PIB Analysis 03 November 2026 | Renewable Energy Summit 2026, VB-G RAM G Rules, Maize Conference and Kishtwar Seismic Observatory
02 नवंबर 2026 की PIB विज्ञप्तियों के अनुसार प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026' (Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026) का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता 310 गीगावाट (GW) तक पहुँचने और अगले 10 से 11 वर्षों में 500 GW अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का लक्ष्य बताया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम के तहत शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जिनमें जांच के लिए 7 कार्य दिवस और समाधान के लिए 15 दिन की समय-सीमा तय की गई है। हैदराबाद में पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का सम्मेलन 2026 शुरू हुआ, जिसमें मक्का उत्पादन को 55 मिलियन टन से बढ़ाकर 75 मिलियन टन करने का आह्वान किया गया। साथ ही, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत किश्तवाड़ में नई भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन हुआ, जिससे जम्मू-कश्मीर में ऐसी वेधशालाओं की संख्या 4 हो गई है।
विषय सूची (Table of Contents)
- भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026: स्वच्छ ऊर्जा एवं 500 GW लक्ष्य (Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026)
- वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम: शिकायत निवारण नियम, 2026 का बहुस्तरीय ढांचा (Grievance Redressal Rules, 2026)
- पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का सम्मेलन 2026: 5F विज़न, उत्पादकता एवं कृषि-पारिस्थितिक रोडमैप (1st International Maize Conference 2026)
- किश्तवाड़ भूकंपीय वेधशाला एवं जम्मू-कश्मीर में मौसम पूर्वानुमान अवसंरचना का विस्तार (Kishtwar Seismological Observatory & Weather Infrastructure)
- निष्कर्ष / UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC Prelims & Mains)
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- संदर्भ (References)
भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026: स्वच्छ ऊर्जा एवं 500 GW लक्ष्य (Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026)
(GS Paper III)
संदर्भ एवं आयोजन (Context & Event Overview)
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance - ISA) की 9वीं असेंबली तथा चौथे हरित हाइड्रोजन सम्मेलन (Green Hydrogen Conference) के साथ संयुक्त रूप से आयोजित हुआ। पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधानों के बीच, प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के प्रत्यक्ष संबंध को रेखांकित किया और कहा कि जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित हैं तथा कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स, आईआईटी, नवोन्मेषकों और उद्यमियों से ऐसे सौर मॉडल विकसित करने का आग्रह किया, जिनसे घरों की अधिकतम ऊर्जा आवश्यकताएं सौर ऊर्जा से पूरी हो सकें। इनमें आयातित गैस पर निर्भरता घटाने के लिए रूफटॉप सौर कुकिंग तथा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और कारों के लिए घरेलू सौर चार्जिंग शामिल हैं।
गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और जलवायु प्रतिबद्धताएं (Non-Fossil Capacity & Climate Commitments)
- COP-26 की प्रतिबद्धता: भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
- पेरिस समझौते के तहत लक्ष्य: कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का वादा भारत ने वर्ष 2025 में ही, निर्धारित समय-सीमा से 5 वर्ष पहले, पूरा कर लिया।
- स्थापित गैर-जीवाश्म क्षमता में वृद्धि: सितंबर 2024 में भारत की गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता 200 GW से अधिक थी, जो अब बढ़कर 310 GW तक पहुँच गई है, अर्थात दो वर्षों में 110 GW से अधिक की वृद्धि।
