PIB Analysis 23 October 2026 | India-Poland Ties, NSDC Social Stock Exchange, Khet Bachao Abhiyan and PM-DAKSH Scheme

प्रकाशन तिथि: 23 अक्टूबर 2026 | PIB Analysis UPSC | Current Affairs | करेंट अफेयर्स | समसामयिकी

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क (Donald Tusk) की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करते हुए वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने तथा रक्षा उद्योग संवाद (Defence Industry Dialogue) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। वित्त और कौशल विकास के क्षेत्र में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर अपना ऐतिहासिक पदार्पण किया, जहाँ नाबार्ड (NABARD) ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) इंस्ट्रूमेंट के तहत ₹4 करोड़ का अंशदान दिया। कृषि क्षेत्र में, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाल (हरियाणा) के तरावड़ी से राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' (Khet Bachao Abhiyan) का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 'पीएम-दक्ष' (PM-DAKSH) योजना की प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की गई तथा कार्य के दोहराव से बचने हेतु इसका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में विलय किए जाने की पुष्टि की गई।

Aarambh Times Daily PIB Analysis and Current Affairs Update

भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी एवं प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की राजकीय यात्रा (India-Poland Strategic Partnership & PM Donald Tusk's Visit)

(GS Paper II – अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

संदर्भ (Context)

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर पोलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम डोनाल्ड टस्क (H.E. Mr. Donald Tusk) ने 21 से 23 अक्टूबर 2026 तक भारत का आधिकारिक राजकीय दौरा किया। उनके साथ लगभग 100 प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) और उद्योग प्रतिनिधियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया। यह यात्रा अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) का दर्जा दिए जाने और भारत-पोलैंड कार्ययोजना 2024–2028 (India-Poland Action Plan 2024–2028) को अपनाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को नई गति प्रदान करती है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2026 में वारसॉ में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की द्वारा की गई कार्ययोजना की मध्यावधि समीक्षा का समर्थन किया।

प्रमुख समझौते एवं सहयोग के क्षेत्र (Key Agreements & Areas of Cooperation)

  • द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य (Doubling Trade by 2030): दोनों प्रधानमंत्रियों ने वर्ष 2030 तक भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आधिकारिक लक्ष्य निर्धारित किया। पोलैंड की अर्थव्यवस्था ने 1 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी (GDP) आंकड़ा पार किया है, जबकि भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है।
  • आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI): पोलैंड आधिकारिक रूप से भारत द्वारा संचालित आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI) में शामिल हो गया है।
  • रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग (Defence & Security): दोनों देशों ने 'रक्षा उद्योग संवाद' (Defence Industry Dialogue) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, जो रक्षा उपकरणों के सह-विकास (Co-development), सह-उत्पादन (Co-production) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करेगा। वारसॉ में आयोजित रक्षा संबंधी संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक के परिणामों का स्वागत किया गया।
  • आतंकवाद-रोधी वार्ता (Counter-Terrorism Dialogue): दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और सीमा पार आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आतंकवाद-रोधी वार्ता आयोजित करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भर्त्सना की।

सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं रणनीतिक महत्व (Historic & Strategic Significance)

  • 'गुड महाराजा' (Good Maharaja) की साझी विरासत: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुजरात के जामनगर और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजपरिवारों ने पोलैंड की हजारों महिलाओं और बच्चों को भारत में आश्रय दिया था। पोलैंड में जामनगर के महाराजा जाम साहेब को "दोब्री महाराजा" (Good Maharaja) के रूप में सम्मानित किया जाता है। इस ऐतिहासिक स्मृति को जीवित रखने हेतु 'जाम साहब स्मृति युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम' (Jam Saheb Memorial Youth Exchange Programme) का आयोजन किया जा रहा है।
  • ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga): वर्ष 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान पोलैंड सरकार द्वारा 2,000 से अधिक भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी में दी गई सहायता को भारत ने सराहा।
  • शिक्षा व संस्कृत अध्ययन: पोलैंड के क्राकोव स्थित यागेलोनियन विश्वविद्यालय (Jagiellonian University) में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा 'भारतीय अध्ययन पीठ' (Chair of Indian Studies) संचालित की जा रही है।

