विषय सूची (Table of Contents)
- संदर्भ एवं ऐतिहासिक विकासक्रम (Context & Evolutionary Roadmap)
- इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़: अवधारणाएं, प्रकार एवं तकनीकी घटक (Immersive Technology - Technical & Conceptual Framework)
- बाजार का आकार एवं वैश्विक स्थिति (Market Scale & Economic Potential)
- राष्ट्रीय संस्थागत ढाँचा एवं प्रमुख केंद्रीय पहलें (Institutional Framework & National Initiatives)
- क्षेत्रवार व्यावहारिक अनुप्रयोग (Sectoral Applications)
- राज्य-स्तरीय AVGC-XR नीतियां एवं क्षेत्रीय इकोसिस्टम (State-Level AVGC-XR Policies)
- कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ एवं भावी राह (Implementation Challenges & Way Forward)
- निष्कर्ष / UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- Quick Revision Facts
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- References
1. संदर्भ एवं ऐतिहासिक विकासक्रम (Context & Evolutionary Roadmap)
(GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; भारतीय अर्थव्यवस्था)
हालिया संदर्भ (Context)
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा जारी विशेष रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इमर्सिव तकनीकों (immersive technology) को प्रोत्साहित करने हेतु 'एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी' (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics and Extended Reality – AVGC-XR) इकोसिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर गति प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा 27–29 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 'इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव' (ESTIC-2026) में "इमर्सिव टेक: जनरेटिव एक्सआर और स्पेशियल कंप्यूटिंग" को मुख्य विषयगत सत्र के रूप में शामिल किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक अब केवल डिजिटल सेवाओं का उपयोग (Accessing) करने से आगे बढ़कर उनका प्रत्यक्ष अनुभव (Experiencing) भी कर रहे हैं।
विकासक्रम एक नज़र में (Timeline)
- केंद्रीय बजट 2022–23: AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई।
- अप्रैल–दिसंबर 2022: MIB द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया और राष्ट्रीय AVGC मिशन की सिफारिश की गई।
- कैबिनेट स्वीकृति (2024): मुंबई में AVGC-XR हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centre of Excellence – NCoE) स्वीकृत हुआ।
- एमओयू एवं स्थापना (2025): MIB और महाराष्ट्र सरकार के बीच MoU हुआ तथा IICT मुंबई की स्थापना की गई।
- केंद्रीय बजट 2026–27: 15,500 संस्थानों में AVGC क्रिएटर लैब्स हेतु ₹250 करोड़ स्वीकृत किए गए।
विकासक्रम की यात्रा (Evolutionary Journey)
- टास्क फोर्स का गठन: केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार, MIB ने अप्रैल 2022 में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया, जिसने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership – PPP) और अंतर-मंत्रालयी अभिसरण का सुझाव दिया।
- IICT मुंबई की स्थापना: टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 2025 में मुंबई स्थित एनएफडीसी (NFDC) परिसर में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' (IICT) को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) के रूप में स्थापित किया गया।
- DPI से इमर्सिव का सफर: भारत की डिजिटल यात्रा यूपीआई (UPI), आधार (Aadhaar), डिजिलॉकर (DigiLocker), उमंग (UMANG) और भाषिणी (BHASHINI) जैसी मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure – DPI) से आगे बढ़कर अब दृश्य और संवादात्मक अनुभवों की ओर स्थानांतरित हो रही है।
2. इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ (Immersive Technologies): अवधारणाएं, प्रकार एवं तकनीकी घटक (Technical & Conceptual Framework)
(GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
इमर्सिव तकनीकें (Immersive Technologies) वे उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं जो वास्तविक (Physical) और डिजिटल दुनिया को एकीकृत करके उपयोगकर्ता को वातावरण में वास्तव में उपस्थित होने (Presence) का गहन अनुभव प्रदान करती हैं।
एक्सटेंडेड रियलिटी (XR - Extended Reality) का तकनीकी वर्गीकरण
- वर्चुअल रियलिटी (VR - Virtual Reality): पूर्णतः डिजिटल वातावरण, जिसमें दृष्टि व ध्वनि पर आधारित संवेदी क्रियाशीलता होती है।
- ऑगमेंटेड रियलिटी (AR - Augmented Reality): वास्तविक परिवेश पर डिजिटल जानकारी (दिशा/चित्र) का ओवरले।
- मिक्स्ड रियलिटी (MR - Mixed Reality): भौतिक व डिजिटल वस्तुओं का वास्तविक समय में परस्पर संवाद।
- सहबद्ध प्रौद्योगिकियां (Associated Technologies): 360-डिग्री वीडियो तथा हैप्टिक टेक्नोलॉजी (Haptic Technology - स्पर्श प्रतिक्रिया)।
तकनीकी परिभाषाएं एवं अंतर (Technical Definitions)
- एक्सटेंडेड रियलिटी (XR - Extended Reality): यह वीआर (VR), एआर (AR) और एमआर (MR) को एकीकृत रूप से व्यक्त करने वाली व्यापक शब्दावली (Umbrella Term) है।
- वर्चुअल रियलिटी (VR - Virtual Reality): यह उपयोगकर्ता को चारों ओर से घेरने वाले एक पूर्णतः कृत्रिम/डिजिटल वातावरण का निर्माण करती है, जिसके लिए विशेष वीआर हेडसेट (VR Headset) की आवश्यकता होती है।
- ऑगमेंटेड रियलिटी (AR - Augmented Reality): यह वास्तविक दुनिया के दृश्य को बनाए रखते हुए उसके ऊपर डिजिटल टेक्स्ट, 3D मॉडल या ग्राफिक्स प्रदर्शित करती है।
- मिक्स्ड रियलिटी (MR - Mixed Reality): इसमें डिजिटल और भौतिक वस्तुएं एक साथ अस्तित्व में रहती हैं और वास्तविक समय में परस्पर क्रिया करती हैं।
- हैप्टिक टेक्नोलॉजी (Haptic Technology): यह कंपन, दबाव और शारीरिक संवेदनाओं का अनुकरण करके डिजिटल स्पर्श-प्रतिक्रिया (Touch-based Feedback) प्रदान करती है।
3. बाजार का आकार एवं वैश्विक स्थिति (Market Scale & Economic Potential)
(GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था)
अनुमानों के अनुसार भारत का इमर्सिव टेक्नोलॉजी बाजार एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में शामिल है।
राजस्व एवं वृद्धि एक नज़र में
- 2023 का राजस्व: USD 1,259.5 मिलियन (लगभग ₹10,400 करोड़)।
- 2030 का अनुमान: USD 7,818.7 मिलियन (लगभग ₹65,000 करोड़)।
- वार्षिक वृद्धि दर (CAGR): 29.8%, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज़ है।
- प्रतिभा मांग (2030): AVGC-XR क्षेत्र में 20 लाख (2 मिलियन) कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी।
बाजार वृद्धि के मुख्य कारक (Growth Drivers)
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का आधार: देश भर में हाई-स्पीड इंटरनेट और 5G नेटवर्क का तीव्र प्रसार।
- मध्यम वर्ग एवं ई-कॉमर्स का विस्तार: उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग को बड़े पैमाने पर अपनाना।
- गेमिंग उद्योग का विस्तार: भारत का गेमिंग क्षेत्र वर्ष 2024 के $3.8 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2029 तक $9.2 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- रचनात्मक अर्थव्यवस्था (Orange Economy): डिजिटल कंटेंट निर्माण, एनिमेशन और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property – IP) निर्माण पर सरकार का विशेष जोर।
