PIB Analysis 06 November 2026 | Pralay Missile Test, Debris-Free Space 2030, Kimberley Process

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05–06 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार, तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए: DRDO ने ओडिशा तट पर अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' (Pralay) का उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण (User Evaluation Trial) पूरा किया; डॉ. जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में Cosmoserve Space की 'बेस-1' (Base 1) सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर वर्ष 2030 तक मलबा-मुक्त अंतरिक्ष (Debris-Free Space) की दृष्टि दोहराई; और किम्बरले प्रोसेस (Kimberley Process) के 2026 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अंगोला के लुआंडा में परामर्श बैठक आयोजित कर 30 नवंबर से शुरू होने वाली नई दिल्ली प्लैनरी की तैयारियों को आगे बढ़ाया। यह लेख इन तीनों विषयों का तथ्य-आधारित विश्लेषण UPSC की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है।

'प्रलय' अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण (Pralay Quasi-Ballistic Missile Flight Test)

(GS Paper III – रक्षा, आंतरिक सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी)

संदर्भ (Context)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation - DRDO) ने 5 नवंबर 2026 को लगभग 11:10 बजे ओडिशा तट के निकट डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध-बैलिस्टिक (Quasi-Ballistic) मिसाइल 'प्रलय' का उड़ान परीक्षण किया।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों (User Evaluation Trials) का हिस्सा था। सभी निर्धारित उद्देश्य पूरे हुए और एकीकृत परीक्षण रेंज (Integrated Test Range - ITR), चांदीपुर के विभिन्न रेंज उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों से मिसाइल के प्रदर्शन की पुष्टि हुई। परीक्षण के समय DRDO के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि और सशस्त्र बलों के सदस्य उपस्थित थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, सशस्त्र बलों और उद्योग भागीदारों को बधाई दी। मंत्रालय के कथनानुसार इस सफल परीक्षण के साथ प्रणाली का सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना (Induction) अब निकट है।

पिछले परीक्षण एवं विकास-क्रम (Earlier Trials and Development Timeline)

  • दिसंबर 2021 में प्रलय के पहले चरण के उड़ान परीक्षण किए गए थे।
  • 28 और 29 जुलाई 2025 को दो लगातार उड़ान परीक्षण किए गए, जिनका उद्देश्य मिसाइल की अधिकतम और न्यूनतम रेंज क्षमता को परखना था।
  • 31 दिसंबर 2025 को एक ही लॉन्चर से कम अंतराल में दो मिसाइलों का साल्वो प्रक्षेपण (Salvo Launch) किया गया।
  • रिपोर्टों के अनुसार रक्षा मंत्रालय थलसेना और वायुसेना, दोनों के लिए प्रलय की खरीद के आदेश पहले ही मंजूर कर चुका है।

प्रणाली की विशेषताएं (Key Features of the System)

  • प्रकार एवं नोदक: यह ठोस-नोदक (Solid-Propellant) आधारित, सतह-से-सतह (Surface-to-Surface) मार करने वाली अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है और जो पारंपरिक (Conventional) वारहेड ले जाती है।
  • डिज़ाइन एवं निर्माण: इसका डिज़ाइन एवं विकास रिसर्च सेंटर इमारत (Research Centre Imarat - RCI), हैदराबाद द्वारा किया गया है तथा उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics Limited - BDL) द्वारा किया जाता है।
  • रेंज एवं पेलोड: सार्वजनिक रिपोर्टों में इसकी मारक दूरी लगभग 150 से 500 किलोमीटर और वारहेड क्षमता 500 से 1,000 किलोग्राम बताई गई है, हालांकि DRDO ने सटीक दूरी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की है।
  • अर्ध-बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र (Quasi-Ballistic Trajectory): पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में यह कम ऊंचाई वाले चपटे प्रक्षेपवक्र पर उड़ान भरती है।
  • अंतिम चरण का युद्धाभ्यास (Terminal Maneuvering): उड़ान के अंतिम चरण में दिशा और कोण बदलने की क्षमता के कारण शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (Ballistic Missile Defence - BMD) प्रणालियों और रडार ट्रैकिंग के लिए इसे रोकना कठिन हो जाता है।

