Social Security Coverage, EPFO 3.0 and Gig Workers Board | PIB Backgrounder

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प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) द्वारा 31 अक्टूबर 2026 को जारी पृष्ठभूमि रिपोर्ट (Backgrounder) के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज (Social Security Coverage) वर्ष 2015 के 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2026 में 68.4 प्रतिशत हो गया है, जो 1 अरब से अधिक नागरिकों तक पहुँचता है। इसी क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अनिवार्य अंशदान की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह की गई है, 'ईपीएफओ 3.0' कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित श्रमिकों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों (National Social Security Boards) की अधिसूचना जारी की है। हालांकि, बोर्डों की संरचना में केंद्रीकरण, राज्यों व श्रमिक संगठनों के सीमित प्रतिनिधित्व तथा एग्रीगेटरों की कानूनी देनदारी की अस्पष्टता जैसी चिंताएं भी बनी हुई हैं।

Indian Social Security Coverage PIB Analysis and Daily Current Affairs by Aarambh Times
Indian Social Security Coverage PIB Analysis and Current Affairs Summary

विषय सूची (Table of Contents)

  1. संदर्भ एवं सामाजिक सुरक्षा कवरेज का राष्ट्रीय परिदृश्य (Context & National Scenario)
  2. ईपीएफओ-आधारित सामाजिक सुरक्षा के तीन स्तंभ एवं सदस्यता विस्तार (Three Pillars of EPFO & Membership Expansion)
  3. डिजिटल एवं सेवा सुधार: ईपीएफओ 3.0, सीपीपीएस एवं अनुपालन योजनाएं (Digital Reforms: EPFO 3.0, CPPS & Compliance Schemes)
  4. ईपीएफओ से परे: असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों हेतु कल्याणकारी तंत्र (Beyond EPFO: Unorganised & Gig Workers Welfare)
  5. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड: संरचनात्मक, संस्थागत एवं संघवाद संबंधी चुनौतियां (National Boards & Federal Dynamics)
  6. संवैधानिक प्रावधान एवं प्रमुख आयोगों की सिफारिशें (Constitutional Foundations & Committee Reports)
  7. निष्कर्ष एवं UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC Prelims & Mains)
  8. UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
  9. त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
  10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
  11. संदर्भ (References)

संदर्भ एवं सामाजिक सुरक्षा कवरेज का राष्ट्रीय परिदृश्य (Context & National Scenario)

(GS Paper II & III)

सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा (Concept of Social Security)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा अपने सदस्यों को प्रदान किया जाने वाला वह संरक्षण है जो बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता, दुर्घटना, मातृत्व या प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु जैसी परिस्थितियों में आय की हानि और स्वास्थ्य देखभाल की कमी से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

कवरेज का विस्तार: 2015 बनाम 2026 (Coverage Expansion)

भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 में मात्र 19% था, जो वर्ष 2026 तक बढ़कर 68.4% हो गया है। इस विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य औपचारिक कार्यबल के साथ-साथ असंगठित, संविदात्मक, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित 'गिग श्रमिकों' (Gig Workers) को जीवन-चक्र के सभी चरणों में वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।

  • 2015 का कवरेज: 19% नागरिक, जिनके लिए प्राथमिक व सीमित औपचारिक सुरक्षा उपलब्ध थी।
  • 2026 का कवरेज: 68.4% नागरिक, अर्थात 1 अरब से अधिक आबादी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में।
  • मुख्य चालक: अनिवार्य वेतन सीमा में वृद्धि (₹25,000), ई-श्रम (e-Shram) एकीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता।

ईपीएफओ-आधारित सामाजिक सुरक्षा के तीन स्तंभ एवं सदस्यता विस्तार (Three Pillars of EPFO & Membership Expansion)

(GS Paper III)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय तथा विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संस्थानों में से एक है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के लागू होने के पश्चात ईपीएफओ द्वारा संचालित योजनाओं को नए विधायी ढांचे के तहत पुनर्गठित किया गया है।

