इस विश्लेषण में 09 नवंबर 2026 को जारी PIB बैकग्राउंडर के आधार पर राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रगति और उसे समर्थन देने वाली केंद्रीय योजनाओं को तथा रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के आधार पर भारत-म्यांमार के पहले द्विपक्षीय त्रि-सेवा HADR अभ्यास ‘राहत मित्र’ के समापन को UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से समझाया गया है।
विषय सूची (Table of Contents)
- राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रगति (National Entrepreneurship Day and Startup Ecosystem)
- स्टार्टअप इंडिया पहल एवं वित्तीय ढांचा (Startup India Initiative and Financial Framework)
- अन्य केंद्रीय योजनाएं एवं गैर-मेट्रो व ग्रामीण उद्यमिता (Other Schemes and Non-Metro and Rural Entrepreneurship)
- भारत-म्यांमार त्रि-सेवा HADR अभ्यास ‘राहत मित्र’ (Exercise Rahat Mitra)
- निष्कर्ष (Conclusion)
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- आधिकारिक संदर्भ एवं स्रोत (Official PIB References)
राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रगति (National Entrepreneurship Day and Startup Ecosystem)
(GS Paper III – भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार | GS Paper II – सरकारी नीतियां)
संदर्भ (Context)
राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस (National Entrepreneurship Day) प्रतिवर्ष 09 नवंबर को मनाया जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – MSDE) की स्थापना 09 नवंबर 2014 को हुई थी। PIB के अनुसार भारत की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को ध्यान में रखते हुए सरकार युवाओं के लिए उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहल कर रही है। PIB के अनुसार युवा अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास में सक्रिय योगदानकर्ता बन रहे हैं और ‘अमृत पीढ़ी’ (Amrit Peedhi) विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य की प्रमुख संवाहक के रूप में उभर रही है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रमुख संकेतक (Growth Indicators)
- वैश्विक स्थान: भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 500 से कम थी, जो नवंबर 2026 तक 2.62 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स तक पहुंच गई है।
- वित्त वर्ष 2025-26 की मान्यता: इस वर्ष 55,200 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई, जो 2016 के बाद किसी एक वर्ष में सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 51.6% बढ़ी।
- रोजगार: अक्टूबर 2026 तक स्टार्टअप्स ने 25 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। इसी अवधि (वित्त वर्ष 2025-26) में सृजित प्रत्यक्ष रोजगार में 36.1% की वृद्धि हुई।
- महिला नेतृत्व: मार्च 2026 तक 1.07 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार है, जो कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का लगभग 48% है।
- अग्रणी राज्य: 31 मार्च 2026 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के आधार पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात अग्रणी क्षेत्र हैं। स्टार्टअप्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं।
रणनीतिक महत्व (Strategic Significance)
- ‘जॉब सीकर’ से ‘जॉब क्रिएटर’: PIB के अनुसार रोजगार खोजने वाले से रोजगार देने वाले बनने की प्रवृत्ति भारत की बढ़ती उद्यमशीलता को दर्शाती है। भारतीय स्टार्टअप्स अब IPO भी ला रहे हैं।
- आर्थिक लक्ष्य: भारत के 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अनुमान और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में स्टार्टअप्स की भूमिका बताई गई है। PIB के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम तीव्र विस्तार से टिकाऊ वृद्धि और वास्तविक अर्थव्यवस्था (Real Economy) के साथ गहरे एकीकरण की ओर बढ़ रहा है।
- विश्लेषणात्मक टिप्पणी: मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि और उनकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता दो अलग मुद्दे हैं। उपरोक्त आँकड़े सरकारी स्रोतों (DPIIT और संबंधित मंत्रालयों) पर आधारित हैं।
स्टार्टअप इंडिया पहल एवं वित्तीय ढांचा (Startup India Initiative and Financial Framework)
(GS Paper III – भारतीय अर्थव्यवस्था, निवेश एवं समावेशी विकास)
स्टार्टअप इंडिया पहल (Startup India Initiative)
