विषय सूची (Table of Contents)
- CAQM द्वारा संशोधित GRAP अनुसूची को स्वीकृति एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय: 30वीं पूर्ण बैठक, कुल 48 उपाय (चरण-I में 25, चरण-II में 8, चरण-III में 10 और चरण-IV में 5), सोनीपत तक BS-III/BS-IV वाहनों पर प्रतिबंध का विस्तार, C&D स्थलों हेतु वेब-पोर्टल निगरानी, शारीरिक खेल प्रतियोगिता पुनर्निर्धारण सलाह, तथा 4.13 करोड़+ वृक्षारोपण उपलब्धि।
(GS Paper III: पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, शहरी सतत विकास एवं CAQM का वैधानिक ढांचा) - स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत 'PRAGATI-50' पहल व मॉडल शहरों का विकास: 24 राज्यों के 50 मॉडल शहर, Swachhatam Portal पर डिजिटल समीक्षा, CSIR-CMERI दुर्गापुर में 'स्वच्छ भारत टेस्ट बेड', IIT कानपुर के साथ 3rd स्टार्ट-अप कोहॉर्ट (75 का लक्ष्य पूरा), समर्पित व्हाट्सएप चैनल, 'स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन डिजिटल कोष' और संकल्प भवन में RRR सेंटर।
(GS Paper II/III: शहरी अवसंरचना, Swachh Bharat Mission-Urban 2.0, अपशिष्ट प्रबंधन व नवाचार) - यूट्यूब इम्पैक्ट समिट 2026: क्रिएटर इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी व AI की भूमिका: "Co-Creating Impact: India's Digital Leadership and the Orange Economy", ₹18,000 करोड़+ GDP योगदान, 9.6 लाख नौकरियां, 18,000+ चैनल 1M पार, 'क्रिएट विद AI' (IICT), 15,000 स्कूलों में AVGC लैब (बजट 2026-27), तथा अनुच्छेद 19 व 51A के तहत संवैधानिक मूल्य।
(GS Paper III: डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्रिएटिव/ऑरेंज इकोनॉमी, AI नीतियां व रोजगार सृजन) - निष्कर्ष / UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- Quick Revision Facts
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- References
1. CAQM द्वारा संशोधित GRAP अनुसूची को स्वीकृति एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय
(GS Paper III: पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण, शहरी सतत विकास एवं CAQM का वैधानिक ढांचा)
संदर्भ (Context)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की पूर्ण समिति की 30वीं बैठक 28 सितंबर 2026 को आयोग के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में आयोग ने आगामी शीतकालीन मौसम में वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु ग्रेडेड रिस्पॉन्स Action प्लान (GRAP) की अनुसूची में महत्वपूर्ण संशोधनों और कड़े प्रतिबंधों को मंजूरी प्रदान की।
मुख्य विवरण (Highlights)
- संशोधित GRAP अनुसूची में प्रमुख संरचनात्मक बदलाव (Key GRAP Modifications):
- चरणों का समेकन: चरण-I में धूल नियंत्रण उपायों, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) प्रबंधन और परिवहन से संबंधित दोहराई जाने वाली कार्रवाइयों को समेकित किया गया है।
- डीजी सेट्स व बसों का स्थानांतरण: डीजल जनरेटर (DG) सेटों के संचालन और पड़ोसी राज्यों से BS-IV व उससे नीचे की बसों के प्रवेश से जुड़े उपायों को चरण-II से चरण-I में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- वाहनों पर कड़े प्रतिबंध का विस्तार: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल हल्के मोटर वाहनों (4-पहिया LMV) पर प्रतिबंधों का विस्तार गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ-साथ अब सोनीपत (हरियाणा) में भी कर दिया गया है।
- आवश्यक वस्तुओं की छूट समाप्त: चरण-III और चरण-IV के तहत आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले BS-IV व उससे नीचे के मालवाहक वाहनों (LGVs/MGVs/HGVs) को मिलने वाली छूट को हटा दिया गया है।
- उपायों की कुल संख्या: संशोधित अनुसूची में चरण-I में 25, चरण-II में 8, चरण-III में 10 और चरण-IV में 5 उपाय (कुल 48 उपाय) शामिल किए गए हैं।
- निर्माण व विध्वंस (C&D) स्थलों की वेब-पोर्टल निगरानी का विस्तार:
- 11 जून 2021 के निर्देश संख्या 11-18 में संशोधन करते हुए 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले C&D भूखंडों की वेब-पोर्टल पंजीकरण और डिजिटल निगरानी को अब नगर निगम सीमाओं से परे शहरी क्षेत्रों, नियंत्रित क्षेत्रों, औद्योगिक विकास क्षेत्रों और राजमार्ग गलियारों (Highway Corridor Zones) तक विस्तारित किया गया है।
- छात्र कल्याण व खेल प्रतियोगिताओं हेतु परामर्श (Advisory No. 18):
- आयोग ने 10 सितंबर 2026 के परामर्श संख्या 18 का संज्ञान लेते हुए दोहराया कि छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु नवंबर-दिसंबर के दौरान NCR में निर्धारित शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को उचित रूप से पुनर्नियोजित/पुनर्निर्धारित (Rescheduled) किया जाए।
- हरियाली व वृक्षारोपण की प्रगति (Greening Targets 2026-27):
- NCR में वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 4,60,54,740 कुल वृक्षारोपण लक्ष्य के मुकाबले 22 सितंबर 2026 तक 4,13,68,929 वृक्षारोपण (89.8%) पूरे किए जा चुके हैं। दिल्ली (62.00 लाख), उत्तर प्रदेश NCR (1.85 करोड़) और राजस्थान NCR (1.16 करोड़) ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया है, जबकि हरियाणा NCR में 60 लाख वृक्षारोपण दर्ज हुआ है।
- संस्थागत नियुक्तियां व प्रवर्तन:
- CAQM में दो पूर्णकालिक तकनीकी सदस्यों—श्री मुकेश शर्मा और श्री त्रिलोक सिंह पंवार—की नियुक्ति को ACC द्वारा मंजूरी दी गई। प्रवर्तन कार्य बल (ETF) ने 1,831 उल्लंघनकारी इकाइयों में से अनुपालन के बाद 1,479 इकाइयों को पुनः संचालन की अनुमति दी।
मुख्य विशेषताएं एक नज़र में:
- चरण-I: 25 उपाय; DG सेट्स व बसों (BS-IV व नीचे) का प्रवेश स्थानांतरित।
- चरण-II: 8 उपाय; विशिष्ट वायु स्थिति सुधार हेतु लक्षित कदम।
- चरण-III: 10 उपाय; सोनीपत तक BS-III पेट्रोल/BS-IV डीजल LMV बैन।
- चरण-IV: 5 उपाय; गंभीर आपातकालीन स्थिति हेतु सख्त पाबंदियां।
- कुल उपाय: 48 उपाय (धूल, एमएसडब्ल्यू व वाहन उत्सर्जन नियंत्रण)।
महत्व (Strategic Significance)
- वैज्ञानिक वायु गुणवत्ता शासन (Data-driven Air Governance): CAQM का संशोधित GRAP ढांचा वायु प्रदूषण के पूर्वानुमानित और मौसम-आधारित शमन पर बल देता है। C&D पोर्टलों के विस्तार और अंतर-राज्यीय बस परिवहन के कड़े मानकों से उत्तर भारत में मौसमी धुंध (Winter Smog) के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।
2. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत 'PRAGATI-50' पहल व मॉडल शहरों का विकास
(GS Paper II/III: शहरी अवसंरचना, Swachh Bharat Mission-Urban 2.0, अपशिष्ट प्रबंधन व नवाचार)
संदर्भ (Context)
प्रधानमंत्री के 51वें प्रगति (PRAGATI) सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने 29 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (SBM-U 2.0) के अंतर्गत 'PRAGATI-50' पहल का औपचारिक शुभारंभ किया।
मुख्य विवरण (Highlights)
- 50 मॉडल शहरों का चयन (PRAGATI-50 Framework):
- इस पहल के तहत 24 राज्यों के 50 मॉडल शहरों (प्रमुख शहर, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थल, उच्च पर्यटन केंद्र एवं आर्थिक केंद्र) की पहचान की गई है, जो देश के अन्य शहरों के लिए 'स्वच्छता रोल-मॉडल' के रूप में उभरेंगे।
- इन शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन (Used Water Management), स्रोत पृथक्करण (Source Segregation) और नागरिक भागीदारी में सुधार का गहन अवलोकन किया जाएगा।
- डिजिटल समीक्षा एवं शासन तंत्र (Swachhatam Portal):
- Swachhatam Portal पर एक सक्रिय समीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री प्रत्येक दो माह में व्यक्तिगत रूप से प्रगति की द्वैमासिक समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- अनुसंधान व नवाचार केंद्र (Swachh Bharat Test Bed):