एनएसडीसी का एनएसई सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पदार्पण एवं जेडसीजेडपी (ZCZP) इंस्ट्रूमेंट (NSDC Debut on NSE Social Stock Exchange & ZCZP Instrument)

(GS Paper III – अर्थव्यवस्था)

संदर्भ (Context)

कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी ने मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के आधिकारिक पदार्पण के अवसर पर घंटी बजाने (Bell-ringing Ceremony) के समारोह में हिस्सा लिया। इसके माध्यम से सामाजिक पहलों हेतु निजी एवं संस्थागत पूंजी जुटाने का नया मार्ग प्रशस्त हुआ है।

जेडसीजेडपी इंस्ट्रूमेंट एवं कार्यक्रम की रूपरेखा (ZCZP Instrument & Programme Design)

  • जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) इंस्ट्रूमेंट: एनएसडीसी द्वारा पहली बार जेडसीजेडपी (ZCZP) वित्तीय उपकरण जारी किए गए, जिसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने ₹4 करोड़ का अंशदान किया। जेडसीजेडपी ढांचा सामाजिक संगठनों को बिना किसी पारंपरिक ब्याज या मूलधन पुनर्भुगतान दायित्व के पारदर्शी वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति देता है।
  • लक्षित समूह एवं गंतव्य देश (Target Group & Destinations): मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) परिवारों के 600 ग्रामीण युवाओं को चयनित कर अंतर्राष्ट्रीय रोजगार हेतु तैयार किया जाएगा:
    • 300 युवा: जापानी भाषा व व्यावसायिक प्रशिक्षण ➔ जापान (Japan) हेतु तैयार।
    • 300 युवा: जर्मन भाषा व व्यावसायिक प्रशिक्षण ➔ जर्मनी (Germany) हेतु तैयार।
  • कार्यान्वयन एवं क्षेत्र (Implementation & Sectors): यह आवासीय प्रशिक्षण एनएसडीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड' (NSDC International Limited) द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण मुख्य रूप से केयरगिविंग (Caregiving), आतिथ्य (Hospitality), निर्माण (Construction), और विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्रों पर केंद्रित होगा।
  • अनुमानित मासिक आय (Expected Earnings): सफल प्लेसमेंट पर उम्मीदवारों की संभावित मासिक आय जापान में ₹1–1.2 लाख तथा जर्मनी में ₹1.1–3.2 लाख होगी।

नवीन वित्तपोषण वास्तुकला (Blended Financing Architecture)

कार्यक्रम का कुल अनुमानित परिव्यय ₹11.25 करोड़ है, जिसे तीन पूरक स्रोतों में विभाजित किया गया है:

  1. 15%: लाभार्थियों की प्रत्यक्ष भागीदारी।
  2. 35%: सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर जुटाई गई पूंजी (नाबार्ड अंशदान सहित)।
  3. 50%: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोशल इंपैक्ट बॉन्ड (Social Impact Bond) ढांचे के तहत उम्मीदवारों के सफल अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट (Outcome-linked funding) पर प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' का शुभारंभ (Nationwide Launch of 'Khet Bachao Abhiyan')

(GS Paper III – कृषि एवं पर्यावरण)

संदर्भ (Context)

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अक्टूबर 2026 को हरियाणा के करनाल जिले के ऐतिहासिक स्थल तरावड़ी (Taraori) से राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' (Khet Bachao Abhiyan) का औपचारिक शुभारंभ किया। यह अभियान रसायन-सघन कृषि के खतरों को कम करने और मिट्टी की जैविक उर्वरता को पुनर्स्थापित करने पर केंद्रित है।

अभियान की रूपरेखा एवं प्रमुख निर्देश (Campaign Framework & Key Directives)

