देश के विशाल अनौपचारिक कार्यबल (Informal Workforce) तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े लाखों गिग व प्लेटफॉर्म पेशेवरों (Gig & Platform Workers) को सामाजिक सुरक्षा के औपचारिक ढांचे में एकीकृत करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत 'असंगठित कामगारों और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' (National Social Security Board) के आधिकारिक गठन को अधिसूचित किया है। दूसरी ओर, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने भारत के मत्स्य क्षेत्र (Fisheries Sector) को केवल प्राथमिक उत्पादन-केंद्रित गतिविधि से आगे बढ़ाकर एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित और मूल्य-संवर्धित (Value-Addition) नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के रूप में रूपांतरित करने के लिए विस्तृत ढाँचा प्रस्तुत किया है।
विषय सूची (Table of Contents)
- विषय 1: असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन (National Social Security Board for Unorganised, Gig & Platform Workers)
- विषय 2: भारत का मत्स्य क्षेत्र (Fisheries Sector): उत्पादन से उच्च-मूल्य वाली नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) का कायाकल्प
- निष्कर्ष एवं UPSC हेतु मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC Prelims & Mains)
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- Quick Revision Facts
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- संदर्भ (References)
विषय 1: असंगठित, गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन (National Social Security Board for Unorganised, Gig & Platform Workers)
(GS Paper II)
संदर्भ एवं वैधानिक पृष्ठभूमि (Context & Legal Architecture)
30 अक्टूबर 2026 को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने देश के अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों तथा उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था के कामगारों के कल्याण हेतु 'असंगठित कामगारों और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' (National Social Security Board for Unorganised Workers and Gig & Platform Workers) के औपचारिक गठन की अधिसूचना (Notification) जारी की।
यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के वैधानिक ढांचे के तहत स्थापित किया गया है। भारत के श्रम कानूनों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सेवाएं देने वाले गिग और प्लेटफॉर्म पेशेवरों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र से कानूनी रूप से जोड़ा गया है।
गिग कामगार (Gig Worker) बनाम प्लेटफॉर्म कामगार (Platform Worker): अवधारणात्मक अंतर
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत पारंपरिक अनौपचारिक श्रमिकों (Unorganised Workers) के अतिरिक्त कामगारों की दो नई श्रेणियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है:
- गिग कामगार (Gig Worker): ऐसे व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध (Employer-Employee Relationship) से बाहर स्वतंत्र रूप से कार्य व्यवस्था में शामिल होकर आय अर्जित करते हैं। उदाहरण: स्वतंत्र पेशेवर (Freelancers), अल्पकालिक अनुबंध पर कार्यरत सलाहकार तथा स्वतंत्र सेवा प्रदाता।
- प्लेटफॉर्म कामगार (Platform Worker): ऐसे व्यक्ति जो किसी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सेवाएं प्रदान करते हैं, जहाँ प्लेटफॉर्म ग्राहकों और सेवा प्रदाताओं को जोड़ता है। उदाहरण: डिलीवरी पार्टनर्स (Swiggy/Zomato), राइड-हेलिंग ड्राइवर्स (Uber/Ola) तथा अर्बन कंपनी (Urban Company) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े सेवा पेशेवर।
बोर्ड की प्रशासनिक संरचना एवं सदस्यता (Governance & Composition)
बहु-हितधारक समन्वय (Multi-stakeholder Coordination) और समावेशी नीति निर्माण सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड का गठन किया गया है:
- अध्यक्ष (Chairperson): केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- सदस्यीय प्रतिनिधित्व (Stakeholder Representation):
- केंद्र सरकार के प्रतिनिधि।
- राज्य सरकारों के प्रतिनिधि।
- प्रमुख एग्रीगेटर (Aggregator) कंपनियों के प्रतिनिधि।
- नियोक्ताओं (Employers) के प्रतिनिधि।
- सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) के प्रतिनिधि।
- कामगार संघों (Trade Unions) के प्रतिनिधि।
- गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगार संगठनों के प्रतिनिधि।
