PIB Analysis 08 November 2026 | Chemicals & Petrochemicals, BHAVYA Rasayan, WaveX IFFI Goa

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इस विश्लेषण में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग के तहत भारत के रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की अवसंरचना, निवेश, अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण और औद्योगिक सुरक्षा से जुड़े कदमों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा IFFI गोवा 2026 के ‘वेव्स बाज़ार’ में स्टार्टअप्स को ‘वेवएक्स स्टार्टअप पवेलियन’ के लिए दिए गए आमंत्रण को UPSC प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से समझाया गया है।

भारत का रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र (Chemicals and Petrochemicals Sector)

(GS Paper II – सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप | GS Paper III – अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नीति, अवसंरचना, आपदा प्रबंधन)

संदर्भ एवं आर्थिक स्थिति (Context and Economic Standing)

रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग भारतीय विनिर्माण, कृषि और निर्यात का एक मूलभूत स्तंभ है। इसके उत्पाद फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, निर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे अनेक क्षेत्रों को कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। इस क्षेत्र की स्थिति निम्नलिखित है:

  • वैश्विक एवं क्षेत्रीय रैंकिंग: भारत दुनिया में रसायनों का छठा सबसे बड़ा और एशिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है।
  • विशिष्ट श्रेणियां: भारत रंगों (Dyes) का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता व निर्यातक और कृषि रसायनों (Agrochemicals) का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
  • बाजार का आकार: क्षेत्र का वर्तमान मूल्य लगभग 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नीतिगत लक्ष्य के अनुसार इसे 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।
  • औद्योगिक ढांचा: क्षेत्र में लगभग 13,000 बड़ी औद्योगिक इकाइयां और 4.45 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) सक्रिय हैं।
  • इंडिया केम 2026: रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग ने 22 से 24 अक्टूबर 2026 तक मुंबई में 14वें ‘इंडिया केम 2026’ (India Chem 2026) का आयोजन किया। इसकी थीम ‘Advantage Bharat: An Emerging Global Chemicals Hub’ थी। इसमें 5,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा सीईओ फोरम और यूथ इनोवेशन चैलेंज का आयोजन हुआ।

त्रि-स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना एवं निवेश ढांचा (Three-Tier Infrastructure and Investment Framework)

रसायन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और रसद लागत घटाने के लिए सरकार ने क्लस्टर-आधारित साझा अवसंरचना (Cluster-based Shared Infrastructure) का तीन-स्तरीय मॉडल अपनाया है।

अपस्ट्रीम: PCPIR नीति, 2007 (Upstream)

पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र (Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Region – PCPIR) लगभग 250 वर्ग किमी में फैला होता है, जिसमें से 40% क्षेत्र प्रसंस्करण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। दाहेज (गुजरात), विशाखापत्तनम-काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) और पारादीप (ओडिशा) में 3 PCPIR क्रियाशील हैं। इन्होंने कुल ₹3.4 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है, 3.7 लाख रोजगार सृजित किए हैं और 2,200 से अधिक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को सुगम बनाया है।

मिडस्ट्रीम: ‘भव्य रसायन’ योजना (Midstream)

‘भव्य रसायन’ (BHAVYA Rasayan) योजना जुलाई 2026 में स्वीकृत ‘भारत औद्योगिक विकास योजना – रसायन’ है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • कुल परिव्यय ₹3,030 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए है।
  • इसके तहत 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित होंगे। प्रत्येक पार्क के लिए न्यूनतम 8 वर्ग किमी (2,000 एकड़) भूमि अनिवार्य है।
  • केंद्र सरकार प्रति पार्क अधिकतम ₹1,000 करोड़ की सहायता देगी, जबकि राज्य सरकार का न्यूनतम अंशदान ₹500 करोड़ होगा।
  • पार्कों में साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (Common Effluent Treatment Plant – CETP), खतरनाक अपशिष्ट के भंडारण एवं निपटान की सुविधा (TSDF) और विलायक पुनर्चक्रण (Solvent Recovery) की सुविधाएं होंगी।
  • राज्यों का चयन ‘चैलेंज रूट’ (Challenge Route) से होता है, जिसमें राज्य को 2,000 एकड़ विवाद-मुक्त भूमि और न्यूनतम ₹500 करोड़ का सह-वित्तपोषण देना होता है। यह व्यवस्था प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) को बढ़ावा देती है।

