PIB Analysis 27 October 2026 | 12th BRICS Parliamentary Forum 2026, ASUSE 2027–28 Survey

PIB Analysis | UPSC | Current Affairs | करेंट अफेयर्स | समसामयिकी
नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर के संविधान सदन में 26 अक्टूबर 2026 को भारत की ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता के अंतर्गत 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम (12th BRICS Parliamentary Forum 2026) का उद्घाटन हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों को सुदृढ़ बनाने का आह्वान करते हुए प्रौद्योगिकी में मानवीय निगरानी (Human Oversight) को सर्वोपरि रखने पर बल दिया। वहीं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के आंकड़ों को अधिक सटीक और नीति-उपयोगी बनाने हेतु 'असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) 2027–28' के शेड्यूल और प्रश्नावली ढाँचे में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है।
Aarambh Times Daily PIB Analysis and Current Affairs Update

1. 12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026 (नई दिल्ली)

(GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कूटनीति; संसद एवं शासन)

एक नज़र में (At a Glance)

  • स्थल एवं उद्घाटन: 26 अक्टूबर 2026 को संविधान सदन (संसद भवन परिसर), नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ।
  • केंद्रीय थीम: "जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों को सुदृढ़ बनाना" (Strengthening Parliaments for People-Centric Development)।
  • चार मुख्य स्तंभ: रेजिलिएंस (लचीलापन), इनोवेशन (नवाचार), कोऑपरेशन (सहयोग) और सस्टेनेबिलिटी (सततता)।
  • तकनीकी आह्वान: प्रौद्योगिकी का नैतिक उपयोग एवं 'मानवीय निगरानी' (Human Oversight)।
  • द्विपक्षीय वार्ताएं: यूएई (संसदीय डिजिटल तकनीक), चीन (सीमा पर शांति) और ईरान (चाबहार बंदरगाह)।

संदर्भ, उद्घाटन एवं मुख्य थीम (Context & Inauguration)

भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 26 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का उद्घाटन संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने रेखांकित किया कि वैश्विक अनिश्चितता, क्षेत्रीय संघर्षों और जलवायु संकट के दौर में संसदीय कूटनीति (Parliamentary Diplomacy) वैश्विक शांति और साझा प्रगति की कुंजी है।

समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इस दो दिवसीय (26–27 अक्टूबर 2026) सम्मेलन की केंद्रीय थीम "जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों को सुदृढ़ बनाना" (Strengthening Parliaments for People-Centric Development) रखी गई है, जो चार मुख्य स्तंभों—लचीलापन (Resilience), नवाचार (Innovation), सहयोग (Cooperation) और सततता (Sustainability)—पर आधारित है।

नैतिक प्रौद्योगिकी एवं भारत का डिजिटल संसदीय ढाँचा (Ethical Technology & Digital Governance)

पूर्ण सत्र (Plenary Session) को संबोधित करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स देशों से आह्वान किया कि वे उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग में मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और 'मानवीय निगरानी' (Human Oversight) को प्राथमिकता दें।

भारत ने अपनी अग्रणी संसदीय डिजिटल पहलों और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure – DPI) का वैश्विक प्रतिनिधियों के समक्ष प्रदर्शन किया:

  • डिजिटल संसद व बहुभाषी मंच: सांसदों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल, दैनिक कार्यसूची का 10 भाषाओं में प्रकाशन (22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार का कार्य जारी है) तथा 22 भाषाओं में एक साथ (Simultaneous) व्याख्या/अनुवाद की सुविधा प्रदर्शित की गई।
  • कागज़ रहित शासन (Paperless Governance): 'राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन' (National e-Vidhan Application – NeVA) और 'एक राष्ट्र, एक विधाई मंच' के माध्यम से राज्य विधानसभाओं को जोड़ने तथा कार्यवाहियों की लाइव-स्ट्रीमिंग की पहल प्रस्तुत की गई।
  • पुरालेख डिजिटलीकरण: स्वतंत्रता-पूर्व एवं पश्चात के संसदीय वाद-विवादों का वीडियो-सर्च और मेटाडेटा आधारित डिजिटल आर्काइव भी प्रदर्शित किया गया।