ईपीएफओ के तीन मुख्य स्तंभ (Three Statutory Pillars)

  • कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 (EPF Scheme 2026): पूर्ववर्ती 1952 की योजना के स्थान पर लागू यह योजना सदस्यों को नियोक्ता व कर्मचारी के योगदान तथा उस पर अर्जित ब्याज के माध्यम से सेवानिवृत्ति निधि बनाने में सक्षम बनाती है। इसमें आवास, शिक्षा, विवाह व चिकित्सा हेतु आंशिक निकासी का प्रावधान है।
  • कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 (EPS 2026): पूर्ववर्ती 1995 की योजना को प्रतिस्थापित करते हुए यह पात्र सदस्यों को सुपरएनुएशन, सेवानिवृत्ति या विकलांगता पर आजीवन मासिक पेंशन तथा सदस्य की मृत्यु के उपरांत आश्रितों (पति/पत्नी, बच्चों) को पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है।
  • कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 2026 (EDLI 2026): पूर्ववर्ती 1976 की योजना के स्थान पर यह योजना सेवा के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर बिना किसी पृथक बीमा प्रीमियम के ₹7 लाख तक का जीवन बीमा लाभ प्रदान करती है।

ईपीएफओ की संस्थागत प्रगति और परिचालन पैमाना (Institutional Progress & Operational Scale)

  • योगदानकर्ता सदस्य: 2014-15 में 3.49 करोड़ थे, जो सितंबर 2026 में बढ़कर 7.98 करोड़ (4.49 करोड़ की वृद्धि) हो गए।
  • योगदानकर्ता प्रतिष्ठान: सितंबर 2026 तक 7.68 लाख प्रतिष्ठान शामिल हैं।
  • पेंशनभोगी संख्या: 2014-15 में 51.04 लाख थी, जो सितंबर 2026 में बढ़कर 82 लाख (31 लाख की वृद्धि) हो गई।
  • वार्षिक दावों का निपटान: 2014-15 में 1.30 करोड़ दावों से बढ़कर 2025-26 में 6.42 करोड़ दावे हो गया।

अनिवार्य वेतन सीमा संशोधन (Mandatory Wage Ceiling Revision)

सितंबर 2014 में ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज हेतु वेतन सीमा को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह किया गया था। सितंबर 2026 में केंद्र सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की मंजूरी प्रदान की है। इस संशोधन से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सीधे तौर पर अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ गए हैं।

डिजिटल एवं सेवा सुधार: ईपीएफओ 3.0, सीपीपीएस एवं अनुपालन योजनाएं (Digital Reforms: EPFO 3.0, CPPS & Compliance Schemes)

(GS Paper II & III)

ईपीएफओ ने नागरिक-केंद्रित सुशासन और 'कारोबारी सुगमता' (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए व्यापक डिजिटल सुधार लागू किए हैं।

ईपीएफओ 3.0 (Core Banking Transformation)

ईपीएफओ 3.0 कोर बैंकिंग क्षमताओं पर आधारित एक आधुनिक तकनीक-संचालित ढांचा है। यह क्लाउड-नेटिव (Cloud-native), एपीआई-फर्स्ट (API-first) और माइक्रोसर्विसेज (Microservices) आधारित मॉड्यूल को एकीकृत करता है। जोखिम-मान्य ऑटो-प्रोसेसिंग के माध्यम से यह दावा निपटान अवधि को 20 दिनों से घटाकर 3 दिन से भी कम कर देता है।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) व डोरस्टेप सेवाएं (Centralised Pension Payment System & Doorstep Services)