- CSIR-CMERI दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में 'स्वच्छ भारत टेस्ट बेड एवं नवाचार केंद्र' का उद्घाटन किया गया, जो स्वच्छता तकनीकों के परीक्षण, उत्पाद विकास, सत्यापन और प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय सुविधा के रूप में कार्य करेगा।
- स्टार्ट-अप्स का 3rd कोहॉर्ट (IIT Kanpur Collaboration):
- IIT कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (SIIC) के सहयोग से 13 नए स्वच्छता स्टार्ट-अप्स (तीसरा बैच) को शामिल किया गया है। इसके साथ ही मिशन के तहत 75 स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेट करने का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा हो गया है।
- डिजिटल संसाधन व नागरिक शिकायत निवारण:
- समर्पित व्हाट्सएप चैनल: नागरिकों द्वारा त्वरित शिकायत दर्ज करने और शहर की स्वच्छता में योगदान हेतु लॉन्च किया गया।
- स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन डिजिटल कोष: व्यवहार परिवर्तन अभियानों, संचार सामग्रियों और नवोन्मेषी विचारों का एक डिजिटल भंडार।
- पहला RRR सेंटर: 'स्वच्छता ही सेवा 2026' के तहत नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन में किसी केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालय स्तर का पहला 'रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल (RRR) सेंटर' स्थापित किया गया।
- SOP व दिशा-निर्देश जारी: C&D अपशिष्ट के द्वितीयक संग्रहण केंद्रों की स्थापना हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत स्रोत पृथक्करण हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए।
मुख्य विशेषताएं एक नज़र में:
- PRAGATI-50 पहल: 24 राज्यों के 50 मॉडल शहर; KPI-आधारित निगरानी।
- समीक्षा पोर्टल व आवृत्ति: Swachhatam Portal; केंद्रीय मंत्री द्वारा द्वैमासिक समीक्षा।
- राष्ट्रीय टेस्ट बेड: CSIR-CMERI दुर्गापुर (प्रमाणन व उत्पाद परीक्षण)।
- स्टार्ट-अप कोहॉर्ट 3: IIT कानपुर सहयोग; 13 नए स्टार्ट-अप (कुल 75 का लक्ष्य पूरा)।
- RRR सेंटर: संकल्प भवन, नई दिल्ली (मंत्रालय स्तर का पहला केंद्र)।
- शिकायत निवारण तंत्र: समर्पित व्हाट्सएप चैनल व स्वच्छता ऐप।
रणनीतिक और नीतिगत महत्व (Strategic Significance)
- चक्रीय अर्थव्यवस्था व कचरा-मुक्त शहर (Garbage-Free Cities 2047): PRAGATI-50 पहल "संपूर्ण शहर" (City as a Whole) दृष्टिकोण अपनाकर वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, RRR सिद्धान्तों और चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से 'विकसित भारत 2047' के अनुरूप कचरा-मुक्त शहरों का लक्ष्य हासिल करने में उत्प्रेरक का कार्य करेगी।
3. यूट्यूब इम्पैक्ट समिट 2026: क्रिएटर इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी व AI की भूमिका
(GS Paper III: डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्रिएटिव/ऑरेंज इकोनॉमी, AI नीतियां व रोजगार सृजन)
संदर्भ (Context)
सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 29 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित यूट्यूब इम्पैक्ट समिट 2026 को संबोधित किया। समिट का मुख्य विषय (Theme) "Co-Creating Impact: India's Digital Leadership and the Orange Economy" था।
मुख्य विवरण (Highlights)
- यूट्यूब इम्पैक्ट रिपोर्ट 2026 के प्रमुख आंकड़े (Economic Contribution):
- जीडीपी में योगदान: यूट्यूब के रचनात्मक इकोसिस्टम ने वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी में ₹18,000 करोड़ से अधिक का आर्थिक योगदान दिया है।
- रोजगार सृजन: इस इकोसिस्टम ने देश भर में 9.6 लाख से अधिक पूर्णकालिक समकक्ष (FTE) नौकरियों का समर्थन किया है।
- वैश्विक दर्शक वर्ग: भारतीय चैनलों की सामग्री का 15% से अधिक वॉच-टाइम (Watch Time) भारत के बाहर के वैश्विक दर्शकों से आता है।
- सफल चैनल्स: भारत में 18,000 से अधिक यूट्यूब चैनलों ने 10 लाख (1 Million) सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है।
- ऑरेंज इकोनॉमी के तीन स्तंभ (Pillars of Orange Economy):