4. राष्ट्रीय संस्थागत ढाँचा एवं प्रमुख केंद्रीय पहलें (Institutional Framework & National Initiatives)
(GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; भारतीय अर्थव्यवस्था)
केंद्र सरकार ने इमर्सिव तकनीकों के विकास हेतु निम्नलिखित संस्थागत तंत्र और पहलें स्थापित की हैं।
प्रमुख केंद्रीय पहलें एवं कार्यान्वयन निकाय (एक नज़र में)
- IICT मुंबई: AVGC-XR हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (Section 8 कंपनी)।
- AVGC क्रिएटर लैब्स: 15,000 स्कूल व 500 कॉलेजों हेतु ₹250 करोड़ आवंटित।
- GENESIS योजना: MeitY द्वारा टियर-II/III शहरों में 84 AR/VR स्टार्टअप को समर्थन।
- WaveX त्वरक (Accelerator): MIB द्वारा संचालित मीडिया-टेक स्टार्टअप एक्सीलेटर।
क) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT), मुंबई
- कानूनी स्वरूप: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गैर-लाभकारी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) के रूप में पंजीकृत।
- भागीदार संस्थाएं: फिक्की (FICCI) और सीआईआई (CII) उद्योग भागीदार हैं।
- वैश्विक सहयोग: आईआईसीटी ने गूगल (Google), मेटा (Meta), एडोबी (Adobe) और नेटफ्लिक्स (Netflix) जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ समझौता किया है।
- सक्रियता (मार्च 2026 तक): IICT में 18 पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें 135 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं तथा 11 स्टार्टअप्स का इनक्यूबेशन किया जा चुका है।
ख) AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स (केंद्रीय बजट 2026–27)
- बजटीय आवंटन: ₹250 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
- लक्ष्य: देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में क्रिएटर लैब्स की स्थापना करना।
- नोडल एजेंसी: IICT मुंबई इस राष्ट्रीय योजना के समन्वय और कार्यान्वयन हेतु नोडल निकाय है।
ग) जेनेसिस योजना (GENESIS Scheme – MeitY)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा 2022 में शुरू की गई यह योजना टियर-II और टियर-III शहरों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। इसके तहत MeitY स्टार्टअप हब के माध्यम से 84 AR/VR स्टार्टअप्स तथा 106 इनक्यूबेटरों को प्रत्यक्ष वित्तीय व तकनीकी सहायता दी जा रही है।
5. क्षेत्रवार व्यावहारिक अनुप्रयोग (Sectoral Applications)
(GS Paper II: शिक्षा; GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शहरी अवसंरचना)
क) शिक्षा (Education)
- IIT मद्रास की पहल: आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों हेतु वीआर-आधारित संवादात्मक शिक्षण समाधान विकसित कर रहे हैं।
- अमूर्त अवधारणाओं का सरलीकरण: छात्र 3D मॉडलों द्वारा मानव शरीर की शरीर-रचना (Anatomy) का अध्ययन कर सकते हैं या एआर के माध्यम से 500 वर्षों के भारतीय इतिहास का जीवंत अनुभव ले सकते हैं।
ख) सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन (Heritage & Culture)
- जतन (JATAN) सॉफ्टवेयर: संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से 8 राष्ट्रीय संग्रहालयों और 2 एएसआई (ASI) संग्रहालयों की कलाकृतियों का डिजिटलीकरण किया गया है, जिन्हें 'म्यूजियम्स ऑफ इंडिया' डिजिटल पोर्टल पर देखा जा सकता है।
- वर्चुअल टूर: इंडियन म्यूजियम (कोलकाता) में एआई व एआर सुविधाएं लागू की गई हैं, जबकि हम्पी (कर्नाटक) और नालंदा (बिहार) के एएसआई संग्रहालयों में मोबाइल-आधारित वर्चुअल टूर उपलब्ध हैं।
ग) शासन एवं शहरी अवसंरचना (Governance & Digital Twin)
