विषय सूची (Table of Contents)
- अंतर्राष्ट्रीय ह्वेलिंग आयोग (IWC-70) बैठक और समुद्री सिटासियन (Cetaceans) संरक्षण हेतु भारत की प्रतिबद्धता: होबार्ट (ऑस्ट्रेलिया), ICRW संधि की 80वीं वर्षगांठ, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन और अरब सागर हम्पबैग ह्वेल का विशेष संरक्षण।
(GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय निकाय - IWC; GS Paper III: जैव विविधता एवं समुद्री वन्यजीव संरक्षण) - PM E-DRIVE योजना के अंतर्गत GARC (चेन्नई) में ऑटोमोटिव एवं EV परीक्षण अवसंरचना का उन्नयन: ₹10,900 करोड़ का योजना परिव्यय, GARC को ₹221.13 करोड़ आवंटन, AIS-156 EV बैटरी परीक्षण, ADAS और 4K हाई-स्पीड (750-3000 fps) क्रैश टेस्ट सिस्टम।
(GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा व ऑटोमोटिव आरएंडडी) - दूरसंचार सदस्यता आंकड़े (अगस्त 2026) तथा TRAI के नए मोबाइल रिचार्ज नियम (13वां संशोधन विनियम 2026): 1.36 अरब कुल ग्राहक, 1.10 अरब ब्रॉडबैंड ग्राहक (95.07% टेली-डेंसिटी), केवल वॉयस व एसएमएस हेतु स्पेशल टैरिफ वाउचर (STVs), 30 दिन या उससे कम की वैधता व मासिक नवीनीकरण विकल्प।
(GS Paper II: वैधानिक व नियामक निकाय - TRAI, ई-गवर्नेंस; GS Paper III: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना व उपभोक्ता हित) - निष्कर्ष / UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)
- UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
- Quick Revision Facts
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- References
1. अंतर्राष्ट्रीय ह्वेलिंग आयोग (IWC-70) बैठक और समुद्री सिटासियन संरक्षण हेतु भारत की प्रतिबद्धता
(GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय निकाय - IWC; GS Paper III: जैव विविधता एवं समुद्री वन्यजीव संरक्षण)
संदर्भ (Context)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, 28 सितंबर से 02 अक्टूबर 2026 तक होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ह्वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक (IWC-70) में भारत ने भाग लिया। यह बैठक वर्ष 1946 में वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित 'इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ ह्वेलिंग' (ICRW) की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जा रही है।
मुख्य विवरण (Highlights)
- IWC का वैधानिक ढांचा एवं भारत की सदस्यता:
- IWC की स्थापना 02 दिसंबर 1946 को वाशिंगटन डीसी में ICRW संधि के तहत वैश्विक ह्वेल प्रबंधन और संरक्षण निकाय के रूप में की गई थी, जिसमें वर्तमान में 89 सदस्य देश शामिल हैं।
- भारत वर्ष 1981 से IWC का सदस्य है और वैश्विक स्तर पर ह्वेल संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
- भारत का उद्घाटन वक्तव्य (Opening Statement Highlights):
- क्षेत्रीय देशों (Range Countries) का सहयोग: भारत ने सिटासियन (ह्वेल, डॉल्फ़िन और पॉरपॉइज़) के संरक्षण हेतु सीमावर्ती देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच निरंतर सहयोग का आह्वान किया।
- साक्ष्य-आधारित प्रबंधन: आबादी की स्थिति, वितरण, प्रवास, प्रजनन पारिस्थितिकी और खतरों पर विश्वसनीय वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने तथा साक्ष्य-आधारित निर्णयन पर जोर दिया।
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी: व्यावहारिक और स्थानीय रूप से उपयुक्त संरक्षण रणनीतियों के विकास हेतु शोधकर्ताओं और तटीय समुदायों के एकीकरण पर बल दिया।
- भारत में वैधानिक एवं प्रोग्रामेटिक सुरक्षा तंत्र:
- सर्वोच्च कानूनी दर्जा: भारतीय समुद्री क्षेत्र में पाई जाने वाली सिटासियन प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सर्वोच्च वैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
- समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs): ह्वेल, डॉल्फ़िन, डुगोंग, शार्क, रे, कछुए और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु देश में अनेक समुद्री संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।
- प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन (Project Dolphin): जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तहत डॉल्फ़िन, ह्वेल और पॉरपॉइज़ के समग्र संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा 'प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन' संचालित किया जा रहा है।
- अरब सागर हम्पबैग ह्वेल (Arabian Sea Humpback Whale): भारत ने अरब सागर हम्पबैग ह्वेल के संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी है, जिसे लक्षित संरक्षण प्रयासों हेतु 25 ध्यान केंद्रित प्रजातियों में शामिल किया गया है। यह एक गैर-प्रवासी (Non-migratory) निवासी आबादी है।
महत्व (Strategic Significance)
- साक्ष्य-आधारित वैश्विक समुद्री शासन: भारत की वैश्विक उपस्थिति 'ग्लोबल कॉमन्स' के सतत प्रबंधन हेतु विज्ञान-आधारित दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती है और तटीय आजीविका को प्रभावित किए बिना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
2. PM E-DRIVE योजना के अंतर्गत GARC (चेन्नई) में ऑटोमोटिव एवं EV परीक्षण अवसंरचना का उन्नयन
(GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा व ऑटोमोटिव आरएंडडी)
संदर्भ (Context)
भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) के राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड के अंतर्गत संचालित ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC), ओरगडम, चेन्नई, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार की PM E-DRIVE योजना के तहत GARC में उन्नत इलेक्ट्रिक और ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों के लिए परीक्षण अवसंरचना को आधुनिक बनाया जा रहा है।
मुख्य विवरण (Highlights)
- PM E-DRIVE योजना एवं वित्तीय प्रावधान:
- 'प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट' (PM E-DRIVE) योजना का कुल बजट ₹10,900 करोड़ है, जिसमें से ₹780 करोड़ परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन हेतु आवंटित किए गए हैं। यह योजना 31 मार्च 2028 तक लागू है।
- GARC को इस योजना के तहत ₹221.13 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- स्थापित एवं उन्नत की जा रही प्रमुख परीक्षण सुविधाएं:
- EV एवं बैटरी परीक्षण: AIS-156 मानकों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन और EV बैटरी परीक्षण सुविधा।
- EMI/EMC परीक्षण: AIS-004 पार्ट 3 रिवाइज्ड.1 के तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी (EMC) परीक्षण।
- ADAS परीक्षण: एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) परीक्षण सुविधा (सॉफ्ट टारगेट व उन्नत उपकरणों के साथ)।
- अन्य प्रयोगशालाएं: भारी वाणिज्यिक वाहन (HCV) परीक्षण, पावरट्रेन लैब उन्नयन, पैसिव सेफ्टी परीक्षण (कैलिब्रेशन डमीज़ के साथ) और ऑटोमोटिव कंपोनेंट टेस्टिंग।
- उच्च-स्तरीय 4K क्रैश-टेस्ट इमेजिंग प्रणाली:
- GARC में हाई-स्पीड, हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसमें UHD-4K कैमरे 750 fps और फुल HD रिकॉर्डिंग 3,000 fps तक की क्षमता के साथ कार्य करते हैं।
- यह प्रणाली फ्रंटल, साइड और रियर क्रैश टेस्ट के दौरान वाहन के विरूपण (Deformation), यात्रियों की हलचल और एयरबैग खुलने के सटीक विश्लेषण एवं होमोलोगेशन (Homologation) को सक्षम बनाती है।
मुख्य विशेषताएं एक नज़र में:
- कार्यान्वयन संस्था: GARC, ओरगडम (चेन्नई) (भारी उद्योग मंत्रालय के तहत)।