बोर्ड के 6 प्रमुख वैधानिक कार्य एवं बैठक संबंधी नियम (Statutory Functions & Meetings)
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत राष्ट्रीय बोर्ड को 6 प्राथमिक वैधानिक कर्तव्य और कार्य सौंपे गए हैं:
- कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश (Recommending Welfare Schemes): असंगठित कामगारों, गिग कामगारों तथा प्लेटफॉर्म कामगारों के विभिन्न वर्गों हेतु उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को तैयार कर केंद्र सरकार को सिफारिश करना।
- नीतिगत परामर्श (Advisory Role): सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रशासन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले विषयों पर केंद्र सरकार को विशेषज्ञ सलाह देना।
- योजनाओं का अनुश्रवण (Monitoring): केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित की जाने वाली सामाजिक कल्याण योजनाओं के संचालन की नियमित निगरानी करना।
- राज्य-स्तरीय अभिलेख समीक्षा (Review of Record Keeping): राज्यों द्वारा किए जाने वाले श्रमिकों के पंजीकरण और अभिलेख-रखरखाव (Record Keeping) कार्यों की समीक्षा करना।
- वित्तीय ऑडिट व व्यय समीक्षा (Expenditure Review): सामाजिक सुरक्षा निधि (Social Security Fund) एवं खातों से होने वाले व्यय का निरीक्षण व समीक्षा करना।
- अतिरिक्त दायित्व (Other Functions): केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासनिक दायित्वों का संपादन करना।
- बैठक अनिवार्यता (Meeting Requirement): बोर्ड के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक नियमों के तहत वर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित करना अनिवार्य बनाया गया है ताकि योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
नीतिगत व सामाजिक प्रभाव (Strategic & Social Significance)
भारत का अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) देश के कुल कार्यबल का 90% से अधिक हिस्सा बनाता है। ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स के विस्तार से गिग इकोनॉमी (Gig Economy) में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हुए हैं, किंतु सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, दुर्घटना कवर) के अभाव में यह कार्यबल अत्यधिक असुरक्षित था। इस बोर्ड का गठन 'समान विकास' और 'श्रम न्याय' की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर गिग वर्कर सुरक्षा में अग्रणी बनाता है।
विषय 2: भारत का मत्स्य क्षेत्र (Fisheries Sector): उत्पादन से उच्च-मूल्य वाली नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) का कायाकल्प
(GS Paper III)
संदर्भ एवं रणनीतिक बदलाव (Context & Strategic Transformation)
30 अक्टूबर 2026 को मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying) के मत्स्यपालन विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, भारत का मत्स्य क्षेत्र केवल प्राथमिक उत्पादन (Primary Fish Harvesting) से आगे बढ़कर एक गतिशील, प्रौद्योगिकी-सक्षम और उच्च-मूल्य वाली नीली अर्थव्यवस्था (High-Value Blue Economy) के रूप में विकसित हो रहा है।
यह परिवर्तन भारत की खाद्य व पोषण सुरक्षा (Food & Nutrition Security), ग्रामीण आजीविका, निर्यात आय और रोजगार सृजन को सुदृढ़ करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
मूल्य संवर्धन एवं तकनीकी एकीकरण (Value Addition & Tech Integration)
प्राथमिक उत्पाद से बाजारोन्मुख उद्यम बनने के लिए मत्स्य उत्पादों का प्रसंस्करण (Processing), पैकेजिंग, ब्रांडिंग, तथा रेडी-टू-कुक (Ready-to-Cook) एवं रेडी-टू-ईट (Ready-to-Eat) स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।
मत्स्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है:
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) व IoT (Internet of Things): गुणवत्ता आश्वासन और जल गुणवत्ता निगरानी हेतु।
- ब्लॉकचेन (Blockchain): समुद्री खाद्य निर्यात और घरेलू आपूर्ति में पता लगाने की क्षमता (Traceability) सुनिश्चित करने के लिए।
- ड्रोन व सटीक जलीय कृषि (Drone & Precision Aquaculture): फीडिंग और तटीय सर्वेक्षण हेतु।
- स्मार्ट कोल्ड चेन (Smart Cold Chains): फसलोत्तर नुकसान (Post-harvest losses) को कम करने और उत्पादों की भंडारण अवधि (Shelf Life) बढ़ाने के लिए।
सार्वजनिक निवेश व अवसंरचनात्मक ढाँचा (Public Investment & Infrastructure)
वर्ष 2015 से भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल ₹39,272 करोड़ का सार्वजनिक निवेश प्रतिबद्ध किया है, जिससे देश के 74.66 लाख मछुआरों और मत्स्य पालकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है:
- प्रमुख योजनाएं: नीली क्रांति योजना (Blue Revolution), मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund - FIDF), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana - PMMSY), प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY), तथा किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card - KCC)।
- लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (Logistics Network): ₹3,393.85 करोड़ के निवेश से 46,500 सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिनमें परिवहन प्रणालियाँ, थोक/खुदरा बाजार, कियोस्क, आइस प्लांट (Ice Plants), कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) और फीड मिलें शामिल हैं।
- स्मार्ट फिश मार्केट्स (Smart Fish Markets): 5 आधुनिक और आईटी-एकीकृत स्मार्ट मछली बाजारों का विकास किया जा रहा है, जो हरित तकनीकों पर आधारित हैं और 15,900 रोजगार के अवसर सृजित करेंगे।
आनुवंशिक सुधार एवं उच्च-मूल्य प्रजातियों का उत्पादन (Genetic Improvement)
प्रीमियम मत्स्य उत्पादों की निरंतर आपूर्ति हेतु विभाग ने तेजी से बढ़ने वाली और रोग-प्रतिरोधक प्रजातियों के विकास हेतु आनुवंशिक सुधार (Genetic Improvement) कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- प्रजातियां: ट्राउट (Trout), झींगा (Shrimp), कतला (Catla), रोहू (Rohu), तिलापिया (Tilapia), पंगासियस (Pangasius), सीबास (Seabass) और स्कैम्पी (Scampi)।
- प्रभाव: इससे किसानों के स्तर पर लाभप्रदता बढ़ेगी और भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य संवर्धन होगा।
संस्थागत एकीकरण: FFPOs, ONDC एवं सहकारी समितियां (Institutional Models)
छोटे मछुआरों और मत्स्य पालकों को बाजार और पूंजी तक पहुँच प्रदान करने हेतु संस्थागत मॉडल तैयार किए गए हैं:
- 2,195 FFPOs: विभाग ने 2,195 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (Fisheries Farmer Producer Organizations - FFPOs) के गठन में सहयोग दिया है, जो उत्पाद एकत्र करने और प्रसंस्करण में सहायक हैं।
- ONDC से जुड़ाव: कई FFPOs को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce - ONDC) से जोड़ा गया है ताकि उन्हें ऑनलाइन डिजिटल बाजारों के माध्यम से पारदर्शी मूल्य मिल सके।
- 5,500 सहकारी समितियां (Fisheries Cooperatives): PM-MKSSY के तहत NCDC (National Cooperative Development Corporation), NAFED (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India), SFAC (Small Farmers' Agribusiness Consortium) और NERAMAC (North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation) जैसी एजेंसियों के माध्यम से 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों को FFPO के रूप में मजबूत किया जा रहा है।
नारी शक्ति एवं महिला उद्यमिता सशक्तीकरण (Women Empowerment under PMMSY)
मत्स्य क्षेत्र के फसलोत्तर कार्यों और सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है:
- वित्तीय स्वीकृति: PMMSY के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में ₹4,155 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं (जिसमें केंद्र सरकार का अंश ₹1,572 करोड़ है)।
- लाभार्थी: 1.28 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को सहायता मिली है।
- उद्यम गतिविधियां: मछली सुखाने, अचार व पापड़ निर्माण, स्मोक्ड फिश (Smoked Fish), फिश पाउडर (Fish Powder), पैकेजिंग, रिटेलिंग तथा मोबाइल फिश वेंडिंग इकाइयों (Mobile Fish Vending Units) के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है।
निष्कर्ष एवं UPSC हेतु मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC Prelims & Mains)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)
- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Board): अधिसूचना तिथि 30 अक्टूबर 2026। संहिता: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। अध्यक्ष: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। बैठकें: न्यूनतम 3 प्रतिवर्ष। अंतर: गिग (स्वतंत्र/अनुबंध) बनाम प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन ऐप आधार)।
- मत्स्य क्षेत्र व नीली अर्थव्यवस्था (Fisheries & Blue Economy): सार्वजनिक निवेश ₹39,272 करोड़ (2015 से)। लॉजिस्टिक्स ₹3,393.85 करोड़ (46,500 सुविधाएं)। FFPOs: 2,195 के गठन में सहयोग (कई ONDC से जुड़े)। महिला सशक्तीकरण: ₹4,155 करोड़ (1.28 लाख+ महिलाएं)।
मुख्य परीक्षा हेतु (Mains Focus)
- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (GS Paper II - सुशासन व सामाजिक न्याय): अनौपचारिक कार्यबल का औपचारिक ढाँचे में एकीकरण; गिग इकोनॉमी में कामगार सुरक्षा; सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन।
- मत्स्य क्षेत्र व नीली अर्थव्यवस्था (GS Paper III - भारतीय अर्थव्यवस्था व कृषि): प्राथमिक उत्पादन से मूल्य संवर्धन (Value Addition) में स्थानांतरण; नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy); ग्रामीण रोजगार व खाद्य/पोषण सुरक्षा।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 'असंगठित कामगारों और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इस बोर्ड का गठन 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के कानूनी ढांचे के अंतर्गत किया गया है।
- इस बोर्ड के अध्यक्ष केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री होते हैं और इसके लिए वर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।
- 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को एक ही कानूनी परिभाषा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: A (केवल 1 और 2)
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं, क्योंकि बोर्ड का गठन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत हुआ है, केंद्रीय श्रम मंत्री इसके अध्यक्ष हैं तथा न्यूनतम 3 बैठकें अनिवार्य हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि संहिता में गिग कामगार (पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर स्वतंत्र कार्य) और प्लेटफॉर्म कामगार (ऑनलाइन डिजिटल ऐप के माध्यम से सेवा प्रदाता) को दो अलग-अलग श्रेणियों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
प्रश्न 2. भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र और नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत 5,500 से अधिक मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को ओएनडीसी (ONDC) डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
- सरकार द्वारा आधुनिक आईटी और हरित तकनीकों पर आधारित 5 स्मार्ट मछली बाजारों का विकास किया जा रहा है।
- मत्स्य क्षेत्र में आनुवंशिक सुधार पहलों का उद्देश्य उच्च-मूल्य वाली प्रजातियों (जैसे ट्राउट, झींगा और सीबास) की उत्पादकता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: B (केवल 2 और 3)
व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं, क्योंकि 5 स्मार्ट मछली बाजार विकसित किए जा रहे हैं और आनुवंशिक सुधार से उच्च-मूल्य वाली प्रजातियों का विकास हो रहा है। कथन 1 गलत है, क्योंकि विभाग ने 2,195 FFPOs के गठन में सहयोग दिया है, जिनमें से कई ONDC से जुड़े हैं; 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों को PM-MKSSY के तहत FFPO के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है।
Quick Revision Facts
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया।
- बोर्ड का वैधानिक आधार: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)।
- बोर्ड के अध्यक्ष: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री; वर्ष में कम से कम तीन बैठकें अनिवार्य।
- बोर्ड में केंद्र व राज्य सरकारों, एग्रीगेटर कंपनियों, नियोक्ताओं, सिविल सोसाइटी, कामगार संघों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म संगठनों के प्रतिनिधि शामिल।
- बोर्ड के 6 कार्य: योजनाओं की सिफारिश, केंद्र को सलाह, योजनाओं की निगरानी, राज्य-स्तरीय अभिलेख की समीक्षा, फंड व खातों से व्यय की समीक्षा तथा अन्य सौंपे गए कार्य।
- गिग कामगार: पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर कार्य; प्लेटफॉर्म कामगार: ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवा।
- वर्ष 2015 से मत्स्य क्षेत्र में ₹39,272 करोड़ का सार्वजनिक निवेश प्रतिबद्ध; 74.66 लाख मछुआरों व मत्स्य पालकों को लाभ।
- प्रमुख योजनाएं: नीली क्रांति, FIDF, PMMSY, PM-MKSSY तथा KCC।
- लॉजिस्टिक्स: ₹3,393.85 करोड़ के निवेश से 46,500 सुविधाएं विकसित।
- 5 स्मार्ट मछली बाजारों का विकास; 15,900 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद।
- आनुवंशिक सुधार वाली प्रजातियां: ट्राउट, झींगा, कतला, रोहू, तिलापिया, पंगासियस, सीबास और स्कैम्पी।
- 2,195 FFPOs के गठन में सहयोग; कई FFPOs ONDC से जुड़े।
- PM-MKSSY के तहत NCDC, NAFED, SFAC व NERAMAC के सहयोग से 5,500 मत्स्य सहकारी समितियां FFPO के रूप में सुदृढ़।
- PMMSY के तहत पिछले 5 वर्षों में ₹4,155 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत (केंद्र का अंश ₹1,572 करोड़); 1.28 लाख से अधिक महिला लाभार्थी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Board) क्या है?