- डिजिटल ट्विन की परिभाषा: यह किसी वास्तविक भौतिक वस्तु, प्रणाली या शहर का एक सटीक आभासी मॉडल होता है, जो रीयल-टाइम डेटा द्वारा संचालित होता है।
- संगम पहल (DoT): दूरसंचार विभाग (DoT) ने 5G, IoT, AI और 3D स्पेशियल डेटा (3D Spatial Data) को जोड़कर "संगम: डिजिटल ट्विन" पहल शुरू की है।
- व्यावहारिक प्रोजेक्ट्स: वाराणसी में अर्बन 3D स्पेशियल प्लानिंग हेतु डिजिटल प्रतिकृति निर्मित कर 3D अर्बन मैपिंग की गई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में प्रदर्शित मोबिलिटी डिजिटल ट्विन द्वारा अयोध्या में पर्यटक प्रवाह तथा दिल्ली के वसंत कुंज व सेंट्रल विस्टा में ट्रैफिक और मेट्रो कनेक्टिविटी का सफल विश्लेषण किया गया।
- राष्ट्रीय लक्ष्य (2035): भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक देश के सभी प्रमुख शहरी केंद्रों हेतु 'नेशनल डिजिटल ट्विन' विकसित करना है।
6. राज्य-स्तरीय AVGC-XR नीतियां एवं क्षेत्रीय इकोसिस्टम (State-Level AVGC-XR Policies)
(GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था; GS Paper II: शासन)
भारत के विभिन्न राज्य AVGC-XR क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु अपनी समर्पित नीतियां लागू कर रहे हैं।
कर्नाटक
- नीति एवं बजटीय प्रावधान: AVGC-XR नीति 3.0 तथा ₹20 करोड़ का KITVEN कोष।
- मुख्य विशेषताएं: AVGC स्टार्टअप्स में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश एवं उत्पादन अनुदान।
महाराष्ट्र
- नीति एवं बजटीय प्रावधान: AVGC-XR नीति 2025 तथा ₹3,268 करोड़ का वित्तीय परिव्यय।
- मुख्य विशेषताएं: वर्ष 2050 तक का दीर्घकालिक विजन तथा मुंबई-पुणे में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर।
तेलंगाना
- नीति एवं बजटीय प्रावधान: IMAGE नीति 2016 तथा हैदराबाद में IMAGE टावर।
- मुख्य विशेषताएं: 150+ AVGC इकाइयां, 30,000 प्रत्यक्ष रोजगार तथा STPI-IMAGE द्वारा 100 इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स।
तमिलनाडु
- नीति एवं बजटीय प्रावधान: AVGC-XR नीति 2026 तथा चेन्नई में ELCOT वियान CoE।
- मुख्य विशेषताएं: 2030 तक 200+ स्टार्टअप, 2 लाख रोजगार और भारत के 20% बाजार हिस्से का लक्ष्य, साथ ही 5 क्षेत्रीय केंद्र।
केरल
- नीति एवं बजटीय प्रावधान: AVGC-XR नीति 2024।
- मुख्य विशेषताएं: वर्ष 2029 तक 50,000 नए रोजगार सृजित करने हेतु विशेष टैलेंट पाइपलाइन।
उत्तर प्रदेश
- नीति एवं बजटीय प्रावधान: जेवर (नोएडा एयरपोर्ट/फिल्म सिटी के पास) में AVGC-XR पार्क।
- मुख्य विशेषताएं: वर्चुअल प्रोडक्शन, मोशन कैप्चर और XR सुविधाओं का एकीकृत क्लस्टर।
राजस्थान
- नीति एवं बजटीय प्रावधान: AVGC-XR नीति 2024।
- मुख्य विशेषताएं: AVGC/XR परियोजनाओं हेतु ₹50 लाख तथा गेम डेवलपमेंट हेतु ₹1 करोड़ तक का अनुदान।
मध्य प्रदेश
- नीति एवं बजटीय प्रावधान: AVGC-XR नीति 2025।
- मुख्य विशेषताएं: आईपी (IP) निर्माण, गुणवत्ता प्रमाणन और पूंजी निवेश पर सब्सिडी।
गुजरात
- नीति एवं बजटीय प्रावधान: नीति निर्माण का अंतिम चरण तथा 16 स्थापित संस्थान।
- मुख्य विशेषताएं: शैक्षणिक आधार का उपयोग कर टैलेंट पाइपलाइन तैयार करना।
7. कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ एवं भावी राह (Implementation Challenges & Way Forward)
(GS Paper II: शिक्षा एवं शासन; GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डेटा गोपनीयता)
प्रमुख चुनौतियाँ (Challenges)
- डिजिटल विभाजन एवं अवसंरचनात्मक कमी: UDISE+ 2025-26 आंकड़ों के अनुसार देश के केवल 67.4% स्कूलों में इंटरनेट और 69.9% में कंप्यूटर उपलब्ध हैं। एक-तिहाई स्कूल अब भी बुनियादी डिजिटल कनेक्टिविटी से वंचित हैं।
