प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2026 को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) के नवनिर्मित डेटा सेंटर एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (Data Centre and Cybersecurity Training Institute) का उद्घाटन किया; प्रधानमंत्री के अनुसार इससे देश के वित्तीय तंत्र की डिजिटल अवसंरचना और साइबर सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। दूसरी ओर, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority – CCPA) ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हेतु वॉकी-टॉकी उपकरणों के भ्रामक विज्ञापनों और गैर-अनुपालन ऑनलाइन बिक्री के मामले में अब तक 12 संस्थाओं पर कुल ₹58 लाख का जुर्माना लगाया है।
विषय सूची (Table of Contents)
1. भुवनेश्वर में RBI का नया डेटा सेंटर एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (Data Centre and Cybersecurity Training Institute)
(GS Paper III: अर्थव्यवस्था एवं साइबर सुरक्षा | GS Paper II: सुशासन)
क) संदर्भ एवं उद्घाटन
25 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवनिर्मित डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि पिछले दशक का ध्यान बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी को वित्तीय प्रणाली से जोड़ने (Banking the Unbanked) पर केंद्रित था, जबकि आने वाला दशक बैंकिंग सेवाओं को अधिक कुशल और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए है।
ख) डेटा सेंटर एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रमुख विशेषताएँ
- Tier-IV मानक डेटा सेंटर: भुवनेश्वर में स्थापित यह डेटा सेंटर Tier-IV मानकों का पालन करता है, जो उच्च उपलब्धता (High Availability), बिना किसी बाधा के निरंतर संचालन तथा आपदा रिकवरी क्षमता (Disaster Recovery) सुनिश्चित करता है। यह वित्तीय डेटा प्रबंधन और परिचालन जोखिमों को कम करने में सक्षम है।
- साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान: यह संस्थान बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कैडर तैयार करेगा। यह ‘ट्रेन-द-ट्रेनर’ (Train-the-Trainer) मॉडल पर आधारित है और इसमें थ्रेट डिटेक्शन (Threat Detection), इंसिडेंट रिस्पॉन्स (Incident Response) तथा एथिकल हैकिंग (Ethical Hacking) का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- डिजिटल नीतियां: यह ढांचा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 (National Cyber Security Policy, 2013) और RBI साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2016 (RBI Cyber Security Framework, 2016) के अनुकूल निर्मित किया गया है।
ग) रणनीतिक एवं नीतिगत महत्व
- आर्थिक युद्ध से सुरक्षा: प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि आधुनिक समय में युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि किसी देश की अर्थव्यवस्था पर हमला करके भी लड़े जा सकते हैं। अतः भारत के आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली को साइबर लुटेरों और साइबर आतंकवादियों (Cyber Terrorists) से सुरक्षित रखना आवश्यक है।
- डेटा स्थानीयकरण (Data Localisation): यह केंद्र RBI के 2018 के भुगतान प्रणाली डेटा भंडारण (Storage of Payment System Data) संबंधी निर्देशों के तहत संवेदनशील वित्तीय डेटा को भारत की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रखने की कानूनी आवश्यकता को पूरा करता है।
- ओडिशा का कायाकल्प (‘खदानों से माइक्रोचिप तक’): प्रधानमंत्री ने पूर्वी भारत को विकसित भारत का विकास इंजन बताया और कहा कि ओडिशा अपने पारंपरिक खनिज-आधारित उद्योगों के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और उन्नत कंप्यूटिंग के नए इकोसिस्टम की ओर अग्रसर है।
घ) आर्थिक एवं संस्थागत पक्ष
- वित्तीय समावेशन का विस्तार: प्रधानमंत्री के अनुसार लगभग 60 करोड़ जनधन खातों (Jan Dhan Accounts) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई प्रत्येक राशि लाभार्थी के खाते में पूरी पहुँचती है, यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) में रिसाव नहीं होता। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना (Mudra Yojana) के तहत 13 करोड़ लोग पहली बार उद्यमी बने हैं, तथा पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) और पीएम विश्वकर्मा (PM Vishwakarma) के माध्यम से लाखों रेहड़ी-पटरी वालों व कारीगरों को औपचारिक ऋण प्राप्त हुआ है।