डाउनस्ट्रीम: प्लास्टिक पार्क योजना (Downstream)

यह योजना पॉलीमर अपशिष्ट के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए है। स्वीकृत 10 प्लास्टिक पार्कों में से 4 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिनमें से 3 पार्क 2025-26 के दौरान पूरे हुए। परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹40 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट) केंद्रीय अनुदान के रूप में दिया जाता है।

FDI एवं उत्पादन (FDI and Production)

  • रसायन क्षेत्र के अधिकांश उप-क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग (Automatic Route) से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
  • 2014 से 2026 के बीच इस क्षेत्र में ₹1,04,895 करोड़ का FDI प्रवाह दर्ज हुआ, जो 2004-2014 के ₹45,240 करोड़ से दोगुने से अधिक है।
  • प्रमुख रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन 2015-16 के 45,638 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 58,617 हजार मीट्रिक टन हो गया।

अनुसंधान, नवाचार एवं मानव पूंजी (Research, Innovation and Human Capital)

  • अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना: नवंबर 2025 में ₹1 लाख करोड़ के कॉर्पस के साथ शुरू हुई यह योजना निजी क्षेत्र के R&D निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक रियायती वित्तपोषण देती है। 08 अक्टूबर 2026 से उन्नत रसायन, पेट्रोकेमिकल और सामग्री प्रौद्योगिकी (Advanced Chemicals, Petrochemicals and Material Technologies) को इस योजना के तहत पात्र तकनीकी क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।
  • रासायनिक संवर्धन और विकास योजना (Chemical Promotion and Development Scheme – CPDS): इसके तहत ज्ञान निर्माण और प्रसार के लिए संस्थाओं को अनुदान सहायता (Grants-in-Aid) दी जाती है। HIL (India) लिमिटेड और कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Pesticide Formulation Technology – IPFT) के माध्यम से किसानों को सुरक्षित कीटनाशक उपयोग और एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management – IPM) का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगस्त 2026 तक 250 से अधिक कार्यक्रमों से 1 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।
  • सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET): CIPET ने 6.72 लाख कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है और 8.53 लाख प्रौद्योगिकी सहायता सेवा कार्य (Technical Support Services) पूरे किए हैं। इसके 18 उत्कृष्टता केंद्रों ने 85 पेटेंट दायर किए, 600 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए और 105 नई प्रौद्योगिकियां एवं उत्पाद विकसित किए हैं।

गुणवत्ता मानकीकरण एवं औद्योगिक सुरक्षा (Quality Standardisation and Industrial Safety)

  • गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (Quality Control Orders – QCOs): उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने, घटिया आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू विनिर्माण को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अगस्त 2026 तक 37 QCOs लागू किए जा चुके हैं। ये आदेश घरेलू निर्माताओं और आयातकों दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं।
  • प्रमुख दुर्घटना संभावित (MAH) इकाइयां: ‘विकसित भारत@2047 कार्य योजना’ के तहत देश की सभी 2,393 प्रमुख दुर्घटना संभावित (Major Accident Hazard – MAH) औद्योगिक इकाइयों के कर्मियों के लिए सुरक्षित रसायन प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगस्त 2026 तक 21 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,376 इकाइयों के 2,441 कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

नीतिगत विश्लेषण एवं चुनौतियां (Policy Analysis and Challenges)