  • अभियान की समय-सीमा: 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक पूरे देश में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आईसीएआर (ICAR) के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों को कार्यालयों से बाहर निकलकर सीधे किसानों से संवाद करने का निर्देश दिया गया है।
  • उर्वरक सब्सिडी एवं संतुलित उपयोग: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि के बावजूद केंद्र सरकार किसानों को ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक की उर्वरक सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे यूरिया ₹266/बोरी और डीएपी (DAP) ₹1,350/बोरी की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने सचेत किया कि सस्ती दर का अर्थ अत्यधिक व असंतुलित प्रयोग नहीं है; आवश्यकता से अधिक यूरिया भूमि को विषैला बनाता है। भारत भविष्य में ग्रीन अमोनिया (Green Ammonia) के उपयोग की ओर बढ़ रहा है।
  • मृदा संरक्षण के तीन व्यावहारिक सिद्धांत (3 Principles of Soil Conservation):
    1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित प्रयोग: मोबाइल पर सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट देखकर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करें।
    2. फसल चक्र (Crop Rotation): धान-गेहूँ चक्र के स्थान पर चना, मसूर और अरहर जैसी दलहनी फसलों को शामिल करें, जिनकी जड़ें स्वाभाविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen Fixation) करती हैं।
    3. न्यूनतम आधा एकड़ में प्राकृतिक खेती: किसान अपने खेत के कम से कम आधा एकड़ (0.5 Acre) हिस्से में गोबर, गोमूत्र और पेड़ के नीचे की मिट्टी से निर्मित बीजामृत (Beejamrit) और घनजीवामृत (Ghanjeevamrit) के उपयोग से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें।
  • पराली प्रबंधन व केंचुओं की रक्षा: पराली जलाने से मिट्टी की ऊपरी परत के सूक्ष्मजीव और प्राकृतिक केंचुए नष्ट हो जाते हैं, जो जैविक खाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • हरियाणा हेतु PMAY-G की बड़ी सौगात: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत हरियाणा के 28,422 गरीब परिवारों के पक्के मकानों हेतु ₹1,343.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति का पत्र राज्य सरकार को सौंपा।

पीएम-दक्ष योजना पर तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं PMKVY में विलय (Factsheet on PM-DAKSH Scheme & Subsumption into PMKVY)

(GS Paper II – सामाजिक न्याय एवं कौशल विकास)

संदर्भ (Context)

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment - DoSJE) द्वारा 'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही' (PM-DAKSH) योजना की प्रदर्शन रिपोर्ट और तथ्यात्मक विवरण जारी किया गया। इसके साथ ही, योजनाओं के दोहराव को समाप्त करने हेतु वित्त वर्ष 2024–25 से पीएम-दक्ष का एमएसडीई की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में विलय कर दिए जाने की आधिकारिक जानकारी दी गई।

योजना की रूपरेखा एवं उपलब्धियाँ (Scheme Framework & Achievements)

  • योजना का उद्देश्य एवं लक्षित वर्ग: वर्ष 2020–21 में शुरू की गई यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), विमुक्त जनजातियों (DNT), तथा कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  • कार्यान्वयन करने वाले तीन निगम (Implementing Corporations):
    1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC)।
    2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC)।
    3. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)।
  • भौतिक उपलब्धि एवं वित्तीय व्यय (2020–21 से 2023–24):
    • आवंटित बनाम वास्तविक व्यय: ₹276.47 करोड़ के कुल आवंटन के सापेक्ष अब तक ₹309.5 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया।
    • प्रशिक्षित उम्मीदवार: 1,87,305 उम्मीदवार प्रशिक्षित किए गए।
    • रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त उम्मीदवार: 96,162 उम्मीदवारों को वेतन-आधारित या स्वरोजगार में स्थापित किया गया।
  • 70% अनिवार्य प्लेसमेंट का नियम (Mandatory Placement Clause): प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात सूचीबद्ध संस्थानों के लिए कम से कम 70% उम्मीदवारों को रोजगार दिलाना अनिवार्य था। ऐसा न करने पर प्रशिक्षण लागत की 30% अंतिम किस्त (तीसरी किस्त) जब्त कर ली जाती थी।