- सामाजिक सुरक्षा जाल: प्रधानमंत्री ने बताया कि अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) से 9 करोड़ नागरिक (ओडिशा के 38 लाख सहित) जुड़े हैं, जबकि पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से गरीबों और मध्यम वर्ग तक बीमा सुरक्षा पहुँची है।
2. वॉकी-टॉकी के भ्रामक विज्ञापनों (Misleading Advertisements) पर CCPA की बड़ी कार्रवाई
(GS Paper II: उपभोक्ता संरक्षण एवं नियामक ढाँचा | GS Paper III: आंतरिक सुरक्षा)
क) संदर्भ एवं प्रशासनिक आदेश
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)—जिसकी अध्यक्षता मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा कर रहे हैं—ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपी (M/s Hogar Technologies and Innovations LLP) पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने वॉकी-टॉकी के विज्ञापनों में अनिवार्य नियामक जानकारी (परिचालन आवृत्ति व लाइसेंस आवश्यकताएँ) का खुलासा न करके भ्रामक प्रचार किया था।
ख) वैधानिक नियम एवं लाइसेंस-छूट की व्यवस्था
- लाइसेंस छूट की सीमा: ‘लो पावर और वैरी लो पावर शॉर्ट-रेंज रेडियो आवृत्ति उपकरण (लाइसेंस की आवश्यकता से छूट) नियम, 2018’ (Use of Low Power and Very Low Power Short Range Radio Frequency Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2018) के अनुसार केवल 446.0–446.2 MHz की निर्धारित आवृत्ति सीमा में काम करने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो (Personal Mobile Radio – PMR) लागू शर्तों के अधीन लाइसेंस-मुक्त हैं।
- गैर-अनुपालन उपकरण: इस छूट वाली आवृत्ति सीमा से बाहर काम करने वाले वायरलेस उपकरणों को चलाने के लिए सरकार से वैध लाइसेंस और मंजूरी लेना अनिवार्य है।
ग) नियामक एवं उपभोक्ता संरक्षण महत्व
- पूर्व-क्रय पारदर्शिता (Pre-purchase Transparency): CCPA ने स्पष्ट किया कि किसी कंपनी के पास डीलर पजेसिंग लाइसेंस (Dealer Possessing Licence – DPL) या इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल (Equipment Type Approval – ETA) होने मात्र से वह उपभोक्ता को खरीदारी से पूर्व पूरी जानकारी देने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती।
- वेबसाइट प्रचार पर नियम लागू: यदि किसी वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन बिक्री हेतु शॉपिंग कार्ट या पेमेंट गेटवे नहीं भी है, तब भी उस पर प्रदर्शित उत्पाद प्रचार ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019’ के भ्रामक विज्ञापनों के दायरे में आते हैं।
घ) संस्थागत एवं कानूनी पक्ष
- 16,970 गैर-अनुपालन लिस्टिंग: CCPA ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognisance) लेते हुए विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर 16,970 से अधिक गैर-अनुपालन लिस्टिंग की पहचान की और 13 संस्थाओं को नोटिस जारी किए।
- ₹58 लाख का कुल जुर्माना: प्राधिकरण ने अब तक 12 संस्थाओं के खिलाफ अंतिम आदेश पारित करते हुए कुल ₹58 लाख का जुर्माना लगाया है:
- ₹10 लाख प्रत्येक: Amazon, Flipkart, Meesho, Meta (Facebook Marketplace) और TradeIndia।
- ₹1 लाख प्रत्येक: JioMart, Chimiya, MaskMan Toys, Talk Pro, Sanchar Wireless, Antriksh Technosys तथा Hogar Technologies।
- न्यायिक चुनौतियाँ: अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में, तथा मेटा व ट्रेडइंडिया ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission – NCDRC) में इन आदेशों को चुनौती दी है।
निष्कर्ष / UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)
प्रारंभिक परीक्षा के लिए (Prelims Focus)
RBI डेटा सेंटर एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान
- स्थान: भुवनेश्वर (ओडिशा)।
- मानक: Tier-IV डेटा सेंटर (उच्च उपलब्धता व आपदा रिकवरी)।
- संबद्ध नीतियां: नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, RBI साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2016, भुगतान प्रणाली डेटा भंडारण संबंधी RBI के 2018 के निर्देश।
CCPA की वॉकी-टॉकी विज्ञापन कार्रवाई
- संस्था: CCPA (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019)।
- लाइसेंस-मुक्त सीमा: 446.0–446.2 MHz (2018 के नियम)।
- कार्रवाई: 16,970 से अधिक गैर-अनुपालन लिस्टिंग चिह्नित, 12 संस्थाओं पर कुल ₹58 लाख का जुर्माना।
मुख्य परीक्षा के लिए (Mains Focus)
RBI डेटा सेंटर एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान
- GS Paper III (अर्थव्यवस्था व सुरक्षा): वित्तीय प्रणालियों का डिजिटलीकरण, साइबर संप्रभुता (Cyber Sovereignty) और साइबर आतंकवाद से सुरक्षा।