  • आर्थिक पक्ष: क्लस्टर आधारित प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना विनिर्माण लागत घटाने में मदद करती है। हालांकि फीडस्टॉक (नैफ्था और गैस जैसे कच्चे माल) के आयात पर निर्भरता बनी हुई है।
  • पर्यावरणीय पक्ष: भव्य रसायन और प्लास्टिक पार्कों में CETP, TSDF और विलायक पुनर्चक्रण जैसी साझा सुविधाएं बिखरी हुई MSME इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक हैं।
  • संघीय पक्ष: चैलेंज रूट से राज्यों के बीच भूमि और सह-वित्तपोषण को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे प्रतिस्पर्धी संघवाद को बल मिलता है।
उत्पादन और निवेश के आँकड़े बढ़े हैं, लेकिन कच्चे माल के आयात पर निर्भरता इस क्षेत्र की सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौती बनी हुई है।

IFFI गोवा 2026 में ‘वेवएक्स स्टार्टअप पवेलियन’ (WaveX Startup Pavilion at IFFI Goa 2026)

(GS Paper II – सरकारी नीतियां | GS Paper III – प्रौद्योगिकी एवं अर्थव्यवस्था)

संदर्भ एवं पात्रता (Context and Eligibility)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव (International Film Festival of India – IFFI) गोवा 2026 के दौरान आयोजित ‘वेव्स बाज़ार’ (WAVES Bazaar) में नवाचारी स्टार्टअप कंपनियों को ‘वेवएक्स स्टार्टअप पवेलियन’ (WaveX Startup Pavilion) में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।

  • पात्रता: केवल वे स्टार्टअप पात्र हैं जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade – DPIIT) से पंजीकृत हैं और मीडिया तकनीक, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी तथा फिल्म निर्माण से जुड़े डिजिटल समाधानों के क्षेत्र में कार्यरत हैं।
  • चयन प्रक्रिया: प्राप्त आवेदनों की जांच वेवएक्स द्वारा गठित उच्चस्तरीय चयन समिति करेगी।

वेवएक्स एवं AVGC-XR पारिस्थितिकी तंत्र (WaveX and the AVGC-XR Ecosystem)

  • वेवएक्स (WAVES Startup Accelerator): यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इनक्यूबेशन और त्वरक पहल है, जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन (Media and Entertainment) क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है।
  • AVGC-XR: वेवएक्स का फोकस एनीमेशन (Animation), विजुअल इफेक्ट्स (Visual Effects – VFX), गेमिंग (Gaming), कॉमिक्स (Comics) और एक्सटेंडेड रियलिटी (Extended Reality – XR, यानी ऑगमेंटेड व वर्चुअल रियलिटी) तथा संबद्ध मीडिया प्रौद्योगिकियों पर है।

IFFI की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य (IFFI Background and Objective)

  • पृष्ठभूमि: IFFI की शुरुआत 1952 में हुई थी और यह एशिया के प्रमुख फिल्म समारोहों में से एक है, जो गोवा में आयोजित होता है।
  • उद्देश्य: वेव्स बाज़ार में स्टार्टअप्स की भागीदारी भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं, वैश्विक प्रोडक्शन हाउसों और निवेशकों से जोड़ने का अवसर देती है। इसका लक्ष्य भारत को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन के विनिर्माण व नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

निष्कर्ष (Conclusion)

रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में सरकार का जोर अवसंरचना (PCPIR, भव्य रसायन, प्लास्टिक पार्क), अनुसंधान (RDI, CIPET), गुणवत्ता (QCOs) और सुरक्षा (MAH प्रशिक्षण) पर है। इन कदमों की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि कच्चे माल की आयात निर्भरता कितनी घटती है और पार्कों का निर्माण समय पर पूरा होता है। दूसरी ओर, वेवएक्स पवेलियन जैसी पहलें AVGC-XR स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों और बाजारों तक पहुंच देने का प्रयास हैं।

Prelims Focus

  • भारत की वैश्विक और एशियाई रैंकिंग, 220 बिलियन डॉलर का मूल्यांकन तथा 2030 और 2040 के लक्ष्य।
  • PCPIR नीति 2007 और तीन क्रियाशील PCPIR (दाहेज, विशाखापत्तनम-काकीनाडा, पारादीप)।
  • भव्य रसायन योजना: ₹3,030 करोड़ परिव्यय, 3 पार्क, केंद्र की सहायता अधिकतम ₹1,000 करोड़ प्रति पार्क और राज्य का न्यूनतम अंशदान ₹500 करोड़।
  • RDI योजना (₹1 लाख करोड़), CPDS, CIPET, 37 QCOs और 2,393 MAH इकाइयां।
  • वेवएक्स, AVGC-XR, वेव्स बाज़ार और IFFI (1952)।