स्टार्टअप इंडिया पहल 2016 में शुरू हुई। PIB के अनुसार यह नीतिगत ढांचे से बढ़कर ऐसा बहुआयामी मंच बन गई है, जो स्टार्टअप्स को विचार चरण (Ideation) से लेकर कारोबार के विस्तार (Scaling) तक सहायता देता है।
वित्त एवं मेंटरशिप योजनाएं (Finance and Mentorship Schemes)
- फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (Fund of Funds for Startups – FFS): DPIIT की यह प्रमुख योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India – SIDBI) द्वारा संचालित है। ₹10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ यह SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड्स (Alternative Investment Funds – AIFs) के माध्यम से स्टार्टअप्स में निवेश कराती है। अप्रैल 2026 में ₹10,000 करोड़ के अलग कॉर्पस के साथ FFS 2.0 अधिसूचित हुआ, जो डीप-टेक, नवीन विनिर्माण और शुरुआती वृद्धि चरण के स्टार्टअप्स के लिए वेंचर और ग्रोथ कैपिटल जुटाने पर केंद्रित है। अक्टूबर 2026 तक SIDBI ने 166 AIFs को ₹12,623 करोड़ प्रतिबद्ध किए हैं, जिन्होंने 1,475 स्टार्टअप्स में ₹28,254 करोड़ का निवेश किया है।
- क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (Credit Guarantee Scheme for Startups – CGSS): अप्रैल 2023 से संचालित इस योजना में पात्र स्टार्टअप्स को पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बिना जमानत (Collateral-free) ऋण मिलता है। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ किया गया। एयरोस्पेस और रक्षा, बायोटेक्नोलॉजी तथा रेलवे जैसे 27 ‘चैंपियन सेक्टर्स’ के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क घटाकर 1% किया गया है। अक्टूबर 2026 तक ₹1,662.71 करोड़ के 532 ऋणों की गारंटी दी गई है।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (Startup India Seed Fund Scheme – SISFS): ₹945 करोड़ के कॉर्पस वाली इस योजना में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइपिंग, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति (Expert Advisory Committee – EAC) इसके क्रियान्वयन की निगरानी करती है। 244 इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 4,194 स्टार्टअप्स के लिए ₹775.67 करोड़ स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 2,147 महिला-नेतृत्व वाले और 2,356 टायर-II/III शहरों के स्टार्टअप्स शामिल हैं।
- स्टार्टअप इंडिया हब (Startup India Hub): 2017 में शुरू यह डिजिटल मंच उद्यमियों, निवेशकों, मेंटर्स, इन्क्यूबेटर्स, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी निकायों को जोड़ता है।
- राष्ट्रीय मेंटरशिप पोर्टल MAARG (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience and Growth): यह स्टार्टअप्स को अनुभवी मेंटर्स से जोड़ता है।
- स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल (Investor Connect Portal): SIDBI के सहयोग से 2023 में विकसित यह पोर्टल स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल फंड्स और निवेशकों से जोड़ता है और एक ही आवेदन से कई निवेशकों तक पहुंचने की सुविधा देता है। 09 नवंबर 2026 तक इस पर 11,582 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं।
अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission – AIM)
नीति आयोग द्वारा 2016 में शुरू किया गया AIM स्कूलों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, स्टार्टअप्स और उद्योग में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सरकार की प्रमुख पहल है। नवंबर 2024 में स्वीकृत AIM 2.0 का मार्च 2028 तक ₹2,750 करोड़ का परिव्यय है।
अन्य केंद्रीय योजनाएं एवं गैर-मेट्रो व ग्रामीण उद्यमिता (Other Schemes and Non-Metro and Rural Entrepreneurship)
(GS Paper III – भारतीय अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास | GS Paper II – सरकारी नीतियां)
ऋण एवं स्वरोजगार योजनाएं (Credit and Self-Employment Schemes)
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana – PMMY): 2015 में शुरू यह योजना गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आय सृजन गतिविधियों के लिए ₹20 लाख तक का बिना जमानत ऋण दिलाती है। 30 अक्टूबर 2026 तक वित्त वर्ष 2026-27 में 2.44 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हुए हैं, जिनकी राशि ₹3.3 लाख करोड़ से अधिक है। ऋण चार श्रेणियों में दिए जाते हैं:
- शिशु (Shishu): ₹50,000 तक।
- किशोर (Kishor): ₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक।
- तरुण (Tarun): ₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक।
