PIB Analysis 29 October 2026 | PM VGSY, CMPS Container Scheme, 3% DA Hike & ESTIC 2026

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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY), समुद्री मालवहन सुरक्षा हेतु कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS), तथा स्वदेशी खेल उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने हेतु खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना (KISGMS) को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ते (DA/DR) में वृद्धि की गई है। दूसरी ओर, नई दिल्ली में आयोजित उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC-2026) में भारत के वैश्विक सह-निर्माता बनने और तीन-वर्षीय परिणाम-उन्मुख अनुसंधान ढाँचे का रोडमैप जारी किया गया है।

विषय 1: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY: 2026–31)

(GS Paper II & III)

संदर्भ एवं संवैधानिक आधार (Context & Constitutional Basis)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) को एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme - CSS) के रूप में मंजूरी प्रदान की है। यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी, जो 16वें वित्त आयोग (Sixteenth Finance Commission) के अनुदान-चक्र के साथ पूर्णतः संरेखित (Co-terminus) है।

यह पहल संविधान के भाग IX, अनुच्छेद 243G (ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय) तथा अनुच्छेद 243A (ग्राम सभा) के तहत पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर स्वशासन इकाइयों के रूप में संस्थागत बनाने का कार्य करती है।

वित्तीय ढाँचा एवं लाभार्थी दायरा (Financial Structure & Beneficiaries)

  • कुल वित्तीय परिव्यय: ₹7,395.55 करोड़, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ तथा राज्यों का हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ है।
  • प्रत्यक्ष लाभार्थी: देश की 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों व गैर-अनुच्छेद IX क्षेत्रों के पारंपरिक स्थानीय निकायों के 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि व पंचायत पदाधिकारी।
  • जन-जागरूकता प्रसार: योजना के प्रत्येक जागरूकता अभियान के माध्यम से प्रतिवर्ष कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुँच बनाई जाएगी।
  • मानव संसाधन मॉडल: योजना के अंतर्गत कोई स्थायी पद सृजित नहीं किया जाएगा; केवल आवश्यकता-आधारित संविदात्मक तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी।

तकनीकी व डिजिटल नवाचार (Technical & Digital Innovations)

  • समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP): ई-ग्रामस्वराज (eGramSwaraj) पोर्टल पर प्रतिवर्ष 2.55 लाख समग्र और साक्ष्य-आधारित GPDP तैयार की जाएंगी।
  • 'पंचम' AI बहुभाषी मंच (PANCHAM Platform): 17 भारतीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित द्विपक्षीय संचार मंच का उपयोग कर जटिल सरकारी योजनाओं को सरल भाषा में ग्रामीण नागरिकों तक पहुँचाया जाएगा।
  • पारदर्शी वित्तीय लेखांकन (AuditOnline & OSR): प्रतिवर्ष 2.55 लाख ऑनलाइन ऑडिट योजनाओं की तैयारी, 'ऑडिटऑनलाइन' (AuditOnline) के माध्यम से समयबद्ध ऑडिट, तथा पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोतों से राजस्व (Own Source Revenue - OSR) जुटाने की क्षमता में वृद्धि की जाएगी।

रणनीतिक महत्व एवं राजकोषीय संघवाद (Strategic Significance & Federalism)

16वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2026–31 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुशंसित ₹4.35 लाख करोड़ के अनुदान का पारदर्शी एवं अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने में यह योजना केंद्रीय भूमिका निभाएगी। यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़कर राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) को सुदृढ़ करती है।

विषय 2: कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS: ₹10,000 करोड़)

(GS Paper III)

संदर्भ एवं समुद्री रसद चुनौती (Context & Maritime Logistics)

केंद्रीय बजट 2026–27 की घोषणा के अनुसरण में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS) को ₹10,000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2039–40 तक संचालित होगी। वर्तमान में भारत का समुद्री व्यापार विदेशी कंटेनरों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और उच्च रसद लागत की समस्या उत्पन्न होती है।