पार्श्व द्विपक्षीय वार्ताएं (Bilateral Side Engagements)

सम्मेलन के इतर लोक सभा अध्यक्ष ने तीन प्रमुख वैश्विक प्रतिनिधिमंडलों के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें कीं।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

यूएई की फेडरल नेशनल काउंसिल (Federal National Council) के अध्यक्ष महामहिम साकिर घोबाश (Saqr Ghobash) के साथ बैठक में 'डिजिटल संसद', आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तथा ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के आदान-प्रदान और 'वी द यूएई 2031' व 'विकसित भारत @2047' के बीच रणनीतिक समन्वय पर सहमति बनी।

चीन (China)

चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (National People's Congress) के उपाध्यक्ष झेंग जियानबांग से मुलाकात में श्री बिरला ने स्पष्ट किया कि पड़ोसी देश होने के नाते सीमा पर शांति और सौहार्द (Peace & Tranquillity) बनाए रखना तथा संवाद व आपसी सम्मान से मतभेदों को सुलझाना दोनों देशों की साझी जिम्मेदारी है।

ईरान (Iran)

ईरान की इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली (Islamic Consultative Assembly) के प्रेसीडियम सदस्य डॉ. अहमद नादेरी के साथ बैठक में पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता पर बल दिया गया तथा चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port) के संयुक्त विकास को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

रणनीतिक महत्व: वैश्विक दक्षिण एवं बहुपक्षीय संस्थागत सुधार (Global Governance & Global South)

विस्तारित ब्रिक्स (Expanded BRICS) समूह विश्व की लगभग 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP – PPP) में 40% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है। यह फोरम कार्यकारी (Executive) स्तर के शिखर समझौतों को घरेलू कानूनों, बजटीय आवंटन और जवाबदेही में रूपांतरित करने के लिए एक लोकतांत्रिक मंच प्रदान करता है। श्री बिरला ने जोर दिया कि 'ग्लोबल साउथ' (Global South) की आकांक्षाओं को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर व्यावहारिक नीतियों और ठोस परिणामों में बदलना अनिवार्य है।

2. असंगठित क्षेत्र सर्वेक्षण (ASUSE 2027–28) में प्रस्तावित संशोधन

(GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी; GS Paper II: महिला सशक्तीकरण)

एक नज़र में (At a Glance)

  • सर्वेक्षण का आधार: असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र का वार्षिक सर्वेक्षण, जो 2021–22 से संचालित है।
  • समय-सारणी में बदलाव: कैलेंडर वर्ष (जनवरी–दिसंबर) से बदलकर वित्तीय वर्ष (अप्रैल–मार्च) के अनुरूप करने का प्रस्ताव है।
  • ब्रिज सर्वे 2027: जनवरी–मार्च 2027 की तिमाही के लिए ASUSE 2026 के शेड्यूल द्वारा डेटा की निरंतरता बनाए रखी जाएगी।
  • चार नए नीतिगत मॉड्यूल: (1) महिला उद्यमिता बाधाएं, (2) बिजली/ऊर्जा स्रोत, (3) दीर्घकालिक अचल संपत्ति निवेश और (4) हथकरघा व हस्तशिल्प पहचान।

संदर्भ एवं सर्वे का आर्थिक आधार (Context & Overview)

भारत की सांख्यिकी प्रणाली को आधुनिक और नीति-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 'असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण' (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises – ASUSE) 2027–28 के लिए नया ड्राफ्ट शेड्यूल जारी किया है। असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र भारत के रोज़गार सृजन और सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added – GVA) में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वर्ष 2021–22 से NSO द्वारा संचालित यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय लेखांकन (National Accounts) के लिए सांख्यिकीय आधार प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष संरेखण एवं ब्रिज सर्वे 2027 (Financial Year Shift & Bridge Survey)