- PM E-DRIVE कुल बजट: ₹10,900 करोड़ (₹780 करोड़ परीक्षण एजेंसियों हेतु)।
- GARC को कुल आवंटन: ₹221.13 करोड़ (उपकरण क्रय एवं स्थापना जारी)।
- ईवी बैटरी परीक्षण मानक: AIS-156 मानक एवं AIS-004 पार्ट 3 Rev.1 EMI/EMC।
- क्रैश-टेस्ट कैमरा क्षमता: UHD-4K (750 fps) एवं Full HD (3,000 fps) रिकॉर्डिंग।
- योजना की कार्यान्वयन अवधि: 31 मार्च 2028 तक परिचालन योग्य।
महत्व (Strategic Significance)
- स्वदेशी परीक्षण क्षमताएं एवं मेक इन इंडिया: यह निवेश भारत को बाहरी प्रयोगशालाओं पर निर्भरता कम करने, वैश्विक ऑटोमोटिव सुरक्षा मानकों को अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देकर एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक ऑटोमोटिव हब बनाने में सहायता करता है।
3. दूरसंचार सदस्यता आंकड़े (अगस्त 2026) तथा TRAI के नए मोबाइल रिचार्ज नियम (13वां संशोधन 2026)
(GS Paper II: वैधानिक व नियामक निकाय - TRAI, ई-गवर्नेंस; GS Paper III: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना व उपभोक्ता हित)
संदर्भ (Context)
संचार मंत्रालय ने 28 सितंबर 2026 को अगस्त 2026 के अंत तक दूरसंचार सदस्यता आंकड़े जारी किए हैं। इसी निरंतरता में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम 2026 (Telecom Consumer Protection 13th Amendment Regulations 2026) के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज नियमों में बड़े बदलावों की अधिसूचना जारी की है।
मुख्य विवरण (Highlights)
- दूरसंचार सदस्यता आंकड़े (अगस्त 2026 के अंत तक):
- कुल टेलीफोन ग्राहक: जुलाई के 1,354.28 मिलियन से बढ़कर 1,360.70 मिलियन (1.36 अरब) हो गए (मासिक वृद्धि 0.47%)।
- वायरलेस बनाम वायरलाइन: कुल ग्राहकों में 1,312.25 मिलियन वायरलेस और 48.45 मिलियन वायरलाइन ग्राहक शामिल हैं।
- ब्रॉडबैंड ग्राहक: M2M कनेक्शन सहित कुल ब्रॉडबैंड ग्राहक 1,101.21 मिलियन (1.10 अरब) तक पहुँच गए। इसमें वायर्ड ब्रॉडबैंड 48.63 मिलियन और मोबाइल वायरलेस 1,033.24 मिलियन हैं।
- समग्र टेली-डेंसिटी: भारत की कुल टेली-डेंसिटी 95.07% दर्ज की गई (शहरी टेली-डेंसिटी: 155.00%; ग्रामीण टेली-डेंसिटी: 61.12%)। कुल ग्राहकों में शहरी हिस्सा 58.96% और ग्रामीण हिस्सा 41.04% है।
- शीर्ष ब्रॉडबैंड प्रदाता (बाजार हिस्सेदारी 98.58%): रिलायंस जियो (538.03M), भारती एयरटेल (386.39M), वोडाफोन आइडिया (130.88M), BSNL (27.82M), और एट्रिया कन्वर्जेंस (2.48M)।
- एमएनपी (MNP) एवं सक्रिय ग्राहक: अगस्त 2026 में 15.83 मिलियन ग्राहकों ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का अनुरोध किया। पीक VLR पर सक्रिय वायरलेस ग्राहकों की संख्या 1,207.59 मिलियन रही।
- TRAI के नए मोबाइल रिचार्ज नियम (13वां संशोधन विनियम 2026):
- वैधानिक आधार: यह संशोधन TRAI अधिनियम, 1997 की धारा 36 एवं धारा 11(1)(b) के तहत 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया।
- केवल वॉयस और एसएमएस एसटीवी (Voice & SMS-only STVs): दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) के लिए बिना किसी बंडल्ड डेटा (Bundled Data) के विशेष वॉयस और एसएमएस वाउचर पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- 30 दिन या उससे कम की वैधता: बंडल्ड डेटा वाले प्रत्येक 30 दिन या उससे कम के प्लान के समतुल्य केवल वॉयस और एसएमएस का विकल्प उपलब्ध कराना होगा।
- समान कैलेंडर तिथि पर मासिक नवीनीकरण: ऑपरेटरों को ऐसा एसटीवी प्रदान करना होगा जो हर महीने की एक ही तारीख पर नवीनीकृत हो।
- अनुपातहीन शुल्क में कमी: चूंकि इन वाउचरों में डेटा सेवाएं शामिल नहीं हैं, इसलिए दरों में आनुपातिक कटौती की जाएगी।
- लक्षित वर्ग: यह नियम कम आय वाले उपयोगकर्ताओं, ग्रामीण उपभोक्ताओं और केवल फीचर फोन (Feature Phone) इस्तेमाल करने वाले नागरिकों के वित्तीय बोझ को कम करता है।