योजना के तीन मुख्य घटक (Core Components of CMPS)

  • इंटरेस्ट सबवेंशन असिस्टेंस (ISA - ₹859 करोड़): ग्रीनफील्ड निर्माण इकाइयों (न्यूनतम 1,00,000 TEU क्षमता) की स्थापना और ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार (न्यूनतम 25,000 TEU) हेतु लिए गए पूंजीगत ऋणों पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी।
  • ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर असिस्टेंस (OEA - ₹8,891 करोड़): अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मानकों (ISO) के अनुरूप निर्मित एवं बेचे गए कंटेनरों पर प्रति-कंटेनर वित्तीय सहायता, जिससे आयातित कंटेनरों की तुलना में लागत अंतर (Cost Gap) समाप्त हो सके। इसमें घरेलू सामग्री हिस्सेदारी (Domestic Content) को 70% से बढ़ाकर 90% करने की शर्त रखी गई है।
  • परीक्षण एवं प्रमाणीकरण सहायता (₹150 करोड़): 'डायनामिक लोंगिट्यूडिनल इम्पैक्ट टेस्टिंग' जैसी साझा सार्वजनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना। (योजना प्रशासन हेतु पृथक ₹100 करोड़ का प्रावधान)।

आर्थिक प्रभाव एवं मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 (Economic Multiplier & Vision 2047)

  • उत्पादन क्षमता में वृद्धि: भारत की वार्षिक कंटेनर निर्माण क्षमता को 70,000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) से 10 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEU करना।
  • रोजगार सृजन: 3,000 प्रत्यक्ष रोजगार तथा 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन।
  • अमृत काल विज़न 2047 संरेखण: भारत का समुद्री कंटेनर ट्रैफिक 2024 के 2.4 करोड़ TEU से बढ़कर 2047 तक 17.5 करोड़ TEU पहुँचने का अनुमान है। यह योजना इस ट्रैफिक को स्वदेशी विनिर्माण से सहारा देगी और ₹75,000 करोड़ के आर्थिक आउटपुट का निर्माण करेगी। मेजर पोर्ट्स पर 25% की रियायती दर पर भूमि लीज दी जाएगी।

विषय 3: खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना (KISGMS)

(GS Paper III)

संदर्भ एवं 'मेक इन इंडिया' एकीकरण (Context & Strategic Alignment)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 से 2033–34 की अवधि हेतु ₹1,856.67 करोड़ के कुल आवंटन के साथ खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना (KISGMS) को मंजूरी दी है। यह योजना खेलो भारत नीति 2025, मेक इन इंडिया और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प से प्रेरित है।

क्लस्टर विकास: खेल सामग्री विनिर्माण क्षेत्र (SGMZs) व BHAVYA अभिसरण (Ecosystem)

  • एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर: योजना के तहत समर्पित स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जोन्स (SGMZs) का निर्माण किया जाएगा, जहाँ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, परीक्षण केंद्रों और डिजाइन प्रयोगशालाओं को एक ही स्थान पर सह-स्थापित किया जाएगा।
  • अवसंरचनात्मक अभिसरण: इन क्षेत्रों का विकास BHAVYA योजना तथा NICDC औद्योगिक पार्कों के साथ अभिसरण (Convergence) द्वारा किया जाएगा।

गुणवत्ता प्रमाणन, R&D व कौशल विकास (Quality Certification & Innovation)

  • एंकर व टर्नओवर प्रोत्साहन (₹1,130 करोड़): वैश्विक व घरेलू प्रमुख निर्माताओं को आकर्षित करने तथा उत्पादन-आधारित टर्नओवर को प्रोत्साहित करने हेतु बड़ा परिव्यय।
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सहायता (₹105 करोड़): अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों (जैसे FIFA, ICC, विश्व एथलेटिक्स) से BIS/ISO गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने हेतु सब्सिडी।
  • R&D एवं अनुसंधान: अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation - ANRF) के माध्यम से प्रमुख शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) की स्थापना तथा 'स्टार्टअप इंडिया' के तहत प्रोटोटाइप विकास।
  • कौशल सशक्तीकरण: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से इस श्रम-गहन क्षेत्र हेतु योग्य कार्यबल तैयार करना।

