Carbon Capture, Utilisation and Storage

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) in India and Net Zero 2070 - PIB Backgrounder
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जहाँ सौर व पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत बिजली क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में तीव्र प्रगति ला रहे हैं, वहीं इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरक जैसे 'हार्ड-टू-एबेट' (Hard-to-Abate) औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च तापमान और प्रक्रिया-जनित रासायनिक उत्सर्जनों के कारण पूर्ण विद्युतीकरण (Electrification) अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। इस तकनीकी विषमता को दूर करने हेतु कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (Carbon Capture, Utilisation and Storage - CCUS) को एक अपरिहार्य और रणनीतिक शमन माध्यम के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

संदर्भ एवं रणनीतिक पृष्ठभूमि (Context & Strategic Background)

(GS Paper III)

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की 'ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन 2025' के अनुसार, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की सांद्रता पूर्व-औद्योगिक स्तर (280 ppm) के 153% तक पहुँचकर 426.8 ppm के सर्वकालिक उच्च स्तर पर दर्ज की गई है। वर्ष 1990 से 2025 के बीच ग्रीनहाउस गैसों के रेडिएटिव फ़ोर्सिंग (Radiative Forcing) में 56% की वृद्धि हुई है, जिसमें अकेले CO2 का योगदान 81% है।

इसी वैश्विक जलवायु पृष्ठभूमि में, 27-29 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम (नई दिल्ली) में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा आयोजित 'इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव' (ESTIC-2026) के दूसरे संस्करण में "क्रिएटिव माइंड्स, कैटलाइजिंग साइंस, एम्पावरिंग टेक्नोलॉजीज" थीम के तहत उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और CCUS को केंद्रीय विषय के रूप में शामिल किया गया है।

भारत की नेट ज़ीरो 2070 यात्रा में CCUS का रणनीतिक संरेखण:

  • पंचामृत प्रतिबद्धताएं (COP26): वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का राष्ट्रीय लक्ष्य।
  • औद्योगिक उत्सर्जन चुनौती: 2030 तक हार्ड-टू-एबेट व ताप विद्युत उत्सर्जन लगभग 2,300 MTPA संभावित।
  • तकनीकी शमन समाधान: CCUS द्वारा स्रोत पर CO2 पृथक्करण, पुनर्चक्रण व स्थायी भूगर्भीय भंडारण।
  • संस्थागत व बजटीय प्रोत्साहन: केंद्रीय बजट 2026–27 में ₹20,000 करोड़ का समर्पित आवंटन।

भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अगस्त 2026 तक जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों की हिस्सेदारी 45.12% रही है। ऊर्जा संक्रमण काल में इन परिसंपत्तियों के निरंतर संचालन के साथ-साथ उत्सर्जन कम करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों और भारी उद्योगों को CCUS प्रणालियों से रेट्रोफ़िट (Retrofit) करना राष्ट्रीय अनिवार्यता बन चुका है।

तकनीकी विवरण: CCUS प्रक्रिया, घटकों एवं तकनीकी चक्र का विश्लेषणात्मक विवरण

(GS Paper III)

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण एक त्रि-स्तरीय एकीकृत तकनीकी श्रृंखला है, जो CO2 को केवल एक प्रदूषक या उत्सर्जन मानने के बजाय एक औद्योगिक मूल्यवान संसाधन के रूप में परिवर्तित करती है।

CCUS की संपूर्ण तकनीकी कार्यप्रणाली:

  • पृथक्करण (Capture): पोस्ट-कंबशन, प्री-कंबशन, ऑक्सी-ईंधन व डायरेक्ट एयर कैप्चर।
  • परिवहन (Transport): संपीड़न के पश्चात पाइपलाइन, समर्पित पोत या रेल/सड़क नेटवर्क।
  • उपयोग (Utilisation): कंक्रीट, ग्रीन मेथनॉल, DME, यूरिया व EOR में पुनर्चक्रण।
  • भंडारण (Storage): दक्कन ट्रैप बेसाल्ट, लवणीय जलभृत व क्षीण तेल/गैस भंडार।

क) प्रथम चरण: स्रोत पर कार्बन डाइऑक्साइड का पृथक्करण (Capture)