सामरिक महत्व एवं सीमाएं (Strategic Significance and Limitations)

प्रलय भारतीय सशस्त्र बलों को पारंपरिक सामरिक प्रतिरोध (Conventional Tactical Deterrence) की मजबूत क्षमता प्रदान करती है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (Short-Range Ballistic Missile - SRBM) श्रेणी में यह भारत की परिचालन तत्परता बढ़ाती है और थलसेना व वायुसेना की मारक क्षमता को आधुनिक सुरक्षा खतरों के अनुरूप सुदृढ़ करती है।

साथ ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण की सफलता तैनाती की दिशा में एक चरण है, पूर्ण परिचालन क्षमता का प्रमाण नहीं। वास्तविक क्षमता का आकलन इंडक्शन की गति, उत्पादन-क्षमता, भंडारण, प्रशिक्षण और लक्ष्य-निर्धारण के लिए निगरानी व टोही (ISR) तंत्र से इसके एकीकरण पर निर्भर करेगा।

अंतरिक्ष मलबा उन्मूलन एवं 'मलबा-मुक्त अंतरिक्ष 2030' की दृष्टि (Space Debris Removal and Debris-Free Space 2030)

(GS Paper III – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष)

संदर्भ (Context)

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 5 नवंबर 2026 को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप Cosmoserve Space की 'बेस-1' (Base 1) सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर तेलंगाना के आईटी मंत्री डी. श्रीधर बाबू भी उपस्थित रहे।

डॉ. सिंह ने कहा कि भारत सक्रिय अंतरिक्ष मलबा निष्कासन (Active Debris Removal - ADR) के क्षेत्र में शुरुआती वैश्विक अग्रणी देशों में उभर रहा है और देश वर्ष 2030 तक मलबा-मुक्त अंतरिक्ष (Debris-Free Space) के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है।

'बेस-1' सुविधा (Base 1 Facility)

  • यह सुविधा लगभग 14,800 वर्ग फीट में फैली है और हैदराबाद के गचीबौली स्थित वीएसडी टेक पार्क में स्थित है।
  • इसमें कक्षीय मिलन एवं पकड़ (Orbital Rendezvous and Capture) प्रयोगशालाएं, स्पेस रोबोटिक्स इनोवेशन प्रयोगशालाएं, सूक्ष्म-गुरुत्व अनुकरण (Microgravity Simulation) प्लेटफॉर्म और उपग्रह एकीकरण के लिए क्लीन रूम शामिल हैं।
  • रिपोर्टों के अनुसार यह ADR और इन-ऑर्बिट सर्विसिंग (In-Orbit Servicing) के लिए समर्पित भारत का पहला निजी, एंड-टू-एंड डिज़ाइन, निर्माण और संचालन केंद्र है।
  • कंपनी ने हाल ही में लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सीड फंडिंग जुटाने की घोषणा की है, जिसका उपयोग बेस-1, तकनीकी प्रदर्शनों और आगामी मिशनों में होगा। रिपोर्टों के अनुसार कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2028 तक वाणिज्यिक संचालन शुरू करना है।

मिशन एम्ब्रेस (Mission EMBRACE) एवं निजी साझेदारियां

मंत्री के वक्तव्य के अनुसार, Cosmoserve Space के मिशन एम्ब्रेस के अंतर्गत जुलाई 2026 में 'सॉफ्ट रोबोटिक पेटल्स' (Soft Robotic Petals) का इन-स्पेस परीक्षण किया गया, जो कंपनी के गठन के एक वर्ष के भीतर हासिल हुई उपलब्धि है। यह तकनीक निष्क्रिय उपग्रहों और रॉकेट मलबे को सुरक्षित रूप से पकड़ने (Capture) के उद्देश्य से विकसित की जा रही है।