विषय 4: केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों हेतु 3% DA/DR वृद्धि

(GS Paper III)

संदर्भ, प्रभावी तिथि व नई दरें (Overview & Revised Rates)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसके तहत मौजूदा 60% की दर में 3% की वृद्धि कर इसे मूल वेतन/पेंशन का 63% कर दिया गया है।

वित्तीय प्रभाव एवं 7वें वेतन आयोग का फॉर्मूला (Exchequer Impact & Calculation)

  • सरकारी खजाने पर भार: इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष ₹10,016.10 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
  • लाभार्थियों की संख्या: इससे 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 68.71 लाख पेंशनभोगियों (कुल लगभग 1.17 करोड़) को बढ़ती मुद्रास्फीति से राहत मिलेगी।
  • स्वीकृत फॉर्मूला: यह निर्णय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की स्वीकृत सिफारिशों और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित है।

विषय 5: उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC-2026)

(GS Paper III)

संदर्भ एवं प्रधानमंत्री का 3-वर्षीय परिणाम-उन्मुख आह्वान (Context & PM Directive)

27-28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC-2026) का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 5,000 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधियों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, नीति निर्माताओं और डीप-टेक स्टार्टअप्स ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय से तीन-वर्षीय परिचालन क्षितिज (3-Year Operational Horizon) के भीतर ठोस, मापनीय और विस्तार योग्य (Scalable) तकनीकी परिणाम देने का आह्वान किया।

12 प्राथमिकता वाले क्षेत्र, डीप-टेक व बायोE3 रणनीति (12 Priority Domains)

  • वैश्विक सह-निर्माता के रूप में भारत: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत तकनीक के उपभोक्ता से बदलकर वैश्विक सह-निर्माता (Global Co-creator) बन गया है। भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 2014 के 400 से बढ़कर 2.3 लाख से अधिक हो चुकी है, जिनमें से 50-60% टियर-II व टियर-III शहरों में स्थित हैं।
  • 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्र: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय के. सूद द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रों में क्वांटम संचार, जनरेटिव व स्वायत्त AI, सेमीकंडक्टर निर्माण, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, बायोE3 और डीप ओशन मिशन शामिल हैं। इन्हें ₹1 लाख करोड़ के शोध व नवाचार कोष तथा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) से सहयोग दिया जाएगा। हालिया शांति अधिनियम (SHANTI Act) विधायी सुधार का भी उल्लेख किया गया।

नोबेल विजेताओं के व्याख्यान एवं तकनीकी सत्र (Plenary Talks & Technical Sessions)

  • प्रो. जोआचिम फ्रैंक (रसायन विज्ञान नोबेल 2017): औषधीय डिजाइन और बायोलॉजिकल टारगेट खोज हेतु उच्च-रिजोल्यूशन क्रायो-इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (Cryo-EM) पर मुख्य भाषण।
  • सर रिचर्ड जे. रॉबर्ट्स (मेडिसिन नोबेल 1993): जीन स्प्लिसिंग, माइक्रोबियल जीनोमिक्स और टिकाऊ कृषि में सिंथेटिक बायोलॉजी के अनुप्रयोग पर व्याख्यान।
  • समानांतर सत्र: CSIR की महानिदेशक डॉ. एन. कलाइसेल्वी की अध्यक्षता में 'एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग' (डिजिटल ट्विन, कोबॉट्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग) तथा 'जनरेटिव एवं ऑटोनॉमस AI' (homegrown LLMs, एजेंटिक AI) पर गहन विचार-विमर्श।

निष्कर्ष एवं UPSC हेतु मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC Prelims & Mains)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए (Prelims Focus)