- प्रतिभा आपूर्ति में अंतर: 2030 तक इस क्षेत्र को 20 लाख कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी, जबकि IICT जैसे केंद्रीय संस्थान की वार्षिक क्षमता अभी सीमित है।
- उपकरणों की उच्च लागत: वीआर/एआर हेडसेट और वर्कस्टेशन महंगे हैं; बजट में आवंटित ₹250 करोड़ यदि 15,500 संस्थानों में विभाजित किए जाएं तो प्रति संस्थान लगभग ₹1.6 लाख ही बैठते हैं, जो केवल बुनियादी सेटअप हेतु पर्याप्त हैं।
- डेटा गोपनीयता एवं नैतिक चिंताएं: एक्सआर उपकरण उपयोगकर्ता की आंखों की पुतलियों के मूवमेंट (Eye Tracking) और बायोमेट्रिक डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act, 2023) के तहत सख्त विनियमों की आवश्यकता है।
भावी राह (Way Forward)
- हब-एंड-स्पोक मॉडल का विस्तार: IICT मुंबई को केंद्रीय हब बनाकर राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 'स्पोक्स' के रूप में शीघ्र जोड़ा जाए।
- पायलट प्रोजेक्ट एवं प्राथमिकता: UDISE+ डेटा का उपयोग कर पहले इंटरनेट-सक्षम स्कूलों में लैब्स स्थापित की जाएं और यूनेस्को (UNESCO) सिफारिशों के अनुसार स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाए।
- निजी क्षेत्र का सह-वित्तपोषण: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और PPP मॉडल के माध्यम से लैब्स के वार्षिक रखरखाव की व्यवस्था की जाए।
निष्कर्ष / UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)
- XR = VR + AR + MR; सहबद्ध प्रौद्योगिकियां: 360° वीडियो व हैप्टिक टेक।
- IICT मुंबई: MIB के तहत Section 8 कंपनी तथा NCoE।
- बजट 2026-27: 15,500 संस्थानों हेतु ₹250 करोड़।
- बाजार दर: 2023 में $1.26 बिलियन से 2030 तक $7.82 बिलियन (29.8% CAGR)।
- ESTIC-2026: CSIR द्वारा भारत मंडपम में आयोजित।
मुख्य परीक्षा हेतु (Mains Focus)
- GS Paper III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व अर्थव्यवस्था): डिजिटल अभियानों का 'पहुँच से अनुभव' (Access to Experience) में रूपांतरण; ऑरेंज/क्रिएटिव इकॉनमी का योगदान; 2030 तक 20 लाख रोज़गार का लक्ष्य।
- GS Paper II (शिक्षा व नीति): प्राथमिक शिक्षा में AVGC लैब्स; UDISE+ डेटा व डिजिटल डिवाइड की चुनौती।
- GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा व एथिक्स): DPDP Act 2023 के तहत एक्सआर डेटा प्राइवेसी और बायोमेट्रिक सुरक्षा।
UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1. 'एक्सटेंडेड रियलिटी' (XR) और भारत के AVGC-XR इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) उपयोगकर्ता के वास्तविक भौतिक परिवेश को पूरी तरह से ढक कर एक शत-प्रतिशत डिजिटल वातावरण का निर्माण करती है।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT), मुंबई को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के तहत एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) के रूप में स्थापित किया गया है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कॉन्टेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: B (केवल 2 और 3)
व्याख्या: कथन 1 गलत है: यह विवरण 'वर्चुअल रियलिटी' (VR) का है। ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) भौतिक दुनिया को दृश्यमान रखते हुए केवल उसके ऊपर डिजिटल जानकारी प्रदर्शित करती है। कथन 2 और 3 सही हैं: IICT मुंबई MIB के तहत NCoE है और बजट में 15,500 लैब्स हेतु ₹250 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
प्रश्न 2. भारत में 'डिजिटल ट्विन' तथा इमर्सिव तकनीकों से संबंधित पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 'संगम: डिजिटल ट्विन' पहल दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा शुरू की गई है।
- जेनेसिस (GENESIS) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित है।