यह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गठित बोर्ड है, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित किया। यह इन कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करने, निगरानी करने और केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करेगा।
2. गिग वर्कर (Gig Worker) और प्लेटफॉर्म वर्कर (Platform Worker) में क्या अंतर है?
गिग कामगार पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर स्वतंत्र कार्य व्यवस्था से आय अर्जित करते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म कामगार किसी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं देते हैं, जो ग्राहकों और सेवा प्रदाताओं को जोड़ता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दोनों को अलग-अलग परिभाषित किया गया है।
3. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा और साल में कितनी बैठकें होंगी?
बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे। बोर्ड की साल में कम से कम तीन बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।
4. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख कार्य क्या हैं?
बोर्ड के छह कार्य हैं: कामगारों के विभिन्न वर्गों हेतु योजनाएं तैयार करने की केंद्र को सिफारिश, संहिता के क्रियान्वयन पर केंद्र को सलाह, केंद्र की कल्याण योजनाओं की निगरानी, राज्य-स्तरीय अभिलेख-रखरखाव की समीक्षा, फंड व खातों से होने वाले व्यय की समीक्षा तथा केंद्र द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।
5. नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) क्या है और भारत का मत्स्य क्षेत्र इसमें कैसे योगदान दे रहा है?
नीली अर्थव्यवस्था समुद्री एवं जलीय संसाधनों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को दर्शाती है। भारत का मत्स्य क्षेत्र केवल उत्पादन तक सीमित न रहकर मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और उद्यमिता के माध्यम से एक प्रौद्योगिकी-संचालित, उच्च-मूल्य वाली नीली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।
6. FFPO (मत्स्य किसान उत्पादक संगठन) क्या है?
FFPO यानी Fisheries Farmer Producer Organization छोटे मछुआरों और मत्स्य पालकों का सामूहिक संगठन है, जो उत्पादन एकत्र करने, संसाधन साझा करने तथा प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और विपणन में मदद करता है। विभाग ने 2,195 FFPOs के गठन में सहयोग दिया है और कई को ONDC से जोड़ा गया है।
7. 2015 से मत्स्य क्षेत्र में कितना सार्वजनिक निवेश किया गया है?
वर्ष 2015 से नीली क्रांति, FIDF, PMMSY, PM-MKSSY और KCC जैसी योजनाओं के माध्यम से कुल ₹39,272 करोड़ की राशि प्रतिबद्ध की गई है, जिससे 74.66 लाख मछुआरों और मत्स्य पालकों को लाभ मिला है।
8. PMMSY के तहत महिलाओं के लिए कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं?
PMMSY के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में 1.28 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों के हित में ₹4,155 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें केंद्र का अंश ₹1,572 करोड़ है।
संदर्भ (References)
विषय 1: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
- PIB हिंदी (PRID 2330385): सरकार ने श्रम संहिता के तहत असंगठित कामगारों और गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को अधिसूचित किया (30 Oct 2026)
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2330299): Government notifies National Social Security Board for Unorganised Workers and Gig & Platform Workers under the Labour Codes
विषय 2: मत्स्य क्षेत्र एवं नीली अर्थव्यवस्था (मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय)
- PIB हिंदी (PRID 2330314): मत्स्य पालन क्षेत्र अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि मूल्य संवर्धन, उद्यमों और मोबाइल विपणन के माध्यम से भारत की उच्च मूल्य वाली नीली अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की ओर अग्रसर (30 Oct 2026)
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2330291): Fisheries Sector Looks Beyond Production: Fish Value Addition Enterprises and Mobile Marketing Set to Transform High-Value India's Blue Economy