  • कैलेंडर में परिवर्तन: अब तक एएसयूएसई का संचालन कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) के आधार पर होता था। प्रस्तावित संशोधन के तहत ASUSE 2027–28 का संचालन अप्रैल 2027 से मार्च 2028 तक वित्तीय वर्ष (Financial Year) के अनुरूप किया जाएगा।
  • आर्थिक डेटा संरेखण: इस कदम से एएसयूएसई के आंकड़ों का मिलान 'उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण' (Annual Survey of Industries – ASI) तथा अन्य राष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों से करना सुगम हो जाएगा।
  • ब्रिज सर्वे (Bridge Survey): त्रैमासिक अनुमानों की श्रृंखला में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए जनवरी से मार्च 2027 की तिमाही के दौरान ASUSE 2026 के शेड्यूल का उपयोग करके एक विशेष 'ब्रिज सर्वे' आयोजित किया जाएगा।

नवीन नीतिगत मॉड्यूल (New Policy-Focused Modules)

एएसयूएसई 2027–28 की प्रश्नावली में 4 नए नीतिगत आयाम जोड़े गए हैं:

  • महिला उद्यमिता बाधाएं (Gender-Specific Constraints): पहली बार असंगठित क्षेत्र में महिला उद्यमियों द्वारा प्रतिष्ठानों के संचालन व प्रबंधन में आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर डेटा एकत्र किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने में सहायता करना है।
  • ऊर्जा उपयोग पैटर्न (Electricity Sources): उद्यमों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बिजली के विभिन्न स्रोतों (पारंपरिक, सौर, नवीकरणीय) की जानकारी जुटाई जाएगी।
  • दीर्घकालिक निवेश प्रवृत्ति (Investment Trajectory): प्रतिष्ठानों द्वारा अचल संपत्तियों (Fixed Assets) में किए गए दीर्घकालिक निवेश को मापने के लिए नया प्रश्न शामिल किया गया है।
  • हथकरघा व हस्तशिल्प पहचान (Handloom & Handicraft Identification): वस्त्र मंत्रालय के विशेष अनुरोध पर हथकरघा, पावर-लूम और हस्तशिल्प इकाइयों की पहचान के लिए 2 नए प्रश्न जोड़े गए हैं। इनका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों के लिए लक्षित योजनाएं बनाने में सहायता करना है।

डिजिटल कार्यप्रणाली व सार्वजनिक परामर्श (CAPI, ICT & Public Consultation)

  • डिजिटल टूल्स का उपयोग: डेटा संग्रह के लिए CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) प्रणाली, जिला-स्तरीय अनुमानों का प्रावधान, तथा ई-कॉमर्स व डिजिटल भुगतान उपकरणों (UPI, BHIM, POS, मोबाइल वॉलेट) के उपयोग को ट्रैक करना जारी रहेगा।
  • सार्वजनिक फीडबैक: MoSPI ने इस ड्राफ्ट प्रश्नावली पर नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं व आम जनता से 15 नवंबर 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं (nssocpd.coord@mospi.gov.in पर)।

निष्कर्ष / UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)

12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026

  • तिथि व स्थान: 26 अक्टूबर 2026, संविधान सदन, नई दिल्ली।
  • थीम: "जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों को सुदृढ़ बनाना" (4 स्तंभ: Resilience, Innovation, Cooperation, Sustainability)।
  • डिजिटल पहलें: Digital Sansad, NeVA, 22 भाषाओं में अनुवाद/व्याख्या।
  • द्विपक्षीय वार्ताएं: यूएई (संसदीय AI), चीन (सीमा पर शांति), ईरान (चाबहार)।

ASUSE 2027–28 सर्वेक्षण संशोधन

  • संस्था: NSO (MoSPI), जो 2021–22 से सर्वेक्षण का संचालन कर रहा है।
  • सर्वे चक्र: कैलेंडर वर्ष से वित्तीय वर्ष (अप्रैल–मार्च) संरेखण।
  • ब्रिज सर्वे: जनवरी–मार्च 2027 हेतु।
  • नए क्षेत्र: महिला उद्यमिता बाधाएं, ऊर्जा स्रोत, दीर्घकालिक अचल संपत्ति निवेश, हथकरघा/पावर-लूम पहचान।

मुख्य परीक्षा हेतु (Mains Focus)

12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026

  • GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध व कूटनीति): वैश्विक शासन में संसदीय कूटनीति की भूमिका, ब्रिक्स और 'ग्लोबल साउथ' की आवाज।
  • GS Paper II (संसद व तकनीक): जिम्मेदार व मानव-केंद्रित तकनीक, NeVA व डिजिटल लोक-प्रशासन (DPI)।