डॉ. सिंह ने उपग्रह प्रणालियों के लिए Pixxel और प्रक्षेपण सेवाओं के लिए Skyroot Aerospace के साथ कंपनी की साझेदारियों को निजी क्षेत्र में एंड-टू-एंड सहयोग की उभरती संस्कृति का उदाहरण बताया।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र (Space Economy and Startup Ecosystem)

  • आर्थिक आकार: भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और अगले दशक में इसके 40–45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
  • स्टार्टअप वृद्धि: अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या एकल अंक से बढ़कर लगभग 450 हो गई है। इस वृद्धि में IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र - Indian National Space Promotion and Authorization Centre) और NSIL (न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड) जैसी संस्थाओं के माध्यम से हुए सुधारों की भूमिका मानी जाती है।
  • निवेश का आह्वान: मंत्री ने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक सक्रिय भागीदारी और विज्ञान एवं अनुसंधान में अधिक परोपकारी योगदान का आग्रह किया।
  • राज्य स्तर पर पहल: तेलंगाना सरकार ने प्रस्तावित भारत फ्यूचर सिटी में 'स्पेस सिटी' स्थापित करने की बात कही है।

अंतरिक्ष मलबे की समस्या एवं भारत की तैयारी (The Debris Problem and India's Preparedness)

पृथ्वी की कक्षा में निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के ऊपरी चरण और टकरावों से बने टुकड़े अंतरिक्ष मलबा (Space Debris) कहलाते हैं। मलबे की मात्रा बढ़ने पर टक्करों की श्रृंखला शुरू होने का खतरा रहता है, जिसे केसलर सिंड्रोम (Kessler Syndrome) कहा जाता है। इससे निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) के उपयोग पर गंभीर असर पड़ सकता है।

  • ISRO ने वर्ष 2022 में अंतरिक्ष परिचालन के सुरक्षित एवं सतत प्रबंधन के लिए IS4OM (ISRO System for Safe and Sustainable Space Operations Management) की स्थापना की है।
  • डॉक (Docking) की क्षमता इन-ऑर्बिट सर्विसिंग की बुनियाद है। ISRO के स्पेडेक्स (SpaDeX) मिशन के जरिए भारत जनवरी 2025 में अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना।
  • संसद टीवी के एक कार्यक्रम के अनुसार, डॉ. सिंह ने 'डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन' के अंतर्गत वर्ष 2030 तक मलबा उत्पन्न न होने देने की दृष्टि रेखांकित की है।

चुनौतियां (Challenges)

सक्रिय मलबा निष्कासन अभी शुरुआती चरण की तकनीक है और इसकी लागत-प्रभावशीलता तथा व्यावसायिक व्यवहार्यता अभी सिद्ध होनी है। रिपोर्टों के अनुसार Cosmoserve का मलबा-पकड़ प्रदर्शन अभी आगामी चरण में प्रस्तावित है। कानूनी पक्ष भी जटिल है: बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty, 1967) के तहत किसी अंतरिक्ष वस्तु पर नियंत्रण और अधिकार-क्षेत्र उसके पंजीकरण वाले राष्ट्र के पास रहता है, इसलिए किसी अन्य देश की निष्क्रिय वस्तु हटाने के लिए उसकी सहमति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, मलबा हटाने की तकनीकें दोहरे उपयोग (Dual-Use) की प्रकृति की हो सकती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विश्वास का प्रश्न भी उठता है।

वैश्विक हीरा उद्योग एजेंडा एवं किम्बरले प्रोसेस प्लैनरी (Kimberley Process Plenary)

(GS Paper II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं संस्थाएं; GS Paper III – अर्थव्यवस्था एवं निर्यात)

संदर्भ (Context)