- तरुण प्लस (Tarun Plus): ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister’s Employment Generation Programme – PMEGP): यह योजना गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋण से जुड़ी मार्जिन मनी सब्सिडी देती है। इसका क्रियान्वयन MSME मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) करता है। विनिर्माण क्षेत्र में ₹50 लाख और सेवा क्षेत्र में ₹20 लाख तक की परियोजनाएं पात्र हैं। सामान्य श्रेणी को ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत की 25% और शहरी क्षेत्र में 15% सब्सिडी मिलती है, जबकि विशेष श्रेणियों (SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर, पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र और आकांक्षी जिलों के लाभार्थी) को ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी मिलती है।
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi – PM SVANidhi): जून 2020 में शुरू यह सूक्ष्म-ऋण योजना रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए है। इसमें बिना जमानत ऋण ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 और फिर ₹50,000 तक हो सकता है, जिसके साथ ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी मिलती है। डिजिटल लेन-देन पर वेंडर्स को ₹1,600 तक कैशबैक मिलता है। 09 नवंबर 2026 तक योजना 80.7 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंची है और ₹20,400 करोड़ से अधिक स्वीकृत हुए हैं।
- स्वावलंबिनी योजना (Swavalambini Scheme): 2025 में शुरू यह योजना युवा महिलाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण, वित्तीय एवं बाजार संबंधी मार्गदर्शन और कानूनी सहायता देती है। चयनित प्रतिभागियों को 21 सप्ताह की मेंटरशिप मिलती है।
प्रौद्योगिकी एवं नवाचार योजनाएं (Technology and Innovation Schemes)
- मीटवाई स्टार्टअप हब (MeitY Startup Hub – MSH): 2016 में स्थापित यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मंच है। 09 नवंबर 2026 तक यह 6,149 से अधिक स्टार्टअप्स, 518 इन्क्यूबेटर्स और 329 से अधिक प्रयोगशालाओं को सहायता दे रहा है।
- TIDE 2.0 (Technology Incubation and Development of Entrepreneurs): 2019 की इस योजना के तहत 51 इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से आईओटी, एआई, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीकों पर आधारित ICT स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाता है।
- GENESIS (Gen-Next Support for Innovative Startups): 2022 में शुरू इस पहल का लक्ष्य मुख्यतः टायर-II और टायर-III शहरों के लगभग 1,600 टेक स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना है। इसका 5 वर्षों का बजट परिव्यय ₹490 करोड़ है। अगस्त 2026 में GENESIS EIR (Entrepreneur-in-Residence) कोहोर्ट 3 शुरू हुआ, जिसमें चयनित नवोन्मेषकों को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता के साथ इन्क्यूबेशन, मेंटरशिप और उत्पाद विकास सहायता मिल सकती है।
- निधि (NIDHI – National Initiative for Developing and Harnessing Innovations): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा 2016 में शुरू इस कार्यक्रम ने 12,000 से अधिक स्टार्टअप्स, 200 से अधिक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (TBIs) का समर्थन किया है। इससे 1.30 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं और 1,150 से अधिक बौद्धिक संपदा (IP) परिसंपत्तियां बनी हैं (11 अक्टूबर 2026 तक)।
- एस्पायर (ASPIRE – A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industries and Entrepreneurship): यह ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। अक्टूबर 2026 तक 109 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (Livelihood Business Incubators – LBIs) स्वीकृत हुए हैं और 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण मिला है।
गैर-मेट्रो एवं ग्रामीण उद्यमिता (Non-Metro and Rural Entrepreneurship)
- मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 52% गैर-मेट्रो शहरों से हैं। PIB के अनुसार कम लागत, कुशल प्रतिभा, मजबूत औद्योगिक क्लस्टर और बेहतर होती अवसंरचना के कारण कंपनियां टायर-II और टायर-III शहरों को चुन रही हैं।
- राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान-II (National Campaign on Entrepreneurship-II): अगस्त 2026 में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत तीन और महीनों के लिए शुरू हुआ यह अभियान 21 नवंबर 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता मजबूत करना और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य में योगदान देना है।