- 12 वर्षों की तुलनात्मक प्रगति (केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी के अनुसार): कुल गैर-जीवाश्म क्षमता 80.3 GW से बढ़कर 310 GW से अधिक (280% वृद्धि) हुई। सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 GW से बढ़कर 171 GW (5,800% वृद्धि) और पवन ऊर्जा क्षमता 21 GW से बढ़कर 60 GW (176% वृद्धि) हुई।
- भविष्य का लक्ष्य: प्रधानमंत्री ने अगले 10 से 11 वर्षों में 500 GW की अतिरिक्त नई गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने बताया कि भारत लगभग 300 GW क्षमता के साथ सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है।
विनिर्माण क्षमता एवं लागत प्रतिस्पर्धात्मकता (Manufacturing Capacity & Cost Competitiveness)
सौर उपकरणों की घरेलू विनिर्माण क्षमता में तेज वृद्धि हुई है, जिसे आयात निर्भरता घटाने का प्रमुख कारण बताया गया है:
- सौर मॉड्यूल (Module) विनिर्माण: एक दशक पूर्व 2 GW से बढ़कर वर्तमान में 225 GW (11,150% वृद्धि)। प्रधानमंत्री के संबोधन में यह क्षमता 200 GW से अधिक बताई गई।
- सौर सेल (Cell) विनिर्माण: 0 GW से बढ़कर 45 GW। प्रधानमंत्री के संबोधन में यह क्षमता लगभग 40 GW बताई गई।
- पवन टरबाइन विनिर्माण: 10 GW से बढ़कर 24 GW (140% वृद्धि)।
- सौर टैरिफ (Solar Tariff): ₹10–11 प्रति यूनिट (2011-12) से घटकर ₹2.15 प्रति यूनिट (2024-25), यानी लगभग 80% की कमी।
हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen)
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत इस दशक के अंत तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगे बढ़ रहा है; प्रधानमंत्री के अनुसार कुछ महीने पहले भारत ने अपनी पहली हरित हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की है।
- केंद्रीय मंत्री के अनुसार भारत में हरित हाइड्रोजन की दर ₹279 प्रति किलोग्राम तथा हरित अमोनिया की दर ₹49.75 प्रति किलोग्राम है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम दरें बताई गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हरित हाइड्रोजन ऑफटेक प्रतिबद्धताओं में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है।
प्रमुख योजनाएँ, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय पहल (Key Schemes, Investment & International Initiatives)
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar): फरवरी 2024 में शुरू की गई इस योजना से 65 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और हर 6 दिन में 1 लाख नए घर जुड़ रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार इससे बिजली बिलों में लगभग 76% की कमी आई है। योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाना है।
- पीएम सूर्य सरोवर योजना (PM Surya Sarovar Yojana): ₹5,000 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ 5,000 मेगावाट (MW) की फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत जलाशयों, तालाबों और झीलों के ऊपर सौर पैनल लगाए जाते हैं, जिससे जल निकायों का बेहतर उपयोग होता है और भूमि अधिग्रहण की लागत बचती है।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III (Green Energy Corridor Phase-III): पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए ₹1.86 लाख करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई है; प्रधानमंत्री ने लगभग ₹2 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य का उल्लेख किया। यह 'एक राष्ट्र, एक पावर ग्रिड' नेटवर्क का समर्थन करता है, जिसके माध्यम से पांच क्षेत्रीय ग्रिडों को एक ही आवृत्ति पर एकीकृत किया गया है।
- निवेश: केंद्रीय मंत्री के अनुसार पिछले दो वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 67 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है, जिसमें 6.2 अरब डॉलर का एफडीआई (FDI) शामिल है। प्रधानमंत्री के संबोधन में पिछले एक दशक में 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक (164 अरब डॉलर) और पिछले दो वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक (63 अरब डॉलर) के निवेश का उल्लेख हुआ।