  • CPPS: पूरे भारत में किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से पेंशन वितरण को सक्षम बनाता है। पेंशनभोगियों को स्थान या बैंक बदलने पर पेंशन भुगतान आदेश (PPO) स्थानांतरित करने या सत्यापन हेतु शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होती।
  • डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC): इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ साझेदारी में ईपीएफओ प्रति प्रमाण-पत्र ₹50 का खर्च स्वयं वहन करते हुए बुजुर्ग पेंशनभोगियों को घर पर ही डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र की सुविधा नि:शुल्क प्रदान करता है।

पीएफ निकासी नियमों का उदारीकरण (Liberalisation of PF Withdrawal Rules)

  • तीन श्रेणियों में समेकन: पीएफ की आंशिक निकासी से जुड़े 13 जटिल प्रावधानों को तीन सुस्पष्ट श्रेणियों—अनिवार्य आवश्यकताएं (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास आवश्यकताएं, और विशेष परिस्थितियां—में समेकित किया गया है।
  • सीमाओं में ढील: शिक्षा के लिए अधिकतम 10 बार और विवाह के लिए 5 बार आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है (पूर्व में दोनों के लिए संयुक्त सीमा 3 थी)। सदस्य 12 महीने की न्यूनतम सेवा के पश्चात अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं।
  • ऑटो-सेटलमेंट सीमा: अग्रिम दावों हेतु ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है तथा चेक-लीफ या पासबुक अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

अनुपालन व विवाद समाधान योजनाएं (Compliance & Dispute Resolution: VISHWAS & AMNESTY 2026)

  • विश्वास (VISHWAS, 2026): ईपीएफ अधिनियम 1952 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत दंड या नुकसान से जुड़े विवादों के एकमुश्त निपटान की समयबद्ध डिजिटल प्रक्रिया है, जिसके तहत 14 जून 2024 से पहले के डिफ़ॉल्ट पर क्षति दर घटाकर 0.25%, 0.50% या 1% प्रति माह की गई है।
  • एमनेस्टी (AMNESTY, 2026): यह योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली है, जो प्रतिष्ठानों को अपने पीएफ ट्रस्टों को आयकर अधिनियम 1961 व ईपीएफ अधिनियम के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से नियमित करने का अवसर प्रदान करती है।

ईपीएफओ से परे: असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों हेतु कल्याणकारी तंत्र (Beyond EPFO: Unorganised & Gig Workers Welfare)

(GS Paper II & III)

भारत की लगभग 90% से अधिक श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। औपचारिक ईपीएफओ संरचना के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यापक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

असंगठित व प्लेटफॉर्म कार्यबल हेतु एकीकृत डिजिटल कल्याण ढांचा (Integrated Digital Welfare Framework)

  • ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल: अगस्त 2021 में शुरू किया गया असंगठित श्रमिकों का पहला आधार-सीडेड राष्ट्रीय डेटाबेस है, जिस पर अगस्त 2026 तक 31.89 करोड़ पंजीकरण दर्ज हो चुके हैं। अक्टूबर 2024 में लॉन्च ई-श्रम 'वन-स्टॉप सॉल्यूशन' के तहत 15 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, नेशनल करियर सर्विस (NCS), और स्किल इंडिया डिजिटल हब को एक साथ जोड़ा गया है।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM): 18 से 40 वर्ष की आयु और ₹15,000 तक मासिक आय वाले असंगठित श्रमिकों हेतु स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन योजना है। 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार 50% समान अंशदान देती है।
  • प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना, 2026–31 (PM Samajik Sahayata Yojana): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के संशोधित रूप के तहत विकलांगता पेंशन हेतु बेंचमार्क विकलांगता सीमा को 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है और न्यूनतम आयु सीमा समाप्त कर दी गई है।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020): 9 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक में समेकित करती है। यह निश्चित अवधि के कर्मचारियों (Fixed-term employees) को 1 वर्ष की सेवा पर आनुपातिक ग्रेच्युटी तथा महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ व क्रेश (Crèche) सुविधाएं अनिवार्य बनाती है।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड: संरचनात्मक, संस्थागत एवं संघवाद संबंधी चुनौतियां (National Boards & Federal Dynamics)