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "भारत में सृजन करो, दुनिया के लिए सृजन करो" (Create in India, Create for the World) के दृष्टिकोण के तहत ऑरेंज इकोनॉमी के 3 स्तंभों—विषयवस्तु (Content), सृजनात्मकता (Creativity), और संस्कृति (Culture)—पर बल दिया गया।
- एआई-संचालित सृजन ('Create with AI'):
- मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया: "भविष्य AI बनाम रचनाकार नहीं, बल्कि AI रचनाकारों को सशक्त बनाने वाला होना चाहिए"।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) के सहयोग से विकसित "Create with AI" फिल्मों का अनावरण किया गया।
- सरकारी प्रोत्साहन व बजट प्रावधान (AVGC Sector Provisions):
- केंद्रीय बजट 2026-27 प्रावधान: देश के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग व कॉमिक्स) कंटेंट-क्रिएटर प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।
- रोजगार मांग: अनुमान है कि वर्ष 2030 तक AVGC और क्रिएटर उद्योग को 20 लाख (2 Million) पेशेवरों की आवश्यकता होगी।
- प्रतिभा प्रोत्साहन मंच: WAVES, IICT, 'क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस', Gems of India, WAVES बाज़ार, MyWAVES और क्रिएटर्स कॉर्नर की शुरुआत की गई है।
- डिजिटल युग में संवैधानिक मूल्य (Constitutional Values in Digital Age):
- मंत्री ने कहा: "प्रौद्योगिकी तेजी से बदलती है, लेकिन संवैधानिक मूल्य अटल रहते हैं"।
- अनुच्छेद 19: वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ नैतिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन आवश्यक है।
- अनुच्छेद 51A: मौलिक कर्तव्यों का हवाला देते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर जिम्मेदार सूचना साझाकरण, सत्यापन और रचनात्मक नवाचार का आह्वान किया गया।
महत्व (Strategic Significance)
- डिजिटल नेतृत्व से सॉफ्ट पावर (Soft Power Projection): क्रिएटर इकोनॉमी युवाओं को केवल 'सामग्री उपभोक्ता' के बजाय 'बौद्धिक संपदा (IP) निर्माता' में बदल रही है, जो भारत की विविध कहानियों, भाषाओं और संस्कृतियों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर 'विकसित भारत 2047' के आर्थिक लक्ष्य को बल देती है।
4. निष्कर्ष / UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)
- CAQM संशोधित GRAP: 30वीं बैठक (अध्यक्ष: राजेश वर्मा); कुल 48 उपाय (I: 25, II: 8, III: 10, IV: 5); सोनीपत तक BS-III पेट्रोल/BS-IV डीजल LMV प्रतिबंध; C&D वेब निगरानी 500 वर्ग मीटर+ भूखंडों हेतु नगर निगम सीमाओं के पार विस्तारित; CAQM में दो नए पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य (मुकेश शर्मा व त्रिलोक सिंह पंवार); 2026-27 हेतु 4.60 करोड़ में से 4.13 करोड़ वृक्षारोपण संपन्न।
- PRAGATI-50 (SBM-U 2.0): 24 राज्यों के 50 मॉडल शहर; Swachhatam Portal समीक्षा; CSIR-CMERI दुर्गापुर में 'स्वच्छ भारत टेस्ट बेड'; IIT कानपुर SIIC सहयोग से 13 नए स्टार्ट-अप्स (कुल 75 का लक्ष्य पूरा); संकल्प भवन में पहला RRR सेंटर।
- यूट्यूब इम्पैक्ट समिट 2026: थीम ("Co-Creating Impact: India's Digital Leadership and the Orange Economy"); GDP योगदान (₹18,000 करोड़+); 9.6 लाख नौकरियां; 18,000+ चैनल्स 1M+ सब्सक्राइबर; बजट 2026-27 में 15,000 स्कूलों व 500 कॉलेजों में AVGC लैब्स; अनुच्छेद 19 व 51A।
मुख्य परीक्षा हेतु (GS Paper II & III)
- GS Paper III (पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण): वायु प्रदूषण शमन में पूर्वानुमानित नीतियों (GRAP) और अंतर-राज्यीय समन्वय (CAQM) की प्रभावशीलता।
- GS Paper II/III (शहरी अवसंरचना व अपशिष्ट प्रबंधन): SBM-U 2.0 के तहत PRAGATI-50, चक्रीय अर्थव्यवस्था (RRR), और स्टार्ट-अप नवाचारों के माध्यम से कचरा-मुक्त शहरों का निर्माण।
- GS Paper III (डिजिटल अर्थव्यवस्था व रोजगार): 'ऑरेंज इकोनॉमी' में एआई का एकीकरण, AVGC क्षेत्र में कौशल विकास, तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) व मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A) का संतुलन।
5. UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लागू 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स Action प्लान' (GRAP) के संशोधित अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा स्वीकृत संशोधित अनुसूची में कुल 48 उपाय शामिल हैं, जिन्हें चार विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है।
- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल 4-पहिया हल्के मोटर वाहनों (LMVs) के संचालन पर प्रतिबंधों का विस्तार गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ सोनीपत में भी कर दिया गया है।
- C&D स्थलों की डिजिटल वेब-पोर्टल निगरानी केवल नगर निगम सीमाओं के भीतर स्थित 1000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों तक ही सीमित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: A (केवल 1 और 2)
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं — संशोधित GRAP अनुसूची में कुल 48 उपाय हैं (चरण-I: 25, II: 8, III: 10, IV: 5)। BS-III पेट्रोल व BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध का विस्तार सोनीपत तक कर दिया गया है। कथन 3 गलत है — C&D पोर्टलों के माध्यम से डिजिटल निगरानी का दायरा नगर निगम सीमाओं से परे नियंत्रित/औद्योगिक क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है, और इसके लिए न्यूनतम भूखंड सीमा 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक है (1000 वर्ग मीटर नहीं)।
प्रश्न 2
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत हाल ही में शुरू की गई पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 'PRAGATI-50' पहल के तहत 24 राज्यों के 50 मॉडल शहरों में उच्च स्तरीय स्वच्छता मानकों के कार्यान्वयन हेतु चुना गया है।
- स्वच्छता तकनीकों में अनुसंधान, उत्पाद परीक्षण और प्रमाणीकरण हेतु CSIR-CMERI के सहयोग से दुर्गापुर में 'स्वच्छ भारत टेस्ट बेड एवं नवाचार केंद्र' स्थापित किया गया है।
- IIT कानपुर के सहयोग से 13 नए स्टार्ट-अप्स को शामिल करने के साथ ही मिशन के तहत 75 स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेट करने का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा हो गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: D (1, 2 और 3 - सभी कथन सही हैं)
व्याख्या: तीनों कथन पूर्णतः सही हैं। PRAGATI-50 के तहत 24 राज्यों के 50 शहर चुने गए हैं। CSIR-CMERI दुर्गापुर में राष्ट्रीय टेस्ट बेड बना है और IIT कानपुर के साथ 3rd बैच के बाद कुल 75 स्वच्छता स्टार्ट-अप्स का लक्ष्य हासिल हो गया है।
प्रश्न 3
यूट्यूब इम्पैक्ट समिट 2026 में जारी यूट्यूब इम्पैक्ट रिपोर्ट और भारत की क्रिएटर इकोनॉमी से जुड़ी घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यूट्यूब इम्पैक्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार, यूट्यूब के रचनात्मक इकोसिस्टम ने वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी में ₹18,000 करोड़ से अधिक का योगदान दिया और 9.6 लाख से अधिक रोजगार का समर्थन किया।
- भारतीय चैनलों की सामग्री का वॉच-टाइम पूरी तरह घरेलू दर्शकों तक सीमित है, और इसका कोई हिस्सा भारत के बाहर के दर्शकों से नहीं आता।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट-क्रिएटर प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: C (केवल 1 और 3)
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं — यूट्यूब इम्पैक्ट रिपोर्ट 2026 के अनुसार GDP योगदान ₹18,000 करोड़+ व 9.6 लाख+ रोजगार है, और बजट 2026-27 में 15,000 स्कूलों व 500 कॉलेजों में AVGC लैब का प्रावधान है। कथन 2 गलत है — भारतीय चैनलों की सामग्री को 15% से अधिक वॉच-टाइम भारत के बाहर के वैश्विक दर्शकों से प्राप्त होता है।
Quick Revision Facts
- CAQM की 30वीं पूर्ण बैठक (28 सितंबर 2026, अध्यक्ष: राजेश वर्मा); संशोधित GRAP में कुल 48 उपाय (चरण-I: 25, II: 8, III: 10, IV: 5)।