भारत 1 जनवरी 2026 से किम्बरले प्रोसेस (Kimberley Process - KP) का अध्यक्ष है। KP अध्यक्ष एवं वाणिज्य विभाग के अपर सचिव यशवीर सिंह के नेतृत्व में भारत ने 3 नवंबर 2026 को अंगोला की राजधानी लुआंडा में एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की। यह बैठक अफ्रीकी हीरा उत्पादक संघ (African Diamond Producers Association - ADPA) की 20वीं वर्षगांठ के समारोह (ADPA@20, 3–4 नवंबर 2026) के साथ हुई।

बैठक में KP कार्य-निकायों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, KP उपाध्यक्ष घाना, पूर्व अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात तथा वर्ल्ड डायमंड काउंसिल, KP सिविल सोसाइटी कोएलिशन, डायमंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ADPA जैसे पर्यवेक्षक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

भारत का '3C' दृष्टिकोण (India's 3C Vision)

भारत की अध्यक्षता का विषय विश्वास (Confidence), अनुपालन (Compliance) और विश्वसनीयता (Credibility) है। यशवीर सिंह ने 4 नवंबर को ADPA@20 कार्यक्रम में कहा कि प्राकृतिक हीरों में उपभोक्ता विश्वास, KP की न्यूनतम आवश्यकताओं का सुदृढ़ अनुपालन और एक विश्वसनीय एवं समावेशी KP, ये तीनों उत्पादक देशों के विकास के लिए हीरा संसाधनों की भूमिका बनाए रखने हेतु आवश्यक हैं।

परामर्श में उत्तरदायी कच्चे हीरे की सोर्सिंग (Responsible Rough Diamond Sourcing), संस्थागत शासन, KP सचिवालय के लिए सतत वित्तपोषण, प्रमाणन एवं सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, कारीगरी एवं जलोढ़ (Artisanal and Alluvial) उत्पादन, तथा संघर्ष-हीरे की परिभाषा में सुधार जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

GJEPC–ADPA समझौता ज्ञापन (GJEPC-ADPA MoU)

  • ADPA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 13वीं असाधारण बैठक में भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (Gem and Jewellery Export Promotion Council - GJEPC) और ADPA के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई। यह समझौता GJEPC और ADPA के बीच है, भारत सरकार और ADPA के बीच नहीं।
  • इसका उद्देश्य भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योग और अफ्रीकी हीरा उत्पादक देशों के बीच सहयोग मजबूत करना है, जिसमें हीरों की छंटाई (Sorting), मूल्यांकन और विनिर्माण में क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास, तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान तथा व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।
  • ADPA की स्थापना 4 नवंबर 2006 को लुआंडा में हुई थी। इसके 15 प्रभावी सदस्य देश और 8 पर्यवेक्षक हैं, जिनमें रूस और भारत गैर-अफ्रीकी पर्यवेक्षक हैं। इसके सदस्य देश मिलकर वैश्विक हीरा उत्पादन के 60 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • इसी बैठक में बोत्सवाना को ADPA का पर्यवेक्षक सदस्य बनाया गया।

आगामी नई दिल्ली प्लैनरी (Upcoming New Delhi Plenary)

KP प्लैनरी का आयोजन 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में होगा। इससे पहले 29 नवंबर 2026 को 'न्यू दिल्ली डायमंड डायलॉग' (KP Forum) आयोजित होगा और संबद्ध कार्यक्रम 5 दिसंबर तक चलेंगे। भारत तीसरी बार KP प्लैनरी की मेजबानी कर रहा है; इससे पहले उसने वर्ष 2008 और 2019 में अध्यक्षता की थी।

आधिकारिक सूचना के अनुसार प्लैनरी में प्रशासनिक निर्णयों के प्रारूप, उत्तरदायी कच्चे हीरे की सोर्सिंग से जुड़ी पहलें, सांख्यिकीय रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में सुधार तथा संस्थागत शासन और प्रतिभागियों के अनुपालन को मजबूत करने के उपाय विचारार्थ रखे जाएंगे।

किम्बरले प्रोसेस प्रमाणन योजना क्या है (About KPCS)