  • PM VGSY (2026–31): केंद्र प्रायोजित योजना (CSS); अवधि 2026–31। कुल परिव्यय ₹7,395.55 करोड़ (केंद्र ₹4,869.48 करोड़)। ई-ग्रामस्वराज, 'पंचम' AI (17 भाषाएं) तथा AuditOnline।
  • CMPS (कंटेनर योजना): परिव्यय ₹10,000 करोड़ (FY 2039–40 तक)। लक्ष्य: 70,000 TEU से 7.5 लाख TEU (10 गुना क्षमता)। ISA (3% ब्याज सब्सिडी) तथा OEA (₹8,891 करोड़)।
  • KISGMS (खेल उपकरण): परिव्यय ₹1,856.67 करोड़ (2026–2034)। SGMZs क्लस्टर के साथ BHAVYA व NICDC अभिसरण। अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सब्सिडी (₹105 करोड़)।
  • DA/DR वृद्धि: 3% वृद्धि (60% से 63%), प्रभावी 1 जुलाई 2026। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर आधारित।
  • ESTIC-2026: नई दिल्ली (27–28 अक्टूबर 2026); प्रधानमंत्री द्वारा 3-वर्षीय लक्ष्य। 12 प्राथमिकता क्षेत्र तथा ₹1 लाख करोड़ का R&D फंड।

मुख्य परीक्षा के लिए (Mains Focus)

  • PM VGSY (GS Paper II & III): पंचायती राज सशक्तीकरण, अनुच्छेद 243G, 16वाँ वित्त आयोग (₹4.35 लाख करोड़ अनुदान), राजकोषीय विकेंद्रीकरण और डिजिटल सुशासन।
  • CMPS (GS Paper III): 'मेक इन इंडिया', समुद्री आपूर्ति शृंखला लचीलापन, पोर्ट-आधारित औद्योगिक विकास तथा मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047।
  • KISGMS (GS Paper III): एमएसएमई क्लस्टर विकास, PLI-आधारित प्रोत्साहन, खेल अर्थव्यवस्था (Sports Economy) एवं निर्यात संवर्धन।
  • DA/DR वृद्धि (GS Paper III): सार्वजनिक वित्त, मुद्रास्फीति अनुक्रमण (Inflation Indexing) और राजकोषीय प्रबंधन।
  • ESTIC-2026 (GS Paper III): डीप-टेक अनुसंधान, प्रयोगशाला से उद्योग तकनीक हस्तांतरण, आत्मनिर्भर भारत और बायोE3 रणनीति।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' (PM VGSY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लागू की गई है, जो 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल के साथ संरेखित है।
  2. योजना के तहत 'पंचम' (PANCHAM) नामक 17 भारतीय भाषाओं में AI-आधारित बहुभाषी संचार मंच का उपयोग किया जाएगा।
  3. योजना का संपूर्ण वित्तीय भार (100%) केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: A (केवल 1 और 2)

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि PM VGSY एक 'केंद्र प्रायोजित योजना' (CSS) है, जिसमें ₹7,395.55 करोड़ के कुल परिव्यय का वित्तीय अनुपात केंद्र (₹4,869.48 करोड़) और राज्यों (₹2,526.07 करोड़) के बीच साझा है।

प्रश्न 2. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 'कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना' (CMPS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. इस योजना का लक्ष्य भारत की वार्षिक घरेलू कंटेनर निर्माण क्षमता को लगभग दस गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEU तक पहुँचाना है।
  2. 'इंटरेस्ट सबवेंशन असिस्टेंस' (ISA) के तहत ग्रीनफील्ड व ब्राउनफील्ड विस्तार हेतु पात्र टर्म लोन पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
  3. 'ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर असिस्टेंस' (OEA) के तहत केवल आयातित कंटेनरों की बिक्री पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: A (केवल 1 और 2)

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि OEA (₹8,891 करोड़) वैश्विक शिपिंग मानकों के अनुसार निर्मित और पात्र निर्माताओं द्वारा बेचे जाने वाले घरेलू कंटेनरों के लिए है, ताकि लागत अंतर कम हो और घरेलू कंटेनरों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।