उत्सर्जन स्रोत पर औद्योगिक दहन या रासायनिक प्रतिक्रियाओं से निकलने वाली गैसों से CO2 को अलग किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः अमीन-आधारित विलायक (Amine-based Solvents) अवशोषण, मेम्ब्रेन पृथक्करण और सोर्पशन तकनीकों का उपयोग होता है। पृथक्करण के पश्चात गैस को शुद्ध, शुष्क और उच्च दबाव पर संपीड़ित (Compress) किया जाता है।

ख) द्वितीय चरण: परिवहन (Transport)

संपीड़ित CO2 को औद्योगिक केंद्रों से उपयोग या भंडारण स्थलों तक ले जाने हेतु पाइपलाइन प्रणाली सबसे किफायती माध्यम है। लंबी दूरियों और तटीय क्षेत्रों के लिए जहाजों का उपयोग लचीलापन प्रदान करता है।

ग) तृतीय चरण: कार्बन उपयोग (Utilisation) एवं स्थायी भूगर्भीय भंडारण (Geological Storage)

  • उत्पादक उपयोग (Utilisation) — तकनीकी कार्यविधि: CO2 का रासायनिक व जैविक उत्प्रेरकों द्वारा उपयोगी सिंथेटिक यौगिकों में रूपांतरण। औद्योगिक अनुप्रयोग एवं उत्पाद: निर्माण सामग्री (कंक्रीट मिनरलाइजेशन), ग्रीन मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर (DME), यूरिया, पॉलिमर, और एल्गी-आधारित जैव ईंधन।
  • उन्नत तेल पुनर्प्राप्ति (EOR) — तकनीकी कार्यविधि: क्षीण तेल क्षेत्रों में CO2 इंजेक्ट कर कच्चे तेल का निष्कर्षण बढ़ाना। औद्योगिक अनुप्रयोग एवं उत्पाद: हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण वृद्धि के साथ-साथ आंशिक रूप से भूमिगत स्थायी जमाव।
  • स्थायी भूगर्भीय भंडारण (Storage) — तकनीकी कार्यविधि: CO2 को पृथ्वी की गहराई में उपयुक्त चट्टानी संरचनाओं में स्थायी रूप से इंजेक्ट करना। औद्योगिक अनुप्रयोग एवं उत्पाद: क्षीण तेल और गैस भंडार, गहरे लवणीय जलभृत (Deep Saline Aquifers), और बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन्स (Deccan Traps)।

भारत का राष्ट्रीय संस्थागत ढाँचा, बजटीय आवंटन एवं अनुसंधान रोडमैप

(GS Paper III)

भारत सरकार ने नीति अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, उद्योग-अकादमिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से एक सुदृढ़ CCUS पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है:

क) केंद्रीय बजट 2026–27: समर्पित CCUS योजना

वित्त मंत्रालय द्वारा फरवरी 2026 में घोषित केंद्रीय बजट 2026–27 के अंतर्गत पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹20,000 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है। यह योजना मुख्य रूप से पांच प्राथमिकता वाले औद्योगिक क्षेत्रों—बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन—में CCUS तकनीकों के वाणिज्यिक परिनियोजन को प्रोत्साहित करती है।

ख) आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला

मई 2026 में आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। यह स्वदेशी पायलट प्लांट गैर-पेयजल का उपयोग करके औद्योगिक उत्सर्जन और परिवेशी वायु से प्रतिदिन 3 टन तक CO2 कैप्चर करने में सक्षम है। यह कैप्चर की गई गैस को मूल्यवान कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट उत्पादों में परिवर्तित करती है तथा दक्कन ट्रैप बेसाल्ट संरचनाओं (Deccan Traps) में वैज्ञानिक ड्रिलिंग के माध्यम से सुरक्षित स्थायी भूगर्भीय भंडारण की क्षमता का आकलन किया जाएगा।

ग) नीतिगत दस्तावेज एवं अनुसंधान ढाँचा

  • DST CCUS R&D रोडमैप 2025: दिसंबर 2025 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) और DST द्वारा जारी यह रोडमैप तकनीकी तत्परता स्तर (TRL) को बढ़ाने और सफलता-उन्मुख अनुसंधानों को बजटीय सहायता देने की रणनीति तय करता है।
  • नीति आयोग नीति रूपरेखा (2022): नीति आयोग द्वारा नवंबर 2022 में जारी रिपोर्ट ने कठिन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन हेतु क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश की।
  • राष्ट्रीय CCUS केंद्र (2022): DST के सहयोग से आईआईटी बॉम्बे तथा JNCASR बेंगलुरु में समर्पित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