- अन्य पहलें: कुसुम योजना के तहत 30 लाख से अधिक किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा मिली है, और 44,000 से अधिक सरकारी भवनों के सौर ऊर्जा से जुड़ने से प्रतिवर्ष लगभग ₹700 करोड़ की बचत हो रही है।
- अफ्रीका सोलर फैसिलिटी (Africa Solar Facility): अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत अफ्रीका में सौर अवसंरचना हेतु 200 मिलियन डॉलर की फैसिलिटी का प्रस्ताव रखा गया है।
वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम: शिकायत निवारण नियम, 2026 का बहुस्तरीय ढांचा (Grievance Redressal Rules, 2026)
(GS Paper II)
संदर्भ (Context)
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' [Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), संक्षेप में VB-G RAM G] के तहत 'वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026' अधिसूचित किए हैं। यह अधिसूचना योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी शिकायतों के लिए नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान प्रक्रिया को संस्थागत रूप देती है।
बहुस्तरीय संस्थागत संरचना और शिकायत के माध्यम (Multi-Tier Mechanism & Channels)
राज्य सरकारें ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेंगी। नामित शिकायत निवारण अधिकारी शिकायतों को प्राप्त करने, पंजीकृत करने, उनकी जांच करने और उनका निस्तारण करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि जिला स्तर पर संपूर्ण निगरानी का दायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक (District Programme Coordinator) का होगा।
नागरिक शिकायत दर्ज कराने के लिए 4 माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
- नामित शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुति।
- डिलीवरी प्रमाण के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure - DPI) के माध्यम से।
- टेलीफोन, हेल्पलाइन या राज्य सरकार द्वारा तय किसी अन्य माध्यम से।
प्रक्रियागत सरलीकरण एवं सख्त समय-सीमा (Procedural Simplification & Timelines)
- प्रक्रियागत अस्वीकृति पर रोक: किसी भी शिकायत को उसके प्रारूप, भाषा, प्रस्तुति के तरीके या किसी प्रक्रियागत कमी के आधार पर पंजीकृत करने से मना नहीं किया जा सकता।
- पंजीकरण व पावती (Acknowledgement): भौतिक रूप से प्राप्त शिकायत को उसी दिन या, यह संभव न हो तो, अगले कार्य दिवस तक DPI पर पंजीकृत करना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद शिकायतकर्ता को पंजीकरण संख्या, प्राप्ति की तारीख और प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के पदनाम वाली पावती दी जाएगी।
- 7 कार्य दिवस में जांच: शिकायत प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा। अधिकारी संबंधित अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक डेटा मंगा सकते हैं, और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
- 15 दिन में निवारण व ऑटो-एस्केलेशन: प्रत्येक शिकायत का समाधान प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। यदि 15 दिनों में समाधान नहीं होता, तो शिकायत राज्य सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के अगले उच्च स्तर पर भेज दी जाएगी और समाधान तक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जारी रहेगी।
- डिजिटल ट्रैकिंग: DPI पंजीकरण से अंतिम निस्तारण तक शिकायत की संपूर्ण ट्रैकिंग संभव बनाता है, तथा जांच, निष्कर्ष और की गई कार्रवाई का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जाता है।
- अपील का प्रावधान: पारित आदेशों के विरुद्ध अपील वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I के अनुसार दायर और निस्तारित की जा सकेगी।
पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का सम्मेलन 2026: 5F विज़न, उत्पादकता एवं कृषि-पारिस्थितिक रोडमैप (1st International Maize Conference 2026)
(GS Paper III)
संदर्भ (Context)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और मक्का प्रौद्योगिकीविद संघ (Maize Technologists Association of India - MTAI) द्वारा हैदराबाद के जेडी कन्वेंशन सेंटर में 2 से 4 नवंबर 2026 तक 'पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का सम्मेलन 2026' आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य विषय "बदलती दुनिया में भोजन, पशु-आहार, चारा, ईंधन और स्थिरता के लिए मक्का क्रांति" (Maize Revolution for Food, Feed, Fodder, Fuel and Sustainability - M4FS) है।
उत्पादन लक्ष्य और '4F' से '5F' विज़न की ओर विस्तार (From 4F to 5F Vision)
भारत में मक्का उत्पादन वर्तमान में लगभग 55 मिलियन टन तक पहुँच गया है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव एवं आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट ने निम्नलिखित रणनीतिक लक्ष्य रेखांकित किए:
- 4F से 5F: पारंपरिक '4F' विज़न (भोजन - Food, पशु-आहार - Feed, चारा - Fodder, ईंधन - Fuel) का विस्तार कर किसान (Farmers) को केंद्र में रखते हुए '5F' विज़न अपनाने पर बल दिया गया, ताकि अनुसंधान और प्रसार से खेती की लाभप्रदता व आजीविका बेहतर हो।
- उत्पादन एवं उत्पादकता लक्ष्य: आगामी एक दशक में मक्का उत्पादन को 55 मिलियन टन से बढ़ाकर 75 मिलियन टन करने का लक्ष्य है, साथ ही उत्पादकता में 1.5 गुना वृद्धि का आह्वान किया गया।
- प्रणाली-विज्ञान (Systems-Science) दृष्टिकोण: फसल प्रबंधन से जुड़े उपज अंतर (Yield Gap) को पाटने और तिलहन (Oilseeds) व दलहन (Pulses) से समझौता किए बिना विभिन्न मौसमों और कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों (Agroecological Zones) में मक्का को रणनीतिक रूप से लक्षित करने की सलाह दी गई।
- बीज प्रणाली: किफायती, गुणवत्तापूर्ण बीज, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र की हाइब्रिड किस्मों, तथा मजबूत बीज प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
हाइब्रिड किस्में, इथेनॉल एवं खाद्य सुरक्षा (Hybrids, Ethanol & Food Safety)
- पिछले 5 वर्षों में मक्का अनुसंधान एवं प्रसार में 329 मक्का हाइब्रिड किस्में विकसित की गई हैं।
- 'ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज़' (All India Coordinated Research Project on Maize - AICRP on Maize) को मजबूत करने तथा शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योग के बीच सहयोग से मक्के को इथेनॉल फीडस्टॉक (Ethanol Feedstock) के रूप में उपयोग करने की क्षमता को साकार करने पर बल दिया गया।
- उन्नत प्रजनन तकनीकों, जर्मप्लाज्म (Germplasm) के व्यवस्थित संरक्षण व उपयोग, मजबूत मक्का मूल्य श्रृंखला तथा एफ्लाटॉक्सिन (Aflatoxin) के प्रभावी प्रबंधन की सिफारिश की गई, ताकि भोजन और पशु-आहार हेतु मक्के की सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
किश्तवाड़ भूकंपीय वेधशाला एवं जम्मू-कश्मीर में मौसम पूर्वानुमान अवसंरचना का विस्तार (Kishtwar Seismological Observatory & Weather Infrastructure)
(GS Paper III)
संदर्भ (Context)
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के उच्च भूकंपीय क्षेत्र किश्तवाड़ में नई भूकंपीय वेधशाला (Seismological Observatory) का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष चशोती बादल फटने की घटना के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त मौसम निगरानी स्थापनाएं की गई हैं।
भूकंपीय व मौसम निगरानी ढाँचा (Seismic & Weather Monitoring Infrastructure)