रणनीतिक और आर्थिक महत्व (Economic Significance)
- डिजिटल समावेशिता एवं उपभोक्ता संरक्षण: यह संशोधन डेटा का उपयोग न करने वाले ग्राहकों को महंगे बंडल्ड रीचार्ज से राहत देता है और देश के ग्रामीण व निम्न-आय वर्गों में डिजिटल कनेक्टिविटी के अधिकार को संस्थागत रूप प्रदान करता है।
4. निष्कर्ष / UPSC के लिए मुख्य बिंदु (Key Takeaways for UPSC)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु (Prelims Focus)
- IWC-70: स्थल (होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया); ICRW संधि की 80वीं वर्षगांठ (1946 वाशिंगटन); IWC में 89 सदस्य; भारत 1981 से सदस्य; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उच्चतम सुरक्षा; प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन; अरब सागर हम्पबैग ह्वेल (25 लक्षित प्रजातियों में शामिल, गैर-प्रवासी)।
- PM E-DRIVE & GARC: GARC ओरगडम (चेन्नई); CMVR नियम 126; PM E-DRIVE बजट (₹10,900 करोड़, ₹780 करोड़ परीक्षण एजेंसियों हेतु); GARC आवंटन (₹221.13 करोड़); AIS-156 EV बैटरी मानक; AIS-004 Part 3 EMI/EMC; UHD-4K (750 fps) व Full HD (3,000 fps) क्रैश टेस्ट कैमरे।
- दूरसंचार आंकड़े व TRAI विनियम: कुल ग्राहक (1.36 अरब); ब्रॉडबैंड (1.10 अरब); टेली-डेंसिटी (95.07%); TRAI 13वां संशोधन विनियम 2026 (TRAI एक्ट 1997 की धारा 36 व 11 के तहत); केवल वॉयस व एसएमएस वाउचर बिना डेटा; 30 दिन या उससे कम वैधता व मासिक समान तिथि नवीनीकरण।
मुख्य परीक्षा हेतु (GS Paper II & III)
- GS Paper III (समुद्री जैव विविधता व पर्यावरण): अंतर्राष्ट्रीय मंचों (IWC) पर साक्ष्य-आधारित संरक्षण और क्षेत्रीय देशों (Range Countries) के बीच सहयोग की आवश्यकता।
- GS Paper III (औद्योगिक नीति व EV अवसंरचना): स्वदेशी ऑटोमोटिव परीक्षण (GARC) के माध्यम से EV विनिर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण, उपभोक्ता सुरक्षा और 'मेक इन इंडिया' की सफलता।
- GS Paper II (नियामक निकाय व उपभोक्ता कल्याण): TRAI द्वारा टैरिफ संरचना का विनियमन करके फीचर फोन और ग्रामीण उपभोक्ताओं के आर्थिक हितों का संरक्षण।
5. UPSC CSE अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1
अंतर्राष्ट्रीय ह्वेलिंग आयोग (IWC) और भारत में सिटासियन (Cetaceans) संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- भारत वर्ष 1981 से अंतर्राष्ट्रीय ह्वेलिंग आयोग (IWC) का एक सक्रिय सदस्य देश है।
- भारतीय समुद्री क्षेत्र में पाई जाने वाली ह्वेल, डॉल्फ़िन और पॉरपॉइज़ को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सर्वोच्च वैधानिक कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।
- अरब सागर हम्पबैग ह्वेल एक प्रवासी (Migratory) प्रजाति है जो प्रतिवर्ष अंटार्कटिका से भारत के तटीय जल में प्रजनन हेतु आती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: A (केवल 1 और 2)
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं — भारत 1981 से IWC का सदस्य है, और भारत में सभी सिटासियन प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सर्वोच्च कानूनी दर्जा प्राप्त है। कथन 3 गलत है — अरब सागर हम्पबैग ह्वेल एक पृथक, गैर-प्रवासी (Non-migratory resident) आबादी है जो पूरे वर्ष उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में ही रहती है।
प्रश्न 2
ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC), चेन्नई में PM E-DRIVE योजना के तहत हो रहे उन्नयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- GARC केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- PM E-DRIVE योजना का कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़ है, जिसमें से ₹780 करोड़ परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन हेतु निर्धारित है।