Mains Focus

  • फीडस्टॉक आयात निर्भरता की चुनौती के संदर्भ में भव्य रसायन और RDI योजना की भूमिका का मूल्यांकन।
  • साझा अवसंरचना (CETP, TSDF) से पर्यावरणीय प्रबंधन और MSME के लिए लाभ।
  • चैलेंज रूट और प्रतिस्पर्धी संघवाद; भूमि की उपलब्धता और राज्यों के सह-वित्तपोषण की चुनौती।
  • AVGC-XR क्षेत्र में स्वदेशी स्टार्टअप्स के अंतर्राष्ट्रीयकरण में वेवएक्स जैसी पहलों की उपयोगिता।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. भारत दुनिया में रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक तथा रंगों (Dyes) का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
  2. ‘भव्य रसायन’ योजना के तहत प्रत्येक केमिकल पार्क के लिए केंद्र सरकार शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है और राज्यों के लिए सह-वित्तपोषण अनिवार्य नहीं है।
  3. 08 अक्टूबर 2026 से उन्नत रसायन और पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकियों को अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना के तहत पात्र क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  • (A) केवल 1 और 2
  • (B) केवल 2 और 3
  • (C) केवल 1 और 3
  • (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि भव्य रसायन योजना में केंद्र सरकार प्रति पार्क अधिकतम ₹1,000 करोड़ की सहायता देती है और संबंधित राज्य सरकार का न्यूनतम ₹500 करोड़ का अंशदान अनिवार्य है।

प्रश्न 2. ‘वेवएक्स’ (WaveX) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्टार्टअप त्वरक (Accelerator) पहल है।
  2. वेवएक्स स्टार्टअप पवेलियन में भाग लेने के लिए DPIIT से पंजीकृत स्टार्टअप ही पात्र हैं।
  3. AVGC-XR में केवल एनीमेशन और गेमिंग क्षेत्र शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  • (A) केवल 1 और 2
  • (B) केवल 2 और 3
  • (C) केवल 1 और 3
  • (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि AVGC-XR में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी शामिल हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)

  • भारत रसायनों का छठा सबसे बड़ा वैश्विक और चौथा सबसे बड़ा एशियाई उत्पादक है।
  • भारत रंगों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता व निर्यातक और कृषि रसायनों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
  • क्षेत्र का मूल्य लगभग 220 बिलियन डॉलर है; लक्ष्य 2030 तक 300 बिलियन और 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर है।
  • क्षेत्र में लगभग 13,000 बड़ी इकाइयां और 4.45 लाख MSMEs हैं।
  • 14वां इंडिया केम 2026 मुंबई में 22 से 24 अक्टूबर 2026 तक आयोजित हुआ।
  • PCPIR नीति 2007: प्रत्येक क्षेत्र लगभग 250 वर्ग किमी, जिसमें 40% प्रसंस्करण के लिए सुरक्षित।
  • तीन क्रियाशील PCPIR दाहेज, विशाखापत्तनम-काकीनाडा और पारादीप में हैं; इन्होंने ₹3.4 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया है।
  • भव्य रसायन योजना जुलाई 2026 में स्वीकृत हुई; परिव्यय ₹3,030 करोड़ (2026-27 से 2030-31) और 3 केमिकल पार्क।
  • प्रत्येक पार्क के लिए न्यूनतम 8 वर्ग किमी (2,000 एकड़) भूमि चाहिए; केंद्र की सहायता अधिकतम ₹1,000 करोड़ और राज्य का अंशदान न्यूनतम ₹500 करोड़ है।
  • 10 स्वीकृत प्लास्टिक पार्कों में से 4 पूर्ण हुए हैं; केंद्रीय अनुदान 50% (अधिकतम ₹40 करोड़) है।
  • 2014-2026 में रसायन क्षेत्र में FDI ₹1,04,895 करोड़ रहा, जबकि 2004-2014 में यह ₹45,240 करोड़ था।
  • RDI योजना नवंबर 2025 में ₹1 लाख करोड़ के कॉर्पस से शुरू हुई; उन्नत रसायन 08 अक्टूबर 2026 से इसमें शामिल हैं।
  • CIPET ने 6.72 लाख कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है।
  • अगस्त 2026 तक 37 QCOs लागू हो चुके हैं।
  • देश में 2,393 MAH इकाइयां हैं; अगस्त 2026 तक 1,376 इकाइयों के 2,441 कर्मियों को प्रशिक्षण मिला है।
  • वेवएक्स (WAVES Startup Accelerator) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की त्वरक पहल है।
  • AVGC-XR का अर्थ है Animation, Visual Effects, Gaming, Comics और Extended Reality।
  • वेवएक्स स्टार्टअप पवेलियन IFFI गोवा 2026 के ‘वेव्स बाज़ार’ में होगा; IFFI की शुरुआत 1952 में हुई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