- जतन (JATAN) सॉफ्टवेयर का उपयोग संस्कृति मंत्रालय द्वारा संग्रहालयों की कलाकृतियों के डिजिटलीकरण हेतु किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: D (1, 2 और 3 – सभी कथन सही हैं)
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। 'संगम: डिजिटल ट्विन' DoT की पहल है, GENESIS योजना MeitY द्वारा संचालित है, तथा संग्रहालय डिजिटलीकरण हेतु जतन सॉफ्टवेयर संस्कृति मंत्रालय का है।
त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)
- XR एक व्यापक शब्दावली (Umbrella Term) है, जिसमें VR, AR और MR शामिल हैं; सहबद्ध प्रौद्योगिकियां 360-डिग्री वीडियो और हैप्टिक टेक्नोलॉजी हैं।
- AVGC-XR का अर्थ है एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी।
- AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में हुई और MIB ने अप्रैल 2022 में इसका गठन किया।
- मुंबई में AVGC-XR हेतु NCoE को वर्ष 2024 में कैबिनेट की स्वीकृति मिली; वर्ष 2025 में MIB और महाराष्ट्र सरकार के बीच MoU हुआ तथा IICT मुंबई की स्थापना की गई।
- IICT मुंबई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी NCoE है; फिक्की और सीआईआई इसके उद्योग भागीदार हैं।
- मार्च 2026 तक IICT में 18 पाठ्यक्रम संचालित हैं, 135 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं और 11 स्टार्टअप्स का इनक्यूबेशन हो चुका है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों (कुल 15,500 संस्थान) में AVGC क्रिएटर लैब्स हेतु ₹250 करोड़ स्वीकृत किए गए; नोडल निकाय IICT मुंबई है।
- GENESIS योजना MeitY द्वारा 2022 में शुरू की गई; इसके तहत 84 AR/VR स्टार्टअप्स और 106 इनक्यूबेटरों को सहायता दी जा रही है।
- WaveX MIB द्वारा संचालित मीडिया-टेक स्टार्टअप त्वरक (Accelerator) है।
- भारत के इमर्सिव टेक्नोलॉजी बाजार का राजस्व 2023 में USD 1,259.5 मिलियन था और 2030 तक USD 7,818.7 मिलियन अनुमानित है (CAGR 29.8%)।
- भारत का गेमिंग क्षेत्र वर्ष 2024 के $3.8 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2029 तक $9.2 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- वर्ष 2030 तक AVGC-XR क्षेत्र में 20 लाख कुशल पेशेवरों की आवश्यकता का अनुमान है।
- जतन (JATAN) सॉफ्टवेयर संस्कृति मंत्रालय का है; इससे 8 राष्ट्रीय संग्रहालयों और 2 एएसआई संग्रहालयों की कलाकृतियों का डिजिटलीकरण हुआ है, जो 'म्यूजियम्स ऑफ इंडिया' पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- 'संगम: डिजिटल ट्विन' दूरसंचार विभाग की पहल है; वाराणसी, अयोध्या, वसंत कुंज और सेंट्रल विस्टा में इसके व्यावहारिक प्रोजेक्ट हुए हैं तथा 2035 तक 'नेशनल डिजिटल ट्विन' का लक्ष्य है।
- UDISE+ 2025-26 के अनुसार 67.4% स्कूलों में इंटरनेट और 69.9% में कंप्यूटर उपलब्ध हैं।
- ₹250 करोड़ को 15,500 संस्थानों में बाँटने पर प्रति संस्थान लगभग ₹1.6 लाख बैठते हैं।
- ESTIC-2026 का आयोजन CSIR द्वारा 27–29 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जा रहा है।
- राज्य नीतियां: कर्नाटक (AVGC-XR नीति 3.0, ₹20 करोड़ का KITVEN कोष), महाराष्ट्र (नीति 2025, ₹3,268 करोड़), तेलंगाना (IMAGE नीति 2016), तमिलनाडु (नीति 2026), केरल (नीति 2024), राजस्थान (नीति 2024), मध्य प्रदेश (नीति 2025)।
- उत्तर प्रदेश ने जेवर में AVGC-XR पार्क प्रस्तावित किया है, जबकि गुजरात में नीति निर्माण अंतिम चरण में है।
- XR उपकरण आंखों की पुतलियों के मूवमेंट और बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत सख्त विनियमों की आवश्यकता बताई गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
इमर्सिव टेक्नोलॉजी क्या है?