DST की CCUS विकास यात्रा एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां:

  • 2019 (मिशन इनोवेशन): 11 सदस्य देशों के साथ बहुपक्षीय R&D परियोजनाएं शुरू।
  • 2022 (राष्ट्रीय CoEs): IIT बॉम्बे एवं JNCASR बेंगलुरु में राष्ट्रीय CCUS केंद्रों की स्थापना।
  • 2023 (अंतर्राष्ट्रीय CETP): स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण साझेदारी (30 देश) व NEERI नागपुर CoE।
  • 2025 (सीमेंट CCU क्लस्टर): 11 मई 2025; सीमेंट उद्योग हेतु 5 CCU टेस्टबेड का पहला क्लस्टर।
  • 2026 (बजट व फील्ड लैब): ₹20,000 करोड़ आवंटन एवं IIT बॉम्बे में 3 TPD फील्ड लैब का उद्घाटन।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (Mission Innovation & CETP): भारत ने मिशन इनोवेशन के तहत 25 CCUS R&D परियोजनाओं (19 DST तथा 6 DBT के माध्यम से) को वित्तपोषित किया है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ के सहयोग से 'त्वरित CCUS प्रौद्योगिकी' (ACT) और 'क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप' (Clean Energy Transition Partnership - CETP) के तहत 4 बहुपक्षीय संघ परियोजनाओं का समर्थन किया गया है।

हब और क्लस्टर मॉडल तथा भारत में राज्यवार परियोजना पाइपलाइन

(GS Paper III)

व्यक्तिगत उद्योगों द्वारा पृथक अवसंरचना स्थापित करने की उच्च लागत को कम करने हेतु नीति आयोग और DST ने 'हब और क्लस्टर मॉडल' (Hubs and Clusters Model) की परिकल्पना की है। यह मॉडल साझा परिवहन पाइपलाइनों और केंद्रीय भंडारण/उपयोग सुविधाओं द्वारा बड़े पैमाने की आर्थिक दक्षता (Economies of Scale) सुनिश्चित करता है।

क) प्राथमिकता वाले क्षेत्रीय क्लस्टर (DST Roadmap 2025)

  • गुजरात तट क्लस्टर: रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल्स और रसायन उद्योगों का संकेंद्रण।
  • ओडिशा–झारखंड बेल्ट: इस्पात, सीमेंट और ताप विद्युत संयंत्रों के लिए वृहद क्लस्टर।
  • पूर्वोत्तर भारत क्लस्टर: तेल एवं गैस क्षेत्रों तथा सम्बद्ध इकाइयों से जुड़ा प्राकृतिक क्लस्टर।

ख) भारत में CCU परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति (अप्रैल 2026 तक)

  • संचालित (Operational) — 3 परियोजनाएं: मध्य प्रदेश (1), तमिलनाडु (1), महाराष्ट्र (1)।
  • निर्माणाधीन / कार्यान्वयाधीन (Under Execution) — 6 परियोजनाएं: आंध्र प्रदेश (3 - शीर्ष), तेलंगाना (2), महाराष्ट्र (1)।
  • प्रस्तावित (Proposed) — 16 परियोजनाएं: असम (4) व ओडिशा (4 - संयुक्त शीर्ष), गुजरात (2), राजस्थान (2), आंध्र प्रदेश (1), मध्य प्रदेश (1), हरियाणा (1), तमिलनाडु (1)।

हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन एवं निम्न-कार्बन ब्लू हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था

(GS Paper III)

इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और रिफाइनरी क्षेत्रों तथा ताप विद्युत उत्पादन से होने वाला उत्सर्जन 2030 तक बढ़कर लगभग 2,300 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) पहुँचने का अनुमान है। इन उद्योगों में केवल स्वच्छ बिजली अपनाकर प्रक्रिया-जनित रासायनिक उत्सर्जनों को समाप्त नहीं किया जा सकता।

हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों में CCUS के विशिष्ट अनुप्रयोग:

  • सीमेंट उद्योग: चूनापत्थर के कैल्सीनेशन से उत्पन्न उत्सर्जनों का शमन।
  • इस्पात उद्योग: ब्लास्ट फर्नेस गैसों से CO2 कैप्चर कर निम्न-कार्बन निर्माण।
  • कोयला गैसीकरण: सिन्गैस से मेथनॉल, DME तथा ब्लू हाइड्रोजन (Blue H2) उत्पादन।
  • कोल गैसीकरण लैब: IIT दिल्ली–थर्मेक्स व CSIR-IICT–BHEL द्वारा 1.4 TPD टेस्टबेड्स।