- स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (Start-up Village Entrepreneurship Programme – SVEP): जून 2026 तक इसने 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमों को सहायता दी है। लगभग 86% उद्यमी SC, ST, अल्पसंख्यक और OBC समुदायों से हैं।
भारत-म्यांमार त्रि-सेवा HADR अभ्यास ‘राहत मित्र’ (Exercise Rahat Mitra)
(GS Paper II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध | GS Paper III – सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन)
संदर्भ (Context)
भारत और म्यांमार के रक्षा बलों के बीच पहला द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief – HADR) अभ्यास ‘राहत मित्र’ 05 और 06 नवंबर 2026 को चेन्नई में आयोजित होकर संपन्न हुआ। दो दिवसीय अभ्यास में भारतीय नौसेना, थल सेना और वायु सेना के कर्मियों तथा म्यांमार रक्षा बलों के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इसका उद्देश्य परिचालन अंतर-संचालनीयता (Operational Interoperability) बढ़ाना, समन्वय सुधारना और आपदा प्रतिक्रिया में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों (Best Practices) का आदान-प्रदान करना था।
अभ्यास के प्रमुख चरण (Key Phases)
- पहला दिन: अभ्यास संयुक्त योजना और HADR क्षमताओं से परिचय पर केंद्रित रहा। गंभीर चक्रवात के परिदृश्य पर आधारित टेबल-टॉप अभ्यास (Table-Top Exercise – TTX) में समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र और संयुक्त आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल पर चर्चा हुई। भारतीय थल सेना ने बाधा हटाने (Obstacle Clearance) और पुल निर्माण (Bridge-Laying) की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय नौसेना की जहाज-आधारित HADR क्षमताओं को समझने के लिए आईएनएस सुकन्या का दौरा किया।
- दूसरा दिन: थल, जल और वायु क्षेत्र में बहु-क्षेत्रीय HADR क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। आईएनएस अड्यार और संचार नेटवर्क केंद्र, चेन्नई ने आपात स्थिति में कमान व नियंत्रण के लिए तट-आधारित आपदा प्रतिक्रिया व्यवस्था और संचार अवसंरचना दिखाई। सैन्य अस्पताल, चेन्नई ने क्षेत्र चिकित्सा ट्राइएज (Field Medical Triage) और आपदा राहत शिविरों के समन्वित प्रबंधन का प्रदर्शन किया।
- नौसेना की बाढ़ राहत टीमें: भारतीय नौसेना की बाढ़ राहत टीमों (Flood Relief Teams – FRT) ने बाढ़ राहत के लिए विशेष उपकरणों और क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
- समुद्री खोज एवं बचाव (SAR): चेतक हेलीकॉप्टर और आईएनएस बितरा के समन्वित अभ्यास के जरिए समुद्री खोज एवं बचाव क्षमता दिखाई गई।
- वायु सेना का कैजुअल्टी इवैक्यूएशन: भारतीय वायु सेना ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) से हताहतों को हवाई मार्ग से निकालने का प्रदर्शन किया, जिसमें कमोडोर आंग न्यांग विन (Commodore Aung Niang Win) और म्यांमार प्रतिनिधिमंडल के दो अधिकारी सवार थे।
रणनीतिक महत्व (Strategic Significance)
PIB के अनुसार अभ्यास का सफल समापन द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने और आपदा प्रतिक्रिया की सामूहिक तैयारी बढ़ाने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सहयोग और प्रभावी HADR में योगदान देने का साझा संकल्प भी रेखांकित करता है। इस अभ्यास की शुरुआत की विज्ञप्ति में इसे भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ (Neighbourhood First) नीति और ‘महासागर’ (MAHASAGAR – Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) विज़न के अनुरूप बताया गया था।
निष्कर्ष (Conclusion)
राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस पर जारी आँकड़े स्टार्टअप्स की संख्या, रोजगार और महिला नेतृत्व में वृद्धि दिखाते हैं, और योजनाओं का ढांचा विचार चरण से कारोबार के विस्तार तक वित्त, मेंटरशिप और इन्क्यूबेशन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। आगे की चुनौती इस विस्तार को टिकाऊ बनाने और टायर-II/III तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक उसका लाभ पहुंचाने की है। दूसरी ओर, ‘राहत मित्र’ जैसे HADR अभ्यास पड़ोसी देश के साथ आपदा प्रतिक्रिया में समन्वय और अंतर-संचालनीयता बढ़ाने का माध्यम हैं।
Prelims Focus
- राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस (09 नवंबर) और MSDE की स्थापना (09 नवंबर 2014)।
- 2.62 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स, तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम और वित्त वर्ष 2025-26 में 55,200 से अधिक नई मान्यताएं।