इमर्सिव टेक्नोलॉजी वे उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं जो वास्तविक (Physical) और डिजिटल दुनिया को एकीकृत करके उपयोगकर्ता को वातावरण में वास्तव में उपस्थित होने (Presence) का गहन अनुभव प्रदान करती हैं। इनमें AR, VR, MR और डिजिटल ट्विन जैसी तकनीकें शामिल हैं।
एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) क्या है और VR, AR तथा MR में क्या अंतर है?
XR एक व्यापक शब्दावली है, जो VR, AR और MR को एकीकृत रूप से व्यक्त करती है। VR उपयोगकर्ता को पूर्णतः डिजिटल वातावरण में ले जाती है, AR वास्तविक दृश्य के ऊपर डिजिटल जानकारी प्रदर्शित करती है, और MR में डिजिटल व भौतिक वस्तुएं वास्तविक समय में परस्पर क्रिया करती हैं।
AVGC-XR क्या है?
AVGC-XR का अर्थ है एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics and Extended Reality)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) इस इकोसिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर गति प्रदान कर रहा है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) क्या है?
IICT मुंबई स्थित AVGC-XR क्षेत्र का राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE) है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। फिक्की (FICCI) और सीआईआई (CII) इसके उद्योग भागीदार हैं।
डिजिटल ट्विन (Digital Twin) क्या है और 'संगम: डिजिटल ट्विन' पहल क्या है?
डिजिटल ट्विन किसी वास्तविक भौतिक वस्तु, प्रणाली या शहर का सटीक आभासी मॉडल होता है, जो रीयल-टाइम डेटा द्वारा संचालित होता है। 'संगम: डिजिटल ट्विन' दूरसंचार विभाग (DoT) की पहल है, जो 5G, IoT, AI और 3D स्पेशियल डेटा को जोड़ती है; इसके तहत वाराणसी में 3D अर्बन मैपिंग की गई है।
AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स के लिए केंद्रीय बजट 2026–27 में कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
केंद्रीय बजट 2026–27 में 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने हेतु ₹250 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना का नोडल निकाय IICT मुंबई है।
भारत में इमर्सिव टेक्नोलॉजी बाजार का आकार और अनुमानित वृद्धि क्या है?
भारत के इमर्सिव टेक्नोलॉजी बाजार का राजस्व वर्ष 2023 में USD 1,259.5 मिलियन (लगभग ₹10,400 करोड़) था, जिसके 2030 तक USD 7,818.7 मिलियन (लगभग ₹65,000 करोड़) तक पहुँचने का अनुमान है। अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 29.8% है।
जेनेसिस (GENESIS) योजना क्या है?
GENESIS इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा 2022 में शुरू की गई योजना है, जो टियर-II और टियर-III शहरों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। इसके तहत 84 AR/VR स्टार्टअप्स तथा 106 इनक्यूबेटरों को प्रत्यक्ष वित्तीय व तकनीकी सहायता दी जा रही है।
भारत में इमर्सिव टेक्नोलॉजी के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं?
प्रमुख चुनौतियों में डिजिटल विभाजन (केवल 67.4% स्कूलों में इंटरनेट), कुशल पेशेवरों की आपूर्ति में अंतर, वीआर/एआर उपकरणों की उच्च लागत तथा आंखों की पुतलियों के मूवमेंट और बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी गोपनीयता व नैतिक चिंताएं शामिल हैं।
संदर्भ (References)
1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB / PIB Delhi)
- PIB हिंदी (PRID 2328610): इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़: वास्तविक और आभासी दुनिया को एकीकृत करना (26 Oct 2026)
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2328338): Immersive Technologies: Blending Physical and Virtual Worlds (PIB Backgrounder)