- GARC में स्थापित हाई-स्पीड इमेजिंग सिस्टम केवल फ्रंटल क्रैश टेस्ट तक सीमित है और साइड व रियर क्रैश टेस्ट में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: A (केवल 1 और 2)
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं — GARC केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण एजेंसी है, और PM E-DRIVE योजना का परिव्यय ₹10,900 करोड़ है जिसमें ₹780 करोड़ परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन हेतु है। कथन 3 गलत है — GARC का हाई-स्पीड इमेजिंग सिस्टम फ्रंटल, साइड और रियर तीनों प्रकार के क्रैश टेस्ट में उपयोग होता है।
प्रश्न 3
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा जारी 'दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम 2026' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- यह विनियमन दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए बिना किसी बंडल्ड डेटा के केवल वॉयस और एसएमएस स्पेशल टैरिफ वाउचर (STVs) पेश करना अनिवार्य बनाता है।
- ऑपरेटरों को ऐसा वाउचर भी प्रदान करना होगा जो प्रत्येक महीने की समान कैलेंडर तिथि पर नवीनीकृत हो सके।
- यह संशोधन सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए मौजूदा 28-दिवसीय रिचार्ज प्लानों को अनिवार्य रूप से समाप्त करने का निर्देश देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3
उत्तर: A (केवल 1 और 2)
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं — TRAI के 13वें संशोधन के तहत ऑपरेटरों को बिना डेटा वाले केवल वॉयस/एसएमएस वाउचर और समान तारीख पर मासिक नवीनीकरण विकल्प देना अनिवार्य है। कथन 3 गलत है — यह विनियमन सभी 28-दिवसीय प्लानों को समाप्त नहीं करता, बल्कि 30 दिन या उससे कम अवधि के बंडल्ड प्लानों के समतुल्य बिना-डेटा वाले वॉयस/एसएमएस वाउचर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
Quick Revision Facts
- IWC-70: होबार्ट (ऑस्ट्रेलिया), 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026; ICRW संधि (2 दिसंबर 1946, वाशिंगटन डीसी) की 80वीं वर्षगांठ; IWC में 89 सदस्य देश; भारत 1981 से सदस्य।
- भारत में सिटासियन संरक्षण: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत सर्वोच्च कानूनी दर्जा; प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन; अरब सागर हम्पबैग ह्वेल — गैर-प्रवासी निवासी आबादी, 25 लक्षित प्रजातियों में शामिल।
- GARC (चेन्नई): राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (भारी उद्योग मंत्रालय) के अंतर्गत, CMVR नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण एजेंसी।
- PM E-DRIVE योजना: कुल परिव्यय ₹10,900 करोड़ (₹780 करोड़ परीक्षण एजेंसियों हेतु), 31 मार्च 2028 तक लागू; GARC को ₹221.13 करोड़ आवंटित।
- GARC परीक्षण सुविधाएं: AIS-156 (EV बैटरी), AIS-004 भाग 3 रिवाइज्ड.1 (EMI/EMC), ADAS, HCV, पावरट्रेन, पैसिव सेफ्टी; हाई-स्पीड इमेजिंग — UHD-4K (750 fps), फुल HD (3,000 fps)।
- दूरसंचार आंकड़े (अगस्त 2026 अंत तक): कुल ग्राहक 1,360.70 मिलियन (मासिक वृद्धि 0.47%); ब्रॉडबैंड 1,101.21 मिलियन; टेली-डेंसिटी 95.07% (शहरी 155.00%, ग्रामीण 61.12%); शीर्ष 5 ब्रॉडबैंड प्रदाता बाजार हिस्सेदारी 98.58% (जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL, एट्रिया)।
- MNP व सक्रिय ग्राहक: अगस्त 2026 में 15.83 मिलियन MNP अनुरोध; पीक VLR पर सक्रिय वायरलेस ग्राहक 1,207.59 मिलियन।
- TRAI 13वां संशोधन विनियम 2026: TRAI अधिनियम 1997 की धारा 36 व 11(1)(b) के तहत, 21 सितंबर 2026 को जारी; केवल वॉयस/SMS STVs अनिवार्य (बिना डेटा); 30 दिन या उससे कम वैधता व मासिक समान तिथि नवीनीकरण।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
IWC-70 बैठक कब और कहां आयोजित हो रही है?
