग ₹24,417.73 करोड़ अधिक है। P&K के 28 ग्रेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं और NBS योजना 01.04.2010 से लागू है।

प्रश्न 4. नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

  • (a) इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2020 को 272 जिलों में की गई थी।
  • (b) यह मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) का प्रमुख जागरूकता कार्यक्रम है।
  • (c) राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446 चौबीस घंटे टेली-काउंसलिंग उपलब्ध कराती है।
  • (d) इस अभियान का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उत्तर: (d)

NMBA का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा नहीं। शेष तीनों कथन सही हैं।

प्रश्न 5. स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 में 'सुपर स्वच्छ लीग' के शीर्ष तीन शहर कौन-से रहे?

  • (a) इंदौर, सूरत और अहमदाबाद
  • (b) जबलपुर, लखनऊ और GVMC विशाखापत्तनम
  • (c) नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा
  • (d) रीवा, बिलासपुर और वाराणसी

उत्तर: (c)

सुपर स्वच्छ लीग के शीर्ष तीन शहर नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा रहे। विकल्प (b) 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी के और विकल्प (d) स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी के शीर्ष तीन शहर हैं।

प्रश्न 6. भारतीय नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. IMNEX-26 भारत और म्यांमार की नौसेनाओं के बीच अभ्यास का 8वां संस्करण है।
2. नसीम अल बहर (सी ब्रीज़) भारत और ओमान के बीच 15वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
3. PIB विज्ञप्तियों में दोनों अभ्यासों को भारत के 'महासागर' (MAHASAGAR) विज़न के अनुरूप बताया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

  • (a) 1, 2 और 3
  • (b) केवल 1 और 2
  • (c) केवल 2 और 3
  • (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (a)

तीनों कथन सही हैं। IMNEX-26 का आयोजन 10 से 14 नवंबर 2026 तक विशाखापत्तनम में हो रहा है, नसीम अल बहर INS सूरत और ओमान रॉयल नेवी के पोत अल-मुअज्जर के बीच हुआ, और दोनों को महासागर विज़न के अनुरूप बताया गया है।

त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)