क) सीमेंट उद्योग हेतु प्रथम CCU टेस्टबेड क्लस्टर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के नेतृत्व में 11 मई 2025 को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत सीमेंट उद्योग हेतु 5 CCU टेस्टबेड्स का भारत का पहला क्लस्टर शुरू किया गया। यह टेस्टबेड कंक्रीट मिनरलाइजेशन और CO2 खनिजीकरण पर केंद्रित है।

ख) कोयला गैसीकरण एवं ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen)

कोयला गैसीकरण प्रक्रिया ठोस कोयले को सीमित ऑक्सीजन व भाप की उपस्थिति में उच्च तापमान (800°C - 1,600°C) पर प्रतिक्रिया कराकर सिंथेसिस गैस (Syngas) में बदलती है। जब कोल गैसीफिकेशन प्रक्रिया के साथ CCUS तकनीक को एकीकृत किया जाता है, तो उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen) कहा जाता है। DST ने आईआईटी दिल्ली–थर्मेक्स (पुणे में 1.4 TPD क्षमता) और CSIR-IICT हैदराबाद–BHEL के उद्योग-अनुसंधान संघों के माध्यम से मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (DME) उत्पादन हेतु देश के पहले कोयला गैसीकरण CCU टेस्टबेड्स (Technology Deployment Testbeds) के क्रियान्वयन का समर्थन किया है।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ, ऊर्जा दंड एवं नीतिगत सुरक्षा-उपाय

(GS Paper III)

रचनात्मक संभावनाओं के बावजूद, भारत में CCUS के व्यापक प्रसार के समक्ष कई ढांचागत व आर्थिक चुनौतियाँ मौजूद हैं:

क) प्रमुख तकनीकी व आर्थिक बाधाएँ

CCUS कार्यान्वयन की 5 केंद्रीय चुनौतियाँ:

  • ऊर्जा दंड (Energy Penalty): कैप्चर प्रक्रिया में 15–25% अतिरिक्त ऊर्जा खपत; संयंत्र दक्षता ह्रास।
  • उच्च पूंजीगत लागत (CAPEX): पृथक्करण व संपीड़न प्रणालियों की अत्यधिक उच्च प्रारंभिक लागत।
  • परिवहन अवसंरचना अभाव: संपीड़ित CO2 हेतु समर्पित पाइपलाइन नेटवर्क का न होना।
  • भूगर्भीय सुरक्षा व रिसाव: दीर्घकालिक भूगर्भीय सीलिंग विफलता से भूजल व पारिस्थितिकी खतरा।
  • विधिक व दायित्व ढाँचा: भूमिगत CO2 भंडारण के स्वामित्व व दीर्घकालिक देयता नियमों का अभाव।

ख) नीतिगत सुरक्षा-उपाय (Policy Safeguards)

  • EOR के 'ग्रीन-वॉशिंग' से बचाव: उन्नत तेल पुनर्प्राप्ति (EOR) में प्रयुक्त CO2 के निष्कर्षण और शुद्ध भंडारण का पारदर्शी जीवन-चक्र लेखांकन (LCA) अनिवार्य किया जाए।
  • कार्बन क्रेडिट मूल्य-निर्धारण: ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत स्थापित भारतीय कार्बन बाजार (CCTS) में CCUS परियोजनाओं को शामिल कर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
  • पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): EIA अधिसूचना 2006 के तहत भूगर्भीय भंडारण स्थलों के लिए दीर्घकालिक रिसाव-निगरानी (Leakage Monitoring Protocols) और जन-परामर्श को विधिक रूप से अनिवार्य बनाना।

निष्कर्ष एवं UPSC परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)

  • बजट 2026-27: 5 वर्षों में ₹20,000 करोड़ (5 क्षेत्र)।
  • IIT बॉम्बे फील्ड लैब: 3 TPD क्षमता; दक्कन ट्रैप बेसाल्ट।
  • परियोजनाएं (अप्रैल 2026): 3 संचालित, 6 निर्माणाधीन (AP शीर्ष), 16 प्रस्तावित (असम व ओडिशा शीर्ष)।
  • सीमेंट क्लस्टर: 5 CCU टेस्टबेड (11 मई 2025)।