- डिजिटल भूकंपीय वेधशालाएँ: किश्तवाड़ की नई वेधशाला अत्याधुनिक डिजिटल भूकंपीय उपकरणों से सुसज्जित है और रीयल-टाइम डेटा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Centre for Seismology - NCS) के 24x7 भूकंप निगरानी केंद्र को भेजेगी। इसके साथ जम्मू-कश्मीर में अब 4 भूकंपीय वेधशालाएँ (जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर और किश्तवाड़) हो गई हैं।
- डॉपलर वेदर रडार (Doppler Weather Radar - DWR):
- वर्ष 2014 में इस क्षेत्र में कोई डॉपलर रडार नहीं था; पिछले 12 वर्षों में 4 रडार (बनिहाल, जोत, जम्मू, श्रीनगर) स्थापित किए गए हैं।
- वर्ष 2027 में 4 अतिरिक्त रडार (डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, बारामूला) चालू किए जाने हैं, जिससे कुल संख्या 8 हो जाएगी।
- स्वचालित मौसम केंद्र (Automatic Weather Stations - AWS) व वर्षामापी नेटवर्क:
- स्वचालित मौसम केंद्रों की संख्या 3 (उधमपुर, कठुआ, रामबन) से बढ़कर 12 हो गई है, जिनमें किश्तवाड़ में 4, डोडा में 2, रामबन में 2 और कठुआ में 1 केंद्र शामिल हैं।
- संसदीय क्षेत्र के पाँच जिलों में वर्षामापी स्टेशनों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है।
- विशिष्ट सुविधाएं एवं सलाह सेवाएं: पटनीटॉप में 'हाई-एल्टीट्यूड क्लाउड भौतिकी प्रयोगशाला' (High-Altitude Cloud Physics Laboratory) है और जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (Regional Meteorological Centre) स्थापित किया गया है। पांच जिलों की सभी पंचायतों में मौसम पूर्वानुमान पहुँचाया जा रहा है, और मौसम व कृषि-मौसम (Agromet) सलाह सेवाएं 5,467 लाभार्थियों तक पहुँची हैं।
वैज्ञानिक चेतावनियों का पालन (Adherence to Scientific Warnings)
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक मौसम चेतावनियां तभी जीवन बचा सकती हैं जब उन्हें गंभीरता से लिया जाए और उनका पालन किया जाए। उन्होंने अपुष्ट व भ्रामक सूचनाओं के बजाय वैज्ञानिक व साक्ष्य-आधारित संवाद पर बल दिया।
निष्कर्ष / UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC Prelims & Mains)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)
- गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता: भारत ने कुल स्थापित क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का पेरिस समझौते के तहत किया गया वादा वर्ष 2025 में ही (5 वर्ष पूर्व) पूरा कर लिया। वर्तमान गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता 310 GW है।
- COP-26 बनाम पेरिस समझौता: COP-26 की प्रतिबद्धता 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता की है, जबकि 50% हिस्सेदारी का लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत है; दोनों में भ्रम न करें। नया लक्ष्य अगले 10-11 वर्षों में 500 GW अतिरिक्त क्षमता का है।
- हरित हाइड्रोजन व अमोनिया दरें: हरित हाइड्रोजन ₹279 प्रति किलोग्राम और हरित अमोनिया ₹49.75 प्रति किलोग्राम (केंद्रीय मंत्री के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे कम)। मिशन लक्ष्य: दशक के अंत तक 50 लाख टन उत्पादन।
- वीबी-जी राम जी शिकायत नियम, 2026: जांच की समय-सीमा 7 कार्य दिवस और पूर्ण समाधान की सीमा 15 दिन है; प्रक्रियागत कमी पर शिकायत पंजीकरण से मना नहीं किया जा सकता; अपील अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I के अनुसार।
- अंतर्राष्ट्रीय मक्का सम्मेलन: '4F' (Food, Feed, Fodder, Fuel) को बढ़ाकर '5F' (Farmers को केंद्र में रखते हुए) किया गया है। लक्ष्य: 10 वर्षों में 55 से 75 मिलियन टन मक्का उत्पादन; 5 वर्षों में 329 हाइब्रिड किस्में।
- किश्तवाड़ वेधशाला: जम्मू-कश्मीर में अब 4 भूकंपीय वेधशालाएँ और 4 सक्रिय डॉपलर रडार हैं (2027 में 4 और चालू होने पर कुल 8)।
- ट्रैप 1 - वीबी-जी राम जी: भ्रम: निर्धारित फॉर्म में न होने पर शिकायत खारिज की जा सकती है। सत्य: भाषा, प्रारूप या प्रक्रियागत कमी के आधार पर शिकायत पंजीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता।