- FFS और FFS 2.0 (अप्रैल 2026), CGSS (गारंटी सीमा ₹20 करोड़) और SISFS (₹945 करोड़)।
- PMMY की चार श्रेणियां, PMEGP की सब्सिडी दरें और PM SVANidhi के तीन ऋण चरण।
- HADR अभ्यास ‘राहत मित्र’: भारत-म्यांमार का पहला द्विपक्षीय त्रि-सेवा अभ्यास, चेन्नई, 05-06 नवंबर 2026।
Mains Focus
- स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण (टायर-II/III और ग्रामीण क्षेत्र) और समावेशी रोजगार सृजन में स्टार्टअप नीतियों की भूमिका का मूल्यांकन।
- वित्तपोषण के विभिन्न साधनों (FFS, CGSS, SISFS, PMMY) की भूमिका और स्टार्टअप्स की दीर्घकालिक स्थिरता की चुनौती।
- पड़ोसी देशों के साथ HADR अभ्यासों का क्षेत्रीय कूटनीति और आपदा प्रबंधन में महत्व, ‘पड़ोसी प्रथम’ और MAHASAGAR विज़न के संदर्भ में।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1. राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस के अवसर पर जारी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के आँकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की स्थापना 09 नवंबर 2014 को हुई थी।
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में वार्षिक वृद्धि 36.1% रही।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3
उत्तर: (A)
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 51.6% बढ़ी थी, जबकि 36.1% की वृद्धि प्रत्यक्ष रोजगार सृजन में दर्ज हुई।
प्रश्न 2. स्टार्टअप इंडिया पहल की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स 2.0 अप्रैल 2024 में अधिसूचित किया गया था।
- क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS) में वित्त वर्ष 2025-26 में प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़ किया गया।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) का कॉर्पस ₹945 करोड़ है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3
उत्तर: (B)
व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि FFS 2.0 अप्रैल 2026 में ₹10,000 करोड़ के अलग कॉर्पस के साथ अधिसूचित हुआ था।
प्रश्न 3. उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की ‘तरुण प्लस’ श्रेणी में ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं।
- PMEGP में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत की 35% सब्सिडी मिलती है।
- स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) ने जून 2026 तक 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमों को सहायता दी है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3
उत्तर: (D)
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। PMMY की तरुण प्लस श्रेणी ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के ऋणों के लिए है, PMEGP में विशेष श्रेणी को ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी मिलती है, तथा SVEP ने जून 2026 तक 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमों को सहायता दी है।
प्रश्न 4. भारत-म्यांमार के बीच HADR अभ्यास ‘राहत मित्र’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच पहला द्विपक्षीय त्रि-सेवा HADR अभ्यास है, जो चेन्नई में आयोजित हुआ।
- इसका टेबल-टॉप अभ्यास (TTX) भूकंप के परिदृश्य पर आधारित था।
- समुद्री खोज एवं बचाव का प्रदर्शन चेतक हेलीकॉप्टर और आईएनएस बितरा के समन्वित अभ्यास से किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3
उत्तर: (C)
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि TTX गंभीर चक्रवात के परिदृश्य पर आधारित था।
त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस 09 नवंबर को मनाया जाता है; MSDE की स्थापना 09 नवंबर 2014 को हुई थी।
- भारत की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है।
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है; 2014 में 500 से कम के मुकाबले अब 2.62 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 में 55,200 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता मिली, जो 2016 के बाद एक वर्ष में सर्वाधिक है; वृद्धि 51.6% रही।
- अक्टूबर 2026 तक स्टार्टअप्स ने 25 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए; वित्त वर्ष 2025-26 में प्रत्यक्ष रोजगार 36.1% बढ़ा।
- 1.07 लाख से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार है, जो लगभग 48% है।
- अग्रणी राज्य: महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात (31 मार्च 2026 तक)।