  • 11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया, CGFMU और रबी 2026-27 की NBS दरों को मंजूरी दी।
  • स्टैंड-अप इंडिया: 31 मार्च 2031 तक पांच वर्ष के लिए जारी; शुरुआत अप्रैल 2016; अब तक 2.75 लाख से अधिक लाभार्थी।
  • स्टैंड-अप इंडिया: ₹4,111 करोड़ का ऋण गारंटी कोष; न्यूनतम 2.5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों का लक्ष्य।
  • स्टैंड-अप इंडिया: ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का ऋण; परियोजना लागत के 85% तक; 85% गारंटी कवरेज; 0.50% मानक गारंटी शुल्क।
  • CGFMU: 31 मार्च 2031 तक जारी; जनवरी 2016 में शुरू; ₹5,000 करोड़ का कोष; अगले पांच वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के PMMY ऋण में सुविधा।
  • PMMY: सितंबर 2026 तक ₹43.34 लाख करोड़ के 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत।
  • CGFMU गारंटी दायरा: PMMY में ₹20 लाख तक के ऋण; PMJDY में ₹10,000 तक का ओवरड्राफ्ट; SHG के ₹10 से ₹20 लाख के पोर्टफोलियो।
  • CGFMU गारंटी शुल्क: 1% से घटकर 0.75% वार्षिक; SHG के लिए पहले वर्ष 0.25% और आगे 0.50%।
  • NBS रबी 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027): बजटीय आवश्यकता लगभग ₹62,370.02 करोड़; रबी 2025-26 से ₹24,417.73 करोड़ अधिक (पिछला बजट ₹37,952.29 करोड़)।
  • NBS: P&K उर्वरकों के 28 ग्रेड; डीएपी और NPKS सहित; NBS योजना 01.04.2010 से लागू।
  • NMBA: 15 अगस्त 2020 को 272 जिलों में शुरू; अगस्त 2022 में 372 जिले; 15 अगस्त 2023 से सभी जिले।
  • NMBA: 10 नवंबर 2026 तक 35.84 करोड़ लोगों तक पहुंच (14.33 करोड़ युवा, 11.32 करोड़ महिलाएं); 33.57 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां।
  • 2018 के प्रथम राष्ट्रीय सर्वेक्षण (AIIMS का NDDTC): 7 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित; लगभग 16 करोड़ शराब, 3.1 करोड़ भांग और 2.26 करोड़ ओपिओइड उपयोगकर्ता; दूसरे सर्वेक्षण के जिला-स्तरीय परिणाम 2027 में अपेक्षित।
  • NMBA का त्रि-स्तरीय ढांचा: राज्य (मुख्य सचिव, त्रैमासिक), जिला (कलेक्टर/उपायुक्त, मासिक), ब्लॉक (BDO, मासिक)।
  • पांच प्रकार की सुविधाएं: 344 IRCA, 71 ODIC, 45 CPLI, 198 DDAC, 155 ATF।
  • 39.91 लाख लोगों का उपचार और पुनर्वास; उपचार लेने वालों की संख्या 2020-21 में 2.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक।
  • 2 लाख से अधिक नशा मुक्ति मित्र; व्यक्तिगत डैशबोर्ड 17 जून 2026 को शुरू; NMBA 2.0 ऐप 24 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ चिंतन शिविर में लॉन्च।
  • हेल्पलाइन 14446 (1 मार्च 2017 से; पहले 1800-11-0031); 5.10 लाख कॉल; NCB की हेल्पलाइन 1933 (MANAS) और टेली-मानस से एकीकृत।
  • NAPDDR बजट: 2026-27 में ₹333 करोड़; 2025-26 का संशोधित अनुमान ₹420 करोड़; 2024-25 में व्यय ₹268.32 करोड़; प्रत्येक जिले को वार्षिक ₹10 लाख का अनुदान।
  • जम्मू-कश्मीर: 1.26 करोड़ लोगों तक पहुंच; 11,152 नशा मुक्ति मित्र; GMC श्रीनगर का "सर्कल ऑफ केयर" मॉडल।
  • स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26: 10वां संस्करण; 60 राष्ट्रीय पुरस्कार; 43 संकेतक और 10 डोमेन; 4,751 शहर (2016 में 73)।
  • स्वच्छ शहर जोड़ी शीर्ष तीन: अहमदाबाद-साणंद, इंदौर-देपालपुर, तिरुपति-कुप्पम; कुल 70 मेंटर शहर और 191 मेन्टी शहर।
  • सुपर स्वच्छ लीग: नवी मुंबई, सूरत, विजयवाड़ा। 10 लाख से अधिक आबादी: GVMC विशाखापत्तनम, जबलपुर, लखनऊ।
  • रिवर फ्रंट टाउन: रीवा, बिलासपुर, वाराणसी। कोस्टल टाउन: पुरी, अलाप्पुज़ा, रत्नागिरी। हिमालयन सिटी: रुद्रपुर, जम्मू, शोपियां।
  • PRAGATI-50: 50 शहरों को मॉडल क्लीन सिटी के रूप में विकसित करने की पहल।
  • IMNEX-26: 8वां संस्करण; 10 से 14 नवंबर 2026; विशाखापत्तनम; INS राणा, INS सुमेधा और UMS किंग सिन फ्यु शिन।
  • नसीम अल बहर (सी ब्रीज़): 15वां भारत-ओमान अभ्यास; INS सूरत और अल-मुअज्जर; EOD, माइन डिटेक्शन, जलराशि विज्ञान, VBSS और क्रॉस-डेक ऑपरेशंस।
  • MAHASAGAR का पूर्ण रूप Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

स्टैंड-अप इंडिया योजना क्या है (What is Stand-Up India Scheme)?

स्टैंड-अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली योजना है, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। इसके तहत नए (ग्रीनफील्ड) उद्यम स्थापित करने के लिए ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का ऋण मिलता है, जो परियोजना लागत के 85% तक हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

CGFMU यानी सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि क्या है (What is CGFMU)?

CGFMU (Credit Guarantee Fund for Micro Units) वह निधि है जिसके तहत NCGTC के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण चूक के जोखिम के विरुद्ध गारंटी कवर दिया जाता है। यह PMMY के तहत ₹20 लाख तक के ऋण, PMJDY खातों में ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और ₹10 से ₹20 लाख के SHG ऋण पोर्टफोलियो को कवर करती है। इसे 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए ₹5,000 करोड़ का कोष मंजूर हुआ है।

NBS यानी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी क्या है (What is Nutrient Based Subsidy)?