मुख्य परीक्षा हेतु (Mains Focus)

  • GS Paper III (पर्यावरण व औद्योगिक विकास) कीवर्ड्स: प्रक्रिया-जनित उत्सर्जन, हार्ड-टू-एबेट क्षेत्र, ब्लू हाइड्रोजन, हब और क्लस्टर मॉडल, दक्कन ट्रैप बेसाल्ट भंडारण, कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना।
  • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण), अनुच्छेद 51A(g) (प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा), अनुच्छेद 253 (अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कार्यान्वयन)।

UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1. 'कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण' (CCUS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला की स्थापना IIT बॉम्बे में की गई है, जहाँ दक्कन ट्रैप बेसाल्ट संरचनाओं में भूगर्भीय भंडारण की क्षमता का आकलन किया जाना है।
  2. केंद्रीय बजट 2026–27 के तहत वित्त मंत्रालय ने पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹20,000 करोड़ की समर्पित CCUS योजना का आवंटन किया है।
  3. केवल नवीकरणीय बिजली अपनाकर सीमेंट और इस्पात उद्योगों के प्रक्रिया-जनित CO2 उत्सर्जनों को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: A (केवल 1 और 2)

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: IIT बॉम्बे में 3 TPD क्षमता की फील्ड लैब मई 2026 में स्थापित हुई तथा बजट 2026-27 में ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कथन 3 गलत है: सीमेंट (चूनापत्थर कैल्सीनेशन) और इस्पात जैसे हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों में प्रक्रिया-जनित रासायनिक उत्सर्जनों को केवल नवीकरणीय बिजली अपनाकर समाप्त नहीं किया जा सकता; इनके लिए CCUS अनिवार्य है।

प्रश्न 2. भारत में 'कार्बन कैप्चर और उपयोग' (CCU) परियोजनाओं के प्रादेशिक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. अप्रैल 2026 तक भारत में कुल तीन CCU परियोजनाएं संचालित हैं, जो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित हैं।
  2. निर्माणाधीन CCU परियोजनाओं की संख्या के मामले में आंध्र प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है।
  3. प्रस्तावित CCU परियोजनाओं की सर्वाधिक संख्या गुजरात और राजस्थान राज्यों में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: A (केवल 1 और 2)

व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: संचालित 3 परियोजनाएं (MP, TN, MH) हैं और निर्माणाधीन में आंध्र प्रदेश (3 परियोजनाएं) शीर्ष पर है। कथन 3 गलत है: प्रस्तावित परियोजनाओं में असम और ओडिशा (4-4 परियोजनाएं) संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं, जबकि गुजरात व राजस्थान में 2-2 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

प्रश्न 3. CCUS के 'हब और क्लस्टर मॉडल' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. यह मॉडल साझा परिवहन पाइपलाइनों और केंद्रीय भंडारण/उपयोग सुविधाओं के माध्यम से बड़े पैमाने की आर्थिक दक्षता (Economies of Scale) सुनिश्चित करता है।
  2. DST रोडमैप 2025 में प्राथमिकता वाले क्लस्टर के रूप में केवल गुजरात तट क्लस्टर को चिह्नित किया गया है।
  3. DST के नेतृत्व में सीमेंट उद्योग हेतु 5 CCU टेस्टबेड्स का भारत का पहला क्लस्टर 11 मई 2025 को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत शुरू किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: C (केवल 1 और 3)

व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: हब और क्लस्टर मॉडल साझा अवसंरचना द्वारा आर्थिक दक्षता सुनिश्चित करता है तथा सीमेंट उद्योग हेतु पहला CCU टेस्टबेड क्लस्टर 11 मई 2025 को शुरू हुआ। कथन 2 गलत है: DST रोडमैप 2025 में गुजरात तट के साथ-साथ ओडिशा–झारखंड बेल्ट और पूर्वोत्तर भारत को भी संभावित क्लस्टर क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।

प्रश्न 4. 'ब्लू हाइड्रोजन' और कोयला गैसीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस या कोयले को प्राथमिक फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग कर किया जाता है।
  2. ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस या कोयले को प्राथमिक फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग कर किया जाता है।
  3. कोयला गैसीकरण में कोयले को पूर्णतः जलाया नहीं जाता, बल्कि सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ उच्च तापमान पर अभिक्रिया कराकर सिंथेसिस गैस (Syngas) बनाई जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