ASUSE 2027–28 सर्वेक्षण संशोधन

  • GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था व सांख्यिकी): असंगठित क्षेत्र का GVA व रोज़गार में योगदान, राष्ट्रीय लेखांकन में वित्तीय वर्ष संरेखण का महत्व।
  • GS Paper II & III (महिला सशक्तीकरण व एमएसएमई): साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, महिला-नेतृत्व वाले उद्यम और पारंपरिक हस्तशिल्प का संरक्षण।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. नई दिल्ली में आयोजित '12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. इस फोरम का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में किया गया और इसकी केंद्रीय थीम "जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों को सुदृढ़ बनाना" थी।
  2. भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रौद्योगिकियों के उपयोग में पूर्ण स्वचालन (Automation) का समर्थन करते हुए मानवीय निगरानी को समाप्त करने का आह्वान किया।
  3. फोरम से इतर भारत-चीन प्रतिनिधिमंडल वार्ता में सीमा पर शांति व सौहार्द बनाए रखने को साझा जिम्मेदारी बताया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: C (केवल 1 और 3)

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि लोक सभा अध्यक्ष ने प्रौद्योगिकी में 'मानवीय निगरानी' (Human Oversight) को सर्वोपरि रखने पर बल दिया था।

प्रश्न 2. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा प्रस्तावित 'असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण' (ASUSE 2027–28) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. एएसयूएसई के सर्वेक्षण चक्र को कैलेंडर वर्ष से बदलकर वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के अनुरूप करने का प्रस्ताव है।
  2. सर्वेक्षण डेटा की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनवरी से मार्च 2027 की अवधि हेतु एक 'ब्रिज सर्वे' आयोजित किया जाएगा।
  3. इस सर्वेक्षण में पहली बार महिला उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली लैंगिक-विशिष्ट बाधाओं पर आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: D (1, 2 और 3 – सभी कथन सही हैं)

व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष के अनुरूप होगा, जनवरी–मार्च 2027 हेतु ब्रिज सर्वे होगा, तथा महिला उद्यमियों की चुनौतियों पर डेटा पहली बार एकत्र किया जाएगा।

Quick Revision Facts

  • 12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026 का उद्घाटन 26 अक्टूबर 2026 को संविधान सदन (संसद भवन परिसर), नई दिल्ली में हुआ; यह दो दिवसीय सम्मेलन है।
  • केंद्रीय थीम "जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों को सुदृढ़ बनाना" है, जो रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के चार स्तंभों पर आधारित है।
  • उद्घाटन सत्र को लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संबोधित किया; प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य एवं साझेदार देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की।
  • श्री बिरला ने प्रौद्योगिकी में 'मानवीय निगरानी' (Human Oversight) को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया।
  • भारत ने डिजिटल संसद, 10 भाषाओं में दैनिक कार्यसूची (22 भाषाओं तक विस्तार जारी) और 22 भाषाओं में एक साथ व्याख्या/अनुवाद की सुविधा प्रदर्शित की।
  • NeVA और 'एक राष्ट्र, एक विधाई मंच' के माध्यम से राज्य विधानसभाओं को जोड़ने की पहल प्रस्तुत की गई।
  • यूएई की फेडरल नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष साकिर घोबाश के साथ डिजिटल संसद, AI तथा 'वी द यूएई 2031' व 'विकसित भारत @2047' के समन्वय पर सहमति बनी।
  • चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष झेंग जियानबांग के साथ सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने पर बल दिया गया।
  • ईरान की इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली के प्रेसीडियम सदस्य डॉ. अहमद नादेरी के साथ चाबहार बंदरगाह के संयुक्त विकास पर चर्चा हुई।
  • विस्तारित ब्रिक्स विश्व की लगभग 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक GDP (PPP) में 40% से अधिक हिस्सेदारी रखता है।
  • ASUSE का संचालन NSO (MoSPI) द्वारा 2021–22 से किया जा रहा है।
  • ASUSE 2027–28 का संचालन अप्रैल 2027 से मार्च 2028 तक वित्तीय वर्ष के अनुरूप करने का प्रस्ताव है।
  • जनवरी–मार्च 2027 की तिमाही के लिए ASUSE 2026 के शेड्यूल से 'ब्रिज सर्वे' आयोजित किया जाएगा।
  • चार नए नीतिगत मॉड्यूल: महिला उद्यमिता बाधाएं, बिजली/ऊर्जा स्रोत, दीर्घकालिक अचल संपत्ति निवेश तथा हथकरघा व हस्तशिल्प पहचान (वस्त्र मंत्रालय के अनुरोध पर 2 नए प्रश्न)।
  • डेटा संग्रह CAPI प्रणाली से होगा; जिला-स्तरीय अनुमानों का प्रावधान है तथा UPI, BHIM, POS और मोबाइल वॉलेट के उपयोग को ट्रैक किया जाएगा।
  • ड्राफ्ट प्रश्नावली पर सुझाव देने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 है (nssocpd.coord@mospi.gov.in)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