(GS Paper II)

30 अक्टूबर 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत दो वैधानिक बोर्डों के गठन की अधिसूचना जारी की।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों की वैधानिक संरचना (Statutory Structure, 30 Oct 2026)

  • असंगठित श्रमिक बोर्ड (Board for Unorganised Workers):
    • अध्यक्ष: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (श्री मनसुख मांडविया)।
    • कुल सदस्य: 40 सदस्य, जिनमें 7 असंगठित श्रमिक प्रतिनिधि और 7 नियोक्ता प्रतिनिधि शामिल हैं।
  • गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक बोर्ड (Board for Gig & Platform Workers):
    • कुल सदस्य: 22 सदस्य, जिनमें 5 एग्रीगेटर प्रतिनिधि और 5 गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिक शामिल हैं।

मुख्य संस्थागत एवं नीतिगत चिंताएं (Institutional Concerns)

  • अत्यधिक केंद्रीकरण (Centralisation): दोनों बोर्डों के सभी सदस्यों का नामांकन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
  • श्रमिक संगठनों व राज्यों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विशेष रूप से गैर-शासित राज्य सरकारों को बोर्ड में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने से नीति निर्माण में समावेशिता की कमी देखी जा रही है।
  • सहकारी संघवाद का अभाव (Federal Imbalance): भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आने के बावजूद राज्य सरकारों की भूमिका को सीमित किया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य एजेंसियों द्वारा ही किया जाना है।
  • गिग अर्थव्यवस्था की अनिश्चितताएं (Gig Economy Uncertainties): एग्रीगेटरों (जैसे डिलीवरी व राइड-हेलिंग ऐप्स) की कानूनी देनदारियों की स्पष्ट परिभाषा न होने और एल्गोरिदम-आधारित कार्य आवंटन के कारण गिग श्रमिक आय असुरक्षा से जूझ रहे हैं।

संवैधानिक प्रावधान एवं प्रमुख आयोगों की सिफारिशें (Constitutional Foundations & Committee Reports)

(GS Paper II)

संवैधानिक ढाँचा (Constitutional Mandate)

  • समवर्ती सूची (Concurrent List, सातवीं अनुसूची):
    • प्रविष्टि 23 (Entry 23): सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और बेरोजगारी।
    • प्रविष्टि 24 (Entry 24): श्रम कल्याण, कार्य परिस्थितियां, भविष्य निधि, नियोक्ता की देयता, विकलांगता व वृद्धावस्था पेंशन तथा मातृत्व लाभ।
  • राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP): अनुच्छेद 38 (सामाजिक-आर्थिक न्याय), अनुच्छेद 39(a) (आजीविका के पर्याप्त साधन), अनुच्छेद 41 (काम व शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता), अनुच्छेद 42 (न्यायसंगत कार्यदशाएं व मातृत्व राहत) और अनुच्छेद 43 (जीविका मजदूरी)।
  • मौलिक अधिकार (Fundamental Rights, भाग III): अनुच्छेद 21 (जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार), जिसके तहत गरिमापूर्ण जीवन का आधार सुनिश्चित होता है।

प्रमुख आयोगों व समितियों की सिफारिशें (Commission & Committee Recommendations)

  • अर्जुन सेनगुप्ता आयोग (NCEUS, 2004): असंगठित व अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज (स्वास्थ्य बीमा, जीवन व विकलांगता बीमा, वृद्धावस्था पेंशन) को अधिकार-आधारित कानून बनाने की सिफारिश की थी।
  • न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा समिति रिपोर्ट (मार्च 2026): केरल सरकार हेतु तैयार रिपोर्ट में चारों लेबर कोड्स (Labour Codes) के एंटी-फेडरल व एंटी-वर्कर्स प्रावधानों को संशोधित करने, ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करने और राज्य स्तरीय स्वायत्तता बहाल करने का सुझाव दिया गया था।