प्रश्न 3. 'खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना' (KISGMS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. योजना के तहत समर्पित स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जोन्स (SGMZs) विकसित किए जाएंगे, जहाँ निर्माता, आपूर्तिकर्ता, परीक्षण केंद्र और डिजाइन प्रयोगशालाएँ एक ही स्थान पर होंगी।
  2. योजना का सबसे बड़ा घटक (₹1,130 करोड़) अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन सहायता के लिए निर्धारित है।
  3. इन क्षेत्रों का विकास BHAVYA योजना तथा NICDC औद्योगिक पार्कों के साथ अभिसरण द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: C (केवल 1 और 3)

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि ₹1,130 करोड़ का सबसे बड़ा घटक एंकर व टर्नओवर प्रोत्साहन के लिए है; अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सहायता के लिए ₹105 करोड़ निर्धारित हैं।

प्रश्न 4. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) तथा पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में हालिया वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. इस वृद्धि के बाद DA/DR की दर मूल वेतन/पेंशन के 60% से बढ़कर 63% हो गई है।
  2. यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
  3. यह निर्णय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: D (1, 2 और 3)

व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। DA/DR की दर 60% से 3% बढ़कर 63% हुई है, यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है और इसकी गणना 7वें वेतन आयोग के स्वीकृत फॉर्मूले तथा AICPI-IW पर आधारित है। इससे सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष ₹10,016.10 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

प्रश्न 5. उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC-2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया।
  2. प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय से तीन-वर्षीय परिचालन क्षितिज के भीतर ठोस, मापनीय और विस्तार योग्य तकनीकी परिणाम देने का आह्वान किया।
  3. सम्मेलन में प्रस्तुत 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वांटम संचार, सेमीकंडक्टर निर्माण, बायोE3 और डीप ओशन मिशन शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: B (केवल 2 और 3)

व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया था; डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के 'वैश्विक सह-निर्माता' बनने की बात रखी।

त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)

  • PM VGSY: केंद्र प्रायोजित योजना; अवधि 2026-27 से 2030-31 (16वें वित्त आयोग के चक्र के अनुरूप)।
  • PM VGSY का कुल परिव्यय ₹7,395.55 करोड़: केंद्र ₹4,869.48 करोड़, राज्य ₹2,526.07 करोड़।
  • 16वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 2026–31 के लिए ₹4.35 लाख करोड़ का अनुदान अनुशंसित।
  • 'पंचम' (PANCHAM) AI मंच: 17 भारतीय भाषाओं में द्विपक्षीय संचार; प्रतिवर्ष 2.55 लाख GPDP और ऑनलाइन ऑडिट योजनाएं।
  • CMPS: ₹10,000 करोड़ का परिव्यय, FY 2039–40 तक; घोषणा केंद्रीय बजट 2026–27 में।
  • CMPS के घटक: ISA ₹859 करोड़ (3% वार्षिक ब्याज सब्सिडी), OEA ₹8,891 करोड़, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण सहायता ₹150 करोड़।
  • CMPS का लक्ष्य: वार्षिक कंटेनर निर्माण क्षमता 70,000 TEU से बढ़ाकर 7.5 लाख TEU; 3,000 प्रत्यक्ष तथा 50,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार।
  • KISGMS: ₹1,856.67 करोड़ का परिव्यय, अवधि 2026 से 2033–34; एंकर व टर्नओवर सहायता ₹1,130 करोड़ तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सहायता ₹105 करोड़।
  • KISGMS के तहत SGMZs का विकास BHAVYA योजना व NICDC औद्योगिक पार्कों के अभिसरण से।
  • DA/DR: 60% से बढ़कर 63% (3% वृद्धि), प्रभावी 1 जुलाई 2026।
  • DA/DR के लाभार्थी: 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी तथा 68.71 लाख पेंशनभोगी; वार्षिक राजकोषीय प्रभाव ₹10,016.10 करोड़।
  • ESTIC-2026: 27-28 अक्टूबर 2026, भारत मंडपम, नई दिल्ली; उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
  • ESTIC-2026: 12 प्राथमिकता क्षेत्र; ₹1 लाख करोड़ का शोध व नवाचार कोष; 3-वर्षीय परिचालन क्षितिज का आह्वान।
  • भारत में स्टार्टअप्स: 2014 के 400 से बढ़कर 2.3 लाख से अधिक; 50-60% टियर-II व टियर-III शहरों में।
  • ESTIC-2026 के नोबेल वक्ता: प्रो. जोआचिम फ्रैंक (रसायन विज्ञान 2017) और सर रिचर्ड जे. रॉबर्ट्स (मेडिसिन 1993)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) क्या है?