28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया में; यह ICRW संधि की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जा रही है।
भारत IWC का सदस्य कब से है और भारत में सिटासियन को क्या संरक्षण प्राप्त है?
भारत 1981 से IWC का सदस्य है; भारतीय समुद्री क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी सिटासियन प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सर्वोच्च वैधानिक संरक्षण प्राप्त है।
GARC क्या है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?
ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC), ओरगडम (चेन्नई), भारी उद्योग मंत्रालय के राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण एजेंसी है।
PM E-DRIVE योजना के तहत GARC को कितनी राशि आवंटित की गई है?
₹221.13 करोड़, जो EV बैटरी परीक्षण (AIS-156), ADAS परीक्षण और हाई-स्पीड क्रैश-टेस्ट इमेजिंग सिस्टम जैसी सुविधाओं के उन्नयन में उपयोग हो रही है।
अगस्त 2026 के अंत तक भारत के कुल दूरसंचार ग्राहक कितने थे?
1,360.70 मिलियन (1.36 अरब), जिसमें 1,312.25 मिलियन वायरलेस और 48.45 मिलियन वायरलाइन ग्राहक शामिल हैं; समग्र टेली-डेंसिटी 95.07% रही।
TRAI का 13वां संशोधन विनियम 2026 क्या अनिवार्य करता है?
यह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए बिना बंडल्ड डेटा के केवल वॉयस और एसएमएस स्पेशल टैरिफ वाउचर (STVs) पेश करना अनिवार्य बनाता है, जो 30 दिन या उससे कम वैधता के डेटा-बंडल्ड प्लानों के समतुल्य हों और हर महीने समान तारीख पर नवीनीकृत हों।
TRAI का यह नया नियम किन उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाएगा?
यह नियम कम आय वाले उपयोगकर्ताओं, ग्रामीण उपभोक्ताओं और केवल फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले नागरिकों के वित्तीय बोझ को कम करता है, जो डेटा सेवाओं का उपयोग नहीं करते।
References
अंतर्राष्ट्रीय ह्वेलिंग आयोग (IWC-70) — पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2316042): India Reaffirms Commitment to Conservation of Whales and Other Cetaceans at IWC-70 in Hobart, Australia
PM E-DRIVE योजना अंतर्गत GARC (चेन्नई) — भारी उद्योग मंत्रालय
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2315890): GARC advances automotive testing under PM E-DRIVE
- PIB हिंदी (PRID 2315949): ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर ने पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत ऑटोमोटिव परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाया
दूरसंचार सदस्यता आंकड़े, अगस्त 2026 — संचार मंत्रालय
- PIB अंग्रेज़ी (PRID 2316034): Highlights of Telecom Subscription Data at the end of August 2026
- PIB हिंदी (PRID 2316149): अगस्त 2026 के अंत में दूरसंचार सदस्यता आंकड़ों की मुख्य बातें