- GS Paper II (सुशासन): प्रधानमंत्री द्वारा रेखांकित प्रो-पीपल, प्रो-एक्टिव गुड गवर्नेंस (Pro-People, Pro-Active Good Governance) मॉडल और संतुलित क्षेत्रीय विकास की अवधारणा।
CCPA की वॉकी-टॉकी विज्ञापन कार्रवाई
- GS Paper II (नियामक ढाँचा व शासन): ई-कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण और भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण।
- GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा): अनधिकृत संचार उपकरणों की बिक्री से उत्पन्न सुरक्षा जोखिम।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1. हाल ही में भुवनेश्वर में उद्घाटित भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह डेटा सेंटर उच्च उपलब्धता और आपदा रिकवरी क्षमताओं के लिए Tier-IV मानकों के अनुसार निर्मित किया गया है।
- यह सुविधा केवल बैंकिंग आंकड़ों का भंडारण करती है और इसका साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण से कोई संबंध नहीं है।
- उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बैंकिंग प्रणाली को साइबर लुटेरों और साइबर आतंकवादियों से सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: C (केवल 1 और 3)
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि डेटा सेंटर के साथ एक समर्पित ‘साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान’ भी स्थापित किया गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करेगा।
प्रश्न 2. ‘केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण’ (CCPA) द्वारा वॉकी-टॉकी उपकरणों के विज्ञापनों पर की गई हालिया कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत वॉकी-टॉकी के विज्ञापनों में उपकरण की परिचालन आवृत्ति और लाइसेंसिंग शर्तों का स्पष्ट प्रकटीकरण अनिवार्य है।
- लो पावर शॉर्ट-रेंज रेडियो आवृत्ति उपकरण नियम, 2018 के तहत केवल 446.0–446.2 MHz की सीमा में काम करने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो ही लाइसेंस से छूट प्राप्त हैं।
- ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट या पेमेंट गेटवे न होने वाली केवल सूचनात्मक वेबसाइटों को भ्रामक विज्ञापन नियमों से पूर्ण छूट प्राप्त है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: A (केवल 1 और 2)
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि CCPA ने स्पष्ट किया है कि पेमेंट गेटवे या शॉपिंग कार्ट न होने पर भी वेबसाइट पर किया गया प्रचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों के दायरे में आता है।
त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- RBI के नवनिर्मित डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन 25 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया।
- RBI का यह डेटा सेंटर Tier-IV मानकों का पालन करता है।
- प्रधानमंत्री के अनुसार पिछला दशक बैंकिंग से वंचित आबादी को जोड़ने का था, जबकि आने वाला दशक बैंकिंग को अधिक कुशल और भरोसेमंद बनाने का है।
- प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित आँकड़े: लगभग 60 करोड़ जनधन खाते; मुद्रा योजना के तहत 13 करोड़ प्रथम-पीढ़ी के उद्यमी; अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नागरिक (ओडिशा के 38 लाख सहित)।
- CCPA की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे कर रही हैं; आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा हैं।
- होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एलएलपी पर वॉकी-टॉकी के भ्रामक विज्ञापनों के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- लाइसेंस-मुक्त पर्सनल मोबाइल रेडियो (PMR) की आवृत्ति सीमा: 446.0–446.2 MHz (2018 के नियम)।
- CCPA ने 16,970 से अधिक गैर-अनुपालन लिस्टिंग की पहचान की और 13 संस्थाओं को नोटिस जारी किए।
- अब तक 12 संस्थाओं पर अंतिम आदेश पारित हुए हैं और कुल जुर्माना ₹58 लाख है।
- ₹10 लाख का जुर्माना: Amazon, Flipkart, Meesho, Meta और TradeIndia पर।
- अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में, जबकि मेटा और ट्रेडइंडिया ने NCDRC में आदेशों को चुनौती दी है।
- DPL या ETA होने मात्र से कोई कंपनी पूर्व-क्रय जानकारी देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होती; शॉपिंग कार्ट न होने पर भी वेबसाइट प्रचार भ्रामक विज्ञापन कानून के दायरे में आता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
डेटा सेंटर (Data Centre) क्या है?