निष्कर्ष एवं UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC Prelims & Mains)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)

  • ईपीएफओ व नीतियां: कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2026 में 68.4% हुआ है। वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 प्रति माह हुई है (51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी)। अंशदायी सदस्य 7.98 करोड़ (2026) हैं। ईपीएफओ 3.0 कोर बैंकिंग पर आधारित है और दावा निपटान 3 दिन से कम में होता है।
  • अनौपचारिक व गिग कार्यबल: राष्ट्रीय बोर्डों में असंगठित बोर्ड (40 सदस्य) और गिग बोर्ड (22 सदस्य) हैं। ई-श्रम पर 31.89 करोड़ पंजीकरण हैं और 15 योजनाओं का एकीकरण हुआ है। PM-SYM के तहत 18-40 वर्ष आयु वर्ग को ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलती है।

मुख्य परीक्षा हेतु (Mains Focus)

  • GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था व रोजगार): औपचारिक बनाम अनौपचारिक कार्यबल; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) द्वारा श्रम सेवाओं का आधुनिकीकरण; सामाजिक सुरक्षा कोष का टिकाऊ वित्तपोषण।
  • GS Paper II (सुशासन व सामाजिक न्याय): श्रम कानून सुधार; समवर्ती सूची (प्रविष्टि 23, 24) और सहकारी संघवाद; एल्गोरिदम शोषण और गिग श्रमिकों हेतु पोर्टेबल लाभ।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन' (EPFO) और भारत में हालिया सामाजिक सुरक्षा सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. सितंबर 2026 में अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
  2. 'कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना' (EDLI) के तहत पात्र सदस्यों को बिना किसी पृथक बीमा प्रीमियम के ₹7 लाख तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाता है।
  3. 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत गठित 'राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: A (केवल 1 और 2)

व्याख्या:

  • कथन 1 और 2 सही हैं: वेतन सीमा ₹25,000 की गई है तथा EDLI के तहत ₹7 लाख का जीवन बीमा कवर बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के मिलता है।
  • कथन 3 गलत है: राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (वर्तमान में श्री मनसुख मांडविया) होते हैं, न कि गृह मंत्री।

प्रश्न 2. भारत में सामाजिक सुरक्षा के संवैधानिक ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 'सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा' का विषय समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 में शामिल है।
  2. 'भविष्य निधि' और 'मातृत्व लाभ' का विषय समवर्ती सूची की प्रविष्टि 24 में शामिल है।
  3. अनुच्छेद 21 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 2
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: C (केवल 1 और 2)

व्याख्या:

  • कथन 1 और 2 सही हैं: प्रविष्टि 23 सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा तथा रोजगार व बेरोजगारी से संबंधित है, जबकि प्रविष्टि 24 श्रम कल्याण, भविष्य निधि और मातृत्व लाभ जैसे विषयों को शामिल करती है।
  • कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 21 (जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व नहीं।

प्रश्न 3. 'ईपीएफओ 3.0' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

  • A. यह केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई एक पेंशन योजना है।
  • B. यह कोर बैंकिंग क्षमताओं पर आधारित क्लाउड-नेटिव, एपीआई-फर्स्ट और माइक्रोसर्विसेज आधारित तकनीकी ढांचा है।
  • C. इसके तहत दावा निपटान अवधि 3 दिन से बढ़ाकर 20 दिन कर दी गई है।
  • D. यह कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना का नया नाम है।

उत्तर: B

व्याख्या:

  • ईपीएफओ 3.0 कोर बैंकिंग पर आधारित आधुनिक तकनीक-संचालित ढांचा है, जो क्लाउड-नेटिव, एपीआई-फर्स्ट और माइक्रोसर्विसेज आधारित मॉड्यूल को एकीकृत करता है।
  • विकल्प C गलत है, क्योंकि यह प्रणाली दावा निपटान अवधि को 20 दिनों से घटाकर 3 दिन से भी कम करती है। विकल्प A और D भी गलत हैं, क्योंकि यह कोई पेंशन या बीमा योजना नहीं, बल्कि ईपीएफओ का तकनीकी रूपांतरण है।