पीएमकेवीवाई (PMKVY) में विलय का कारण एवं मूल्यांकन

  • विलय का कारण (Reason for Subsumption): पीएम-दक्ष के अंतर्गत सभी जॉब रोल्स स्किल इंडिया डिजिटल हब (Skill India Digital Hub - SIDH) पोर्टल से लिए गए थे, जो पहले से ही कौशल विकास मंत्रालय की PMKVY योजना के तहत आच्छादित थे। प्रशासनिक दोहराव (Duplication) से बचने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से पीएम-दक्ष को पूरी तरह PMKVY में समाविष्ट कर दिया गया।
  • मूल्यांकन अध्ययन निष्कर्ष (Evaluation Findings): 90% से अधिक लाभार्थियों ने प्रशिक्षण को अपने करियर लक्ष्यों और स्थानीय श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल पाया। इसके अतिरिक्त, वंचित वर्गों और महिलाओं के बीच आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सामाजिक पहचान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

निष्कर्ष एवं UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)

  • भारत-पोलैंड संबंध: पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क की राजकीय यात्रा (21-23 Oct 2026); द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य; पोलैंड CDRI में शामिल; रक्षा उद्योग संवाद स्थापित; 'गुड महाराजा' (महाराजा जाम साहेब) विरासत एवं जाम साहब स्मृति युवा आदान-प्रदान।
  • NSDC SSE ZCZP: एनएसडीसी ने एनएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर डेब्यू किया; नाबार्ड का ₹4 करोड़ का ZCZP निवेश; एमपी के 600 OBC/ग्रामीण युवाओं को जापान व जर्मनी में केयरगिविंग, निर्माण आदि हेतु प्रशिक्षण; ₹11.25 करोड़ का ब्लेंडेड फाइनेंस (15% छात्र + 35% SSE + 50% एमपी सरकार सोशल इंपैक्ट बॉन्ड)।
  • खेत बचाओ अभियान: कर्नाल के तरावड़ी से शुभारंभ (22 Oct - 30 Nov 2026); मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित संतुलित प्रयोग; दलहनी फसल चक्र; आधा एकड़ में बीजामृत व घनजीवामृत से प्राकृतिक खेती; PMAY-G के तहत हरियाणा हेतु ₹1,343.06 करोड़ (28,422 मकान) स्वीकृति।
  • PM-DAKSH रिपोर्ट: 2020-21 में शुरू केंद्रीय क्षेत्र योजना (DoSJE); तीन निगम (NSFDC, NBCFDC, NSKFDC); 1,87,305 प्रशिक्षित व 96,162 नियोजित; 70% प्लेसमेंट की बाध्यता; FY 2024-25 से MSDE की PMKVY और SIDH पोर्टल में विलय।

मुख्य परीक्षा हेतु (Mains Focus)

  • GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध व सामाजिक न्याय): भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी व मध्य/पूर्वी यूरोप में कनेक्टिविटी; वंचित वर्गों (SC/OBC/DNT) के कल्याण हेतु सामाजिक न्याय पहलों का कौशल विकास पहलों के साथ अभिसरण (Convergence)।
  • GS Paper III (अर्थशास्त्र, कृषि व पर्यावरण): सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) और ज़ेडसीजेडपी (ZCZP) के माध्यम से परिणाम-आधारित सामाजिक वित्तपोषण (Blended Finance); मृदा स्वास्थ्य क्षरण, उर्वरक सब्सिडी के तर्कसंगतीकरण (Subsidy Rationalisation) और प्राकृतिक खेती की आवश्यकता।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. भारत-पोलैंड संबंधों के संदर्भ में, पोलैंड के प्रधानमंत्री की हालिया भारत यात्रा (21–23 अक्टूबर 2026) के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  2. पोलैंड ने भारत द्वारा संचालित आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल होने की घोषणा की है।
  3. दोनों देशों के संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा पहली बार इसी यात्रा के दौरान दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 3
  • B. केवल 1 और 2
  • C. केवल 2 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: B (केवल 1 और 2)

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा तथा पोलैंड ने CDRI में शामिल होने की घोषणा की। कथन 3 गलत है: संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान दिया गया था और उसी समय भारत-पोलैंड कार्ययोजना 2024–2028 अपनाई गई थी; वर्तमान यात्रा ने इस साझेदारी को नई गति प्रदान की है।