- ट्रैप 2 - पीएम सूर्य सरोवर: भ्रम: इस योजना में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाते हैं। सत्य: यह जल निकायों (जलाशयों, तालाबों, झीलों) पर 5,000 MW फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित करने की ₹5,000 करोड़ से अधिक की योजना है; रूफटॉप के लिए 'पीएम सूर्य घर' योजना है।
मुख्य परीक्षा हेतु (Mains Focus)
- GS Paper III (बुनियादी ढाँचा एवं ऊर्जा): गैर-जीवाश्म लक्ष्य के समय से पूर्व हासिल होने का महत्व और 500 GW के नए लक्ष्य में पारेषण (Transmission) एवं ग्रिड एकीकरण की चुनौतियां; घरेलू विनिर्माण व आत्मनिर्भरता।
- GS Paper II (सुशासन एवं ग्रामीण विकास): वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियमों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की भूमिका, समय-सीमा, ऑटो-एस्केलेशन और ग्रामीण अधिकारों की संरक्षा।
- GS Paper III (कृषि): मक्का की उत्पादकता, 5F विज़न, इथेनॉल मिश्रण में मक्के की भूमिका और तिलहन-दलहन से समझौता किए बिना मक्का क्षेत्र का विस्तार।
- GS Paper III (आपदा प्रबंधन): भूकंपीय व मौसम निगरानी अवसंरचना, पूर्व चेतावनी प्रणाली और वैज्ञानिक चेतावनियों के प्रति जन-सहयोग।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1. भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 में रेखांकित भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 'पीएम सूर्य सरोवर योजना' के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाते हैं।
- भारत ने कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही, निर्धारित समय-सीमा से 5 वर्ष पहले, पूरा कर लिया।
- COP-26 में भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: C (केवल 2 और 3)
व्याख्या:
- कथन 1 गलत है: पीएम सूर्य सरोवर योजना जलाशयों, तालाबों और झीलों पर फ्लोटिंग सौर पैनल लगाने की योजना है; रूफटॉप सोलर के लिए 'पीएम सूर्य घर' योजना है।
- कथन 2 और 3 सही हैं: 50% गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता का पेरिस समझौते के तहत लक्ष्य 2025 में ही पूरा हुआ, और COP-26 में 2030 तक 500 GW की प्रतिबद्धता जताई गई थी।
प्रश्न 2. 'वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- किसी शिकायत को उसके प्रारूप, भाषा या प्रक्रियागत कमी के आधार पर पंजीकृत करने से मना नहीं किया जा सकता।
- शिकायत की जांच प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर पूरी करना और उसका समाधान 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
- यदि शिकायत का समाधान 15 दिनों में नहीं होता, तो उसे स्वतः बंद कर दिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: A (केवल 1 और 2)
व्याख्या:
- कथन 1 और 2 सही हैं: नियमों में प्रक्रियागत कमी के आधार पर पंजीकरण से इनकार पर रोक है तथा जांच के लिए 7 कार्य दिवस और समाधान के लिए 15 दिन की समय-सीमा तय है।
- कथन 3 गलत है: 15 दिनों में समाधान न होने पर शिकायत स्वतः बंद नहीं होती, बल्कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के अगले उच्च स्तर पर स्थानांतरित (Auto-escalation) हो जाती है और समाधान तक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जारी रहती है।
प्रश्न 3. हैदराबाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय मक्का सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- सम्मेलन में पारंपरिक '4F' विज़न (Food, Feed, Fodder, Fuel) को किसान को केंद्र में रखते हुए '5F' तक विस्तारित करने पर बल दिया गया।
- आगामी एक दशक में भारत के मक्का उत्पादन को लगभग 55 मिलियन टन से बढ़ाकर 75 मिलियन टन करने का आह्वान किया गया।
- पिछले 5 वर्षों में मक्का अनुसंधान एवं प्रसार में 329 मक्का हाइब्रिड किस्में विकसित की गई हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: D (1, 2 और 3 - सभी सही हैं)
व्याख्या:
- कथन 1 सही है: डॉ. एम. एल. जाट ने '4F' को '5F' में विस्तारित कर किसानों को केंद्र में रखने पर बल दिया।