प्रश्न 4. 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन' (PM-SYM) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. यह 18 से 40 वर्ष की आयु और ₹15,000 तक मासिक आय वाले असंगठित श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन योजना है।
  2. इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जाती है।
  3. इसमें केंद्र सरकार द्वारा 50% समान अंशदान दिया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1
  • B. केवल 1 और 2
  • C. केवल 2 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: D (1, 2 और 3)

व्याख्या:

  • तीनों कथन सही हैं: PM-SYM 18-40 वर्ष आयु और ₹15,000 तक मासिक आय वाले असंगठित श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक व अंशदायी योजना है, जिसमें 60 वर्ष के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है।
  • इस योजना में केंद्र सरकार श्रमिक के अंशदान के बराबर 50% समान अंशदान देती है।

Quick Revision Facts

  • PIB पृष्ठभूमि रिपोर्ट की तिथि: 31 अक्टूबर 2026; राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों की अधिसूचना: 30 अक्टूबर 2026।
  • सामाजिक सुरक्षा कवरेज: 2015 में 19% से बढ़कर 2026 में 68.4% (1 अरब से अधिक नागरिक)।
  • ईपीएफओ अनिवार्य वेतन सीमा: ₹6,500 (पूर्व) → ₹15,000 (सितंबर 2014) → ₹25,000 (सितंबर 2026); 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी कवर।
  • ईपीएफओ योगदानकर्ता सदस्य: 3.49 करोड़ (2014-15) → 7.98 करोड़ (सितंबर 2026); प्रतिष्ठान: 7.68 लाख।
  • पेंशनभोगी: 51.04 लाख (2014-15) → 82 लाख (सितंबर 2026); वार्षिक दावा निपटान: 1.30 करोड़ → 6.42 करोड़ (2025-26)।
  • तीन स्तंभ: EPF 2026 (पूर्व: 1952), EPS 2026 (पूर्व: 1995), EDLI 2026 (पूर्व: 1976); EDLI के तहत ₹7 लाख तक का बीमा।
  • ईपीएफओ 3.0: कोर बैंकिंग, क्लाउड-नेटिव, API-first; दावा निपटान 20 दिन से घटकर 3 दिन से कम।
  • पीएफ निकासी: 13 प्रावधान 3 श्रेणियों में समेकित; 12 महीने की सेवा के बाद 75% तक निकासी; ऑटो-सेटलमेंट सीमा ₹5 लाख।
  • VISHWAS 2026: 14 जून 2024 से पहले के डिफ़ॉल्ट पर क्षति दर 0.25%, 0.50% या 1% प्रति माह; AMNESTY 2026: 28 दिसंबर 2026 तक खुली।
  • ई-श्रम: अगस्त 2021 में शुरू; 31.89 करोड़ पंजीकरण (अगस्त 2026); अक्टूबर 2024 में वन-स्टॉप सॉल्यूशन के तहत 15 योजनाएं जुड़ीं।
  • PM-SYM: आयु 18-40 वर्ष; आय सीमा ₹15,000; 60 वर्ष के बाद ₹3,000 प्रति माह पेंशन; 50% समान सरकारी अंशदान।
  • PM सामाजिक सहायता योजना (2026–31): NSAP का संशोधित रूप; विकलांगता पेंशन की बेंचमार्क सीमा 80% से घटकर 40%।
  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: 9 केंद्रीय कानूनों का समेकन; 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ; निश्चित अवधि कर्मचारियों को 1 वर्ष की सेवा पर आनुपातिक ग्रेच्युटी।
  • राष्ट्रीय बोर्ड: असंगठित श्रमिक बोर्ड (40 सदस्य; अध्यक्ष: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री) और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक बोर्ड (22 सदस्य)।
  • समवर्ती सूची: प्रविष्टि 23 (सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा) और प्रविष्टि 24 (श्रम कल्याण, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ)।
  • अर्जुन सेनगुप्ता आयोग (NCEUS): 2004; न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा समिति रिपोर्ट: मार्च 2026।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सामाजिक सुरक्षा (Social Security) क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा अपने सदस्यों को दिया जाने वाला वह संरक्षण है जो बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता, दुर्घटना, मातृत्व या प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में आय की हानि और स्वास्थ्य देखभाल की कमी से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