प्रश्न 2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) प्लेटफॉर्म पर हाल ही में निष्पादित 'राष्ट्रीय कौशल विकास निगम' (NSDC) की पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. नाबार्ड (NABARD) ने एनएसडीसी द्वारा जारी पहले जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) इंस्ट्रूमेंट में ₹4 करोड़ की राशि का निवेश किया है।
  2. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को भाषा प्रशिक्षण प्रदान करके जापान और जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार हेतु तैयार करना है।
  3. इस कार्यक्रम का वित्तीय मॉडल 100% केंद्र सरकार के बजटीय अनुदान पर आधारित है, जिसमें किसी भी निजी या राज्य सरकार का अंशदान शामिल नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: A (केवल 1 और 2)

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: नाबार्ड ने ZCZP में ₹4 करोड़ निवेश किए तथा मध्य प्रदेश के 600 युवाओं को जापानी व जर्मन भाषा प्रशिक्षण देकर जापान और जर्मनी में रोजगार हेतु तैयार किया जा रहा है। कथन 3 गलत है: यह एक मिश्रित वित्तपोषण (Blended Financing - ₹11.25 करोड़) मॉडल है जिसमें 15% लाभार्थी अंशदान, 35% SSE, तथा 50% मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के तहत प्रदान किया जाएगा।

प्रश्न 3. हाल ही में शुरू किए गए 'खेत बचाओ अभियान' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. यह अभियान 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक देशभर में चलाया जाएगा।
  2. किसानों से अपने खेत के कम से कम आधे एकड़ हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने का आह्वान किया गया है।
  3. अभियान के अंतर्गत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट की परवाह किए बिना अधिक मात्रा में यूरिया डालने की सलाह दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 2
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: C (केवल 1 और 2)

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: अभियान 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा और किसानों को कम से कम आधे एकड़ में बीजामृत व घनजीवामृत आधारित प्राकृतिक खेती शुरू करने को कहा गया है। कथन 3 गलत है: केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सस्ते उर्वरक का अर्थ अत्यधिक प्रयोग नहीं है; किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट देखकर केवल आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग करना है।

प्रश्न 4. 'प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही' (PM-DAKSH) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे वर्ष 2020–21 में शुरू किया गया था।
  2. योजना के तहत सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम से कम 70% प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वेतन-आधारित रोजगार या स्वरोजगार प्रदान करना अनिवार्य था।
  3. प्रशासनिक दोहराव से बचने के लिए वित्त वर्ष 2024–25 से पीएम-दक्ष योजना को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में समाविष्ट कर दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: D (1, 2 और 3 - सभी कथन सही हैं)

व्याख्या: तीनों कथन पूर्णतः सही हैं। पीएम-दक्ष 2020-21 में DoSJE द्वारा शुरू की गई योजना थी, इसमें 70% प्लेसमेंट नियम था, तथा FY 2024-25 से इसे PMKVY में समाविष्ट (subsumed) कर दिया गया है।