NBS (Nutrient Based Subsidy) फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी की वह योजना है जो 01.04.2010 से लागू है। इसके तहत उर्वरक निर्माताओं और आयातकों को अनुमोदित एवं अधिसूचित दरों पर सब्सिडी दी जाती है, ताकि किसानों को डीएपी और NPKS सहित 28 ग्रेड के उर्वरक रियायती कीमतों पर मिल सकें।

नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) क्या है (What is Nasha Mukt Bharat Abhiyaan)?

नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जागरूकता कार्यक्रम है, जो 15 अगस्त 2020 को 272 जिलों में शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 से सभी जिलों में लागू है। यह मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) का प्रमुख जागरूकता कार्यक्रम है। 10 नवंबर 2026 तक यह 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा है।

नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर क्या है (What is the National De-addiction Helpline number)?

राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन का नंबर 14446 है। यह चौबीस घंटे निःशुल्क टेली-काउंसलिंग देती है और कॉल करने वालों को निकटतम सहायता प्राप्त उपचार सुविधा के लिए रेफर करती है। यह 1 मार्च 2017 से चल रही है, पहले इसका नंबर 1800-11-0031 था, और अब तक इसे 5.10 लाख कॉल मिल चुकी हैं।

स्वच्छ शहर जोड़ी क्या है (What is Swachh Shehar Jodi)?

स्वच्छ शहर जोड़ी (Swachh Shehar Jodi) स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत एक मेंटर-मेन्टी पहल है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेंटर शहर कम अंक वाले मेन्टी शहरों को सुधार में मार्गदर्शन देते हैं। यह "Each One - Teach One" और गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित है। 2025-26 में 70 मेंटर शहर 191 मेन्टी शहरों के साथ जुड़े हैं और शीर्ष जोड़ी अहमदाबाद-साणंद रही।

'महासागर' (MAHASAGAR) विज़न क्या है (What is MAHASAGAR Vision)?

महासागर (MAHASAGAR) भारत का समुद्री सहयोग से जुड़ा विज़न है, जिसका पूर्ण रूप Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) है। PIB के अनुसार IMNEX-26 और नसीम अल बहर दोनों अभ्यास इस विज़न के अनुरूप हैं।

रबी 2026-27 के लिए NBS का बजट कितना है?

रबी 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027) के लिए NBS की संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग ₹62,370.02 करोड़ है। यह रबी 2025-26 के बजट (₹37,952.29 करोड़) से लगभग ₹24,417.73 करोड़ अधिक है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में सुपर स्वच्छ लीग के शीर्ष तीन शहर कौन-से हैं?

सुपर स्वच्छ लीग के शीर्ष तीन शहर नवी मुंबई (महाराष्ट्र), सूरत (गुजरात) और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में GVMC विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ शीर्ष तीन शहर रहे।

IMNEX-26 कब और कहां आयोजित हो रहा है?

8वां भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास IMNEX-26 विशाखापत्तनम में 10 से 14 नवंबर 2026 तक आयोजित हो रहा है। इसमें भारतीय नौसेना के INS राणा और INS सुमेधा तथा म्यांमार नौसेना का जहाज UMS किंग सिन फ्यु शिन भाग ले रहे हैं।

आधिकारिक संदर्भ (Official References)

स्टैंड-अप इंडिया योजना

  1. PIB हिंदी (PRID 2335024)

सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) एवं PMMY

  1. PIB हिंदी (PRID 2335005)
  2. PIB हिंदी (PRID 2335009)

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) रबी 2026-27

  1. PIB हिंदी (PRID 2334983)

नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के 6 वर्ष

  1. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2334910)
  2. PIB गुजराती (PRID 2334952)
  3. PIB बैकग्राउंडर PDF (static.pib.gov.in)

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26

  1. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2335207)
  2. PIB गुजराती (PRID 2335236)

8वां भारत-म्यांमार नौसैनिक अभ्यास (IMNEX-26)

  1. PIB हिंदी (PRID 2335233)

15वां भारत-ओमान अभ्यास (नसीम अल बहर)

  1. PIB हिंदी (PRID 2335237)