  • A. केवल 1 और 2
  • B. केवल 2 और 3
  • C. केवल 1 और 3
  • D. 1, 2 और 3

उत्तर: B (केवल 2 और 3)

व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं: ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस या कोयले को प्राथमिक फीडस्टॉक बनाकर तैयार की जाती है, और कोयला गैसीकरण में कोयला सीमित ऑक्सीजन व भाप की उपस्थिति में 800°C से 1,600°C के बीच अभिक्रिया करके सिंथेसिस गैस बनाता है। कथन 1 गलत है: ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली द्वारा जल के इलेक्ट्रोलिसिस से बनाई जाती है।

त्वरित पुनरावृत्ति तथ्य (Quick Revision Facts)

  • WMO ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन 2025: वायुमंडलीय CO2 सांद्रता 426.8 ppm (पूर्व-औद्योगिक स्तर का 153%); 1990 से 2025 के बीच रेडिएटिव फ़ोर्सिंग में 56% वृद्धि, जिसमें CO2 का योगदान 81%।
  • ESTIC-2026: CSIR द्वारा 27–29 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित; थीम "क्रिएटिव माइंड्स, कैटलाइजिंग साइंस, एम्पावरिंग टेक्नोलॉजीज"।
  • हार्ड-टू-एबेट क्षेत्र: इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी/रसायन और उर्वरक; इन क्षेत्रों व ताप विद्युत उत्पादन का उत्सर्जन 2030 तक लगभग 2,300 MTPA अनुमानित।
  • अगस्त 2026 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों की हिस्सेदारी: 45.12%।
  • केंद्रीय बजट 2026–27 (फरवरी 2026): पांच वर्षों के लिए ₹20,000 करोड़; पांच क्षेत्र: बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन।
  • भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला: IIT बॉम्बे (मई 2026); प्रतिदिन 3 टन तक CO2 कैप्चर; कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट उत्पाद; दक्कन ट्रैप बेसाल्ट में भंडारण क्षमता का आकलन।
  • DST CCUS R&D रोडमैप: दिसंबर 2025; नीति आयोग की CCUS नीति रूपरेखा रिपोर्ट: नवंबर 2022।
  • राष्ट्रीय CCUS केंद्र: वर्ष 2022 में IIT बॉम्बे और JNCASR बेंगलुरु में स्थापित।
  • सीमेंट उद्योग हेतु भारत का पहला CCU टेस्टबेड क्लस्टर: 11 मई 2025; 5 टेस्टबेड; PPP मॉडल; DST के नेतृत्व में।
  • DST रोडमैप 2025 के प्राथमिकता वाले क्लस्टर: गुजरात तट, ओडिशा–झारखंड बेल्ट और पूर्वोत्तर भारत।
  • CCU परियोजनाएं (अप्रैल 2026): 3 संचालित (MP, TN, MH); 6 निर्माणाधीन (आंध्र प्रदेश 3, तेलंगाना 2, महाराष्ट्र 1); 16 प्रस्तावित (असम व ओडिशा 4-4)।
  • कोयला गैसीकरण: 800°C–1,600°C पर सीमित ऑक्सीजन व भाप के साथ अभिक्रिया से सिंथेसिस गैस (Syngas); CCUS के साथ जुड़ने पर उत्पन्न हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन।
  • कोयला गैसीकरण CCU टेस्टबेड्स: IIT दिल्ली–थर्मेक्स और CSIR-IICT हैदराबाद–BHEL; उद्देश्य मेथनॉल व DME उत्पादन।
  • CCUS में ऊर्जा दंड (Energy Penalty): कैप्चर प्रक्रिया में 15–25% अतिरिक्त ऊर्जा खपत।
  • भारतीय कार्बन बाजार (CCTS): ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत स्थापित; भूगर्भीय भंडारण स्थलों हेतु EIA अधिसूचना 2006 के तहत रिसाव-निगरानी का सुझाव।
  • संबंधित संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A(g) और अनुच्छेद 253।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) क्या है?