डेटा सेंटर एक विशेष सुविधा है जहाँ किसी संस्था के सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण और डेटा भंडारण प्रणालियाँ सुरक्षित वातावरण में रखी और संचालित की जाती हैं। बैंकिंग और भुगतान जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में इनका उपयोग डेटा सुरक्षित रखने और सेवाओं को निरंतर चलाने के लिए किया जाता है। भुवनेश्वर में उद्घाटित RBI का डेटा सेंटर इसी प्रकार की वित्तीय अवसंरचना का हिस्सा है।
Tier-IV डेटा सेंटर क्या होता है?
डेटा सेंटर के बुनियादी ढाँचे को उसकी उपलब्धता और लचीलेपन (Resilience) के आधार पर Tier-I से Tier-IV तक वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें Tier-IV सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है। RBI का भुवनेश्वर डेटा सेंटर Tier-IV मानकों का पालन करता है, जिससे उच्च उपलब्धता और आपदा रिकवरी क्षमता सुनिश्चित होती है।
RBI के भुवनेश्वर डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसने और कब किया?
इनका उद्घाटन 25 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया।
साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य क्या है?
यह संस्थान बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कैडर तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने पुराने प्रशिक्षण साधनों की जगह आधुनिक अवसंरचना और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता पर बल देते हुए इस संस्थान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
CCPA (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) क्या है?
CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्य करने वाला केंद्रीय नियामक प्राधिकरण है, जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है तथा भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध कार्रवाई करता है।
भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisement) क्या होता है?
भ्रामक विज्ञापन वह है जो किसी उत्पाद या सेवा के बारे में गलत धारणा बनाता है या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है। वॉकी-टॉकी के मामले में CCPA ने पाया कि विज्ञापनों में परिचालन आवृत्ति और लाइसेंस संबंधी आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी।
क्या वॉकी-टॉकी चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है?
2018 के नियमों के अनुसार केवल 446.0–446.2 MHz की आवृत्ति सीमा में काम करने वाले पर्सनल मोबाइल रेडियो (PMR) लागू शर्तों के अधीन लाइसेंस-मुक्त हैं। इस सीमा से बाहर काम करने वाले वायरलेस उपकरणों के लिए वैध लाइसेंस और मंजूरी आवश्यक है।
CCPA ने वॉकी-टॉकी विज्ञापनों पर कुल कितना जुर्माना लगाया और किन संस्थाओं पर?
CCPA ने अब तक 12 संस्थाओं के खिलाफ अंतिम आदेश पारित करते हुए कुल ₹58 लाख का जुर्माना लगाया है। Amazon, Flipkart, Meesho, Meta और TradeIndia पर ₹10 लाख प्रत्येक, जबकि JioMart, Chimiya, MaskMan Toys, Talk Pro, Sanchar Wireless, Antriksh Technosys और Hogar Technologies पर ₹1 लाख प्रत्येक का जुर्माना है।