भारत का रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र कितना बड़ा है?

इस क्षेत्र का वर्तमान मूल्य लगभग 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत रसायनों का छठा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है और 2030 तक इसे 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

PCPIR क्या है और कितने क्रियाशील हैं?

PCPIR (Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Region) साझा अवसंरचना वाला बड़ा निवेश क्षेत्र है, जो PCPIR नीति 2007 के तहत लगभग 250 वर्ग किमी में बनाया जाता है। वर्तमान में दाहेज (गुजरात), विशाखापत्तनम-काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) और पारादीप (ओडिशा) में 3 PCPIR क्रियाशील हैं।

‘भव्य रसायन’ (BHAVYA Rasayan) योजना क्या है?

यह जुलाई 2026 में स्वीकृत ₹3,030 करोड़ की योजना है, जिसके तहत 2026-27 से 2030-31 के बीच 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। प्रत्येक पार्क के लिए केंद्र की अधिकतम सहायता ₹1,000 करोड़ और राज्य का न्यूनतम अंशदान ₹500 करोड़ है।

RDI योजना क्या है और रसायन क्षेत्र को इससे कैसे जोड़ा गया है?

अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना नवंबर 2025 में ₹1 लाख करोड़ के कॉर्पस के साथ शुरू हुई, जो निजी क्षेत्र के R&D के लिए दीर्घकालिक रियायती वित्तपोषण देती है। 08 अक्टूबर 2026 से उन्नत रसायन, पेट्रोकेमिकल और सामग्री प्रौद्योगिकी को इसके पात्र क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) क्या होता है?

QCO ऐसे आदेश हैं जो उत्पादों को BIS मानकों के अनुरूप बनाना अनिवार्य करते हैं। इनका उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना और घटिया आयात पर अंकुश लगाना है। अगस्त 2026 तक रसायन क्षेत्र में 37 QCOs लागू हो चुके हैं और ये घरेलू निर्माताओं और आयातकों दोनों पर लागू होते हैं।

MAH इकाई क्या होती है?

MAH (Major Accident Hazard) इकाइयां वे औद्योगिक इकाइयां हैं जहाँ खतरनाक रसायनों के कारण बड़ी दुर्घटना की संभावना रहती है। देश में ऐसी 2,393 इकाइयां हैं, जिनके कर्मियों के लिए सुरक्षित रसायन प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है।

वेवएक्स (WaveX) क्या है?

वेवएक्स (WAVES Startup Accelerator) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इनक्यूबेशन और त्वरक पहल है। यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देती है। IFFI गोवा 2026 के वेव्स बाज़ार में इसका स्टार्टअप पवेलियन होगा।

AVGC-XR क्या है?

AVGC-XR का अर्थ है एनीमेशन (Animation), विजुअल इफेक्ट्स (Visual Effects), गेमिंग (Gaming), कॉमिक्स (Comics) और एक्सटेंडेड रियलिटी (Extended Reality)। वेवएक्स मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों और संबद्ध मीडिया प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है।