ब्रिक्स संसदीय फोरम क्या है?

ब्रिक्स संसदीय फोरम ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों की संसदों के प्रतिनिधियों का एक संवाद मंच है, जहाँ संसदीय कूटनीति (Parliamentary Diplomacy) के माध्यम से साझा वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाती है और अंतर-संसदीय सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।

12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026 कब और कहाँ आयोजित हुआ?

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का उद्घाटन 26 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर के संविधान सदन में हुआ। उद्घाटन सत्र को लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने संबोधित किया।

12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026 की थीम और चार स्तंभ क्या हैं?

फोरम की केंद्रीय थीम "जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों को सुदृढ़ बनाना" (Strengthening Parliaments for People-Centric Development) है। यह चार स्तंभों—लचीलापन (Resilience), नवाचार (Innovation), सहयोग (Cooperation) और सततता (Sustainability)—पर आधारित है।

ओम बिरला ने ब्रिक्स संसदीय फोरम में प्रौद्योगिकी के बारे में क्या आह्वान किया?

लोक सभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स देशों से उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग में मानवीय संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और 'मानवीय निगरानी' (Human Oversight) को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) क्या है?

NeVA (National e-Vidhan Application) विधानमंडलों की कार्यवाही को कागज़ रहित (Paperless) बनाने की डिजिटल पहल है। इस फोरम में भारत ने इसे राज्य विधानसभाओं को जोड़ने वाली अपनी डिजिटल संसदीय पहलों के रूप में प्रस्तुत किया।

ASUSE (असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण) क्या है?

ASUSE (Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा वर्ष 2021–22 से संचालित असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण है। यह राष्ट्रीय लेखांकन (National Accounts) के लिए सांख्यिकीय आधार प्रदान करता है।

ASUSE 2027–28 में कौन-से प्रमुख बदलाव प्रस्तावित हैं?

सर्वेक्षण को कैलेंडर वर्ष के स्थान पर वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2027 से मार्च 2028) के अनुरूप करने का प्रस्ताव है। इसके साथ प्रश्नावली में महिला उद्यमिता बाधाओं, बिजली/ऊर्जा स्रोतों, दीर्घकालिक अचल संपत्ति निवेश तथा हथकरघा व हस्तशिल्प इकाइयों की पहचान से जुड़े चार नए नीतिगत आयाम जोड़े गए हैं।

ब्रिज सर्वे (Bridge Survey) क्या है और ASUSE में इसकी आवश्यकता क्यों है?

ब्रिज सर्वे एक विशेष अंतरिम सर्वेक्षण है, जो दो सर्वेक्षण चक्रों के बीच आंकड़ों की निरंतरता बनाए रखता है। ASUSE में कैलेंडर वर्ष से वित्तीय वर्ष की ओर बदलाव के कारण त्रैमासिक अनुमानों की श्रृंखला न टूटे, इसलिए जनवरी–मार्च 2027 की तिमाही में ASUSE 2026 के शेड्यूल से ब्रिज सर्वे आयोजित किया जाएगा।

ASUSE 2027–28 की ड्राफ्ट प्रश्नावली पर सुझाव देने की अंतिम तिथि क्या है?

MoSPI ने नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और आम जनता से 15 नवंबर 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव nssocpd.coord@mospi.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।