Quick Revision Facts

  • पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की भारत की राजकीय यात्रा 21 से 23 अक्टूबर 2026 तक चली; उनके साथ लगभग 100 CEOs एवं उद्योग प्रतिनिधि आए।
  • भारत-पोलैंड संबंध अगस्त 2024 में रणनीतिक साझेदारी में उन्नत हुए और भारत-पोलैंड कार्ययोजना 2024–2028 अपनाई गई।
  • दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
  • पोलैंड आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल हुआ है; रक्षा उद्योग संवाद की स्थापना और आतंकवाद-रोधी वार्ता पर सहमति बनी।
  • जामनगर के महाराजा जाम साहेब को पोलैंड में 'दोब्री महाराजा' (Good Maharaja) कहा जाता है; जाम साहब स्मृति युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम इसी विरासत से जुड़ा है।
  • ऑपरेशन गंगा (2022) के दौरान पोलैंड ने 2,000 से अधिक भारतीय छात्रों की निकासी में सहायता दी; क्राकोव के यागेलोनियन विश्वविद्यालय में ICCR की भारतीय अध्ययन पीठ है।
  • एनएसडीसी ने 22 अक्टूबर 2026 को एनएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) पर पदार्पण किया; श्री जयंत चौधरी ने घंटी बजाने के समारोह में भाग लिया।
  • नाबार्ड ने एनएसडीसी के पहले जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) इश्यू में ₹4 करोड़ का निवेश किया।
  • कार्यक्रम का कुल परिव्यय ₹11.25 करोड़ है: 15% लाभार्थी, 35% सोशल स्टॉक एक्सचेंज और 50% मध्य प्रदेश सरकार (सोशल इंपैक्ट बॉन्ड के तहत, सफल प्लेसमेंट पर)।
  • मध्य प्रदेश के 600 OBC/ग्रामीण युवाओं में से 300 जापान और 300 जर्मनी के लिए तैयार किए जाएंगे; प्रशिक्षण एनएसडीसी इंटरनेशनल लिमिटेड देगी।
  • अनुमानित मासिक आय: जापान में ₹1–1.2 लाख और जर्मनी में ₹1.1–3.2 लाख।
  • 'खेत बचाओ अभियान' का शुभारंभ 22 अक्टूबर 2026 को तरावड़ी (करनाल, हरियाणा) से हुआ; अभियान 30 नवंबर 2026 तक चलेगा।
  • केंद्र सरकार ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक की उर्वरक सब्सिडी दे रही है; यूरिया ₹266/बोरी और डीएपी ₹1,350/बोरी पर उपलब्ध है।
  • मृदा संरक्षण के तीन सिद्धांत: मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित संतुलित उर्वरक, दलहनी फसलों से फसल चक्र, और कम से कम आधे एकड़ में बीजामृत व घनजीवामृत से प्राकृतिक खेती।
  • PMAY-G के तहत हरियाणा के 28,422 परिवारों के लिए ₹1,343.06 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
  • पीएम-दक्ष वर्ष 2020-21 में शुरू हुई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे NSFDC, NBCFDC और NSKFDC ने लागू किया।
  • 2020-21 से 2023-24 में पीएम-दक्ष के लिए ₹276.47 करोड़ आवंटित हुए और ₹309.5 करोड़ व्यय हुए; 1,87,305 उम्मीदवार प्रशिक्षित और 96,162 नियोजित हुए।
  • पीएम-दक्ष में 70% प्लेसमेंट अनिवार्य था; ऐसा न होने पर प्रशिक्षण लागत की 30% तीसरी किस्त जारी नहीं की जाती थी।
  • 90% से अधिक लाभार्थियों ने प्रशिक्षण को अपने करियर लक्ष्यों और स्थानीय श्रम बाजार के अनुरूप पाया।
  • वित्त वर्ष 2024-25 से पीएम-दक्ष को PMKVY में समाहित कर दिया गया, क्योंकि इसके सभी जॉब रोल स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल से लिए गए थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) क्या है?

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) शेयर बाजार का वह विशेष प्लेटफॉर्म है, जहाँ पात्र सामाजिक उद्देश्य वाले संगठन सामाजिक परियोजनाओं के लिए निजी, संस्थागत और दानदाता पूंजी जुटा सकते हैं। यह पारदर्शिता, सत्यापन योग्य परिणामों और सामाजिक प्रभाव की रिपोर्टिंग पर जोर देता है। 22 अक्टूबर 2026 को मुंबई स्थित एनएसई के SSE प्लेटफॉर्म पर एनएसडीसी ने अपना पदार्पण किया।

जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) इंस्ट्रूमेंट क्या है?

ZCZP सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सामाजिक उद्देश्य वाले संगठनों के लिए संसाधन जुटाने का एक वित्तीय उपकरण है, जिसमें पारंपरिक ब्याज या मूलधन पुनर्भुगतान के दायित्व नहीं होते। इसके बदले धन के पारदर्शी उपयोग और सामाजिक परिणामों की रिपोर्टिंग पर जोर दिया जाता है। एनएसडीसी ने पहली बार ZCZP जारी किए, जिनमें नाबार्ड ने ₹4 करोड़ का निवेश किया।

NSDC के ZCZP कार्यक्रम से किन युवाओं को लाभ मिलेगा?