- कथन 2 सही है: वर्तमान में लगभग 55 मिलियन टन उत्पादन को अगले दशक में 75 मिलियन टन तक ले जाने तथा उत्पादकता में 1.5 गुना वृद्धि का आह्वान किया गया।
- कथन 3 सही है: पिछले पाँच वर्षों में 329 मक्का हाइब्रिड किस्मों का विकास हुआ है।
प्रश्न 4. किश्तवाड़ में नई भूकंपीय वेधशाला के उद्घाटन और जम्मू-कश्मीर में मौसम निगरानी अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- नई वेधशाला के साथ जम्मू-कश्मीर में 4 भूकंपीय वेधशालाएँ (जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर और किश्तवाड़) हो गई हैं।
- क्षेत्र में वर्तमान में 8 डॉपलर वेदर रडार कार्यरत हैं।
- स्वचालित मौसम केंद्रों की संख्या 3 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: B (केवल 1 और 3)
व्याख्या:
- कथन 1 और 3 सही हैं: किश्तवाड़ वेधशाला के बाद जम्मू-कश्मीर में 4 भूकंपीय वेधशालाएँ हैं, और स्वचालित मौसम केंद्र 3 से बढ़कर 12 हो गए हैं।
- कथन 2 गलत है: वर्तमान में 4 डॉपलर रडार (बनिहाल, जोत, जम्मू, श्रीनगर) कार्यरत हैं; 4 और रडार वर्ष 2027 में चालू होने पर कुल संख्या 8 होगी।
त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026: 02 नवंबर 2026, भारत मंडपम (नई दिल्ली); उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा; ISA की 9वीं असेंबली और चौथे हरित हाइड्रोजन सम्मेलन के साथ।
- गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता: 200 GW से अधिक (सितंबर 2024) → 310 GW; दो वर्षों में 110 GW से अधिक की वृद्धि; 12 वर्षों में 80.3 GW → 310 GW (280% वृद्धि)।
- सौर क्षमता: 2.8 GW → 171 GW (5,800%); पवन क्षमता: 21 GW → 60 GW (176%)।
- विनिर्माण क्षमता: सौर मॉड्यूल 2 GW → 225 GW; सौर सेल 0 → 45 GW; पवन टरबाइन 10 GW → 24 GW।
- सौर टैरिफ: ₹10–11 प्रति यूनिट (2011-12) → ₹2.15 प्रति यूनिट (2024-25)।
- हरित हाइड्रोजन ₹279/kg; हरित अमोनिया ₹49.75/kg; राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य दशक के अंत तक 50 लाख टन उत्पादन।
- COP-26: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता; पेरिस समझौते का 50% लक्ष्य 2025 में हासिल (5 वर्ष पूर्व); नया लक्ष्य: 10-11 वर्षों में 500 GW अतिरिक्त।
- पीएम सूर्य घर: फरवरी 2024; 65 लाख से अधिक परिवार; हर 6 दिन में 1 लाख घर; बिलों में लगभग 76% की कमी।
- पीएम सूर्य सरोवर: ₹5,000 करोड़ से अधिक; 5,000 MW फ्लोटिंग सौर; ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III: ₹1.86 लाख करोड़।
- निवेश: पिछले दो वर्षों में 67 अरब डॉलर से अधिक (केंद्रीय मंत्री), जिसमें 6.2 अरब डॉलर FDI; अफ्रीका सोलर फैसिलिटी: 200 मिलियन डॉलर।
- वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026: 4 शिकायत माध्यम; उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक पंजीकरण; 7 कार्य दिवस में जांच; 15 दिन में समाधान; अपील: अधिनियम, 2025 की अनुसूची-I।
- पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का सम्मेलन: 2-4 नवंबर 2026, जेडी कन्वेंशन सेंटर, हैदराबाद; विषय M4FS; आयोजक: कृषि मंत्रालय, ICAR, MTAI।
- मक्का: उत्पादन लगभग 55 मिलियन टन → लक्ष्य 75 मिलियन टन; उत्पादकता में 1.5 गुना वृद्धि; 4F → 5F (Farmers को केंद्र में); 329 हाइब्रिड किस्में।
- किश्तवाड़ वेधशाला: डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटित; डेटा NCS, नई दिल्ली को; जम्मू-कश्मीर में 4 भूकंपीय वेधशालाएँ (जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, किश्तवाड़)।
- डॉपलर रडार: 2014 में शून्य → 4 (बनिहाल, जोत, जम्मू, श्रीनगर) → 2027 में 4 और (डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, बारामूला) = 8।
- AWS: 3 → 12 (किश्तवाड़ 4, डोडा 2, रामबन 2, कठुआ 1 आदि); वर्षामापी स्टेशन: 9 → 15; पटनीटॉप में हाई-एल्टीट्यूड क्लाउड भौतिकी प्रयोगशाला; 5,467 लाभार्थियों तक एग्रोमेट सलाह।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 (BRE Summit & Expo 2026) क्या है?
यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा का शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 02 नवंबर 2026 को किया। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 9वीं असेंबली और चौथे हरित हाइड्रोजन सम्मेलन के साथ आयोजित हुआ।
भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता (Non-Fossil Capacity) कितनी है?
केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी के अनुसार भारत की गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता 310 GW तक पहुँच गई है, जो सितंबर 2024 में 200 GW से अधिक थी। कुल स्थापित क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का पेरिस समझौते का लक्ष्य भारत ने 2025 में ही पूरा कर लिया।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar) क्या है?
फरवरी 2024 में शुरू की गई यह योजना 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत 65 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और एक अध्ययन के अनुसार बिजली बिलों में लगभग 76% की कमी आई है।
पीएम सूर्य सरोवर योजना (PM Surya Sarovar Yojana) क्या है?
यह जलाशयों, तालाबों और झीलों के ऊपर सौर पैनल लगाने की योजना है। इसके तहत ₹5,000 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित की जानी है, जिससे भूमि अधिग्रहण की लागत बचती है।
वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) क्या है?
वीबी-जी राम जी का पूरा नाम 'विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)) है। इसके अधिनियम, 2025 के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 02 नवंबर 2026 को शिकायत निवारण नियम, 2026 अधिसूचित किए।
वीबी-जी राम जी शिकायत निवारण नियम, 2026 में समय-सीमा क्या है?
शिकायत की जांच प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों में पूरी करनी होगी और समाधान 15 दिनों में करना होगा। समाधान न होने पर शिकायत स्वतः अगले उच्च स्तर पर भेज दी जाएगी और समाधान तक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जारी रहेगी।
मक्का सम्मेलन 2026 में '5F' विज़न क्या है?
पारंपरिक '4F' विज़न का अर्थ भोजन (Food), पशु-आहार (Feed), चारा (Fodder) और ईंधन (Fuel) है। डॉ. एम. एल. जाट ने किसानों (Farmers) को केंद्र में रखकर इसे '5F' तक विस्तारित करने पर बल दिया, ताकि अनुसंधान का लाभ किसानों की लाभप्रदता और आजीविका तक पहुँचे।
किश्तवाड़ भूकंपीय वेधशाला (Seismological Observatory) क्या काम करेगी?
किश्तवाड़ की नई डिजिटल भूकंपीय वेधशाला क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि की निरंतर निगरानी करेगी और रीयल-टाइम डेटा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) को भेजेगी। इससे जिला प्रशासन और बचाव दलों को बेहतर प्रतिक्रिया में मदद मिलेगी और सुरक्षित बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में सहायता होगी।
संदर्भ (References)
1. भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2331789): Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurates Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026 (MNRE)
- PIB हिंदी (PRID 2331787): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया (प्रधानमंत्री कार्यालय)
2. वीबी-जी राम जी अधिनियम शिकायत निवारण नियम, 2026
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2331390): Ministry of Rural Development Notifies Grievance Redressal Rules, 2026 under VB–G RAM G Act
- PIB हिंदी (PRID 2331400): वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत शिकायत निवारण नियम, 2026 (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
3. पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का सम्मेलन 2026
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2331603): 1st International Maize Conference 2026 Calls for Higher Productivity, Innovative Breeding and Farmer-Centric Research
- PIB हिंदी (PRID 2331768): पहला अंतर्राष्ट्रीय मक्का सम्मेलन 2026 (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)