- वाहन प्रतिबंध विस्तार: BS-III पेट्रोल/BS-IV डीजल LMV बैन अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के साथ सोनीपत तक भी।
- C&D निगरानी: 500 वर्ग मीटर+ भूखंडों की वेब-पोर्टल निगरानी नगर निगम सीमाओं से परे विस्तारित; CAQM में 2 नए तकनीकी सदस्य (मुकेश शर्मा, त्रिलोक सिंह पंवार); ETF ने 1,831 में से 1,479 इकाइयों को पुनः संचालन की अनुमति दी।
- हरियाली लक्ष्य 2026-27: 4.60 करोड़ में से 4.13 करोड़ (89.8%) वृक्षारोपण पूरा (22 सितंबर 2026 तक); दिल्ली, UP व राजस्थान ने लक्ष्य पार किया।
- PRAGATI-50 (SBM-U 2.0): 24 राज्यों के 50 मॉडल शहर, 29 सितंबर 2026 को मंत्री मनोहर लाल द्वारा शुभारंभ; Swachhatam Portal पर द्वैमासिक समीक्षा; CSIR-CMERI दुर्गापुर में 'स्वच्छ भारत टेस्ट बेड'।
- IIT कानपुर सहयोग: 13 नए स्टार्ट-अप (तीसरा कोहॉर्ट), कुल 75 स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा; संकल्प भवन में पहला मंत्रालय-स्तरीय RRR सेंटर।
- यूट्यूब इम्पैक्ट समिट 2026: थीम "Co-Creating Impact: India's Digital Leadership and the Orange Economy"; GDP योगदान ₹18,000 करोड़+ (2025); 9.6 लाख+ FTE रोजगार; 18,000+ चैनल 1M+ सब्सक्राइबर; 15%+ वॉच-टाइम विदेशी दर्शकों से।
- ऑरेंज इकोनॉमी व AVGC: बजट 2026-27 में 15,000 स्कूलों व 500 कॉलेजों में AVGC लैब; 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की मांग; अनुच्छेद 19 (वाक् स्वतंत्रता) व अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
CAQM की संशोधित GRAP अनुसूची में कुल कितने उपाय शामिल हैं?
कुल 48 उपाय — चरण-I में 25, चरण-II में 8, चरण-III में 10 और चरण-IV में 5।
BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध अब किन क्षेत्रों में लागू है?
गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ अब सोनीपत में भी।
PRAGATI-50 पहल के तहत कितने शहरों को चुना गया है?
24 राज्यों के 50 मॉडल शहर, जो स्वच्छता में देश के लिए रोल-मॉडल के रूप में उभरेंगे।
'स्वच्छ भारत टेस्ट बेड' कहां स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है?
CSIR-CMERI, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में; यह स्वच्छता तकनीकों के परीक्षण, प्रमाणीकरण और उत्पाद विकास हेतु राष्ट्रीय सुविधा के रूप में कार्य करेगा।
यूट्यूब के रचनात्मक इकोसिस्टम ने भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दिया है?
वर्ष 2025 में ₹18,000 करोड़ से अधिक GDP योगदान और 9.6 लाख से अधिक पूर्णकालिक समकक्ष (FTE) रोजगार का समर्थन।
ऑरेंज इकोनॉमी के तीन स्तंभ कौन-से हैं?
विषयवस्तु (Content), सृजनात्मकता (Creativity), और संस्कृति (Culture) — प्रधानमंत्री के "भारत में सृजन करो, दुनिया के लिए सृजन करो" दृष्टिकोण के तहत।
AVGC क्षेत्र के लिए बजट 2026-27 में क्या प्रावधान किया गया है?
देश के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट-क्रिएटर प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रावधान, जिससे 2030 तक लगभग 20 लाख पेशेवरों की मांग पूरी होगी।
संदर्भ (References)
CAQM द्वारा संशोधित GRAP अनुसूची को स्वीकृति (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2316597): CAQM Approves Revised GRAP Schedule; Tightens Measures for Vehicles, Dust and Pollution Control
- PIB हिंदी (PRID 2316692): सीएक्यूएम ने संशोधित जीआरएपी अनुसूची को मंजूरी दी; वाहनों, धूल और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों को और सख्त किया
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत 'PRAGATI-50' पहल (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2316495): Union Minister Shri Manohar Lal Launches PRAGATI-50 initiative to Develop 50 Model Cities for Swachhata in New Delhi today
- PIB हिंदी (PRID 2316624): केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में स्वच्छता के लिए 50 आदर्श शहरों के विकास हेतु प्रगति-50 पहल का शुभारंभ किया