PM VGSY एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को डिजिटल उपकरणों, क्षमता निर्माण और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर स्वशासन इकाइयों के रूप में सुदृढ़ करना है।

2. PM VGSY का कुल परिव्यय कितना है और इसमें केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी क्या है?

योजना का कुल परिव्यय ₹7,395.55 करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ तथा राज्यों का हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ है।

3. 'पंचम' (PANCHAM) AI प्लेटफॉर्म क्या है?

'पंचम' 17 भारतीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित द्विपक्षीय संचार मंच है। इसके माध्यम से जटिल सरकारी योजनाओं को सरल भाषा में ग्रामीण नागरिकों तक पहुँचाया जाएगा।

4. कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS) क्या है?

CMPS केंद्रीय बजट 2026–27 में घोषित योजना है, जिसे ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ FY 2039–40 तक के लिए मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य भारत में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण परितंत्र तैयार करना, आयात निर्भरता घटाना और घरेलू क्षमता को लगभग दस गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEU तक पहुँचाना है।

5. खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना (KISGMS) क्या है?

KISGMS ₹1,856.67 करोड़ के परिव्यय वाली योजना है, जो 2026 से 2033–34 तक लागू रहेगी। यह स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जोन्स (SGMZs), एंकर व टर्नओवर सहायता, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सब्सिडी और R&D के माध्यम से स्वदेशी खेल उपकरण निर्माण को बढ़ावा देती है।

6. महंगाई भत्ता (DA) क्या है और इसकी नई दर क्या है?

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देने हेतु मूल वेतन पर दिया जाने वाला भत्ता है; पेंशनभोगियों को यही राहत महंगाई राहत (DR) के रूप में मिलती है। 1 जुलाई 2026 से यह दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है।

7. इस DA/DR वृद्धि से कितने लोगों को लाभ होगा और सरकार पर कितना भार पड़ेगा?

इस वृद्धि से 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों (कुल लगभग 1.17 करोड़) को लाभ मिलेगा। सरकारी खजाने पर इसका वार्षिक भार ₹10,016.10 करोड़ होगा।

8. ESTIC-2026 क्या है और इसमें प्रधानमंत्री ने क्या आह्वान किया?

उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC-2026) का आयोजन 27-28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक समुदाय से तीन वर्ष के भीतर ठोस, मापनीय और विस्तार योग्य तकनीकी परिणाम देने का आह्वान किया।

संदर्भ (References)

विषय 1: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY)

  1. PIB हिंदी (PRID 2329605): केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी (28 Oct 2026)

विषय 2: कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS)

  1. PIB हिंदी (PRID 2329555): कैबिनेट ने कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS) को मंजूरी दी (28 Oct 2026)
  2. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2329476): Cabinet approves Container Manufacturing Promotion Scheme (28 Oct 2026)

विषय 3: खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना (KISGMS)

  1. PIB हिंदी (PRID 2329620): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी (28 Oct 2026)

विषय 4: केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों हेतु DA/DR वृद्धि

  1. PIB हिंदी (PRID 2329551): कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) को मंजूरी दी (28 Oct 2026)

विषय 5: उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC-2026)

  1. PIB हिंदी (PRID 2329406): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ESTIC) 2026 का उद्घाटन किया (28 Oct 2026)
  2. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2329291): Prime Minister Shri Narendra Modi Inaugurates Emerging Science, Technology and Innovation Conclave 2026