CCUS एक तकनीकी श्रृंखला है, जिसमें औद्योगिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को वायुमंडल में छोड़े जाने से पहले पृथक किया जाता है। इसके बाद इस CO2 को या तो उपयोगी उत्पादों में प्रयुक्त किया जाता है या भूगर्भ में सुरक्षित रूप से स्थायी रूप से संग्रहीत किया जाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक है और उन उद्योगों के लिए उपयोगी है जिनका पूर्ण विद्युतीकरण कठिन है।

नेट ज़ीरो 2070 क्या है और इसमें CCUS की क्या भूमिका है?

नेट ज़ीरो 2070 भारत का वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य है, जो COP26 में घोषित पंचामृत प्रतिबद्धताओं का हिस्सा है। शुद्ध-शून्य का आशय है कि वायुमंडल में छोड़ी गई ग्रीनहाउस गैसों और उनके निष्कासन के बीच संतुलन स्थापित हो। CCUS उन औद्योगिक उत्सर्जनों को घटाने में सहायक है, जिन्हें केवल नवीकरणीय ऊर्जा से समाप्त करना कठिन है।

हार्ड-टू-एबेट क्षेत्र क्या हैं?

हार्ड-टू-एबेट क्षेत्र इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी/रसायन और उर्वरक जैसे वे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनके उत्सर्जन उच्च तापमान और प्रक्रिया-जनित रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए केवल विद्युतीकरण से इन्हें समाप्त करना कठिन है। इन क्षेत्रों और ताप विद्युत उत्पादन से उत्सर्जन 2030 तक लगभग 2,300 MTPA तक पहुँचने का अनुमान है।

ब्लू हाइड्रोजन क्या है?

ब्लू हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है, जिसके उत्पादन में प्राकृतिक गैस या कोयला प्राथमिक फीडस्टॉक के रूप में प्रयुक्त होता है। भारत में कोयला गैसीकरण को कार्बन कैप्चर के साथ जोड़कर ब्लू हाइड्रोजन उत्पादन की परिकल्पना की गई है। इसके विपरीत, ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय बिजली से जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाई जाती है।

CCUS का हब और क्लस्टर मॉडल क्या है?

हब और क्लस्टर मॉडल में कई उत्सर्जकों को साझा परिवहन, उपयोग और भंडारण अवसंरचना से जोड़ा जाता है, जिससे बड़े पैमाने की आर्थिक दक्षता (Economies of Scale) प्राप्त होती है। नीति आयोग ने इसे भारत के लिए उपयुक्त बताया है। DST रोडमैप 2025 में गुजरात तट, ओडिशा–झारखंड बेल्ट और पूर्वोत्तर भारत को संभावित क्लस्टर क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।

केंद्रीय बजट 2026–27 में CCUS के लिए कितना आवंटन किया गया है?

फरवरी 2026 में घोषित केंद्रीय बजट 2026–27 में वित्त मंत्रालय ने पांच वर्षों के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन किया है। यह योजना बिजली, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और रसायन क्षेत्रों में CCUS को बढ़ावा देती है।

IIT बॉम्बे की CCUS फील्ड प्रयोगशाला की क्षमता क्या है?

मई 2026 में उद्घाटित भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला औद्योगिक उत्सर्जन और परिवेशी वायु से प्रतिदिन 3 टन तक CO2 कैप्चर कर सकती है। यह गैर-पेयजल का उपयोग करती है और कैप्चर की गई गैस को कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट उत्पादों में परिवर्तित करती है।

भारत में कितनी CCU परियोजनाएं हैं?

अप्रैल 2026 तक भारत में 3 CCU परियोजनाएं संचालित हैं (मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र), 6 निर्माणाधीन हैं (आंध्र प्रदेश शीर्ष पर) और 16 प्रस्तावित हैं (असम व ओडिशा शीर्ष पर)।

CCUS में ऊर्जा दंड (Energy Penalty) क्या है?

ऊर्जा दंड का आशय कैप्चर प्रक्रिया में लगने वाली अतिरिक्त ऊर्जा से है, जो लगभग 15–25% तक हो सकती है। इससे संयंत्र की दक्षता घटती है, इसीलिए यह CCUS के प्रसार की एक प्रमुख तकनीकी और आर्थिक बाधा मानी जाती है।

संदर्भ (References)

CCUS पर PIB बैकग्राउंडर (27 अक्टूबर 2026)

  1. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2328830)
  2. PIB हिंदी (PRID 2328854)
  3. PIB दस्तावेज़ (PDF)

आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला

  1. PIB अंग्रेज़ी (PRID 2260083)