- FFS का कॉर्पस ₹10,000 करोड़ है और इसका प्रबंधन SIDBI करता है; FFS 2.0 अप्रैल 2026 में अधिसूचित हुआ और इसका अलग कॉर्पस ₹10,000 करोड़ है।
- CGSS अप्रैल 2023 से संचालित है; गारंटी कवर ₹10 करोड़ से बढ़कर ₹20 करोड़ हुआ और 27 चैंपियन सेक्टर्स के लिए शुल्क 1% है।
- SISFS का कॉर्पस ₹945 करोड़ है और ₹775.67 करोड़ 4,194 स्टार्टअप्स के लिए स्वीकृत हुए हैं।
- स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में हुई; स्टार्टअप इंडिया हब 2017 में और इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल 2023 में शुरू हुआ।
- AIM 2.0 नवंबर 2024 में स्वीकृत हुआ और मार्च 2028 तक इसका परिव्यय ₹2,750 करोड़ है।
- PMMY की सीमा ₹20 लाख है; श्रेणियां शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस हैं।
- PMEGP का क्रियान्वयन KVIC करता है; ग्रामीण क्षेत्र में 25% (सामान्य) और 35% (विशेष) तथा शहरी क्षेत्र में 15% और 25% सब्सिडी है।
- PM SVANidhi जून 2020 में शुरू हुई; ऋण ₹15,000 से ₹25,000 और फिर ₹50,000 तक हो सकता है।
- GENESIS का परिव्यय ₹490 करोड़ (5 वर्ष) है और लक्ष्य लगभग 1,600 टेक स्टार्टअप्स है।
- 52% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स गैर-मेट्रो शहरों से हैं।
- राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान-II (DAY-NRLM) 21 नवंबर 2026 तक चलेगा; लक्ष्य 6 करोड़ लखपति दीदी है।
- राहत मित्र: भारत-म्यांमार का पहला द्विपक्षीय त्रि-सेवा HADR अभ्यास, चेन्नई, 05-06 नवंबर 2026।
- राहत मित्र का TTX गंभीर चक्रवात परिदृश्य पर आधारित था; प्रदर्शन में आईएनएस सुकन्या, आईएनएस अड्यार, आईएनएस बितरा, चेतक और ALH शामिल रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 09 नवंबर को मनाया जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की स्थापना 09 नवंबर 2014 को हुई थी और यह दिन भारत की विकास यात्रा में उद्यमिता के महत्व को दर्शाता है।
स्टार्टअप इंडिया (Startup India) क्या है?
स्टार्टअप इंडिया 2016 में शुरू की गई सरकारी पहल है, जो स्टार्टअप्स को विचार चरण से कारोबार के विस्तार तक वित्त, मेंटरशिप और डिजिटल मंचों के जरिए सहायता देती है। इसमें FFS, CGSS, SISFS, MAARG और इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल जैसी योजनाएं शामिल हैं।
भारत में कितने DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं?
नवंबर 2026 तक भारत में 2.62 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। 2014 में इनकी संख्या 500 से कम थी। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) क्या है?
FFS DPIIT की प्रमुख योजना है, जिसका प्रबंधन SIDBI करता है। यह SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड्स (AIFs) के माध्यम से स्टार्टअप्स में निवेश कराती है। इसका कॉर्पस ₹10,000 करोड़ है और अप्रैल 2026 में ₹10,000 करोड़ के अलग कॉर्पस वाला FFS 2.0 अधिसूचित हुआ।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) क्या है?
PMMY 2015 में शुरू हुई योजना है, जो गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ₹20 लाख तक का बिना जमानत ऋण देती है। ऋण चार श्रेणियों में दिए जाते हैं: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹5 लाख तक), तरुण (₹10 लाख तक) और तरुण प्लस (₹20 लाख तक)।
PMEGP योजना क्या है?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण से जुड़ी मार्जिन मनी सब्सिडी देता है। इसे MSME मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) लागू करता है। विनिर्माण में ₹50 लाख और सेवा क्षेत्र में ₹20 लाख तक की परियोजनाएं पात्र हैं।
PM स्वनिधि योजना क्या है?
PM SVANidhi जून 2020 में शुरू हुई सूक्ष्म-ऋण योजना है, जो रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना जमानत ऋण देती है। ऋण ₹15,000 से शुरू होकर ₹25,000 और फिर ₹50,000 तक बढ़ सकता है। 09 नवंबर 2026 तक 80.7 लाख से अधिक लाभार्थियों तक योजना पहुंची है।
HADR अभ्यास क्या होता है?
HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए सशस्त्र बलों की तैयारी और आपसी समन्वय जांचने वाले अभ्यास हैं। इनमें बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं में खोज, बचाव, चिकित्सा सहायता और निकासी का प्रशिक्षण होता है।
‘राहत मित्र’ अभ्यास क्या है?
‘राहत मित्र’ भारत और म्यांमार के रक्षा बलों के बीच पहला द्विपक्षीय त्रि-सेवा HADR अभ्यास है, जो 05 और 06 नवंबर 2026 को चेन्नई में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय नौसेना, थल सेना और वायु सेना ने म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन और अभ्यास किया।