इस कार्यक्रम से मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) परिवारों के 600 ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा। इनमें से 300 को जापानी भाषा एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर जापान के लिए और 300 को जर्मन भाषा एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर जर्मनी के लिए तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम का कुल अनुमानित परिव्यय ₹11.25 करोड़ है।

खेत बचाओ अभियान क्या है और यह कब तक चलेगा?

खेत बचाओ अभियान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के असंतुलित प्रयोग को कम करने तथा मिट्टी की सेहत बचाने के लिए शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 अक्टूबर 2026 को करनाल (हरियाणा) के तरावड़ी से इसका शुभारंभ किया। यह अभियान 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी गाँवों में जाकर किसानों से संवाद करेंगे।

पीएम-दक्ष योजना क्या है?

पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे वर्ष 2020-21 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त जनजातियों तथा कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों को सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देना है।

पीएम-दक्ष योजना का PMKVY में विलय क्यों किया गया?

पीएम-दक्ष योजना के सभी जॉब रोल स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल से लिए गए थे, जो पहले से ही PMKVY के अंतर्गत शामिल थे। इसलिए योजनाओं के दोहराव से बचने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2024-25 से पीएम-दक्ष को PMKVY में समाहित कर दिया गया।

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) क्या है?

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI) भारत की पहल पर वर्ष 2019 में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी मंच है, जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना को सहनशील बनाना है। अक्टूबर 2026 में पोलैंड ने इस गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की।

'गुड महाराजा' (दोब्री महाराजा) कौन थे?

पोलैंड में जामनगर के महाराजा जाम साहेब को 'गुड महाराजा' (दोब्री महाराजा) के रूप में सम्मान के साथ याद किया जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जामनगर और कोल्हापुर के राजपरिवारों ने पोलैंड की हजारों महिलाओं और बच्चों को भारत में आश्रय दिया था। वारसॉ में महाराजा जाम साहेब और कोल्हापुर रियासत का स्मारक दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु माना जाता है।

भारत और पोलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए क्या लक्ष्य तय किया है?

भारत और पोलैंड ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के शीघ्र हस्ताक्षर और अनुसमर्थन का भी आह्वान किया, ताकि व्यापार और निवेश के नए अवसर खुल सकें।

References

भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी एवं पीएम डोनाल्ड टस्क की भारत यात्रा (प्रधानमंत्री कार्यालय)

  1. PIB हिंदी (PRID 2326696): भारत-पोलैंड संयुक्त वक्तव्य — प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की राजकीय यात्रा
  2. PIB हिंदी (PRID 2326641): परिणामों की सूची: पोलैंड के प्रधानमंत्री की भारत की राजकीय यात्रा (2030 व्यापार लक्ष्य व सीडीआरआई)
  3. PIB हिंदी (PRID 2326550): पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन
  4. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2326568): India-Poland Joint Statement: Official Visit of Prime Minister of Poland to India

एनएसडीसी का एनएसई सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पदार्पण एवं ZCZP (कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय)

  1. PIB हिंदी (PRID 2326873): केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी ने एनएसई की घंटी बजाकर सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एनएसडीसी की शुरुआत की
  2. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2326769): Union Minister Shri Jayant Chaudhary Marks NSDC's Debut on NSE Social Stock Exchange with ZCZP Instrument

राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' का शुभारंभ (कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय)

  1. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2326933): “Save both people and fields”: Union Minister Shri Shivraj Singh Chouhan launches nationwide ‘Khet Bachao Abhiyan’ from Taraori in Karnal

पीएम-दक्ष (PM-DAKSH) योजना पर तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं PMKVY में विलय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)

  1. PIB हिंदी (PRID 2326516): प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना पर तथ्यात्मक रिपोर्ट
  2. PIB हिंदी (PRID 2326924): पीएम दक्ष योजना के तहत 1,87,305 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण एवं PMKVY में विलय की रिपोर्ट
  3. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2326836): Factsheet on PM-DAKSH Scheme Performance and Subsumption into PMKVY