  • किम्बरले प्रोसेस प्रमाणन योजना (Kimberley Process Certification Scheme - KPCS) संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 55/56 (वर्ष 2000) के आधार पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य संघर्ष हीरों (Conflict Diamonds) को वैध कच्चे हीरे के व्यापार में आने से रोकना है।
  • यह त्रिपक्षीय ढांचे पर काम करती है, जिसमें सरकारें, हीरा उद्योग और सिविल सोसाइटी शामिल हैं। वर्तमान में इसके 60 प्रतिभागी हैं जो 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यूरोपीय संघ व उसके सदस्य देश एकल इकाई के रूप में भाग लेते हैं।
  • अध्यक्षता प्रतिवर्ष बारी-बारी से बदलती है। घाना वर्ष 2026 में उपाध्यक्ष है और परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष अगले वर्ष अध्यक्ष बनता है।

विश्लेषण: अवसर एवं चुनौतियां (Analysis: Opportunities and Challenges)

भारत हीरा तराशने और पॉलिश करने का प्रमुख वैश्विक केंद्र है, इसलिए कच्चे हीरे की पारदर्शी और नैतिक आपूर्ति श्रृंखला उसके सीधे आर्थिक हित से जुड़ी है। अफ्रीकी उत्पादक देशों के साथ कौशल एवं व्यापार साझेदारी से मूल्यवर्धन अफ्रीका में बढ़ाने का अवसर बनता है, जो उत्पादक देशों की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है।

दूसरी ओर, KP के सामने संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई हैं। संघर्ष-हीरे की मौजूदा परिभाषा केवल वैध सरकारों के विरुद्ध विद्रोही समूहों के वित्तपोषण तक सीमित है और इसमें सुधार पर मतभेद बने हुए हैं। KP के निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं, इसलिए सुधारों की गति धीमी रहती है। भारत की अध्यक्षता में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई दिल्ली प्लैनरी में डिजिटलीकरण, शासन और अनुपालन पर ठोस निर्णय निकल पाते हैं या नहीं।

निष्कर्ष (Conclusion)

तीनों घटनाक्रम भारत की रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक क्षमता के अलग-अलग आयाम दर्शाते हैं। प्रलय का परीक्षण स्वदेशी रक्षा उत्पादन और सामरिक प्रतिरोध को मजबूती देता है, 'बेस-1' निजी अंतरिक्ष उद्यमों की बढ़ती भूमिका का संकेत है, और किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता भारत को वैश्विक व्यापार-शासन में नेतृत्व का अवसर देती है। इन सभी में वास्तविक सफलता की कसौटी परीक्षण या घोषणाओं के बाद की क्रियान्वयन-क्षमता होगी।

प्रारंभिक परीक्षा फोकस (Prelims Focus)

  • प्रलय: ठोस-नोदक, सतह-से-सतह, अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल; RCI द्वारा विकसित और BDL द्वारा निर्मित; 5 नवंबर 2026 का परीक्षण डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण के रूप में हुआ।
  • मलबा-मुक्त अंतरिक्ष: वर्ष 2030 का लक्ष्य; Cosmoserve Space की बेस-1 सुविधा (हैदराबाद); सक्रिय मलबा निष्कासन (ADR); मिशन एम्ब्रेस; केसलर सिंड्रोम; IS4OM।
  • किम्बरले प्रोसेस: भारत 2026 का अध्यक्ष; 3C (Confidence, Compliance, Credibility); GJEPC–ADPA MoU; नई दिल्ली प्लैनरी (भारत मंडपम, 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2026)।

मुख्य परीक्षा फोकस (Mains Focus)

  • अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों हैं, और प्रलय का क्षेत्रीय सामरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण कीजिए।
  • अंतरिक्ष मलबे की समस्या के संदर्भ में सक्रिय मलबा निष्कासन की तकनीकी, कानूनी और आर्थिक चुनौतियों तथा निजी स्टार्टअप की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
  • किम्बरले प्रोसेस की सीमाओं (संघर्ष-हीरे की संकीर्ण परिभाषा, सर्वसम्मति-आधारित निर्णय) और भारत की अध्यक्षता के अवसरों का विश्लेषण कीजिए।
निष्कर्षतः, रक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार-शासन तीनों क्षेत्रों में भारत की बढ़ती भूमिका तभी टिकाऊ होगी जब घोषित लक्ष्यों को समयबद्ध क्रियान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहमति का आधार मिले।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. 'प्रलय' मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ठोस-नोदक आधारित सतह-से-सतह अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है।
2. इसका डिज़ाइन एवं विकास रिसर्च सेंटर इमारत (RCI), हैदराबाद द्वारा किया गया है।
3. इसकी खरीद के आदेश केवल थलसेना के लिए मंजूर हुए हैं, वायुसेना के लिए नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • (A) केवल 1 और 2
  • (B) केवल 2 और 3
  • (C) केवल 1 और 3
  • (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार रक्षा मंत्रालय थलसेना और वायुसेना, दोनों के लिए प्रलय की खरीद के आदेश पहले ही मंजूर कर चुका है।

प्रश्न 2. अंतरिक्ष मलबे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केसलर सिंड्रोम उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें कक्षा में वस्तुओं की टक्कर से मलबा बढ़ता है और इससे आगे और टक्करों की श्रृंखला बन सकती है।
2. सक्रिय मलबा निष्कासन (ADR) में निष्क्रिय उपग्रहों या रॉकेट अवशेषों को कक्षा से हटाने या सुरक्षित कक्षा में भेजने की तकनीकें शामिल हैं।
3. Cosmoserve Space की 'बेस-1' सुविधा बेंगलुरु में स्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • (A) केवल 1
  • (B) केवल 1 और 2
  • (C) केवल 2 और 3
  • (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि Cosmoserve Space की 'बेस-1' सुविधा हैदराबाद में स्थित है।

प्रश्न 3. किम्बरले प्रोसेस प्रमाणन योजना (KPCS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य संघर्ष हीरों को वैध कच्चे हीरे के व्यापार में आने से रोकना है।
2. यह सरकारों, हीरा उद्योग और सिविल सोसाइटी के त्रिपक्षीय ढांचे पर काम करती है।
3. भारत वर्ष 2026 में पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • (A) केवल 1 और 2
  • (B) केवल 2 और 3
  • (C) केवल 1 और 3
  • (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि भारत इससे पहले वर्ष 2008 और 2019 में भी KP का अध्यक्ष रह चुका है; वर्ष 2026 की अध्यक्षता उसकी तीसरी अध्यक्षता है।

त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)

  • प्रलय मिसाइल का उड़ान परीक्षण: 5 नवंबर 2026, लगभग 11:10 बजे, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा।
  • परीक्षण का स्वरूप: उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण (User Evaluation Trial); रक्षा मंत्रालय के अनुसार इंडक्शन अब निकट है।
  • प्रलय: ठोस-नोदक, सतह-से-सतह, अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल; RCI (हैदराबाद) द्वारा विकसित; BDL द्वारा निर्मित।
  • प्रलय की सार्वजनिक रिपोर्टों में बताई गई रेंज: लगभग 150–500 किमी; वारहेड क्षमता: 500–1,000 किग्रा।
  • प्रलय के पिछले परीक्षण: दिसंबर 2021; 28–29 जुलाई 2025; 31 दिसंबर 2025 (साल्वो प्रक्षेपण)।
  • बेस-1: Cosmoserve Space की हैदराबाद स्थित सुविधा; क्षेत्रफल लगभग 14,800 वर्ग फीट; उद्घाटन 5 नवंबर 2026।
  • मिशन एम्ब्रेस: सॉफ्ट रोबोटिक पेटल्स का इन-स्पेस परीक्षण, जुलाई 2026।
  • मलबा-मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य वर्ष: 2030।
  • भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर; अनुमान 40–45 बिलियन अमेरिकी डॉलर; अंतरिक्ष स्टार्टअप लगभग 450।
  • KP अध्यक्ष (2026): भारत, 1 जनवरी 2026 से; अध्यक्ष प्रतिनिधि: यशवीर सिंह, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग।
  • लुआंडा परामर्श बैठक: 3 नवंबर 2026; ADPA@20 समारोह: 3–4 नवंबर 2026।
  • भारत का '3C' विषय: Confidence, Compliance, Credibility।
  • GJEPC–ADPA MoU: ADPA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 13वीं असाधारण बैठक में मंजूर; बोत्सवाना ADPA का पर्यवेक्षक बना।
  • ADPA: स्थापना 4 नवंबर 2006, लुआंडा; 15 प्रभावी सदस्य और 8 पर्यवेक्षक; वैश्विक उत्पादन के 60 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व।
  • KP प्लैनरी: 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2026, भारत मंडपम, नई दिल्ली; KP फोरम 29 नवंबर 2026।
  • KP: 60 प्रतिभागी, 86 देश; भारत की पूर्व अध्यक्षता: 2008 और 2019।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रलय मिसाइल क्या है (What is Pralay Missile)?