ईपीएफओ (EPFO) क्या है और इसकी प्रमुख योजनाएं कौन-सी हैं?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी तीन प्रमुख योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) हैं।

ईपीएफओ 3.0 (EPFO 3.0) क्या है?

ईपीएफओ 3.0 कोर बैंकिंग क्षमताओं पर आधारित एक आधुनिक तकनीक-संचालित ढांचा है, जो क्लाउड-नेटिव, एपीआई-फर्स्ट और माइक्रोसर्विसेज आधारित मॉड्यूल को एकीकृत करता है। जोखिम-मान्य ऑटो-प्रोसेसिंग के माध्यम से यह दावा निपटान अवधि को 20 दिनों से घटाकर 3 दिन से भी कम कर देता है।

ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल क्या है?

ई-श्रम अगस्त 2021 में शुरू किया गया असंगठित श्रमिकों का पहला आधार-सीडेड राष्ट्रीय डेटाबेस है। अगस्त 2026 तक इस पर 31.89 करोड़ पंजीकरण दर्ज हुए हैं, और अक्टूबर 2024 में लॉन्च 'वन-स्टॉप सॉल्यूशन' के तहत 15 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, नेशनल करियर सर्विस (NCS) और स्किल इंडिया डिजिटल हब को इससे जोड़ा गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) क्या है?

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 नौ केंद्रीय श्रम कानूनों को एक में समेकित करती है। यह निश्चित अवधि के कर्मचारियों को 1 वर्ष की सेवा पर आनुपातिक ग्रेच्युटी तथा महिलाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ व क्रेश सुविधाएं अनिवार्य बनाती है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन भी इसी संहिता के तहत किया गया है।

गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक (Gig and Platform Workers) कौन होते हैं?

गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक वे कामगार हैं जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर डिजिटल प्लेटफॉर्म या एग्रीगेटर, जैसे डिलीवरी व राइड-हेलिंग ऐप्स, के माध्यम से कार्य करते हैं। एल्गोरिदम-आधारित कार्य आवंटन और एग्रीगेटरों की स्पष्ट कानूनी देनदारी के अभाव के कारण ऐसे श्रमिक आय असुरक्षा का सामना करते हैं।

ईपीएफओ की अनिवार्य वेतन सीमा अब कितनी हो गई है?

सितंबर 2026 में केंद्र सरकार ने ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज हेतु वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की मंजूरी दी है, जिससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य कवरेज के दायरे में आ गए हैं।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Boards) कौन-से हैं और इनमें कितने सदस्य हैं?

30 अक्टूबर 2026 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत दो बोर्डों की अधिसूचना जारी की। इनमें 40 सदस्यों वाला असंगठित श्रमिक बोर्ड (अध्यक्ष: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री) और 22 सदस्यों वाला गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक बोर्ड शामिल हैं।

संदर्भ (References)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय / पीआईबी दिल्ली (MoLE / PIB Releases)

  1. PIB हिंदी (PRID 2330729): भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज - कार्यबल सुरक्षा को मजबूती (31 Oct 2026)
  2. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2330727): India's Social Security Coverage: Strengthening Worker Protection (31 Oct 2026)
  3. PIB आधिकारिक बैकग्राउंडर PDF: India's Social Security Coverage PDF Document (31 Oct 2026)