प्रलय DRDO द्वारा विकसित ठोस-नोदक आधारित सतह-से-सतह अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पारंपरिक वारहेड ले जाती है और मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती है। इसका डिज़ाइन RCI, हैदराबाद ने किया है और निर्माण BDL करती है। उड़ान के अंतिम चरण में दिशा बदलने की क्षमता के कारण यह शत्रु की मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौती मानी जाती है।

किम्बरले प्रोसेस क्या है (What is the Kimberley Process)?

किम्बरले प्रोसेस एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना (KPCS) है, जिसका उद्देश्य संघर्ष हीरों को वैध कच्चे हीरे के व्यापार में आने से रोकना है। यह सरकारों, हीरा उद्योग और सिविल सोसाइटी के त्रिपक्षीय ढांचे पर काम करती है और इसके 60 प्रतिभागी 86 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत वर्ष 2026 में इसका अध्यक्ष है।

सक्रिय मलबा निष्कासन (ADR) क्या है (What is Active Debris Removal)?

सक्रिय मलबा निष्कासन में निष्क्रिय उपग्रहों या रॉकेट अवशेषों जैसी अंतरिक्ष वस्तुओं को रोबोटिक या अन्य तकनीकों से पकड़कर कक्षा से हटाया जाता है या सुरक्षित कक्षा में भेजा जाता है। इसका उद्देश्य कक्षा को सुरक्षित और उपयोग योग्य बनाए रखना है।

प्रलय मिसाइल का परीक्षण कब और कहां हुआ?

DRDO ने 5 नवंबर 2026 को लगभग 11:10 बजे ओडिशा तट के निकट डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय का उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों का हिस्सा था और रक्षा मंत्रालय के अनुसार सभी निर्धारित उद्देश्य पूरे हुए।

'बेस-1' सुविधा क्या है और इसका उद्घाटन किसने किया?

बेस-1 हैदराबाद स्थित स्टार्टअप Cosmoserve Space की लगभग 14,800 वर्ग फीट की सुविधा है, जहां स्पेस रोबोटिक्स तकनीकों का डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और संचालन किया जा सकता है। इसका उद्घाटन तेलंगाना के आईटी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने किया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

GJEPC–ADPA समझौता ज्ञापन क्या है?

यह भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) और अफ्रीकी हीरा उत्पादक संघ (ADPA) के बीच सहयोग का समझौता ज्ञापन है, जिसे ADPA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 13वीं असाधारण बैठक में मंजूरी मिली। इसमें हीरों की छंटाई, मूल्यांकन और विनिर्माण में क्षमता निर्माण, तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान तथा व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।

किम्बरले प्रोसेस की नई दिल्ली प्लैनरी कब और कहां होगी?

KP प्लैनरी 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होगी। इससे पहले 29 नवंबर 2026 को न्यू दिल्ली डायमंड डायलॉग (KP Forum) होगा।